- Advertisement -spot_img
Sunday, June 13, 2021
Homeसम्पादकीयजग्गालाई ल्याऊ

जग्गालाई ल्याऊ

- Advertisement -spot_img

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा करिब एक हजार विगाह जमिन भूमाफियाको कब्जामा रहेको सार्वजनिक भएको छ । स्थानीय सरकारले यसको संरक्षणको लागि प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समेत संलग्न भएको सार्वजनिक भएपनि स्थानीय सरकार भने उनीहरूप्रति अनुसन्धान गर्न चुकेको छैन । अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ साइपुर लगायतको क्षेत्र अतिक्रमित सरकारी जग्गामा प्रत्यक्षरूपमा अतिक्रमणमा जनप्रतिनिधिकै नाम जोडिनुले मिलेमतोको आशंका बढी नै देखिन्छ ।
सार्वजनिक भएको लामो समयसम्म पनि उपमहानगरपालिकाले आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।
उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न नसक्नुको कारण उक्त जग्गा खरिद बिक्रीमा जनप्रतिनिधि नै संलग्न भएर हो की भन्ने नागरिकहरूमा तर्क सुरू हुन लागेको छ ।
सरकारी जग्गाको खरिद बिक्री प्रकरणमा जनप्रतिनिधि मुछिदा पनि छानबिन गर्न नसक्नुले राम्रो सन्देश पटकै पनि दिएको छैन ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासहित अहिले देशभरि भू–माफियाहरूले सरकारी जग्गामा आँखा लगाइरहेका छन् । तुलसीपुरको अवस्थालाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत फिर्ताको निर्देशन दिइसकेको छ ।
स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई पत्र नै काटेर फिर्ताको निर्देशन दिदा पनि त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई छानबिनको समेत दायरामा ल्याउन नसक्नुले झनै उत्सुकता बढाउनु स्वभाविक हो ।
केन्द्रमा उजुरी परेपछि र निर्देशक कार्यान्वयन नभएपछि नागरिकले शंका गर्ने दायरा नै फराकिलो भएको छ । पहुँच र शक्तिको आडमा देशभरमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्नुले विधिको शासनको उपहास गराईदिएको छ ।
उपमहानगर–पालिकाभित्र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा नगरसभामा केही जनप्रतिनिधिहरूले सत्यतथ्य छानबिनको मागसमेत गरेका छन् । त्यति हुँदा पनि नगरले क्रियाशील देखिएन ।
छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन मागसमेत गरेका छन् । सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने सवालमा जनप्रतिनिधिले चासो देखाएपछि उपमहानगरपालिकालाई झनै नैतिक संकट परेको छ ।
जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि नै सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न भए कारबाही हुनुपर्छ । सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । यो अन्त्य हुनुपर्छ ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने अधिकार कसैलाई छैन् । सुकुम्बासीका नाम हुकुमबासी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न भएका खबर विभिन्न समयमा आइरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधि नै सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न भए उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने कुरामा पछि हट्नु हुँदैन् ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विषय अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म छ । स्थानीय सरकारले पनि जनप्रतिनिधिलाई बचाउन नगरी तत्काल जग्गा फिर्ता गर्नका लागि पहल थाल्नुपर्छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here