- Advertisement -spot_img
Tuesday, June 15, 2021
Homeफिचरजग्गा संरक्षणमा जिम्मेवार को ?

जग्गा संरक्षणमा जिम्मेवार को ?

- Advertisement -spot_img

प्रस्तुतिः जीतसागर जी.एम.

दाङसहित देशैभर सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको चुनौती बढेको छ । दाङका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधि नै संलग्न भएका मुद्दा पनि परेका छन् ।

अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षणमा जनप्रतिनिधि असफल देखिएका छन् । नियमन गर्ने निकायले पनि सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न सकेको छैन् ।

नियमन गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जग्गा पनि अतिक्रमण छ तर जग्गा फिर्ता गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै असफल देखिएको छ ।

सार्वजनिक जग्गा मासिदै जान थालेपछि सरोकारवालाले जग्गा संरक्षणका लागि स्थानीय सरकार तथा नियमन गर्न निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।

घोराहीमा खुल्ला क्षेत्र जग्गामा विभिन्न टहरा निर्माणको काम थालिदा चौतर्फी विरोध भएको छ भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ जहदागाउँको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न पनि जनप्रतिनिधिलाई फलामको चिउरा चपाए जतिकै भएको छ ।

‘नखाम त दिनभरीको सिकार, खाम त कान्छा बाबुको अनुहार’ भनेझैं सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा जनप्रतिनिधिलाई सकस परेको छ ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमणबारे. चौतर्फी आलोचना हुँदासमेत जनप्रतिनिधिले गतिलो कदम चाल्न सकेका छैनन् ।

सरकारी जग्गा संरक्षणमा किन सकस ? कहिलेसम्म हुन्छ सरकारी जग्गा सुरक्षित ? सरकारी जग्गा सुकुमबासी छन् कि हुकुमबासी छन् ?

लगायतका प्रश्नमा रहेर केही प्रतिनिधिमूलक पात्रसँगसँग प्रदेश टुडेको नियमित स्तम्भ राउण्ड टेवलमा यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौं ।


 

फर्काउने कोसिस जारी छ

गोविन्द रिजाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
दाङ

प्रयास नै नभएको कहाँ हो र ? कोसिस गरिरहेका छौँ, आइतबार मात्रै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चिकित्सक आवास नजिक अतिक्रमित संरचना हटाएका छौँ ।

जहाँ वषौँदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा वर्षौदेखि ति संरचना भत्काइएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने अधिकार कसैलाई छैन् ।

सुकुमबासीलाई सहीरूपमा व्यवस्थापन हुन्छ तर सुकुमबासीका नाममा अरूले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइदैन् । सरकारी जग्गा संरक्षणमा केही ढिलाइ भएको हो तर हामी निरन्तर कोसिसमा छौँ । आज फिर्ता गरौँ भनेर आजै त कहाँ हुन्छ त ।

प्रक्रियागत ढंगले अघि जाँदा केही ढिलाइ भएको छ । नीति र विधिअनुसार जानुपर्छ, त्यसैले केही ढिलाइ भएको हो ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । त्यसको लागि प्रशासनले खेल्ने भूमिका कमजोर छैन् । अब शुरूवात गरेका छौँ । स्थानीय सरकारको सहयोगमा हामीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भएका सार्वजनिक जग्गाको विषयमा हामीहरू निरन्तर छलफल र बहसमा छौँ ।

तुलसीपुरको जहदागाउँको जग्गा अहिलेसम्म फिर्ता गर्न नसकिएको तपाईले भनेको जस्तै यथार्थ नै हो । उक्त जग्गा फिर्ताका लागि विभिन्न प्रयास गरेका छौँ ।

तर अझैसम्म निष्कर्षमा पुग्न अझै समय लाग्ने देखेको छु । सबै कुरा प्रशासनले मात्रै गर्ने कुरा हुँदैन्, सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ । तर तुलसीपुरको जहदागाउँको जग्गा फिर्ताका लागि केही असहयोग पनि छ ।

त्यो जग्गा फिर्ताका लागि हामीहरू निरन्तर असोज–कार्तिकदेखि लागेका हौँ । तर तपाई हामीले सोंचेजस्तो जग्गा फिर्ता गर्न सहज छैन् ।

