- Advertisement -spot_img
Sunday, June 20, 2021
Homebreaking-newsस्थानीय सरकारमा सैद्धान्तिक बेरूजु

स्थानीय सरकारमा सैद्धान्तिक बेरूजु

- Advertisement -spot_img

गोपाल शर्मा भट्टराई
दाङका १० स्थानीय तहका ६७ करोड बेरूजु, गत वर्षभन्दा दोब्बरले बढी
दाङ, १३ जेठ । दंगीशरण गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको पातुखोला नियन्त्रणका लागि ड्याम निर्माण योजना एक वर्षअघि नै पूरा भयो ।
योजना पूरा भएर गाउँपालिकाले सम्झौताअनुसार रकम पनि भुक्तानी दियो । लेखा परिक्षणमा आएको महालेखा परीक्षकको टोलीले उक्त योजनामा १ लाख १६ हजार बेरूजु रकम निकालिदियो ।
गाउँपालिकाकै थप गाउँ रिङरोड निर्माण योजनामा पनि १ लाख १ हजार रूपैयाँ बेरूजु निक्लियो । यो योजनामा पनि गाउँपालिकाले निर्माण पूरा गरेर सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानी गरिसकेको थियो ।
त्यस्तै रावतगाउँ–चौपारीदेखी उत्तर सडक निर्माण योजनामा पनि ४१ हजार बेरूजु आयो । गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका ११ वटा ठूला योजनाहरूमा अहिले बेरूजु देखिएपछि गाउँपालिकालाई टाउको दुखाइको अवस्था बनेको छ ।
गाउँपालिका लेखाअधिकृत सोमराज डाँगीले महालेखा परिक्षकको टोलीले लेखापरिक्षणको क्रममा अनियमित, पेश्की, तलबभत्ता र योजनाहरूको गरेर २ करोड ९१ लाख ७५ हजार रूपैयाँ बेरूजु निकालिदिएको बताए ।
उपभोक्ताले सञ्चालन गरेका योजनाहरूमा समेत अलि बढी बेरूजु देखिएको लेखाअधिकृत डाँगीको भनाइ छ । उनले ठूलो रकम सैद्धान्तिक बेरूजु देखिएकाले त्यसको फछ्र्यौटका लागि काम भइरहेको बताए ।
बंगलाचुली गाउँपालिकामा गएको आर्थिक वर्षको बेरूजु सवा २ करोड रहेको छ । गाउँपालिकाले करारमा राखेका शिक्षकको नाममा मात्रै ९७ लाख रूपैयाँ बेरूजु देखिएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर वलीले करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारीको नाममा र जनप्रतिनिधिहरूले बुझेको भत्ता शीर्षकमा बेरूजु आएको बताए । ‘नीतिगत विषय देखाएर झण्डै सवा २ करोड बेरूजु देखाइएको छ’, वलीले भने,
‘अबका वर्षमा नीतिगत सुधार गरेर बेरूजु घटाउनतिर लागि राखेका छौं ।’ बंगलाचुलीमा उपभोक्ताले काम गरेका २० योजनाहरूमा बेरूजु देखिएको छ ।
बबई गाउँपालिकामा ३ करोड २ लाख बेरूजु छ । गाउँपालिकाका लेखाअधिकृत खिमबहादुर वलीका अनुसार गाउँपालिकाले गरेका क्रियाकलापको अनियमित बेरूजु, पेश्की बेरूजु र असुल उपर बेरूजु गरेर ३ करोड २ लाख १४ हजार ६ सय १२ रूपैयाँ बेरूजु रहेको छ ।
यसमा उपभोक्ताले विकास निर्माण गर्दा उपकरणहरू प्रयोग गरेकोदेखि जनप्रतिनिधिहरूको भत्ता र कर्मचारी तलबसम्मको रकम बेरूजु देखिएको छ ।

