- Advertisement -spot_img
Thursday, June 17, 2021
Homeसम्पादकीयबेरूजु घटाऊ

बेरूजु घटाऊ

- Advertisement -spot_img

सम्पादकीय
चालु आर्थिक वर्ष अन्तिमतिर छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरिक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा गरिएको लेखापरिक्षण र सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले जथाभावी हुने खर्चलाई प्रष्टरूपमा देखाइदिएको छ । अहिले जिल्लामा झण्डै ६७ करोड रूपैयाँ बेरूजु रकम देखिएको छ । यो विगतको भन्दा दोब्बर बढी छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जिल्लामा ३३ करोड मात्रै बेरूजु रहेको थियो । अहिले त्यो बढेर ६७ पुग्नुले स्थानीय सरकारमा बेरूजु बढिरहेको प्रष्ट नै छ । यसरी बेरूजु बढिरहनुले स्थानीय सरकारको काम कारवाहीका समस्या छ भन्ने देखाउँछ ।
यो अवस्थामा स्थानीयस्तरमा विकासभन्दा बढी बेरूजु आउनु राम्रो हुँदै हैन । यसमा स्थानीय सरकार गम्भीर भएर लाग्न सक्नुपर्छ ।
पालिकामा करोडको वार्षिक विकास बजेट हुने करोडकै अंकका बेरूजु देखिनुले नीतिगत समस्या भएको देखाउँछ । स्थानीय सरकारले आफ्नो खर्चलाई नीतिगत र पारदर्शी बनाउन सकेमा मात्रै यस्ता समस्याहरूले समाधान पाउने छन् । तर नीति मिचेर तोक आदेशकै भरमा काम गर्नु र बजेट खर्च गर्नुले बेरूजुमा चाङ नै लाग्ने हो । यो अवस्था आउन दिनुहुँदैन ।
पालिकाहरूमा अहिले नीतिगत बेरूजु बढी छ । अनियमित बेरूजुको शीर्षक दिइएको नीतिगत बेरूजु सबैभन्दा बढी हुनुले यसमा स्थानीय सरकार गम्भीर छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
बेरूजु देखिएपछि फछ्र्चौट गर्नुभन्दा बेरूजु नै नआउने वातावरण निर्माण गरेर कार्यसम्पादन गर्न सक्नुपर्छ । अधिकार पाएकै नाममा स्थानीय सरकारले जथाभावी रूपमा नीतिभन्दा बाहिर गएर काम गर्नुहुँदैन
काम नै गर्ने हो भने नीति बनाएर जाँदा त्यसले निरन्तरता पाउँछ । त्यसतर्फ स्थानीय सरकार जानुपर्छ । जसले गर्दा स्थानीय सरकारमा बेरूजुको रकम वर्षेनी कम हुँदैछ ।
अहिले स्थानीय तहहरूमा बेरूजुको चाङ छ । स्थानीय तह स्थापना भएर पहिलो पटक स्थानीय सरकार सञ्चालनको जिम्मा पाएका जनप्रतिनिधिहरूले जथाभावी खर्च गर्दा बेरूजु बढिरहेको छ । स्थानीय तहमा सैद्धान्तिक बेरूजु बढी छ ।
उपभोक्ताका नाममा हुने विकास र उपभोक्ताले विकासका लागि गरेको खर्च प्रक्रियामा समेत पटक–पटक कमजोरी देखिनुले बेरूजु बढाइरहेको छ ।
एकपटक भएको गल्तीलाई सुधार्नेतर्फ जानुपर्छ । दोहा¥याई रहदा त्यसले अपेक्षाभन्दा बढी समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ । अहिलेको स्थानीय सरकारहरूमा देखिएको अवस्था पनि यही नै छ । गत वर्ष जुनमा बेरूजु देखिएको छ ।
अहिले पनि त्यस्तै शीर्षकमा बेरूजु छ । स्थानीय सरकारमा भएको बेरूजु घटाउने र अन्तिम प्रतिवेदनमा बेरूजु शुन्य बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here