बस्ती बसेको छ, वास्तविक सुकुमबासी भए उनीहरूलाई सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु स्थानीय सरकारसहित हामी सबैको दायित्व पनि हो तर त्यसो गर्न पनि सकिएको छैन् ।

यो जग्गामात्रै नभएर अहिले समग्र जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा भएका सरकारी जग्गा अतिक्रमणलाई रोक्न सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।

सार्वजनिक जग्गा मासिदै जानुमा सुकुमबासीभन्दा पनि केही हुनेखाने र पहुँचमा भएको वर्ग छन् कि भन्ने विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू पनि उठ्ने गरेका छन् ।

त्यो केही हदसम्म वास्तविकता पनि हो, किनभने सामान्य वर्गको मानिसले अर्काको जग्गामा बस्ने आँट गर्दैन् ।

पहुँचमा भएको वर्गले नै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेका कारण जग्गा फिर्ता गर्न सकिएको छैन् कि भन्ने आमनागरिकमा प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

समाजमा उठ्ने गरेका प्रश्नको जवाफ दिन अझै केही समय लाग्छ, किनभने वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी उनीहरूको उचित बसोबासका लागि हामीले विभिन्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।

अझ विषेशगरी जिल्लामा अतिक्रमण भएको सरकारी जग्गाको लगत लिने काम पनि भइरहेको छ । सकेसम्म हामीले छिट्टै नै सार्वजनिक जग्गाको विषयलाई सार्थक बनाउने छौँ ।

अहिलेसम्म भएका प्रयास पनि निराशाजनक छैनन् , केही न केही ठोस पहल थालिसकेका छौँ । अब अहिले तपाईले भन्नुभएको केही जनप्रतिनिधि संलग्न भएर पो ढिलाइ भएको हो कि ?

यस्तो होइन्, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने जनप्रतिनिधि रहेछन् भनेपनि हामीले उहाँलाई छुट दिने भन्ने होइन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा केही जनप्रतिनिधिको नाम आइरहेको छ ।

यसको जवाफ त उहाँहरूले दिनुहोला तर यदि उहाँहरू संलग्न भए कारवाहीको भागीदार त बन्नैपर्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आफ्नो जग्गा पनि केही प्राविधिक समस्याका कारण फिर्ता गर्न नसकिएको यथार्थ हो ।

हामीले प्रशासन कार्यालयको आफ्नै जग्गा सकेसम्म छिट्टै फिर्ता गर्ने कोसिसमा छौँ । अहिले दाङमा कति सरकारी जग्गा अतिक्रमित छ भन्ने एकीन तथ्यांक त छैन् तर स्वर्गद्वारी गुठी, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमित भएको तथ्यांक हामीसँग छ ।

त्यसका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका मेयरसापसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ ।


 

खुल्ला क्षेत्र जोगाउन चुनौती

नरूलाल चौधरी
नगर प्रमुख
घोराही उपमहानगरपालिका

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि उपमहानगरपालिका निरन्तररूपमा लागिरहेको छ । अहिले सार्वजनिक जग्गा मासिन लागे, व्यापारिक संरचनाहरू खुल्ला स्थानमा निर्माण हुन लागेपछि हामी पनि यो विषयमा गम्भीर छौँ । खुल्लाचौर, सार्वजनिक जग्गा मासिन हुँदैन् ।

खुल्ला चौरमा कुनै पनि आपतविपतका समयमा समस्या परेपछि हामी आश्रय लिन सक्छौँ । यो अर्थमा पनि खुल्लाचौर मासिन हुँदैन भन्ने घोराही उपमहानगरपालिका नै नभएर आमनागरिकका कुरा हुन् ।

सकेसम्म सम्बन्धित निकायले त्यस्ता जग्गाहरू आफ्नो प्रयोजनको लागि एउटा छ, तर व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

घोराहीमा खाद्य संस्थानले खुल्लाचौर मासेर व्यापरिक प्रयोजनमा लगाउन थालेको विषयले पनि अलि बढी चर्चा पाएको छ ।