दाङका पालिकाहरुमा रहेको बेरुजु अवस्था


स्थानीय सरकारले जथाभावी रूपमा नीतिभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा स्थानीय सरकारमा बेरूजुको रकम वर्षेनी बढिरहेको छ । जिल्ला अडिटर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ललितबहादुर घर्तीले स्थानीय सरकारहरूले नियम पालन गर्न नसक्दा बेरूजु बढी हुने गरेको बताए ।
उनले खर्च प्रक्रियामा त्रुटी गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा खर्च हँुदा पनि यो समस्या यथावत रहेको बताए । कतिपय अवस्थामा कानुन र नीति नियमभन्दा बढी खर्च पनि देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले भने बेरूजु रकम घटाउने प्रयासमा रहेको बताएका छन् । उनीहरूले तीन तहको सरकारबीच आ–आफनो नीति नमिल्दा बेरूजु देखिने गरेको तर्क गरे ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरूलाल चौधरीले स्थानीय सरकारले नियम कानुन पछ्याउन नसक्दा र कानुन निर्माण नगर्दा बेरूजुको समस्या आइरहेको बताए ।
उनले यसमा क्रमिक सुधार गर्न लागेको पनि बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले बेरूजु घटाउन प्रयास गरिरहेको बताए । उनले नीतिगत रूपमा सुधारको आवश्यकता भएकाले अब त्यसतर्फ योजना बनाईने बताए । 
विगतका वर्षहरूदेखि नै बेरूजुको रकम घटेको छैन । स्थानीय सरकारमा नीतिगत सुधार पनि भएको देखिदैन । उपभोक्ता समितिहरूले निर्माण गरेका स्थानीय सरकारका योजनाहरूमा धमाधम बेरूजु आइरहेको छ ।
खर्च प्रक्रिया नीतिगत नहँुदा र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्दा योजनाहरूमा बेरूजु देखिएको हो । अहिले त्यो फछ्र्याैटका लागि स्थानीय सरकार कागजपत्र जुटाउने काममा लागिरहेका छन् ।
‘अहिले आएको बेरूजुको रिपोर्ट प्रारम्भिक हो’ घोराही उपमहानगर–पालिकाका लेखाअधिकृत लोकमणि शर्माले भने, ‘अहिले सैद्धान्तिक बेरूजु घटाउने तयारीमा स्थानीय सरकार जुटेका छन् । नपुगेका कागजपत्र खोज्दैछांै, बेरूजु रकम केही घट्छ ।’
अहिले स्थानीय तहहरूमा बेरूजुको चाङ देखिएको छ । स्थानीय तह स्थापना भएर पहिलोपटक स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने गरी आएका जनप्रतिनिधिहरूले जथाभावी खर्च गर्दा बेरूजु बढिरहेको छ । स्थानीय तहमा अन्धाधुन्ध र जथाभावी खर्च गर्दा बेरूजु रकम बढी देखिएको स्थानीय सरकारका जानकार निर्मल नेपाली बताउँछन् ।

  • स्थानीय सरकारले जथाभावी रूपमा नीतिभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा स्थानीय सरकारमा बेरूजुको रकम वर्षेनी बढी ।
  •  कानुन र नीति नियमभन्दा बढी खर्च ।
  •  अडिट हुँदा कानुन अनुसार प्रक्रिया पुगेका कागजहरू नहुँदा सैद्दान्तिक बेरूजु ।
  •  असुली गर्नुपर्ने बेरूजुको असुलमा कठिनाई ।

