- Advertisement -spot_img
Thursday, June 17, 2021
Homeमुख्य खबरसार्वजनिक जग्गामा अनभिज्ञ सरोकावाला

सार्वजनिक जग्गामा अनभिज्ञ सरोकावाला

- Advertisement -spot_img

घोराही, १२ माघ । दाङमा कहाँ कति सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा छन् भन्ने विषयमा यहाँका सरोकारवालाहरु अनविज्ञ जस्तै देखिएका छन् । जिल्लामा अझै पनि सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा कति छन् भनेर एकीन तथ्यांक छैन् ।
यो विषयम न यहाँका स्थानीय सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेका छन् न त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै । जग्गासम्बन्धी प्रत्यक्ष काम गर्दैै आएको नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय पनि एकीन तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
जिल्लामा प्रसस्त सार्वजनिक जग्गा, गुठी छन् भन्ने सरोकारवालाहरुले सार्वजनिक स्थलमै कुरा गर्छन् । तर डाटामा प्रस्तुत हँुदैनन् । घोराहीमा शुक्रबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा डाटामा प्रस्तुत हुन सकेनन् ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आयोजना गरेको जिल्लास्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरु अनभिज्ञता देखाएका हुन् ।
छलफलमा तुलसीपुर उपमहानगरकी उपप्रमुख माया आचार्यले उपमहानगरले सार्वजनिक, सरकारी र गुठीका जग्गाहरुको खोजीमा रहेको बताईन् । कार्यविधि बनाउँदै रहेको जानकारी गराउँदै उनले सार्वजनिक जग्गा कहाँ कति छ भन्ने विषयमा पत्ता लगाएर संरक्षण गर्ने बताइन् ।
‘सरकारी जग्गा केही अतिक्रमणबाट बचाउँदा निकै नै सास्ती भोग्नुपरेको छ’ छलफलमा उनले भनिन् ‘कार्वविधि वनाएर उपमहानगरले अतिक्रमण हटाउने सोच बनाएको छ ।’
छलफलमा उनले आफ्नो क्षेत्रमा कति सार्वजनिक जग्गा छ, गुठीको जग्गा छ भन्ने विषयमा एकीन हुन सकिनन् । छलफलमा दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले सार्वजनिक जग्गा भएपनि एकीन तथ्यांक नभएकाले यस विषयमा खोज अनुसन्धान गरिएको बताए ।
‘विद्यालयका मातहत तथा गाउँपालिकामा सार्वजनिक छ भन्ने थाहा छ, एकीन डाटा छैन्’ उनले भने ‘ति सार्वजनिक जग्गाहरुमा फाइदा अन्यले नै लिईरहेका छन् ।’
‘गाँउपालिकामा प्रसस्त सार्वजनिक जग्गा छन्, सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले फाइदा लिन सकेका छन् न त उपयोग नै ।’ उनले पनि कार्यविधि बनाएर सार्वजनिक जग्गाहरुको एकीन तथ्यांक राख्ने र संरक्षण गर्ने बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले सार्वजनिक जग्गाको विषयमा नापी कार्यालयले छुट्याउनु पर्ने र स्थानीयतहरुले संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
जिल्ला वन कार्यालय देउखुरीका प्रजिण विडारीले देउखुरी क्षेत्रमा १९ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको जानकारी गराए । ‘वन अतिक्रमण बढ्दो क्रममा छ’ उनले भने ‘वनको क्षेत्रपनि साँघुरिदै गएको छ ।’
प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिंचाई आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजालले स्थानीयतहहरुले नीति नियम बनाएर डाटा वेसमा अनलाईन प्रणालीमा राख्न सुझाव दिए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जबहादुर एमसीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एमसीले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण अब स्थानीयतहले गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक जग्गाको पहिचान र संरक्षण जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीयतहले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक, सरकारी र गुठीका जग्गा एवं सार्वजनिक हितका लागि समय–समयमा सरकारले अधिकरण गरेका जग्गाहरुको हिनमिना भए÷नभएको सत्यतथ्य पत्ता लगाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नसमेत कार्यको लागि नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोगमा उजुरी दिनसमेत अनुरोध गरेकोे छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here