नेशनल ट्रेडिङ खारेज भइसकेपछि घोराही उपमहानगरपालिकाले उक्त जग्गा ल्याउने प्रयास गरेको हो । तर नेपाल सरकारले नेशनल ट्रेडिङलाई खाद्य संस्थानमा मर्ज गरेपछि फेरि पनि कानुनी हिसाबले उक्त जग्गा हाम्रो रहने कुरा भएन् ।

जग्गा ल्याउनका लागि हामीहरू मन्त्रालयसम्म पुगेका पनि हौँ तर सकिएन् । त्यसपछि उसले नियमअनुसार टेण्डर प्रक्रिया गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने गरेको छ ।

हामीले के भनेका छौँ भने सकेसम्म यस्ता जग्गाहरू व्यापारिक प्रयोजनामा नलगाईदिनुस् भनेका छौँ । कार्यालयले आफै आफ्नो संरचना नहुँदा बनाउने संरचनाको छुट्टै कुरा रह्यो तर व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग नगरे हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भने उसले आफ्नो मातहतमा रहेको जग्गा कि अरू प्रयोजनमा लगायो भन्ने अधिकार हाम्रो पनि छैन् ।

त्यसकारण अहिले सबै कार्यालयहरूले विभिन्न हिसावले आफ्नो मातहत रहेको जग्गा विभिन्न प्रयोजनका लागि लगाउने गरेका छन् । लगाउन पाउने उनीहरूको अधिकार पनि हो ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा उपमहानगरपालिका गम्भीर नभएको कहाँ हो र ? हामीले विभिन्न प्रयासहरू गरेका छौँ । घोराहीको बसपार्क क्षेत्रमा अतिक्रमण हुने गरेको थियो ।

उक्त ठाउँमा बनेका संरचनाहरू पनि हामीले हटाएका थियौँ । नीति र विधिले केही समस्या छन् तर सकेसम्म हामीले पमहानगरपालिभित्रको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन विभिन्न कदमहरू चालेका छौँ । 

खाद्य विकास संस्थानले त नगरविकास कोषसँग खरिद गरेको जग्गा हो । त्यसलाई अतिक्रमण भन्न मिल्दैन् । घोराही उपमहानगरपालिकाभित्रको ठाउँमा भएको सार्वजनिक जग्गाको त हेरिरहेका छौँ । त्यति धेरै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको जस्तो लाग्दैन् ।

के कति अतिक्रमण भएको छ ? भनेर त वडा अध्यक्षसँग समन्वय गरेर लगत लिने काम गरिरहेका छौँ । सुकुमबासीको वास्तविक पहिचान गरेर निश्चित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गरेर अरू सबै जग्गा हामीले फिर्ता गछौँ । हामी यो अभियानमा लागिसकेका छौँ ।

विभिन्न ठाउँमा अहिले अतिक्रमित जग्गाको लगत लिने काम पनि भइरहेको छ । अतिक्रमण हुन हुन्न भनेर हामी सचेत छौँ । भएका कुरालाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ । सबै वडामा लगत लिने काम पनि भइरहेको छ ।


 

जग्गा फिर्तामा गम्भीर छौं

घनश्याम पाण्डे
नगर प्रमुख
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणप्रति हामी अत्यन्त गम्भीर छौँ । उपमहानगरपालिका– भित्रको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा १९ वटै वडालाई हामीले परिपत्र पनि गरेका छौँ ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण पनि दुई किसिमले भएको पाइन्छ । कस्तो हुन्छ भने बाध्यात्मकरूपमा हो कि नियतपूर्वक हो त्यसको हामीले अनुसन्धानको प्रक्रियामा छौँ ।

नियतपूर्ण तरिकाले हो भने कारवाही गछौँ नै बाध्यात्मक रूपमा हो जसको लालपूर्जा पनि छैन, जग्गा पनि छैन, घरबास पनि आफ्नो नाममा छैन भने हामीले त्यस्तालाई वास्तविकरूपमा पहिचान गरेर उहाँहरूको सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नेछौँ ।

