- Advertisement -spot_img
Sunday, June 20, 2021
Homeफिचरअन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाविरूद्ध दिवस

अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाविरूद्ध दिवस

- Advertisement -spot_img

सन्दर्भः २०औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस

प्रत्येक वर्ष २५ नोभेम्वरदेखि १० डिसेम्वरसम्म १६ दिनसम्म महिला हिंसाविरूद्ध दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९९ को महासभाले नोभेम्वर २५ लाई महिला हिंसाविरूद्धको दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो ।
आजभन्दा करिब ६२ बर्ष अगाडि ल्याटिन अमेरिकाको डोमेनिकन गणराज्यका मिरावल परिवारका तीन दिदीबहिनी पेट्रिया, मिनर्मी र मारियाको तत्कालीन निरंकुश सरकारले निर्मम हत्या गरेको थियो । त्यसैको विरोधमा त्यहाँका जनताले नोभेम्बर २५ को दिनलाई लिङ्गका आधारमा महिलाविरूद्ध गरिएको राजनीतिक हिंसाको विरोध दिवसका रूपमा मनाउन सुरू भएको हो ।
पछि त्यसलाई सन १९९९ डिसेम्बर १७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २५ नोभेम्वरलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाविरूद्ध दिवसका रूपमा मनाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
विभिन्न अध्ययनहरू अनुसार संसारभरिका प्रत्येक तीनमध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेका हुन्छन् र धेरैजसो हिंसा भने उनीहरूका निकट, प्रेमी, विश्वासपात्र या जीवनसाथीबाट भोगेका हुन्छन् भन्ने जनाइएको छ । त्यस्तै अर्को अध्ययनले संसारभरिका ३५ प्रतिशत महिलाहरूले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक या यौनजन्य हिंसाको शिकार भएका हुन्छन् भन्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
अर्कोतर्फ पुरूषहरूबाट कहिलेकाहिँ जानअञ्जानमा महिलाको संवेदनामा ठेस पुग्ने महिला हिंसाजन्य कार्यहरू भईरहेको हुन्छ । महिला हिंसाका क्रियाकलापहरू फराकिलो दायराअन्तर्गत महिलाहरूको स्वीकृती बेगैर उनीहरूलाई असहज र अश्लिल कुरा सुनाउने कार्यहरू यौनजन्य हिंसाभित्र पर्दछ ।
अझै पनि दिनँहुजसो पत्रपत्रिका, टिभी या रेडियोका समाचारहरूमा महिलामाथिको हिंसाका खबरहरू तारन्तार आउने गर्दछ । फलाना ठाउँमा दाईजो नल्याएको झोँकमा यसो भयो रे ! बोक्सीको आरोपमा यसो गरियो रे ! अनि बालिकामाथि जबरजस्ती यसो गरियो ! भन्ने समाचारहरू सुन्न परेको छ ।
नेपालमात्र नभई संसारका धेरै विकसित देशहरूमा पनि महिला हिंसा र असमानताका ध्वनीहरू सुनिन्छ । महिलाविरूद्धको हिंसा नितान्तरूपमा मानवअधिकारको हनन हो, हामी सबै यसप्रति सजग रहन जरूरी छ ।
