राज्यकै नीतिले सार्वजनिक शिक्षामा समस्या

तुलसीपुर, २६ मंसिर । राज्यकै ढुलमुले नीतिले सार्वजनिक शिक्षालाई समस्या हुँदै आएको शिक्षा सरोकारवालाले बताएका छन् । राज्यले एउटै विषयमा फरक–फरक नीति ल्याउन खोज्दा सार्वजनिक शिक्षामा समस्या देखिने गरेको उनीहरूको तर्क छ । हचुवाको फरका राज्यले गर्ने शिक्षासम्बन्धीका निर्णयले सार्वजनिक शिक्षामा असर परिरहेको बताए ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) तुलसीपुर समितिले मंगलबार शिक्षा सरोकारवाका बीचमा गरेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा निजी तथा संस्थागत विद्यालयको दृष्टीकोण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी शिक्षा सरोकारवालाहरूले त्यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरूले संस्थागत विद्यालयहरूलाई राज्यले दमनको नीति लिएको भन्दै राज्यले दमन हैन, नियमन गर्नुपर्ने बताए । नेसनल प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुवोध कुमार डाँगी राज्यले संस्थागत विद्यालयहरूलाई हेयको दृष्टीले हेरिरहेको बताए । शिक्षामा ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई राज्यले दुश्मनजस्तो व्यवहार गरेको बताए ।
‘नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजिदै छ’ डाँगीले भने, ‘अहिलेको शिक्षा नीति पनि यस्तै खालको देखियो ।’ उनले नयाँ शिक्षा नीतिमा सूचना पाउने अधिकार समेतबाट बञ्चित गराइएको बताए । उनले राज्यले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको निर्णय मान्य नहुने समेत बताए ।
कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख भास्करराज गौतमले शिक्षामा ढुलमुले नीति बनाउँदा अस्तव्यस्त भएको बताए । एउटै विषयमा फरक–फरक नीति आउँदा निःशुल्क शिक्षासमेत नारामा मात्रै सीमित भएको बताए । उनले शिक्षा नीति ल्याउँदा सरोकारवालासंगको छलफल अनिवार्य हुनुपर्ने समेत बताए ।
उनले सामुदायीक र संस्थागत शिक्षा सुधारका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने समेत बताए । कार्यक्रममा प्याब्सनका पूर्व उपाध्यक्ष नारायण अधिकारीले संस्थागत विद्यालयको पनि अस्तित्व स्वीकार्ने शिक्षा नीति आउनुपर्ने बताए । उनले नियमन गर्ने नीति आवश्यक रहेको भन्दै सोलोडोलो नीति आवश्यक नरहेको बताए ।
तुलसीपुर एन प्याब्सनका अध्यक्ष भोजराज न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)का अध्यक्ष प्रकृति अधिकारीले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले शिक्षामा राज्यले विभेद गर्न नहुने बताए । केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शर्माको विषय प्रवेशबाट सुरू भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव मेघराज पोख्रेलले गरेका थिए । नयाँ शिक्षा नीतिका विषयको भएको यो अन्तरक्रिया पहिलो हो ।