त्यो पनि कस्तो हुन्छ भने सडक, पानी पधेँरो, सार्वजनिक स्थल रै’छ भने त्यस्तो ठाउँमा त व्यवस्थापन गर्न सकिदैन् तर अरू ठाउँमा हामीले त्यस्तोलाई व्यवस्थापन गर्नेछौँ ।

त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको ठाउँमा पनि हामीले व्यवस्थापन गर्दैनौँ ।

अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ जहदागाउँको जग्गाको विषयमा पनि हामी गम्भीर छौँ । जग्गा फिर्ताका लागि हामीले प्रयास पनि थालिसकेका छौँ,

तर अहिलेसम्म ठोस कदम चाल्न सकिरहेका छैनौँ । विशेषगरी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने विषयमा केन्द्र सरकारले विधेयक संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लागेको हुँदा पनि हामीले ठोस कदम चाल्न सकिरहेका छैनौँ ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि त्यत्तिकै दायित्व छ । मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हामीलाई सहयोग गरेको छैन् भन्न खोजेको त होइन् तर हामी जति जिम्मेवार छौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ ।

समन्वय पनि गरिरहेका छौँ । अब कस्तो हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा बल प्रयोग गरेर पनि जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो ठाउँमा प्रहरी प्रशासनको साथ र सहयोग अनिवार्य चाहिन्छ ।

जहदागाउँको जग्गाको विषयमा केही जनप्रतिनिधि पनि संलग्न भए भनेर राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा मुद्दा प¥यो । विषेशगरी वर्षात भण्डारीको नाममा मुद्दा परिसकेपछि हामीले छानबिन,

सत्यतथ्य बुझ्दा त्यस्तो पाएनौँ । कसैले व्यक्तिगतरूपमा उहाँलाई जग्गा खरिद बिक्रीमा संलग्न भएको भनेर मुद्दा दिएपछि जनप्रतिनिधिको नाम जोडिएको हो ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने अधिकार कसैलाई छैन्, चाहे त्यो जनप्रतिनिधि होस्, चाहे सर्वसाधारण नागरिक किन नहोस् कसैलाई पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने अधिकार छैन् ।

अब अहिले वर्षात भण्डारीका नाममा मुद्दा परिसकेपछि उहाँ संलग्न नभएको प्रमाणित भईसकेको छ । विषेश त के हुन्छ भने छानबिन गर्ने निकाय पनि गम्भीर भएन्, त्यसकारण पनि यहाँ विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन् ।

जहादागाउँको एक हजार बिगाह जग्गा अतिक्रमण भयो भनेर बाहिर हल्ला चलेजस्तो त्यस्तो छैन् । हामी के भन्छौँ भने छानबिन गर्ने निकाय पनि निष्पक्ष बनिदियोस्,

हल्लाको भन्दा पनि सत्यतथ्य बुझेर सार्वजनिक गरोस् भन्ने चाहन्छौँ । अहिले जनप्रतिनिधि नै संलग्न भएका कारण तुलसीपुर उपमहानगरलाई सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न धौ परेको हो कि भन्ने हल्ला छ ।

म यहाँलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने त्यस्तो होइन्, नीति र विधि अनुसार जाँदा केही ढिलाइ भएको पक्कै छ । ढिलो चाँडो पक्कै पनि सरकारी जग्गा फिर्ता गर्नेछौँ । सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा हामी गम्भीर छौँ ।


 

कानुन नहुँदा असहज

कुलबहादुर केसी
नगर प्रमुख
लमही नगरपालिका

लमही नगरपालिकाभित्र भएका सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न लागिरहेका त छौँ तर सबै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सकिएको छैन् ।

नगरभित्रका नौवटै वडामा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्नका लागि प्रयास भइरहेको छ । हामीले काम गर्न खोजेपनि नीति र विधिअनुसार जाँदा विभिन्न बाधाअड्चनहरू आइपरेका छन् ।

संघीय सरकारले स्पष्ट कानुन नबनाउँदासम्म हामीले सबै अतिक्रमित जग्गा सुरक्षित गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । सरकारले भूमिसुधार ऐन २०२१ लाई संशोधन गरेपछि मात्रै हामीलाई कानुनीरूपमा अघि बढ्न सहज होला ।

