संरक्षण अभावमा सरकारी जमिन

नेपालमा सार्वजनिक अर्थात् सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दै गएको छ । सुकुम्बासीका नाममा विभिन्न ठाउँमा सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हुने क्रम बढेको हो । सरकारी जग्गा सम्पत्तिमा अतिक्रमण गर्ने र किनबेच गर्ने परम्परा बढ्दै गएको पछिल्ला विभिन्न उदाहरणले देखाएको छ । सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले कुनै पहल गरेको पाइदैन् ।
दाङमा पनि विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक सरकारी जग्गाको अतिक्रमण बढेको छ । पछिल्लो समय तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १६ जहदागाउँको उत्तर दक्षिणमा सरकारी जग्गाको अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाउने क्रम बढेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेपछि जग्गा अतिक्रमण बढेको हो । उपमहानगरपालिकाको करिब २ सय बिगाह रहेको जग्गामा धमाधम घर टहरा निर्माण हुन थालेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीले सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हुन थालेको भन्दै जग्गा फिर्ताका लागि स्थानीय सरकारले कुनै चासो नदिएको स्थानीयले गुनासो पनि गरेका छन् ।
उपमहानगरपालिकाले आफै कार्तिक २१ गतेभित्र अतिक्रमण गरेर बनाएका घर टहरा भत्काउन आदेश दिएको थियो तर समय सकिसकेको छ । जग्गा फिर्ता गराउने विषयमा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अहिले विभिन्न बहानामा पञ्छिन खोजेका छन् । अतिक्रमित जग्गा जसरी पनि फिर्ता गर्ने जनप्रतिनिधिले बनावटी जवाफ दिने गरेका छन् ।
कहिलेसम्म जग्गा फिर्ता भइसक्छ भन्ने जनप्रतिनिधिले कुनै आधिकारिक जवाफ दिन सकेका छैनन् । अतिक्रमण गरेर बनाएका घर टहरा हटाउने विषय जनप्रतिनिधिलाई नखाम त दिनभरिको सिकार, खाम त कान्छा बाबुको अनुहार भनेझैं भएको छ ।
घर टहरा हटाए भोट गुम्ने डरले पनि अहिलेको नेतृत्व घर टहरा हटाउने अभियान सार्थक बन्न सकिरहेको छैन् । जनप्रतिनिधि नै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउन असफल देखिएपछि जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम बढेको छ ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण बढेपछि स्थानीय सरकारले देखाएको भूमिका निकै कमजोर छ । सुकुम्बासीका नाममा जग्गा अतिक्रमण हुने र किनबेचसम्म चल्ने क्रम बढ्न थालेपछि अब स्थानीय सरकारमात्र होइन् तीनैतहका सरकारले सशक्त भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा देखिएको व्यापकतालाई कमजोर बनाउँदै लैजानुपर्छ । सुकुम्बासीको वास्तविक पहिचान गरेर विभिन्न बहानामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुने परम्पराको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
अधिकांश ठाउँमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गर्ने र पछि विस्तारै अतिक्रमित जग्गा बिक्री वितरण हुने परम्परा बढेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यक्तिको रजाई कदापि हुन दिनहुन्न ।
तुलसीपुरमा देखिएको समस्या समाधानका लागि उपमहानगरपालिकाले पनि ठोस कदम चाल्न जरूरी छ । यता पनि ठिक्क, उता पनि ठिक्क स्थितिमा उपमहानगरपालिका हो कि भन्ने आम गुनासो छ । यसलाई स्पष्ट पार्नका लागि उपमहानगरले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउन प्रभाकारी कदम चाल्न सक्नुपर्दछ ।