- Advertisement -spot_img
Friday, June 18, 2021
Homebreaking-newsप्राथमिकतामा परेन उद्योग, व्यवसाय

प्राथमिकतामा परेन उद्योग, व्यवसाय

- Advertisement -spot_img

प्रस्तुतिः जीतसागर जी.एम.
कोभिड–१९ को महामारीका बीचमा सरकारले गत शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै उद्योगी व्यवसायीले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । लकडाउनले पारेको प्रभावले धरासयी बन्ने स्थितिमा पुगेका उद्योगी, व्यवसायीलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा भनेझैं भएको छ ।
उद्योगी, व्यवसायीले घरभाडा छुटदेखि बैंकको ऋणको ब्याजको मिनाहासम्मका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा सरकारले राख्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आज हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकासका लागि के कस्ता आउन सके त ? केही प्रतिनिधिमूलक व्यवसायीसँग प्रदेश टुडेको राउण्ड टेबलमा कुराकानी गरेका छौं ।


निजी क्षेत्र कम प्राथमिकतामा

सुशील पोखरेल
कोषाध्यक्ष
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ

कोरोनाको महामारीबाट व्यवसायी सबैभन्दा धेरै चपेटामा परेका छन् । सबै व्यवसायी अरूको घरभाडा लिएर व्यवसाय गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अहिले घरभाडा दिन नसकिरहेको अवस्था छ । अझै कहिलेसम्म यस्तो अवस्था भन्न सकिने अवस्था छैन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीज्यूले घरभाडा दिनु नपर्ने बताए पनि सरकारले भर्खरै केहिदिन अघि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा घरभाडाको विषय कतै पनि आउन सकेन् ।
राज्यलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने निजी क्षेत्रलाई यतिबेला विपद्को समयमा सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको हो भन्ने मलाई लागेको छ ।
व्यापार, व्यवसाय ठप्प रहेको अवस्थामा सरकारले व्यवसायीका हितमा केही कार्यक्रम ल्याउँछ कि भन्ने आशा लागेको छ तर त्यस्तो हुन सकेन् ।
अहिले उद्योगी, व्यवसायीले आफ्ना श्रमिकलाई मानवीयताको हिसाबले रकम दिइरहेका छन् । तर यो अवस्था अभैm लम्बिन सक्ने अवस्थामा श्रमिकलाई दिदैँ आएको सेवा सुविधा पनि रोकिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले उद्योगी, व्यवसायीसँगै श्रमिकको हकहितका लागि केही कार्यक्रम ल्याउन सकेन् ।
सरकारले कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीका बीचमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु निकै सकारात्मक हो । तर निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि केही त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउन नसकेको अनुभूति भएको छ ।
अहिलेको यो कठिन परिस्थितिमा सरकारले व्यवसायीको हित हुने जस्तैः घरभाडा, करलगायतका विषयलाई समेट्न सकेन ।
करिब दुई महिनाको अवधिमा पूर्णरूपमा व्यापार, व्यवसाय ठप्प हुँदा हामी आफै राहत माग्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।
सरकारले निजी व्यवसायीको हकहितका लागि कार्यक्रम ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा हामीले लकडाउनकै बीचमा पनि उद्योगी, व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य संघका सम्पूर्ण पदाधिकारी बसेर छलफल गरेर व्यवसायीलाई परेका समस्या नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रयासमा छौँ ।
जेठ १५ मा बजेट आउनु अघि नै सरकारलाई उद्योगी, व्यवसायीका सम्पूर्ण समस्या र समाधानका उपाय के हुन सक्छन् ? अहिलेको कठिन परिस्थितिमा उद्योगी, व्यवसायीलाई सरकारले गर्न सक्ने रणनीतिको बारे हामीले दबाव पक्कै दिने छौँ ।
सरकारको अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम व्यवसायीलाई ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ भनेझैँ भएको छ । सरकारको नजरमा निजी क्षेत्र कम प्राथमिकतामा परेको हो कि जस्तो लागेको छ ।