सरकारी सार्वजनिक जग्गा कसले अतिक्रमण गरेको छ भन्ने एकीनसमेत गर्न पाएका छैनौँ । वास्तविक सुकुमबासी भएपनि उनीहरूलाई सही ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर हामीले सरकारी जग्गा सुरक्षित गर्नेछौँ ।

लामो समय जनप्रतिनिधिबिहीन स्थानीयतह हुँदा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भयो । अब हामीले फेरि पुरानै अवस्थामा लैजान निकै कठिन छ ।

बढ्दो जनसंख्या र केही पहुँचवाला व्यक्तिका कारण सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । लमही नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण भएको छ,

बजार क्षेत्रमा अतिक्रमण छ । ग्रामीण भेगको तुलनामा बजार क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको पाइएको छ । संघीय सरकारले कानुन निर्माण गरिसकेपछि हामीले पनि त्यसैअनुसार सरकारी जग्गा संरक्षणको नीति बनाउने थियौं । हामीलाई स्पष्ट नीति नभएकै कारण पनि ठोस कदम चाल्न सकेका छैनौँ ।

अहिलेसम्म अतिक्रमण भएका जति भए, अतिक्रमण नभएकालाई हामीले संरक्षण गरिरहेका छौँ, अब अतिक्रमण भएका जग्गालाई फिर्ता गराउन त निकै समय लाग्छ,

भने जस्तो सजिलो छैन् । विधेयक आइसकेपछि हामीले वास्तविक सुकुमबासीलाई निश्चित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नेछौँ । सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुन नदिनका लागि मैले सबै वडा अध्यक्षसँग समन्वयलाई त्यसै किसिमले अघि बढेको छु ।

नगरपालिकामा कति जग्गा अतिक्रमण भएको छ, त्यो लगत लिने काम त भएको छैन् । तर अब केही समयभित्र नै लगत लिने प्रक्रियामा छौँ, मैले वडा अध्यक्षसँग आ–आफ्नो वडामा भएको अतिक्रमित सरकारी जग्गाको लगत लिनुस् भनेको छ ।

पक्कै पनि लगत लिइसकेपछि झनै सहज हुनेछ । अहिले हामीसँग जनशक्ति कम भएका कारण पनि त्यो काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

नगरपालिकाको वडा नम्बर ६, ७ र ३ नम्बरमा अलि बढी अतिक्रमण भएको अनुमान छ । यो भनेको सम्पूर्ण बजार क्षेत्र हो र यस ठाउँमा बजार क्षेत्र भएका कारण पनि कतिपय वास्तविक सुकुमबासी पनि छन्, कतिपय हुने खाने र पहुँचवाला नै छन् जस्तो लाग्छ तर हामीले अनुगमन गरेका छैनौँ ।

चुनावको समयमा हामीले कसैलाई लालपूर्जा दिन्छौँ भनेका थिएनौँ, जनप्रतिनिधिले चुनावमा लालपूर्जा दिन्छु भनेर प्रतिवद्धता गरे ।

तर वास्तविक सुकुमबासीले लालपूर्जा पनि पाएन्, सरकारी जग्गा सुकुमबासीको नाममा हुकुमबासीले अतिक्रमण गरेका छन् भन्ने आरोप विभिन्न समयमा जनप्रतिनिधिलाई लाग्ने गरेको यथार्थ हो ।

तर जसले जे भनेपनि हामी सरकारी जग्गा संरक्षणको विषयमा गम्भीर छौँ, हाम्रो दायित्व पनि हो । आजको आज भोलिको भोलि त कहाँ फिर्ता गर्न सम्भव छर ?

त्यसमा पनि कतिपय वास्तविक सुकुमबासी छन् । संविधानमा कोही घरवारविहीन हुनुपर्दैन भन्ने कुरा नै उल्लेख छ, त्यसकारण पनि हामीले सुकुमबासीलाई सही ढंगले व्यवस्थापन नगरिकरण हचुवाको भरमा जग्गा फिर्ता गर्न कहाँ सक्छौँ र ?

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here