- Advertisement -spot_img
Sunday, June 13, 2021
Homebreaking-newsकोरोनापछि प्रदेशको नाम र राजधानी

कोरोनापछि प्रदेशको नाम र राजधानी

- Advertisement -spot_img

प्रदेश टुडे
प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रम …
बुटवल, ११ जेठ । प्रदेश नं. ५ सरकारले आउने आर्थिक वर्षको बजेटका लागि नीति तथा र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश ५ का प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले शनिबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कोभिड–१९ केन्द्रित देखिएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी देशभित्रको उद्योग र कृषि क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गरी रोजगारी दिनमा प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताए ।

प्रदेश ५ को संसद बैठकमा आर्थिक बर्ष ०७७/७८ को सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवले कोभिड–१९ को प्रभावलाई ध्यानमा राखी आउने वर्ष नयाँ योजना नआउने तर गतसाल शुरू भएका अपूरो योजनालाई पूरा गरिने र नयाँ कार्यालयहरू नखोलिने बताए ।

उनले स्थानीय तहलाई कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी बजेट दिइने बताए ।
प्रदेश ५ मा आउने साउन महिनाभित्रमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको अवस्थालाई स्थिर बनाउने बताए ।

उनले त्यसका लागि क्वारेन्टाइन, कोरोना अस्पताल, आइसोलेसन र परीक्षणलाई बढाउने र प्रभावकारी बनाई बताए ।

कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य सुधार र रोजगारी स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश ५ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कोरोनाले गरेको क्षति न्यूनीकरण गर्न बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरी स्वदेशी श्रमिक प्रयोगमूलक योजना बनाउने नीति प्रदेशले अबलम्वन गर्ने जनाएको हो ।

प्रदेशसभाको शनिबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै खर्चमा मितव्ययीता अपनाई कृषि रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई जोड दिइएको बताए ।

प्रदेशको नाम र राजधानी साउनभित्रै तोकेर पूर्वाधार निर्माण थालिने सरकारको कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।

कोरोनाभाइरसका कारण थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएने नीति कार्यक्रम छ । विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई रोजगारमा जोड्ने कार्यक्रम ल्याइने सरकारको योजना छ

नयाँ कार्यक्रम थप नपर्ने, खर्चमा मितव्ययीता, अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न नयाँ कार्यालयका लागि बजेट विनियोजन नगरिने कार्यक्रम छ ।

कोरोनाले गरेको क्षति न्यूनीकरण हुने गरी स्थानीय तहलाई अनुदान दिइने नीति लिइएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी कच्चापदार्थबाटै उत्पादन हुने उद्योग खोल्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याइने छ ।

स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि उत्पादनको नीति अलबम्वन गरिनेछ । ब्याज अनुदानको नीति लिइने र सुलभ कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम सरकारको छ ।

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई १०९ पालिकामै विस्तार गर्ने कार्यक्रम सरकारले बनाएको छ । रूकुम पूर्वलाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरी सघन कृषि कार्यक्रम थालिने योजना सरकारको छ । किसानलाई बजारको सुनिश्चितता गर्न बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रम गरिने भएको छ ।

गुणस्तरीय पर्यटक आवागमन बढाउन जोड दिइने योजना सरकराको छ । कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीलाई बौद्ध सर्किटका रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने नीति अघि सारिएको छ ।

स्वदेशी कच्चापदार्थबाट उत्पादित वस्तु तथा फर्निचर प्रयोगमा कडाई गर्दै वनपैदावारमा आधारित उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने यादवले बताए ।

प्रदेश पूर्वाधार गुरूयोजना निर्माण गरी गौरवका आयोजना, प्रदेश राजमार्ग निर्माण जोड दिइने योजना सरकारको छ ।

स्थानीय तहका मुकाममा पुग्ने सडकलाई बहुवर्षीयमा राखेर काम गर्ने योजना छ । अन्तरजिल्ला जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा दिइने बताइएको छ । सिद्धबाबाको वैकल्पिक झुम्सा–धागो कारखाना सडकमा अर्को वर्ष गाडी चलाइने योजना छ ।

शहरी क्षेत्रमा बहुतले आवास भवन निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने सरकारको योजना छ । एकीकृत बस्ती विकास निर्माणमा जोड दिइनेछ ।

छवटा पहाडी जिल्लामा साना शहर निर्माणको अध्ययन गरिने भएको छ । नवलपरासीको बर्दघाट, पाल्पाको रामपुर लगायतलाई शहरका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम छ ।

बुटवल–भैरहवा, घोराही–तुलसीपुर र कोहलपुर–नेपालगञ्जमा विद्युतीय बस चलाउने योजना छ । बुटवल, लमही, तुलसीपुर, घोराही र कोहलपुरमा गाडी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

सिंचाई अयोजना, जलाशय निर्माण र पोखरी संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । कृषिमा सिंचाई पु¥याउने कार्यक्रमलाई जोड दिने नीति सरकारको छ ।

प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञयुक्त बनाउने, गर्भवती महिलाको भिडियो एक्सरे निःशुल्क गरिने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।

दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर बनाइने छ । महामारीका बेला बिरामीको उपचारका लागि एक सय शैंयाको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ ।

एक स्थानीय तह एक नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने, मदरसाको नमुना विद्यालय बनाउने योजना छ । प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकारको छ । विदेशबाट फर्किएकाको सीपलाई उद्यममा जोड स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

आगामी साउनभित्रै प्रदेशको राजधानी र नामाकरण तोकिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । राजधानी तोकिएपछि पूर्वाधार निर्माण थालिने योजना सरकारको छ ।

प्रदेशसभाको भवन संस्कृति झल्किने गरी बनाइने कार्यक्रम छ । प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन गरिने भएको छ ।

प्रहरी छनौटलाई व्यवस्थित गरिने र प्रविधिमैत्री प्रहरी बनाउने कार्यक्रम सरकारको छ । प्रदेश प्रहरी निर्माण गर्ने, विकासमैत्री सञ्चार र सञ्चारमैत्री सरकार नीतिअनुरूप काम गर्ने योजना छ ।

प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो, प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार, सञ्चार परिषद् र प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्यक्रम छ । भ्रष्टाचारप्रति शुन्यशीलता नीति, कार्यक्रमको पारदर्शीतासहित जनतासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेश प्रमुख यादवले आउने आर्थिक वर्षमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानीसमेत टुङ्गो लगाउने बताएका छन् ।

प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्छ प्रदेश प्रमुखले संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने त्यसपछि जग्गा प्राप्ती र पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकार अघि बढ्छ ।

कोरोनाको महामारी हटे लगत्तै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको बारेमा टुङ्गो लगाइने उनले बताए ।

साउन महिनासम्ममा कोभिड–१९ संक्रमणलाई स्थिर बनाउने र क्रमशः रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ क्वारेन्टाइन, परीक्षण र आइसोलेसन तथा उपचारको समूचित प्रवन्ध मिलाइने छ । यस सन्दर्भमा अहिलेसम्मका सफल उपचार विधिको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here