निजी क्षेत्र उपेक्षित

विनिल के.सी.
सचिव
तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ

कोभिड–१९ संग अहिले निजी क्षेत्र पनि लडिरहेको छ । लकडाउनको करिब दुई महिनासम्म सम्पूर्ण व्यवसाय ठप्प हुँदा हामी व्यवसायीसँगै उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बढी समस्यामा परेका छन् । यस्तै अवस्था रहिरहेमा व्यवसाय त धराप परिसक्यो, यसमा काम गर्ने श्रमिक पनि समस्यामा परेका छन् ।
अहिले केही दिन अघिमात्रै सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको निती तथा कार्यक्रममा केही कुरा समेटिन सकेनन् । कोरोनाभाइरससँगको चुनौती एकातिर छ भने यसका कारण लकडाउन लम्बिदै जाँदा व्यवसायहरू धरापमा पर्ने निश्चित देखिएको छ ।
सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएपनि ति उत्पादित वस्तुहरू कहाँ बेच्ने, कच्चापदार्थ कहाँबाट ल्याउने ? भन्ने अन्यौलको अवस्था छ ।
सरकारले यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले लिने ब्याज मिनाह गरिदिने, करमा सहुलियत दिनुपर्ने जस्ता विषयहरू समेट्न सकेन । कर कसरी असुल्नेमात्रै सरकारको नीति रहेको छ तर व्यवसायीको हकहितका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन् ।
अब अहिलेको अवस्थामा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने युवाहरूलाई स्वदेशमै परिचालन गरी देशको अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकार गम्भीर भएन कि जस्तो लागेको छ ।
निजी क्षेत्रले नै देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । तर अहिलेको स्थिति ति निजी क्षेत्र धरासयी बन्ने स्थिति छ ।
अब अहिले पनि उपभोक्ताले वस्तु नपाउने र व्यवसायीको सामान थन्किएर बस्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नेपालमा उत्पादित वस्तु स्वदेशभित्रै बिक्री गर्ने वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन् ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई उठाउनका लागि विदेशबाट ल्याउन वस्तुमा कडाई गरी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।
अहिले विदेशबाट सामान ल्याउन कडाई गरिए पनि लुकिछिपी ति सामान ल्याउने र यताको अर्थतन्त्र बाहिर पठाउने काम भइरहेको छ ।
हामी व्यवसायीले घाटा सहनु हुँदैन् ? सरकारले राहतको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने त होइन् तर कम्तिमा पनि व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने न्यूनतम सेवा सरकारले पनि दिनुपर्छ ।


विपद्मा सरकारको असहयोग

झलक के.सी.
महासचिवः प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघ तुलसीपुर

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवसायी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन जस्तो लाग्छ । कोरोना महामारीका कारण लकडाउन लम्बिदै गएपछि व्यवसाय, उद्योग,
कलकारखाना सबै ठप्प रहेका छन् । व्यवसायीले घरभाडादेखि राज्यलाई बुझाउने करसमेत बुझाउन नसक्ने अवस्था छ । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता कुरा कतै पनि आउन सकेन् ।
व्यवसायी हरप्रहरमा सरकारलाई सहयोग गर्दै आएका थिए तर सरकारले अहिले यस्तो परिस्थितिमा व्यवसायीको हकहितको कुरा समेट्न सकेन् ।
अधिकांशले बैंकबाट ऋण ल्याएर व्यवसाय गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा बैंकमा साँवा त के ब्याजसमेत बुझाउन नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थालाई सहज बनाउन सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सकेन् ।
बैंकमा बुझाउने ब्याजदेखि घरभाडासम्म छुट गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो तर खै कतै समेटेको जस्तो लागेन् ?
सरकारले उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने भनेर मात्र हुँदैन्, उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नका लागि अहिलेको परिस्थितिमा कच्चापदार्थको व्यवस्थापनदेखि उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउन सकेन ।
ठप्प रहेका उद्योग, व्यवसायलाई सञ्चालनमा ल्याउँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिन्छ । विदेशबाट लाखौं नेपाली भित्रिसकेपछि उनीहरूलाई रोजगारीमा जोड्नका लागि पनि सरकारको नीतिमा स्पष्टरूपमा समेटिन सकेन् ।
कठिन परिस्थितिमा सबैले घाटा सहनुपर्छ भन्ने व्यवसायीले पनि रामोसँग बुझिरहेका छौँ । तर सरकारले पनि केहि सोंच्नैपर्छ ।
हाम्रो अभिभावकको रूपमा रहेको सरकारले कम्तिमा पनि बैंकमा बुझाउने ब्याजदरमा केही सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
अहिलेको स्थितिमा अरू विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्नु मूर्खता होला । तीनै तहका सरकारले अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि आफ्ना योजना ल्याउनुपर्छ । रोजगारीको आधार भनेकै उद्योग, व्यवसाय हो ।
तर अहिलेको स्थितिमा निजी उद्योग धरासयी बनेर थला परिरहेको अवस्थामा सरकारले सहुलितयपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरी उद्योग सञ्चालनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।


