- Advertisement -spot_img
Friday, June 18, 2021
Homebreaking-newsअधिकार कार्यान्वयनमा समस्या

अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या

- Advertisement -spot_img

हरेक वर्ष मार्च ८ तारिकका दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस मनाउने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसको एक शताब्दी पूरा हुनै लाग्दा महिला श्रमिकका समस्या खासै परिवर्तन हुन सकेका छैनन् ।
नेपालमा महिला श्रमिकका विषयमा कानुन बनेपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । विगतदेखि नै महिला र पुरूषको समान काममा समान सहभागिता हुन सकेको छैन् ।
संघीय व्यवस्थासँगै महिला श्रमिकका कुरा कानुनमा फराकिलो रूपमा उल्लेख भएको छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भने सकस नै हुने गरेको छ । महिलालाई काममा लगाउने मालिकदेखि कानुन कार्यान्वयन गराउने राज्य गम्भीर हुन नसक्दा महिला श्रमिकले वर्षौदेखि समस्या झेल्नुपरेको छ ।
मार्च ८ मा महिला श्रमिकका कुरा बहसमा आउने गरेपनि विस्तारै भुल्ने गरिएको छ । महिला रोकिए संसार रोकिन्छ भनिन्छ तर महिला अधिकारका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन् ।
महिला श्रमिकको समस्या पहिचान गरी उनीहरूको अधिकार रक्षाका लागि के हुन सक्छ ? महिलामा श्रमिकमा के समस्या छन् होला ? लगायतका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग प्रदेश टुडेको नियमित स्तम्भ राउण्ड टेबलमा कुराकानी गरेका छौं ।


महिलावाद र समाजवादबीच असमानता

मिना गुरूङ
सदस्य
जिफन्ट प्रदेश नम्बर ५

बौद्धिक श्रम होस् या शारीरिक श्रम होस् श्रमिक महिलाहरूले झेल्नुपरेका समस्या थुप्रै छन् । श्रमिक महिलाका विषयमा सरकार गम्भीर भएको छ ।
तर कार्यान्वयनमा केही फितलो भएको हो भन्ने आम बुझाई छ । महिला पुरूषको समान कामको समान ज्याला कायम हुन सकिरहेको छैन् ।
हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाईन्छ तर वास्तविक श्रमिक महिलालाई दिवसले छुन सकिरहेको छैन । श्रमिक महिलाको वास्तविक समस्या पहिचान गरी समस्या समाधान गर्न सरकार लागेको देखिदैन् ।
जनताको नजिकको स्थानीय सरकारले पनि श्रमिक महिलाको बारेमा कुनै स्पष्ट कानुन बनाउन सकेको पाइदैन् । नेपालमा पछिल्लो समय संविधानले नै गरेको व्यवस्थाका कारण महिला अधिकारको विषय सशक्त रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ ।