छोरी होस् या छोरा समाज परिवार अनि राष्ट्रले समान ब्यवहार नगरेसम्म महिला हिंसाविरूद्धको अभियान सफल हुने देखिन्न । महिला हिंसाका कथाहरू अनि ब्यथाहरू धेरैजसो गुपचुप अनि अभिब्यक्त नै नभएर हराउँदछन् । हिंसालाई सहनु अथवा भोगेर केही नबोल्नु भनेको हिंसालाई प्रश्रय दिनु नै हो जुन राम्रो कदापि हुन सक्दैन ।
महिला हिंसा भन्ने बित्तिकै हामी हिंसक पुरूषलाई देख्छौँ तर महिला हिंसामा महिलाहरूकै भूमिका पनि उत्तिकै रहन्छ । बुहारी तहलाउने, सासूदेखि भाउजु तह लगाउने, नन्दसम्म, छोरी तह लगाउने, आमादेखि छात्रा तह लगाउने शिक्षिकासम्म अझै हाम्रो समाजमा पाईन्छन् ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिसांविरूद्ध दिवस मनाउँदा योगमाया न्यौपानेलाई सम्झनै पर्ने हुन्छ । योगमायाले सुरू गरेको महिला अधिकारवादी संघर्ष अहिले पनि अन्त्य भएको छैन । योगमायाको जन्म विक्रम सम्वत् १९१७ सालमा भोजपुरको दिङलामा भएको थियो ।
नेपालको इतिहासमा समाज सुधारक, शान्ति र अहिंसाकी प्रतिमूर्ति योगमायाले सुशासन र सत्यका पक्षमा आवाज उठाएर गरेको सामाजिक रूपान्तरणको उच्च मूल्याङ्कन गर्नैपर्ने हुन्छ । नेपालमा महिलामाथि हुने हिसां र अधिकारका बारेमा आवाज उठाउने उहाँ नै पहिलो महिला हुनुहुन्छ ।
योगमायाले बालविवाह, बहुविवाह र सति प्रथाको अन्त्य, विधवा विवाहलाई मान्यता दिएर प्रोत्साहन र महिलाहरूमा शोषणको अन्त्यका लागि सामाजिक सुधारका पक्षमा विद्रोह गरेकी थिइन् ।
राणा शासनको समय त्यसबेलाको त्यो सत्य घटना आज एकादेशको दन्त्य कथाजस्तो लाग्न सक्छ । समाजको कठोर शासनप्रति विद्रोहको चरम स्वर निकाल्ने क्रममा उनले विक्रम सम्वत् १९९८ असार २२ गते हरिशयनी एकादशीको दिन ६८ जना भक्तहरूका साथ अरूण नदीमा जलसमाधि लिएकी थिइन् ।
महिलाहरूले लामो समयदेखि परिवर्तनको लागि राजनीतिक संघर्ष गरेका छन् । तर पनि आजसम्म नेपालमा महिला उत्पीडिन भयावह अवस्थामै रहेको छ । महिला र पुरूष बराबरी भनिए पनि धेरै प्रकारका भेदभाव र असमानताहरू कायमै छन् । महिलालाई घर, टोल, समाज हुँदै राज्य तहमै महिलालाई दोस्रो दर्जाको रूपमा हेर्ने काम भइरहेको छ ।
उनीहरू बलात्कार र घरेलु हिंसाका सिकार भइरहेका छन् । घाँस, दाउरा र चुल्हो चौकामा सीमित गरिनुका साथै महिलाहरू अपमानित ढंगले थिचोमिचो गरिएको गुनासो हटेको छैन । महिलाहरूमाथि असमानता मात्र होइन, सामाजिक असुरक्षा पनि उस्तै छ ।
आज पनि महिलाहरूमाथि बलात्कारका घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । महिलालाई बोक्सीको आरोमा दुब्र्यवहार गर्ने कामहरू पनि भइ नै रहेका छन् । अहिलेसम्म बनेका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । जुनकारणले विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन ।

