- Advertisement -spot_img
Sunday, June 13, 2021
Homeफिचर‘राहत वितरण प्रभावकारी देखिएन’

‘राहत वितरण प्रभावकारी देखिएन’

- Advertisement -spot_img

सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीको घोषणा गरेको करिब डेढ महिना भइसकेको छ । लकडाउनका कारण सबै गतिविधि ठप्प हुँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्ग समस्यामा परेका छन् । उनीहरूलाई स्थानीय तहले राहत वितरण गरेका छन् तर सबै वास्तविक पीडितसम्म राहत पुग्न सकेको छैन् । अहिलेको कठिन परिस्थितिलाई सहज बनाउन स्थानीय तहले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । दाङमा पनि दशवटै स्थानीय तहले राहत वितरणदेखि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । स्थानीयत तहले गरेका गतिविधिदेखि नागरिकलाई परेको समस्या गुनासो सम्बोधनका लागि जिल्ला अनुगमन समिति बनेको छ । आज हामीले स्थानीय तहले गरेका गतिविधि, लकडाउन कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका विषयमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपाली सँग कुराकानी गरेका छौं ।


 

अनुगमनको काम कस्तो भइराखेको छ ?

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लडकाउनको घोषणा गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सहज बनाउन स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिका, लकडाउन कार्यान्वयनको अवस्था, थालिएको तयारीलगायतका विषयमा हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ । हामीले दाङमा लकडाउन पश्चात् दुई पटकसम्म अनुगमन गरिसकेका छौँ ।

सबै दशवटै स्थानीय तहमा पुगेर अनुगमन गरेका छौँ । मेरो नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले सबै स्थानीय तहमा लकडाउनका कारण उत्पन्न परिस्थिति र कोरोना रोकथामका लागि भएका पूर्वतयारीको बारेमा अनुगमन गरेका हौँ ।

कस्तो पाउनुभयो अवस्था ?

अब राहत वितरणबाहेक अन्य पूर्वतयारी सन्तोषजनक नै पाएका छौँ । राहत वितरण भरी स्थानीय सरकारले मापदण्ड विपरीत वितरण गरेको पाइयो । दाङमा करिब ८ हजारले राहत पाएको तथ्यांक छ । यति धेरै परिवारले राहत पाउँदा पनि वास्तविक पीडितले राहत नपाएको गुनासा हामीले धरै पायौँ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुग्दा राहत वितरणमा निष्पक्षता नभएको भनेर जनताले गुनासो गरेको सुन्ने मौका मिल्यो । कतिपय स्थानीय तहले धेरै घरधुरीलाई राहत वितरण गरेका छन् । उनीहरूले नै वास्तविक पीडितलाई राहत नदिएको भनेर गुनासो गरेका छन् ।

स्थानीय तहले वितरण गरेको राहतमा निष्पक्षता पाउनुभएन हो ?

निष्पक्षता नभएको भनेर त भन्न मिल्दैन् तर सन्तोषजनक भने पाएनौँ । राहतको नाममा हुँदा खानेभन्दा पनि हुनेखाने पनि हाबी भएको देखियो । यस्तो अवस्थामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले त अबको चरणमा श्रममा लगाएरमा मात्रै राहत दिने भन्ने निर्णय गरेको रहेछ । त्यो निर्णय गरिसकेपछि अहिले राहत लिनमा धेरैजना पछि हटेका छन् ।

वास्तविक अर्थात् दैनिक मजदुरी गरेर खाने श्रमिक वर्ग त काममा गएर पनि उसले अभावलाई पूर्ति गर्न सक्छ । श्रममा लगाएर उनीहरूलाई रकमभन्दा पनि अन्न वितरण गर्ने हुँदा समस्यामा परेको मानिसमात्रै राहत लिनका लागि आउनुहुन्छ भन्ने नै हो ।

अवास्तविक पीडितका कारण वास्तविक पीडितले समस्या पाएका उदाहरणहरू धेरै छन् । अहिले पनि त्यस्तै समस्याहरू देखिएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा मजदुर पनि कसरी काममा जान्छ र ?

सामाजिक दूरी कायम राखेर विकास निर्माणका काम शुरू भएका छन् । श्रमिक वर्ग समावेश हुन सक्यो भने उनीहरूलाई छाक टार्न त समस्या हुँदैन् । राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको रहेछ ।

श्रममा लगाएपछि राहत भन्ने कि ज्याला ?

राहत नै त हैन्, श्रममा लगाएपछि समस्यामा परेका मजदुरहरूले केही भएपनि राहत त पाउँछन् । उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहले काममा लगाउनुपर्छ । यदि लगाउन सकेनन् भनेपनि स्थानीय तहले उनीहरूलाई भोकै बस्न दिने अवस्था ल्याउनुहुँदैन् ।

अनुगमन प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो छ नि ?

त्यस्तो होइन्, हामीले अनुगमन गरिसकेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले राहत वितरणलाई प्रभावकारी रूपमा लैजाने सहमति जनाएका छन् । विदेशबाट आएकाहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लगेका छन् ।

वास्तविक पीडितसम्म पुगेरमात्रै राहत वितरण गर्ने स्थानीय तहले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अब हामीले अनुगमन गरिसकेपछि हामीले दिएका निर्देशन सबै पालन हुन्छन् भनेर त भन्दैनौँ, तर केही भएपनि समस्याको समाधान हुने विश्वासमा छौँ ।

प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका लागि कति बजेट दिएको छ ?

अहिले तत्कालका लागि पाँच लाख बजेट विनियोजन भएको कुरा सुनेका छौँ । जिल्ला समन्वय समितिको नाममा आएको छ रे ! तर हामीले त्यसलाई प्रयोजनमा ल्याएका छौँ । अहिले नै त्यस्तो जटिल अवस्था नआएका कारण त्यो रकमलाई प्रयोजनमा ल्याएका छैनौँ ।

राहत वितरणका लागि छनौट हुने आधारहरू के हुन् ?

राहत वितरणका लागि दैनिक ज्याला मजदुरी गरिखाने वर्ग, लकडाउनले घर जान नपाएका विद्यार्थी, घरमा आम्दानीको कुनै स्रोत नभएकाले नै राहत पाउन सक्छ ।

टोल–टोलमा पुगेर उनीहरूको लगत लिने र वास्तविक रूपमा पहिचान गरी राहत वितरण गर्न सकिन्छ तर अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो नभएको पाएका छौँ । राहत वितरण गर्ने नाममा जनता आइसकेपछि उहाँहरूले पनि बाध्य भएर राहत वितरण गरेको बताउनुभयो ।

राहत वितरण अलि छिटो भएन र ?

हो, तपाईले भनेजस्तै हामीले पनि सबै स्थानीय तहका प्रमुख एवं प्रतिनिधिलाई यही प्रश्न गरेका थियौँ । हामीले सोधेको प्रश्नमा उहाँहरूले समस्यामा परेको अत्याधिक गुनासो आएपछि वितरण गरेको भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो । राहतलाई व्यवस्थित बनाउन सबै स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छौँ ।

मापदण्डमा रहेर राहत वितरण गरेका पाउनुभयो त ?

मापदण्डमा रहेर वितरण गरेको त कोही पनि स्थानीय तहमा पाएनौँ । समस्या विभिन्न किसिमका छन् । यस्तो कठिन परिस्थितमा सबैले राहत लिन खोज्नु र उहाँहरूले पनि कसलाई दिने, कसलाई नदिने भन्नेमा अन्यौलमा रहनुभयो ।

उहाँहरूले बताएअनुसार सकेसम्म निष्पक्ष र मापदण्डमै रहेर राहत वितरण गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here