नीति विपरीतको जनप्रतितिधिको निर्देशनात्मक खर्च, भुक्तानी प्रक्रियामा कडाइ नहँुदा, जनप्रतिनिधिहरूले आफुखुसी पालिकाको रकम प्रयोग गर्दा नीतिगत खर्चमा समस्या आउन थालेको उनको तर्क छ ।
स्थानीय सरकार नै सर्वाेपरी हो भन्ने सोचाईले यो अवस्था देखिएको नेपालीको बुझाई छ । प्रक्रिया र कानुन नबुझ्दा पनि यो समस्या स्थानीय सरकारमा देखिएको हो ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा गरेको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को लेखापरिक्षणमा जिल्लाका दश स्थानीय तहको बेरूजु रकम अस्वभाविक देखिएको हो ।
जनप्रतिनिधिहरूकै नाममा समेत करोडौ बेरूजु देखिएको छ भने उनकै कारणले कार्यालयमा अन्य बेरूजु बढिरहेको लेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नीतिभन्दा बाहिर गएर खर्च भएको र जनप्रतिनिधिहरूले तलबभत्ता खाएको रकम लेखापरिक्षक प्रतिवेदनमा बेरूजु देखाइएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङका प्रमुख सशिन्द्र खातीले स्थानीय तहको बेरूजु रकम बढी नै रहेको बताए । कार्यालयलाई प्राप्त भएको प्रारम्भीक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको उनको भनाइ छ । कानुनअनुसार जनप्रतिनिधिहरूले तलबभत्ता लिन नपाइने व्यवस्था भएकाले यस्तो रकमलाई असुल गर्नु भन्ने उल्लेख छ ।
असुलउपर गरी स्थानीय सरकारको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रतिवेदनमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले नीति बनाएरसमेत तलबभत्ता लिन नहुने प्रष्टरूपमा लेखिएको छ । जिल्लामा स्थानीय तहहरूमा सबैभन्दा बढी बेरूजु तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा देखिएको छ ।
केही बेरूजु संशोधन समयसम्ममा फछ्र्याैट हुने भएपनि केही हुन नसक्ने प्रकृतिको छ । लेखापरिक्षकले जनप्रतिनिधिका नाममा निकालेको बेरूजु ब्यवस्थापनमा समस्या भएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा बेरूजु असुलउपर गर्ने निर्देशनसमेत दिइएको छ । कति पालिकामा गत वर्षको बेरूजु फछ्र्याैट नगरेकोमा ब्याजसमेत जोडेर थप गरिदिएको छ ।
लमही नगरपालिकामा बेरूजुको ब्याज मात्रै झण्डै पौने २ लाख देखिएको छ । स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिको भत्ताको मात्रै अहिले एक करोडभन्दा बढी देखिएको छ ।
त्यसैगरी उपभोक्ताको नाममा ठूला साधनहरू प्रयोग गरिएको भन्दै पेश भएका बिल, भरपाईमा समेत बेरूजु देखिएको छ । कतिले जिल्ला दररेटभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिएकोलाई पनि बेरूजुमा राखिएको छ ।
स्थानीय सरकारहरूले खर्च कम गर्ने नीति लिनुपर्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णकान्त उपाध्यायले बताए ।
स्थानीय सरकार यो अभियानमा लाग्न नसकेको बताउँदै उपाध्यायले भने, ‘बेतिथि बढ्दो क्रममा छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु स्थानीय सरकारको मुख्य चुनौती हो ।’
पुरानो ६ करोड र नयाँ २१ करोड रूपैयाँ गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा २७ करोड बेरूजु देखिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले गत वर्ष देखिएको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरूजु समेत गर्न नसकेको पाइएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा मात्रै जनप्रतिनिधिको नाममा ५७ लाख रूपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने रकम छ । त्यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिकामा १० लाख रूपैयाँ जनप्रतिनिधिबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रकम छ ।
नगरप्रमुख र केही जनप्रतिनिधिले मात्रै आफ्नो नाममा देखिएको बेरूजु रकम बैंकमा जम्मा गरेको उपहामनगरको लेखाशाखाले जनाएको छ ।
सबैभन्दा बढी अनियमित (सैद्दान्तिक) बेरूजु बढी देखिएको छ । ७५ प्रतिशत बेरूजु सैद्दान्तिक रहेको पालिकाहरूले बताएका छन् । नीतिभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्दा त्यसलाई सैद्धान्तिक बेरूजुमा राखिन्छ । दाङमा स्थानीय तहमा यो ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ ।
यसलाई प्रक्रियागत रूपमा प्रमाणहरू जुटाउन सकेमा बेरूजु फछ्र्याैट हुन्छ । प्रतिवेदनमा यसलाई अनियमित बेरूजुको रूपमा राखिएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङ प्रमुख खातीले अडिट हुँदा कानुन अनुसार प्रक्रिया पुगेका कागजहरू नहुँदा सैद्दान्तिक बेरूजु देखिने गरेको बताए ।
यसलाई निश्चित समयमा कानुनअनुसार प्रक्रिया गरेको प्रमाण जुटाएमा फछ्र्याैट हुन्छ । खातीले असुली गर्नुपर्ने बेरूजुको असुलमा कठिनाई परेको बताए ।
दाङमा झण्डै ६७ करोड रूपैयाँ बेरूजु देखिएको छ । यो अघिल्लो बर्षभन्दा दोब्बर जस्तै हो । गत वर्ष ३३ करोड रूपैयाँ बेरूजु रहेको थियो ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here