महिलामाथि हुने विभेद र हिंसाका पछाडि प्रायः स्वयं महिला नै रहने गरेका छन् । दाइजो नल्याएको अथवा छोरा नजन्माएको निहुँमा बुहारीलाई मानसिक यातना दिने, कुटपिट गर्ने, घर निकाला गर्ने र जलाउनेसम्मका घटनामा सासूकै अहम् भूमिका रहने गरेको पाइन्छ ।

अर्कोतर्फ महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि हुनका पछाडि देशको राजनीतिक अस्थिरता, अन्योल, कमजोर निरीह, भ्रष्ट र विदेश परस्त सरकार पनि हो ।

यसका साथै डलरको खेती गर्ने र मानवअधिकारप्रति गफ र ओठे प्रतिवद्धता देखाउने तथा यो वा त्यो राजनीतिक दलको पिछलग्गु बन्ने नागरिक समाज र मानवअधिकारवादी सघं–संस्थाका कारणले पनि महिला हिंसा अन्त्य हुनसकेको छैन ।


महिलाको काम तथा श्रमको कदर नगर्ने परम्परागत सोंच र अभ्यासकै कारण घरभित्र, सार्वजनिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारको क्रममा विभिन्न प्रकारका शोषण र भेद्भाव खेप्नुपरेको छ । श्रम, स्रोत साधन र भूमिमाथि महिलाको पहुँच र नियन्त्रण हुनसकेको छैन । विशेषगरी भूमिहीन किसान, सुकुम्बासी तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका महिलाको भूमिमाथि अधिकारको सुनिश्चितता भएको छैन ।
नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने विभेद हिंसा नयाँ कुरा होइन । यस्ता घटना पहिले पनि नघटेका होइनन् तर अहिले सञ्चार क्षेत्रको विकास, महिलामा बढेको चेतना, राजनीतिक परिर्वतन र भू–मण्डलीकरण आदि कारणले यस्ता घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसको कारण महिलामाथि हुने हिंसा हाम्रो नेपाली समाजको धर्म, संस्कृति र परम्पराबीचको सम्बन्ध रहेको पाइन्छ ।
कम्लहरी, देवकी, छाउपडी, बहुविवाह, दाइजो प्रथा, छोराछोरीबीचको भेदभाव, कुमारी प्रथा, बोक्सीलगायत अन्य अन्धविश्वास, कुरीति र कुसंस्कारको आधार धर्म, संस्कृति र परम्परा नै हो । यसकारण हाम्रो समाजको परम्परागत धर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, सोंच र चिन्तनमा आमूल परिर्वतन नभएसम्म महिलाविरूद्धमा हुने सबैखाले विभेद र हिंसाको अन्त्य हुन सक्दैन ।
महिलामाथि हुने विभेद र हिंसाका पछाडि प्रायः स्वयं महिला नै रहने गरेका छन् । दाइजो नल्याएको अथवा छोरा नजन्माएको निहुँमा बुहारीलाई मानसिक यातना दिने, कुटपिट गर्ने, घर निकाला गर्ने र जलाउनेसम्मका घटनामा सासूकै अहम् भूमिका रहने गरेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि हुनका पछाडि देशको राजनीतिक अस्थिरता, अन्योल, कमजोर निरीह, भ्रष्ट र विदेश परस्त सरकार पनि हो ।
यसका साथै डलरको खेती गर्ने र मानवअधिकारप्रति गफ र ओठे प्रतिवद्धता देखाउने तथा यो वा त्यो राजनीतिक दलको पिछलग्गु बन्ने नागरिक समाज र मानवअधिकारवादी सघं–संस्थाका कारणले पनि महिला हिंसा अन्त्य हुनसकेको छैन । गैरसरकारी संस्थाहरूले समस्या समाधान गर्नेभन्दा समस्यालाई देखाएर मागी खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन ।
यसैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सक्रिय रहेको देखिए तापनि सडक बालबालिका, महिला हिंसा तथा मानव बेचबिखनजस्ता समस्या घट्नुको सट्टा झन् विकराल हुँदै गइरहेको छ ।
महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि हुनुका पछाडि नग्नता र अश्लीलताका कारण पनि हाल भइरहेको जघन्य खालका महिला हिंसाका घटना घटिरहेका छन् । इन्टरनेट, साइबर, फेसबुकको विकास र त्यसप्रति बढ्दै गइरहेको नेपाली समाजको पहँुच पनि महिला हिंसा बलात्कारका लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।
नेपाली महिला त्यसमा पनि विशेषगरी युवा पुस्ताको लवाइमा बढ्दै गएको उच्छृङ्खलता, उत्ताउलोपन, नग्नता र अंग प्रदर्शन गर्ने प्रतिस्पर्धाका कारण पनि महिलामाथि हुने हिंसा र यौन दुव्र्यवहार बढ्दै गएको मानिन्छ ।
समाजमा व्याप्त जुवातास र मदिरा सेवनजस्ता सामाजिक विकृति पनि महिलामाथि हुने हिंसाका लागि जिम्मेवार छन् । जघन्यखालका महिला हिंसा र बलात्कारका घटना मदिरा सेवनकै कारण भएका छन् । समाज क्रमशः हिंसात्मक बन्दै गइरहेको र नैतिकताको ह्रास हुँदै गइरहेको कारण पनि यस्ता आपराधिक घटना घटने गर्छन् ।
माथि उल्लेखित तमाम कारणले गर्दा महिलाविरूद्ध हुने विभेद सबैखालका हिंसा अन्त्य गर्नका लागि यी सबै पक्षलाई विचार गर्नु आवश्यक छ । नेपाली समाजको परम्परागत सोंच, चिन्तन, संस्कार र जीवन र जगत्लाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन र राज्यका सबै संरचनामा आमूल परिवर्तन नआएसम्म महिला हिंसाको अन्त्य हुनसक्दैन ।
