- Advertisement -spot_img
Sunday, June 13, 2021
Homeमुख्य खबरसेवाप्रदायक र सेवाग्राही आमने सामाने

सेवाप्रदायक र सेवाग्राही आमने सामाने

- Advertisement -spot_img

शान्तिनगर, २८ पुस । पश्चिम दाङको शान्तिनगर गाँउपालिका वडा नम्वर ४ जुम्लेकुलामा सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच शनिबार आमनसामने भई छलफल गरेका छन् ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, न्यायीक समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, जनप्रतिनिधि र नागरिकहरूबीच न्याय र सुरक्षासम्बन्धी सार्वजनिक सम्वाद भएको हो ।
मधेस मानवअधिकार गृह (माहुरी होम) कपिलवस्तुको आयोजना भिएसडी र डिएफआईडीको साझेदारीमा सञ्चालित सहज परियोजनाको न्याय र सुरक्षासम्बन्धी सेवाप्रदायक र समुदायबीच सार्वजनिक सम्वाद कार्यक्रम गरिएको हो ।
त्यस अवसरमा महिला अधिकारकर्मी राधिका परियारले बोक्सीको आरोपमा प्रहरीमा दिएको घटना जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सार्वजनिक अपराधको घटना दर्ता भएको सुन्न आएको बताइन् ।
उनले दलित महिलालाई गैरदलित पुरूषले विहे गर्ने भनि भारत पु¥याएको तर भारतबाट पुरूष भागेर घर फर्किएको तर महिलालाई भारतमै अलपत्र पारेको घटनालाई महिला बेचबिखन मुद्दा दर्ता गरिएको बताइन् ।
पुरूष र महिला होटलमा एउटै कोठामा सुतेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गर्ने र महिलाको तस्वीर समेत सार्वजनिक गर्ने कार्यले लैंगीकमैत्री प्रहरी प्रशासन हुन नसकेको तथा महिला संवेदनशीलता–प्रति प्रश्न उठेको बताइन् ।
अर्को प्रसंगमा जोड दिदै न्यायीक समितिले पीडितमा लागेको ठेसलाई मेलमिलाप र निरूपणको माध्यमबाट समाधान गर्न नसकेको बताइन् । स्थानीय राधा अधिकारीले श्रीमती घरमा तर घर बाहिन अर्की महिलालाई राखेको अवस्थामा विहे दर्ता हुन नसकेको र घरकी श्रीमतीले राम्रो ब्यवहार पाउन नसकेका घटना समुदायमा भएको जानकारी दिइन् ।
अपाङ्गता पुष्पा थापाले अपाङ्गतामाथि हुने दुब्र्यबहार र यौन दुराचारका घटनाका लागि कुन प्रक्रिया र कस्तो सजाय हुन्छ ? भनी चासो ब्यक्त गरिन् ।
स्थानीय निर्मला भण्डारीले अंश मुद्दाका बारेमा जानकारी पाउन माग गरिन् । घरमा श्रीमती तर बाहिर साथी भन्दै परस्त्रीसँग बस्ने र उसबाट जन्मेको बच्चाले पाउने अधिकारको बारेमा जानकारी मागेकी थिइन भने ब्यवसायी रीता भट्टराईले विपद्बाट भएको क्षतिको राहत र क्षतिपूर्तिको बारेमा जिज्ञासा राखेकी थिइन् ।
सहभागीहरूको जिज्ञासा र हालको कानुनी ब्यवस्थाका बारेमा सेवाप्रदायक निकायका तर्फबाट विभिन्न पक्षले जानकारी गराएका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि श्रीधर टण्डनले कुनैपनि नेपाली नागरिकले १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने बताए । तर नागरिकता एकपटक एकजनाले पाउँने ब्यवस्था रहेको बताए ।
उनले अर्को प्रसंगमा बोक्सीको आरोपको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उजुरी नलिने बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अन्तिम फैसला पनि नहुने बताए ।
प्रदेश नम्वर ५ का प्रहरी नायव उपरिक्षक नवराज पोख्रेलले अपराध जन्मने समुदाय र समुदायले नै अपराधलाई लुकाउने प्रवृत्ति बढेमा शान्ति कायम गराउन समस्या हुने बताए ।
