- Advertisement -spot_img
Thursday, June 17, 2021
Homeफिचरएक्लो जिसस

एक्लो जिसस

- Advertisement -spot_img

घोराही, २२ कार्तिक । ‘कार्यालयमा कामको लागि अपाङ्गलाई लाईनमा बस्नुपर्ने छैन ।’ यो वाक्य हालको जिल्ला समन्वय समितिको परिसरमा भेटिएको बोर्डमा लेखिएको छ ।
तर तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय हुँदा उपभोक्ता तथा सेवाग्राहीको घुईचो लाग्ने भएकाले अपाङ्गहरूलाई लक्षित गरेर लेखिएको थियो । त्यो बोेर्ड अहिलेसम्म जिल्ला विकास समिति इंगित गरेर लेखिएको जस्ताको तस्तै छ । तर सुनसान छ । बिल्कुलै एक्लिएको छ ।
हालको जिल्ला समन्वय समिति संस्थाको नाम फरक । तर त्यो समयको जिल्ला विकास समितिले जिल्लाको प्रतिनिधित्व गथ्र्यो भने अहिलेको जिल्ला समन्वय समितिले पनि जिल्लाकै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो । त्यो प्रतिनिधित्व जिल्ला समन्वय समितिले गरेको देखिदैन् ।
जिल्लामा समन्वय गर्नुपर्ने र गराउनुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् । सबै अधिकार स्थानीय तहमा गईसकेका छन् । जिल्लास्तरमा समन्वयात्मक बैठक, अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई छ । तर त्यो कार्यक्रममा न्यून सहभागिता रहेको छ ।
जिल्लामा स्थानीय तहहरूले आफूले भए गरेका विकास कार्यक्रमहरू अनुगमन भईरहेको हुन्छन् । ति अनुगमनमा समेटिदैन जिल्ला समन्वय समिति । न कुनै समन्वयात्मक बैठकमा नै ।
विशेषगरी जिल्लामा विकास निर्माणका कामहरूमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका कमजोर देखिएको छ । ति विषयहरूमा जिल्ला समन्वय समितिको त्यहाँ उपस्थित देखिदैन भने विकास निर्माणको अनुगमन, मूल्यांकन र प्रभावकारिताको विषयमा पनि अन्यौल जस्तै छ ।
बर्षौदेखिका विकास निर्माणका कामहरू अलपत्र छन् भने प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकिरहेको छैनन् । र विकास निर्माणका कामले गति लिन सकिरहेको छैन । त्यो बारेमा न कुनै अनुगमन छ, कुनै समन्वयात्मक भूमिका । त्यो बाहेकका जिल्लामा अर्को समस्या पनि छ । जो जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गरेर समाधान गर्नुपर्ने ।
जिल्लामा खाद्यान्न सामग्रीको मूल्यमा र करको एकरूपता । त्यो विषयमा पनि मौन झै छ जिल्ला समन्वय समिति । जिल्लास्तरमा छलफल तथा समन्वय गरेर गरिनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयहरूमा सम्वन्धित स्थानीय तहहरूले आफूखुशी निर्णय गरेका छन् ।
जसले गर्दा जिल्लाबासी, उपभोक्ताहरू मर्कामा परेका छन् । यस विषयमा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले पटक–पटक समन्वय गरेर निकास निकाल्न समेत अनुरोध गरेको छ । केही समय पहिले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै घोराही र तुलसीपुरका व्यापारीहरूलाई सम्मान करको व्यवस्था गर्न र त्यसको समन्वय जिल्ला समन्वय समितिलाई गर्न अनुरोधसमेत गरे ।
‘तुलसीपुर उपमहानगर र घोराही उपमहानगरपालिकाले फरक–फरक कर लगाएको छ, जसले गर्दा व्यापारीहरूमा निरासा ल्याएको छ’ उनले भने ‘जिल्ला समन्वयले सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर एकरूपता ल्याउनुपर्छ ।’
यहाँ स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबीच शुरूदेखि नै खटपट हुँदै आएको छ । ढुंगाजन्य वस्तुको उत्खनन्को विषयले दुई तहबीच विवाद नै भएको छ । जिल्लाको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका विषयमा संयोजक जिल्ला समन्वय समिति नै हो ।
ति विषयहरूमा बैठक तथा छलफलमा संयोजकलाई समेटिदैन् । कुनै योजनामा संयोजकको हस्ताक्षर चाहियो भने मात्र संयोजकलाई खोजिन्छ । केही दिन पहिले साक्षरता दिवस कार्यक्रम हुँदा उनलाई कुनै जानकारी नै थिएन् ।
जो आफै शिक्षा समन्वय समितिको संयोजक हुन् । ‘कुनै योजनाको निर्णय गर्नको लागि हस्ताक्षर चाहियो भने बोलाउनु हुन्छ नत्र जानकारी हुँदैन्’ उनले भने ।
अहिले जिल्ला समन्वय समिति एक्लिएको जस्तै भएको छ । केही दिन पहिले मात्र जिल्लाका विभिन्न बजार अनुगमन गर्दा समन्वय समितिको उपस्थिति देखिएन् । सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले मात्रै गरेका थिए । अधिकार र जिम्मेवार पाएको जिल्ला समन्वय समितिलाई यहाँका स्थानीय तहहरूले कमै समेट्ने गरेका छन् ।
जिल्ला समनवय समितिका सामान्य सेवाग्राही मात्र आउने गरेका छन् । जो अवैधरूपमा उत्खन्न् गरेका ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको राजस्व बुझाउन । त्यसवाहेक प्रायः सुनसान हुन्छ समन्वय समिति । ‘कुनै कार्यक्रमहरू छैन्न, जसोतसो सुस्त–सुस्त दिन बित्छ’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नेपालीले भने ‘फाटफुट रूपमा अनुगमन गर्ने गरेका छाँै ।’
जिल्ला समन्वय समितिमा १ करोड २५ लाखको बजेट छ । त्यो बजेट कर्मचारीको सेवा सुविधा र प्रशासनिक खर्च र खाजा भत्तामा खर्च हुने गरेको छ । त्यो बाहेकको अन्य कार्यक्रमहरू भने छैनन् ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here