- Advertisement -spot_img
Sunday, June 13, 2021
Homeमुख्य खबरशिक्षा, स्वास्थ्य खाद्य र आवासको छलफल

शिक्षा, स्वास्थ्य खाद्य र आवासको छलफल

- Advertisement -spot_img

घोराही, ३० मंसिर । इन्सेक दाङले मानवअधिकार आधारित शिक्षा, स्वास्थ्य खाद्य र आवासको अधिकारको सवालमा स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा घोराही उपमहानगरपालिका शाखाका शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि शाखाका प्रमुखहरूले भए गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
छलफलमा घोराही उपमहनगरपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख चोप नारायण खनालले उपमहनगरपालिकाले हरितक्रान्ति प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाएको जानकारी गराएका थिए । एक वडास्तरीय एक उत्पादन, बीउ वितरण कार्यक्रम, कृषकहरूलाई औजार तथा उपकरण वितरण, गरा सुधारका कार्यक्रहरू रहेको बताए ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण घर्तीले उपमहनगरले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको उपमहनगरले सिकलसेल बिरामीलाई निःशुल्क रगतको व्यवस्था गरेको, मोतिया विन्दुको निःशुल्क अप्रेसन, सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क रगतको व्यवस्था,
आमा शिशु बचत कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिकको घरमै स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएका थिए ।
उपभोक्ता समिति शाखा प्रमुख अमरराज शर्माले उपमहनगरले अखाद्य वस्तुको नियन्त्रण, बजार अनुगमन, कानुनी परामर्शजस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको गरेको जानकारी गराएका थिए ।
शिक्षा शाखा प्रमुख नारायण पौडेलले घोराही उपमहनगरपालिकाले सडक बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको, नियमित छात्रवृत्तिजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको जानकारी गराएका थिए
नगरस्तरीय मानवअधिकार समूहका अध्यक्ष लौटन चौधरीको अध्यक्षतामा भएको छलफलका प्रमुख अतिथि घोराही उपमहनगरपालिकाका प्रमुख नरूलाल चौधरीले नगर प्रमुख चौधरीले घोराही उपमहनगरपालिका भित्रका बालबालिकाहरूलाई आधारभूत तहको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएका थिए ।
विद्यालयमा बालबालिकाको कक्षा छोड्ने दरमा कमी ल्याउन उपमहनगरपालिका भित्रका बालबालिकाहरूलाई खाजाको व्यवस्था गरिएको बताए ।
यसैगरी उपमहनगरपालिकाले सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य क्लिनिकको व्यवस्था गरिएको, कृषिमा व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरणका लागि गरा सुधार बीउ वितरण, साना सिंचाईजस्ता कार्यक्रमहरू गरेको बताए । छलफलमा महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका केन्द्रीय सचिव लक्ष्मी आचार्य, राप्ती पोष्टका प्रकाशक सम्पादक शरद अधिकारी, प्रकाश सिंह पुनलगायतले नागरिकले महसुस गर्ने गरी स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
ईन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि जेएन सागरको स्वागत मन्तव्यबाट शुरू भएको छलफलमा मानवअधिकार सञ्जालका केशव कुमार शर्माले विषय प्रवेश गराएका थिए भने छलफलको सहजीकरण इन्सेकका विनोद केसीले गरेका थिए ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here