संघीय संरचनामा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका संरचनामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले राज्यका सबै निकायमा महिलाको पहुँच पु¥याएको छ ।
महिलाका लागि संविधानले नै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकलगायतका मौलिकहरूको प्रत्याभूति गरेको छ । स्थानीय सरकार नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको बारेमा जानकार राख्ने गरेका छैनन् ।
सरकार नै जिम्मेवार नहुँदा श्रमिक महिलाहरूका समस्या पुरानै अवस्थाका छन् । नीति र विधि फेरिएपनि महिलाका समस्या फेरिएका छैनन् । श्रम बजारमा महिलाको सम्मान हुन सकेको पाइदैन् ।
पुँजीवादको सुरूवातदेखि नै महिलाहरू श्रमिक वर्गको हिस्सा बन्दै आएका छन् । महिलाहरूलाई श्रम शक्तिका रूपमा नस्वीकारिएको अवस्थामा पनि महिलाहरू मजदुर वर्गका हिस्सा थिए ।
उनीहरूले श्रम शक्तिको मान्यता आफ्नै बलबुतामा हासिल गरे । उनीहरूले ज्यालादारी मजदुरको मान्यता नपाएपनि, सामाजिक पुनः उत्पादनमा उनीहरूको योगदानको कदर नभए पनि र पुँजीवादी व्यवस्थाको सञ्चालनको निम्ति अत्यावश्यक आर्थिक गतिविधिमा महिलाहरूको भूमिका उपेक्षा गर्न नसकिने अवस्था भएर पनि महिलाहरू श्रमिक वर्गको हिस्सा बन्दै आएका छन् ।
तर महिला संघर्षलाई उत्तम समाज निर्माणमा मजदुर आन्दोलनको अन्योन्यास्रित हिस्साको रूपमा स्वीकार्न लगाउन भने निकै लामो समय कुर्नुप¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसमा महिलामा मागलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको धेरै समय बितिसक्दा पनि मजदुर संगठन र अन्य श्रमिक संगठनमा पुरूष प्रधान सोंच र अभ्यास रहिरह्यो ।
जसरी समाजमा बुबा वा श्रीमान घर चलाउन अर्थोपार्जनमा लाग्ने र आमा वा श्रीमती घरकै कामधन्दामा लाग्ने अवस्था छ । त्यसको प्रभाव मजदुर संगठनमा पनि परेको छ ।
महिलालाई ज्यालादारी मजदुरको सामाजिक मान्यता प्राप्त गर्न पनि लामो समय संघर्ष गर्नुप¥यो र धेरै प्रतिवद्ध आन्दोलन उठाउनुप¥यो ।
महिलाले ज्याला नपाउने घरेलु श्रम र महिलाले गर्ने समुदायमा आधारित कामको आर्थिक महत्वलाई मान्यता दिलाउन पनि निकै लामो संघर्षको खाँचो प¥यो ।
तथापि धेरै महिला सामाजिक कार्यकर्ताका लागि प्रमुख समस्या भनेको महिलावाद र समाजवादबीच एकताको मूलभूत असमानता हो ।
श्रमिक महिलाका लागि कानुन प्रशस्त बनेका छन् तर व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको हो । महिलाअधिकारका कुरा व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी स्वयम् महिला पनि जागरूक हुनुपर्छ ।