रोजगारीका कार्यक्रम आएन

दिपक सुवेदी
संस्थापक अध्यक्ष
चेम्बर अफ कमर्श दाङ

लकडाउन लम्बिदै जाँदा उद्योग, व्यवसाय धरापमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायीका समस्यालाई समेट्न सकेन् ।
लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीको करिब २ महिनासम्म व्यापार, व्यवसाय नहुँदा सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायीहरू बंैकबाट ल्याएको ऋण कसरी बुझाउने ? भन्ने चिन्तामा परेका छन् ।
सरकारले यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई उठाएर देशमा प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने समयमा नीति तथा कार्यक्रममा ति कुराहरू आउन सकेनन् ।
अब यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा न सरकार छ, न उद्योगी व्यवसायी । लकडाउन लम्बिदै जाँदा व्यवसाय नहुने र अधिकांश व्यवसाय धरापमा पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
बन्दाबन्दीले उद्योग व्यवसायमा परेको असर र सरकारले अब चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा हामीले केही दिनअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत समस्याहरू पठाएका थियौँ ।
तर सरकारले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई उठाउने केही विषय समेट्न सकेन । लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दी लम्बिदै जाँदा धरासयी बन्दै गएको निजी क्षेत्र अब सजिलै उठ्छ जस्तो लाग्दैन् ।
यस्तो कठिन परिस्थितिमा सरकार अभिभावक भएका कारण पनि केही समस्या बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ तर त्यसो हुन सकेन् । उद्योग, व्यवसायलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा विदेशबाट आएका लाखौँ युवा भोलिका दिन बेरोजगार बस्ने र यसले देशलाई उधो गतितिर लैजाने सम्भावना हुन्छ ।
देशमा प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि भएपनि निजी क्षेत्रका समस्यामा गम्भीर रूपमा लिनुपथ्र्यो ।
हामीले दिएको करबाटै देशका विभिन्न ठूला–ठूला विकास निर्माणका कामहरू भएका छन् तर अहिले यस्तो अवस्थामा सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई केही पनि राहत कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा लाखौँ युवाको रोजगारी गुम्ने खतरा देखिएको छ ।
हामीले फेरि पनि भन्छौँ सरकारलाई अब पनि देशमा उद्योग, कलकारखानाको स्थापना गर्न सकिएन । उद्योगी, व्यवसायीका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिन सकिएन भने आर्थिक गतिविधि सबै धरासयी बन्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।
अहिले पनि धेरै मजदुरहरूको रोजीरोटी गुमिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले रोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउनका लागि नीति तथा कार्यक्रममा केही देखिएन् ।


नीति तथा कार्यक्रमले छोएन

किरण विक्रम शाह
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
चेम्बर अफ कमर्श

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका समयमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर ल्याएको कार्यक्रम सन्तोषजनक रूपमा लिन सकिन्छ । आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान शिक्षा
स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । यस अर्थमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ  । तर व्यवसायीको पक्षमा सरकारले ल्याएका कार्यक्रमले छुन सकेन् कि भन्ने लागेको छ ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीका बीचमा व्यवसायी सटरहरू दुई महिनादेखि बन्द छन् ।
अधिकांश व्यवसायीले घरभाडा पनि बुझाउन सकिरहेका छैनन् । कारोबार शून्य रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई एकतिर घरभाडा बुझाउने पिरलो छ भने अर्कोतिर आफ्ना श्रमिकलाई दिँदै आएको तलब कसरी दिने भन्ने पिर पनि छ ।
परिवारलाई कसरी पाल्ने भन्ने पिर त झन छँदैछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले घरभाडा मिनाह वा सहुलियतका कुराहरू समेट्न सकेन् ।
सरकारले लिएको नीतिमा व्यवसायीबाट कर कसरी असुल्ने ? भन्ने मात्रै देखिन्छ । कम्तिमा पनि सरकारले घरभाडा छुटदेखि करमा पनि छुट दिनेसम्मका कार्यक्रम ल्याउनसकेमा आर्थिक रूपान्तरणमा निजी क्षेत्रको हौसला थपिथ्यो होला तर अवस्था त्यस्तो छैन् ।
निजी क्षेत्र सरकारको नजरमा जहिले पनि उपेक्षामा पर्ने गरेका दृष्टान्तहरू धेरै छन् । अहिले पनि यो कठिन स्थितिमा सरकारले निजी क्षेत्रका विषयमा केही बोल्नु पथ्र्यो ।


झारा टार्ने नीति तथा कार्यक्रम

तिलक खड्का
नागरिक

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी प्रकृतिको छ । यसले निजी क्षेत्रमात्रै हैन कुनै पनि क्षेत्रलाई सहिरूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
न त निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकेको छ । विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड –१९ले अर्थतन्त्र धरापमा पारेको छ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम अर्थतन्त्र उकास्ने गरी आउनुपथ्र्यो आउन सकेन । मनगन्ती, कर्मकान्डी मात्रै देखिएको छ ।
सरकारले विपद्को अवस्थामा जुनकुनै क्षेत्रका आफ्ना नाागरिकलाई पीडा मेटाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । यहाँ त पीडा थप्न नीति ल्याएजस्तो देखिएको छ । शब्द भन्दा विषय र कार्यान्वयन गम्भीर हुन्छ । अहिले स्पष्ट विषय पनि छैन । कार्यान्वयनको त अपेक्षा मात्रै गर्ने हो ।
युवा र स्वरोजगारका केही राम्रा नीति मात्रै देखिएको छ । त्यो नीतिलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान कठिन देखिन्छ । विगतका वर्षहरूका आएका नीति तथा कार्यक्रम त अहिलेसम्म पूरा हुन सकेका छैनन् । अहिलेको हालत पनि त्यो भन्दा फरक हुने म देख्दिन ।
अहिले सञ्चार क्षेत्र र यस क्षेत्रका श्रमिकको लागि त एक वाक्य पनि कतै सुनेको जस्तो लाग्दैन । आमनागरिकका लागि हो की, नेता र पदाधिकारीका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ? भन्नेमा समेत शंका छ । अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई महत्व दिनु सकेको भएको भए राम्रो हुने थियो, त्यो हुन सकेन ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here