महिला भएकै आधारबाट मानवअधिकारको उपभोगमा गरिने विभेद, शारीरिक तथा मानसिक रूपबाट दिइने पीडा, प्रतिबन्ध लगायत जुनसुकै तरिकाबाट महिलाको आत्मसम्मानमा पु¥याइने सबै किसिमको आघातलाई महिला हिंसाका रूपमा हुन् । समाजमा महिला हिंसाको स्थिति कायम रहन विभिन्न तत्वले भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन ।
नेपालको सन्दर्भमा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरू अहिलेसम्म पनि विभेद, असमानता, अन्याय तथा विभिन्न खालका हिंसाको सिकार भैरहेका छन् । देशमा धेरै ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् तर ती परिवर्तनलाई निर्णायक बिन्दुमा पु¥याउन आफ्ना तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली महिलाहरूको जीवन र मर्यादामा भने उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
समाजमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच, अन्धविश्वास, पुरातन संस्कार एवं परम्परा, विभेदपूर्ण कानुन, लैंगीक असमानता, आर्थिक परनिर्भरता, अशिक्षा, गरिबी, नीति निर्माणको तहमा महिला प्रतिनिधित्वको न्यूनताजस्ता विषय प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन् । पितृसत्तात्मक नेपाली समाजमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा गरिने व्यवहार अहिले पनि जारी छ ।
अधिकांश महिला आफ्नै घर परिवेशभित्र श्रीमान् तथा परिवारका अन्य सदस्यबाट पीडित छन् । जसलाई घरेलु हिंसा भन्ने गरिएको छ । दाइजो नल्याएको, छोरा पाउन नसकेको, चरित्र राम्रो नभएको जस्ता आरोप लगाउँदै श्रीमान् तथा उनका परिवारका सदस्यहरूले पत्नी र बुहारीप्रति गर्ने व्यवहार अति नै अमानवीय रहँदै आएको पाइन्छ । श्रीमानले बहुविवाह गरेर अघिल्ली श्रीमती तथा सन्तानप्रतिको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र कतिपय अवस्थामा घरबाट निकालिदिने अवस्थाका साथै महिलाहरू वैवाहिक बलात्कारबाट पनि उत्तिकै सताइएका छन् ।
त्यस्तै सामाजिक तहमा हुने विभिन्नखालका हिंसाबाट पनि महिलाहरू उत्तिकै पीडित हुने गरेका छन् । कामकाजमा रहेका महिलाविरूद्ध विभिन्न किसिमका टिप्पणी गरेर गरिने चरित्र हत्या, सार्वजनिक स्थल तथा सवारी साधनहरूमा दुव्र्यवहार एवं अपशब्दहरूको प्रयोग, काम गर्ने ठाउँमा हुने हिंसाजन्य व्यवहार व्यापक रूपमा हुने भए पनि सामाजिक तहमा भने यस्ता घटनालाई सामान्य ढंगले मात्र हेर्ने गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कारका घटना असमान्य ढंगबाट वृद्धि भैरहेका छन् ।
कतिपय बलात्कारका घटनामा बलात्कारपछि पीडित हत्यासमेत हुने गरेको छ । बोक्सीको आरोपमा असहाय महिलाहरू मारिनेदेखि लिएर हदैसम्मको निकृष्ट व्यवहार सहन बाध्य छन् ।
त्यस्तै प्रथा र परम्पराका नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं अधिकारबाट वञ्चित हुँदै अझै पनि महिलाहरू देउकी र झुमाको जिन्दगी जिइरहेका छन् भने नेपालको पश्चिमी भेगमा कायम छाउपडी प्रथाका कारण महिलाहरू अहिलेसम्म पनि कुन तहको जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
राज्य सञ्चालनमा महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा देशमा विधमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगीक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न अहिले संविधानमा नै महिलाहरूको लागि ३३ प्रतिशत सिट कायम गरिएको छ ।
संविधानअनुसार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कुल ३ सय ३४ सिटको ३३ प्रतिशत अर्थात् ११० सदस्य महिला भएका छन । संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ ।
नेपालमा मनाइने हरेक दिवस दिवसमा मात्रै सीमित छन् । दिवसको अवसरमा ठूला भाषण गर्नेहरूले पनि दिवस सकिएपछि आफैले बोलेका कुराहरू बिर्सने गर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिसांविरूद्ध दिवसले पनि तिनै कुरा सम्झाउँछ । महिलाका लागि विशेष व्यवस्था समावेश गरी अस्तित्वमा आएको संविधानले परिवर्तनका मुद्दाहरू अब संस्थागत गराउन आवश्यक छ ।
संविधान राम्रो बन्नु मात्र सबैथोक होइन, कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य छ । जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here