बदलिदो परिवेश समस्या उस्तै

गोमा रावत
अध्यक्ष
नेपाल महिला संघ, दाङ

घरको चुलोचौकोदेखि राष्ट्र प्रमुखमा महिलालाई पाएका छौँ । तर महिला श्रमिकका कुरा हामीले कानुनमै सीमित ग¥यौँ कि भन्ने मलाई लागेको छ ।
श्रम बजारमा महिला पुरूषको समान कामको असमान ज्याला कायम भएको पाइन्छ । कानुुन नबनेको होइन् तर व्यवहारिक रूपमा त्यस्तो देखेको पाइदैन् ।
स्वयम् महिलाहरू पनि सचेत नहुँदा विभिन्न समस्या, चुनौतीको सामाना गर्नुपरेको छ । समस्या छन् तर समाधानमा राज्य नै गम्भीर हुन सकिरहेको छैन् । अहिले पनि महिलाहरू उत्पीडनमा छन् ।
महिलाअधिकार र लैंगीक समानताको विषयमा धेरै गोष्ठी, तालिम, सेमिनार भएता पनि महिलाका समस्याहरू पूर्णरूपले सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था छैन ।
सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक, राजनीतिक कारणले गर्दा पुरूषको तुलनामा महिलाको अवस्था निकै कमजोर रहेको छ । महिलाहरू पछाडि परेकाले राज्यको मुलप्रवाहमा आउन सकेको देखिँदैन् ।
यिनै समस्याहरूका कारण महिलाहरूको साझा सवालहरूमा लामो समयदेखि बहस, छलफल र सम्मेलन गर्दै महिलाविरूद्धको सबैखाले भेदभाव अन्त्य गरी राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा समाहित गर्दै लगिएको छ ।
आधुनिक युगमा बढ्दो औद्योगीकरणको विस्तार र विकाससँगै महिलाहरू पनि घरका काममा मात्र सीमित नभएर विकासका काममा हात बढाउन थालेदेखि न्यायोचित ज्याला, संगठन गर्न पाउने अधिकार,
भोट दिन पाउने अधिकारजस्ता अधिकार प्राप्तिको लागि संघर्षमा उत्रिएको र अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरमा कपडा मिलमा कार्यरत महिलाबाट मार्च ८ को दिन श्रमिक आन्दोलनको थालनी भएको हो भन्ने कुरा महिला श्रम बजारको इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ ।
महिला श्रमिकका अधिकारको विश्वब्यापी आन्दोलनको प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै गएको र समयानुसार लोक सेवामा महिला कोटा, समान ज्याला, साँगठनिक अधिकार, नेतृत्व तहमा सहभागिताजस्ता अधिकारहरू प्राप्ति गर्दै नेपाली महिला आन्दोलनले महत्वपूर्ण फड्को मारिरहेको छ ।
देशको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशसँगै नेपाली श्रम बजारमा समयानुसार परिवर्तन गर्न श्रमिकहरूद्वारा साँगठनिक स्वतन्त्रता र सुदृढीकरण, ट्रेड युनियन अधिकार, मानव अधिकार, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार,
दिगो शान्तिको सुनिश्चितताको लागि औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत आम श्रमजीवि वर्गको हित र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले बलिदानपूर्ण संघर्ष र महत्वपूर्ण योगदान हँुदै आएको छ भने पटक–पटक देशमा भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू श्रमिक वर्गकै सहभागित्व र संघर्षद्वारा सफल भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिला सहभागितामा बृद्धि गर्न समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने कुरा किटान गरेको छ ।
जनगणनालाई हेर्ने हो भने मुलुकको आधाभन्दा बढी संख्यामा रहेको महिलाको विकास बिना मुलुक अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन भन्ने अभिप्रायले लामो समयदेखि महिलाहरूलाई विकास र उन्नतिको काममा संलग्न गराउँदै आइएता पनि सन्तोषजनक रूपमा अझै गति लिन सकेको अवस्था छैन् ।
पुराना पुस्ताका पुराना सोच र नयाँ पुस्ताले अवलम्बन गर्न नसकेको परिवर्तनका कारण महिलाहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन भएको पाइँदैन । श्रम बजारमा महिला श्रमिकका समस्या र चुनौतीहरू विद्यमान रहेको पाइन्छ ।
विभिन्न संघ संस्था तथा ट्रेड युनियनहरूबाट भैरहेको अथक प्रयासका बाबजुद पनि कतिपय कार्य क्षेत्रमा महिला र पुरूष श्रमिकबीच धेरै कुराहरूमा असमानता रहेको छ ।
त्यसमा पनि असंगठित क्षेत्रका महिला श्रमिक बढी प्रताडित हुने गरेका छन् । बढ्दो निजीकरण र उदारीकरणको कारण कार्य क्षेत्रमा महिला श्रमिकहरूलाई काम गर्न अत्यन्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण वातावरण कायमै छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पानीजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा निजीकरण भैदिदा कामदारहरू बढी मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा ट्रेड युनियनहरूले संगठनप्रतिको मोह बढाउने ठोस कार्यक्रम गर्न नसक्दा विस्तारै श्रमिक आन्दोलनमा श्रमिक संख्या कम हुँदै गएको छ ।
लामो समयदेखिको अथक प्रयास, बदलिदो परिवेश र वर्तमान परिस्थितिमा नेपालको संविधान, श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐनहरूमा महिलाका निम्ति धेरै अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको भएता पनि कार्यस्थलमा हुने श्रमिक महिलाहरूको समस्या पूर्णरूपले समाधान हुन सकेको छैन् ।