उनले घटनाको प्रारम्भीक अनुसन्धान गरी सरकारी कार्यालयमा बुझाउने प्रक्रिया नेपाल प्रहरीमा हुने गरेको बताए । प्रहरीले हेर्न नपाउने प्रकृतिका सवाललाई समेत बाध्य र प्रभाव पार्न खोज्ने प्रयासको बारेमा बताए । उनले बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गताका सन्र्दभमा नेपाल प्रहरी अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताए ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङका शाखा अधिकृत ढकबहादर रावतले बालविवाह र बहुविवाहका घटनामा कानुन कार्यान्वयन गर्न स्थानीयतहका कर्मचारीले नसकेको बताए ।
बालविवाहको सम्बन्धमा बाटोबाटै मेलमिलाप गराई फर्काई दिने प्रचलन छ,त्यो गलत हो, रावतले भने । पञ्जिकृत अधिकारीले घटना भएको हो भनि किन प्रमाणित नगर्ने,
अर्को बहुविवाहलाई निरूपण गर्न दोस्रो विवाह गर्न नपाईने ब्यवस्था भईरहदा विहे गरेको घटनालाई अनुसूचि फाराममा उल्लेखित गरे मात्र पहिलो श्रीमतीले अधिकार पाउन सक्छ, उनले भने ।
घटना दर्ता नगरिदा दोस्रो विवाहलाई केटी साथीको रूपमा स्वीकार गर्ने र गैरकानुनी तरिकाले मान्यता दिने भईरहेको रावतको भनाइ छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका उपसचिव मानबहादुर विष्टले अदालतमा सबैको सहज र सरल पहँुचका लागि केही परिवर्तनसमेत भएका बताए । उनले बिगतमा लामो समयसम्म मुद्दाको किनारा नलाग्ने परिस्थितिको अन्त्य गरी अब उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको मितिले ६ महिनादेखि बढिमा १८ महिनामा फैसला हुने गरेको बताए ।
उनले गरिब, विपन्न समुदायका मानिसका लागि निःशुल्क कानुनी सेवाको ब्यवस्था अदालतमा रहेको बताए । पालिकाको सिफारिसको आधारमा जिल्ला कानुनी सहायता केन्द्र, कानुन ब्यवसायीहरूको साझा संस्था बार एसोसिएसन र नेपाल सरकारले तलव सुविधा दिएर ब्यवस्था गरेको वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुन सेवा लिन सकिने जानकारी दिए  ।
शान्तिनगर गाउँपालिकाको न्यायीक समितिका कर्मचारी विष्णा गिरीले सबैपक्षको पहँुचलाई सरल र सहज बनाएको बताइन् । मुद्दा दर्ता भएको ५÷६ दिनमा न्यायीक समितिमा छलफल चलाउने र केहीलाई मेलमिलाप,
केही निरूपण र केही मुद्दालाई अदालत पठाउने गरिएको बताइन् । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १५ वटा मुद्दा दर्ता भएकामध्ये आठवटा मिलापत्र भई सकेको जानकारी दिइन् ।
सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दर्ता गराउन आएका महिलाले न्यायीक समितिमा आएर त्यसो नचाहेको बताउने गरेको जानकारी दिइन् । त्यसैकारणले पनि पीडितहरूको निवेदन न्यायीक समितिमा ब्यवस्था गरिएको फाराममा आफै भरिदिने गरेको गिरीले बताइन् ।
न्यायीक समितिका संयोजक मिथिला शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहयोगी संस्था ईन्टरनेशनल एलर्डका प्रतिनिधि विष्णु नेपालीले आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
कार्यक्रममा शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्वर ४ का अध्यक्ष धनबहादुर केसीले स्वागत मन्तब्य र सहजीकरण पत्रकार सुशील बस्नेतले गरेका थिए । न्याय र सुरक्षासम्बन्धी सेवाप्रदायक र समुदायबीच सम्वाद कार्यक्रम विगतदेखि दाङका विभिन्न पालिकामा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here