- Advertisement -spot_img
Sunday, June 20, 2021
Homeसम्पादकीयक्याम्पसमा प्रदेशको लगानी

क्याम्पसमा प्रदेशको लगानी

- Advertisement -spot_img

देश संघीयतामा गइसकेको छ । संघीय संरचना निर्माण भएपछि सबै क्षेत्र र संरचना फरक–फरक छन् । संघ प्रदेश, स्थानीय सरकारको भूमिका पनि आ–आफ्नै छ ।
शिक्षाको व्यवस्थापन र लगानी र आ–आफ्नै रहेको छ । प्रदेश नं. ५ सरकारले प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसहरूको विकासका लागि लगानी सुरू गरेको छ ।
माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहले, विश्वविद्यालय तहका शिक्षा संघले हेरिरहेको अवस्था प्रदेशले सामुदायिक क्याम्पसहरूको स्तरोन्नती बढाउने प्रयास थाल्नु सकारात्मक छ ।
प्रदेश सरकारले दाङका सामुदायिक क्याम्पसहरूको पूर्वाधार निर्माणका लागि डेढ करोड बजेट विनियोजन गर्नुले समुदायस्तरका सञ्चालन भएको र आर्थिक अभावले पूर्वाधारको विकास गर्न नसकेकाहरूका लागि त्यो बरदान सावित पक्कै पनि भएको छ ।
अनुदान र विकासका लागि दिइने पैसा कम्तिमा पीडा भोगेका, अभावमा गुज्रीरहेका सामुदायिक क्याम्पस केन्द्रित गर्न अझै राम्रो पक्कै पनि हुनेछ ।
सामुदायिक क्याम्पसहरूको शैक्षिक स्तरोन्नती आवश्यक छ । शैक्षिक उन्नती बढाउन पूर्वाधार र क्याम्पसभित्रको वातावारणले पनि धरै नै प्रभाव पार्ने गर्छ ।
५ नम्बर प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु वर्षमा त्यो वातावारण निर्माण गर्ने गरी सुरू गरेको लगानीले पक्कै पनि सार्थकता पाउने छ ।
दाङसहित ६० क्याम्पसमा आएको प्रदेश सरकारको पैसा क्याम्पसमा सहीरूपमा सदुपयोग हुनुपर्छ । ५ नम्बर प्रदेश सरकारले दाङमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरूको शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि १ करोड ४३ लाख बजेट दिएको छ ।
तुलसीपुरमा रहेको राप्ती बबई क्याम्पसमा चमेना गृह निर्माणका लागि ३० लाख, घोराहीमा रहेको पद्मोदय क्याम्पसको भवन निर्माणका लागि ६० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
लमही नगरपालिकामा रहेको देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसमा ट्रष्ट निर्माणका लागि ३० लाख, राप्ती गाउँपालिकामा रहेको ऐरावती आदर्श बहुमुखी क्याम्पसलाई १३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
गढवा बुहमुखी क्याम्पसमा सूचना प्रविधि जडानका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसरी साुमदायिक क्याम्पस हुने लगानीले क्याम्पसको वृद्धि विकास आवश्यक पनि हुनेछ ।
समुदायबाट स्थापित क्याम्पस उच्च शिक्षाको थलो बन्दै गएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रबाट सरकारी क्यामपसको पहुँचसम्म पुग्न नसक्ने अवस्थाका विद्यार्थीहरूको अध्ययन थलोको रूपमा रहेको सामुदायिक क्याम्पसमा प्रदेश सरकारले लगानी बढाउनु उच्च शिक्षाको महत्व बढी हुनु हो ।
प्रदेश सरकारले सामाविक विकास डिभिजन कार्यालयमार्फत १२ जिल्लाका ६० सामुदायिक क्याम्पसमा गरेको यो लगानी उपलब्धिमूलक बन्न सकोस् । सामुदायिक क्याम्पसले आफ्नो गति लिन सकून् ।
अनुदानको रूपमा आएको रकमको सही र उचित ब्यवस्थापन गरेर पुनः सहयोगको वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ क्याम्पसहरू लाग्न सक्नुपर्छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here