कानुन फराकिलो, कार्यान्वयन साँघुरो

शुष्मा गिरी
महिला अधिकारकर्मी

महिला कामदारका कानुन अत्यन्तै बलिया छन् तर व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन् । नेपालको संविधान २०७२ दक्षिण एसियाकै राम्रो संविधान हो । किने भने महिलाको पक्षमा बलिया कानुन निर्माण भएका छन् ।
मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरेर देवानी संहिता लागू भएपछि महिलाका पक्षमा राम्रो कुराहरू आएको छ तर कुरा काहाँनेर हो भने ति ऐन कानुन बने व्यवहारिक रूपमा अक्षरशः कार्यान्वयन नभएको पाइन्छ ।
महिलाहरू अझै पनि असुरक्षित छन् कार्यस्थलमा । केही अधिकार प्राप्त नभएको पनि होइन्, केही अधिकार कार्यान्वयन पनि भएका छन् ।
तर अधिकांश महिला अधिकार, महिला श्रमिकका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । हामीले महिला श्रमिकका विषयमा विभिन्न सचेतनामूलक कामहरू गरेका छौँ ।
राज्यलाई झक्झक्याउने किसिमका काम गरेका छौँ, तर अझै धेरै महिलाले पुरूषसरह समान कामको समान ज्याला पाउन सकिरहेका छैन् ।
पहिलेको तुलनामा केही सुधार आएको छ तर सोचेजस्तो उल्लेख्य रूपमा महिला श्रमिकले ज्याला पाउन सकिरहेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस मनाइरहदा महिला श्रमिकका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका छौँ, तर हामीले उठाउने मुद्दाहरू सहरकेन्द्रित भएकी भन्ने पनि चर्चा हुने गरेको पाइन्छ ।
हामीले अब सहर भन्दा गाउँ केन्द्रित बनाएका ति कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । महिलाको सचेतना वृद्धि गर्न सक्यौँ भने श्रममा महिला ठगिन पाउँदैनन् भन्ने हो ।
किनभने अधिकांश महिलाहरू आफू समस्यामा भएपनि मनभित्रै समस्यालाई लुकाएर राख्ने गरेको पाइन्छ । ति महिलाहरूले आफ्ना समस्याहरूलाई निर्धक्क रूपमा राख्न सक्ने बनाउनका लागि हामीजस्तै महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको दायित्व नभएर राज्यको पनि दायित्व हो ।
घरमा चामल भएरमात्र हुँदैन्, चामल पकाउने वातावरण भएमात्र एक गाँस खान पाइन्छ भनेजस्तै कानुन बनेर मात्र हुँदैन्, कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गर्न जरूरी छ ।
हामीले अहिले गाउँ–गाउँ, टोल–टोलमा अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस मनाउने तयारी गरेका छौँ, यसले पनि महिला श्रमिकलाई थप सचेतना फैलाउने छ ।
कतिपय महिल दिदीबहिनी न्यूनतम ज्यालाको बारेमा थाहा नै पाउनु भएको छैन् । मालिकले जति ज्याला दिन्छ त्यतिमा नै सन्तुष्ट हुने वातावरण छ ।
यसकारण पनि महिला श्रमिकहरूका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् । अहिले हामीले महिला रोकिए संसार रोकिन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन थालेका छौँ ।
महिलामाथिको सम्मान, महिलाको अस्तित्वको लागि र महिला भएकै कारण फरक दृष्टिकोणले हेर्ने वातावरणको अन्त्य गर्नका लागि यो दिवसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।
जति पनि बनेका कानुन बनेका छन् तिनको कार्यान्वयन र सामाजिक मूल्य मान्यताले जरो गारेर बसेको अवस्थामा हामीले यसको अन्त्यका लागि दिवसमा महिला रोकिए संसार रोकिन्छ भनेर दिवस मनाउन लागेका छौँ ।
कतिपयले पुरूष रोकिएपनि संसार रोकिन्छ भनेर भन्ने टिप्पणी गर्ने गरेका छन्, तर त्यसो होइन् कि हामीमाथि भएको शोषण, अत्याचार, दमन, विभेद अन्त्यका लागि र बनेका कानुनको पालनाका लागि हामी यो हड्ताल गर्न लागेका होँ । बन्द हड्ताल नभई सबैलाई सचेतना दिनका लागि यसरी दिवस मनाउन लागेका हौँ ।


