- Advertisement -spot_img
Sunday, June 13, 2021
Homeविचारस्थानीय सरकारविरूद्ध उजुरी

स्थानीय सरकारविरूद्ध उजुरी

- Advertisement -spot_img

उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि कार्तिक ८ गतेदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदा सम्म निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको छ तर दलहरू र तिनका उम्मेदवारले आचारसंहिता लागू गरेको पाइदैन् । यसअघिका निर्वाचनमा पनि दलहरूले आचारसंहिता लागू नगर्दा पनि कुनै कारवाही भएका खबर बाहिर न आएका होइनन् ।
अहिले पनि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आचारसंहिता कार्यान्वयन भएको छैन् । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत विभिन्न विकास निर्माणका काम गरिरहेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोग पनि देखेपनि नेदेखे झैं गरिरहेको छ ।
मतदाता उम्मेदवार छान्न पनि रनभुल्ल पर्ने स्थिति देखापरेको छ । दाङमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को (ख) मा प्रदेशसभा सदस्य र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा वडा अध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको छ । निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउने गरी आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायको मौनताले स्वच्छ र निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुने स्थिति देखिएको छैन् ।
नीति बन्ने तर विधि अनुसार नचल्ने परम्परा वर्षौंदेखिको रोग अहिले पनि कायमै हुँदा नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । आचारसंहिता पालना गर्ने र गराउने सम्बन्धित निकाय पनि गम्भीर बनेको देखिदैन् भने पालना गराउने निकाय पनि मौन हुँदा निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा नागरिकले शंका नै गर्ने गरेका छन् ।
उपनिर्वाचनको मुखैमा जिल्लामा देखिएको आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाहरु बढिरहेका छन् । आचारसंहिता कार्यान्वयन किन चुनौती बन्दै गइरहेको छ भन्ने विषयमा रहेर प्रदेश टुडेको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबल मा विभिन्न सरोकारवालाहरुको विचार लिएका छौं । 


रितेन्द्र थापा
मुख्य निर्वाचन अधिकृत

उपनिर्वाचनको आचारसंहिता कार्यान्वयनमा हामी लागिरहेका छौँ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आचारसंहिता विपरीत काम भएको भनेर तीनवटा उजुरी आएको छ । अहिले दुईवटा लिखित उजुरी आएको छ भने एकवटा मौखिक उजुरी आएको छ ।
तुलसीपुर क्षेत्रबाट आएको उजुरी विकास निर्माणसँग जोडिएको छ भने घोराहीमा भोजभतेर खुवाईयो भनेर मौखिक उजुरी आएको छ । पश्चिम दाङको बबई गाउँपालिकामा विद्युतको पोल गाडियो, पक्की सडकका लागि सर्वे गरियोलगायतका उजुरी म कहाँ छन् ।
पश्चिम क्षेत्रको दुईवटा र घोराही क्षेत्रको एकवटा गरेर तीनवटा उजुरी छन् अहिलेसम्म । तीनवटा उजुरीमध्ये एउटा उजुरी अपुष्ट आएको छ, अर्थात् फोटोबिनाको उजुरी परेको छ । पश्चिम क्षेत्रको उजुरी फोटोसहितको आएको छ भने घोराही क्षेत्रमा भोजभतेर खुवाएको फोटो आएको छैन् । फोटोबिनाका उजुरीलाई हामी आफैले अनुसन्धान गरी प्रमाण जुटाउने प्रयासमा छौँ ।
विषेशगरी आचारसंहिता लागू भएपछि विकास निर्माणका काम गरिएको भन्दै स्थानीय सरकारका विरूद्ध उजुरी परेको देखिएको छ । पश्चिम दाङमा बबई गाउँपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका विरूद्ध उजुरी आएको हो । उजुरी आइसकेपछि मैले सम्बन्धित निकायमा स्पष्टिकरण मागेर बुझ्ने प्रयास गरेको छु ।
बबई गाउँपालिकाले विद्युतसम्बन्धी काम गरेको, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सडक कालोपत्रेको लागि सर्वे गरेको भनेर उजुरी आएको छ । सडकको सर्वे गर्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई स्पष्टीकरणका लागि मैले आइतबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत भौतिक पूर्वाधार कार्यालयमा पत्र लेखिसकेको छु । बबई गाउँपालिकाको पनि सोही प्रक्रियामा स्पष्टिकरण मागेको छु । त्यसको पनि पत्र लेखेको थिए जवाफ आएको छैन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतको उजुरी राजनैतिक दलभन्दा पनि स्थानीय सरकारप्रति बढी केन्द्रित देखिएको छ तर के पनि छ भने सबै मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्वाचन आयोगले नै पत्राचार गरेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउँदछु ।
अब अहिले सर्वे भएको सडकबाट कुन हो, मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो हो या निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी भएको हो बुझ्ने कोसिसमा छु ।
म पनि आचारसंहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनमा गएको समयमा राजनैतिक दलहरूले लगभग कार्यान्वयन गरेको पाएको छु ।
राजनैतिक दल तथा तिनका उम्मेदवार चुनावी अभियानको क्रममा ठु्लो आवाज स्पिकर बजाएर नभई घरदैलोमै पुगेर मतदातासँग भेटघाट गरेको देखियो । सवारी साधनमा ध्वनि प्रदूषण हुने गरी बजाएको पाएनौँ ।
मेरो अनुगमनमा आचारसंहिता उल्लङ्घन नभएको पाएँ तर विकास निर्माणका सवाल उजुरी आएको छ । त्यसको अहिले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आएका उजुरी छानबिनको क्रममा छौँ ।
हामीले सिफारिस गरेर पठाएपछि निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्छ । अहिले प्रमाण जुटाउने काम भएको छ । मैले अहिले ति सबै उजुरीको प्रतिवेदन तयार पार्ने काम गर्दैछु । प्रतिवेदन तयार भएपछि हामीले निर्वाचन आयोगमा पठाउने छु र दण्ड जरिवाना निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।
निर्वाचनको आचारसंहिता विपरीत काम गरेको पाइएमा एक लाखसम्म जरिवाना र उम्मेदवारको सवालमा उम्मेदवारी रद्दसम्मको हुने प्रावधान छ । दाङमा जरिवाना गर्ने किसिमले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन नभएको पाइएको छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here