श्रमको मूल्यमा राज्य उदासिनता

साजिदा सिद्दिकी
अध्यक्ष
सिसा नेपाल

नेपाली श्रम बजारमा महिलाहरू समस्या थुप्रै छन् । राज्यले महिला श्रमिकका अधिकारलाई फराकिलो बनाएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस मनाउन शुरू गरेको लामो समय बितिसकेको छ । सरकारले यो दिवसलाई पछिल्लो समय प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ । मार्च ८ का दिन मनाइने नारी दिवस राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनबाट सुरू भएको इतिहास छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय संविधानले नै गरेको व्यवस्थाका कारण महिलाअधिकारको विषय सशक्त रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ ।
संघीय संरचनामा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका संरचनामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले राज्यका सबै निकायमा महिलाको पहुँच पु¥याएको छ । महिलाका लागि संविधानले नै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकलगायतका मौलिकहरूको प्रत्याभूति गरेको छ ।
पछिल्ला दिनमा राष्ट्र प्रमुखजस्तो महत्वपूर्ण पदमा महिला रहेको विश्वका केही सीमित मुलुकहरूको सूचीमा नेपालले आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ ।
सन् १९०८ को मार्च ८ का दिन अमेरिकाको एउटा कपडा कारखानामा काम गर्ने महिलाहरू आफूमाथि भएको शोषण, असमान ज्याला र पुरूषले भन्दा धेरै समय काम गर्नुपरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए ।
त्यो आन्दोलनको प्रेरणामा विश्वका विभिन्न मुलुकका महिलाहरूको दुई वर्षपछि डेनमार्कको कोपेनहेगनमा सम्मेलन भयो । कोपेनहेगन सम्मेलनले गरेको निर्णय अनुसार सन् १९११ देखि मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
अब अहिले नेपालमा श्रमिक महिलाका कुरा गर्नुपर्दा खेरी राज्यले व्यवस्था गरेअनुरूप व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन् ।
राज्यले त महिला श्रमिकको ज्याला तोकेको छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन् । महिलाले समान ज्याला पाउन नसक्नु भनेको नै मालिकबाट शोषित पीडित छन् महिला भन्ने बुझ्ने नै हो ।
महिलाको सीप र दक्षताअनुसार ज्याला मालिकले व्यवस्था गर्न नकिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर श्रमिक महिला नै यौन हिंसाको शिकार भइरहेको पाइन्छ । श्रममा लाग्ने महिला सहकर्मी पुरूषबाटै होस्, मालिकबाट होस्, यौन हिंसामा पर्ने गरेका छन् ।
कलकारखानादेखि सरकारी कार्यालयमामा किन नहोस्, श्रमिक महिलाले सास्ती पाउनुपर्ने अवस्था छ । श्रमको सही मूल्याङ्कन हुन नसक्दा महिलाहरू पीडित पनि छन् । महिला अधिकारका लागि कानुन बनेका छन्, कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने गरेको छ ।
महिलाको ज्यालामै विभेद हुने गरेको छ । सरकारले श्रमिक महिलाको ज्यालामा ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ । महिलाको सिप, कला अनुसार नै श्रमको मूल्य सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
महिलाका मुद्दालाई अलि गम्भीर रूपमा लिएर सरकारले पहलकदमी चाल्न सक्नुपर्छ । सरकारले श्रमको मूल्यको ग्यारेन्टी गरेपछि अनिवार्य पालना गर्न गराउनुपर्छ ।
अनि महिला श्रमिकले सुरक्षित महशुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । होटलमा काम गर्ने महिला होस् कि संघ, संस्था कार्यालयमा काम गर्ने महिला होस्, अथवा राजनैतिक दलमा महिलाले सुरक्षित महशुस गर्नुपर्छ ।
अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा त्यस्तो छैन् । कम्युनिष्ट सरकारको पालामा पनि महिला कामदारले सुरक्षित महशुस गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here