- Advertisement -spot_img
Sunday, June 20, 2021
Homeफिचरनिर्माणमा गुणस्तरीय कायम्

निर्माणमा गुणस्तरीय कायम्

- Advertisement -spot_img

नागरिकले देख्ने गरी विकास अझै हुन सकिरहेको छैन् । जिल्लामा सडक तथा पुललगायतका पूर्वाधारले गति लिन सकेको पाइदैन् । ठेकेदारले सरकारलाई सरकारले ठेकेदारलाई आरोप प्रत्यारोपमै विकासे योजना सम्पन्न हुन वषौँ बित्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा विकासका योजना नै नआउने हुन्छ भने अधिकांश ठाउँमा बजेट आएपनि समयमै खर्च गर्न नसक्दा नागरिकले सोचेजस्तो विकास हुन सकिरहेको छैन् । निर्माण भएका भौतिक संरचना पनि दीर्घकालिन हुन नसक्ने अवस्था अहिले पनि छ । टेन्डर प्रक्रियामै जसले कम लगानीमा निर्माण गर्नसक्छ उसैलाई दिने परम्पराले पनि कम गुणस्तरका संरचना निर्माण हुने गरेको पाइन्छ । दाङमा पूर्वाधार विकासमा के कस्ता योजना छन् ? निर्माण किन गुणस्तर हुन सक्दैन् ? लगायतका विषयमा पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख बासुदेव भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी सारसंक्षेपमा ।


जिल्लामा पूर्वाधारसम्बन्धी के–के काम भईरहेको छ ?

यो कार्यालय भनेको प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सडकसम्बन्धी पूर्वाधार विकास गर्ने र त्यसका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कार्यालय हो । हामीले विशेषगरी सडक र पुल गरेर दुई आयोजनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौ । त्यसभित्र निर्माण तथा मर्मत कार्य पनि पर्छन् ।

सडक र पुलको अवस्था कस्तो छ ?

प्रदेशस्तरको कार्यालय भएको हुनाले हामीले प्रदेशस्तरीय सडकहरू हो हेर्ने विशेषगरी, प्रदेश सरकारले चाहीँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जिल्लामा सञ्चालन गर्ने सडक तथा पुलका योजनाहरू नै हो हामीले हेर्ने भनेको ।
लगभग ७० वटा सडकका आयोजनाहरू छन् । राजमार्ग र सहायक राजमार्गको काम चाहीँ केन्द्रीय सडक कार्यालयअन्र्तगत सडक कार्यालयले हेर्छ ।
त्यो बाहेकको स्थानीय तहले गर्ने हो । सामान्य बाहेकको जिल्लास्तरीय सडकहरूको योजनाहरू प्रदेशमार्फत विनियोजन भईरहेका छन् । त्यो अनुसार अख्तियारी आए अनुसार हामीले काम अगाडि बढाउँछाँै ।

पूर्वाधारका कार्यक्रहरू के–के छन् ?

हामीसँग अख्तियारी आएको एउटा सडक तथा पुल निर्माण कार्यक्रम भनेर आएको छ । त्यसको लागि ८६ करोड ६६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस कार्यक्रमअन्तर्गत ५८ वटा सडकको निर्माण, ३ वटा पुलको निर्माण गर्नुपर्नेछ । ५८ वटा सडकमध्ये २ वटा सडक क्रमागत हो । गत सालदेखि चलिरहेको ‘मल्टी एयर प्रोजेक्ट’ हो ।
अनि दुईवटा पुल पनि क्रमागत हो । गत सालदेखि नै निर्माणका कामहरू भईरहेको छन् । बाँकी रहेकोमध्ये ५८ वटा सडक आयोजना मध्ये गत सालका बाँकी योजनाको पनि काम सम्पन्न भएको छैन् ।
गत सालको कार्यक्रम ढिला आएको हुँदा समयमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन् । ति बाँकी २० वटा सडकका योजना चाँही त्यही बजेटबाट नै काम भईरहेको अवस्था छ । कतिपय सडकका योजना त सम्पन्न भईसकेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षमा ३४ वटा नयाँ टेन्डर खोल्नुपर्ने थियो । तीमध्ये हामीले लगभग ३० वटा जति टेन्डर गरिसकेका छौँ । बाँकी अन्य चाहीँ प्रक्रियामा नै छन् ।
त्यस्तै अर्को योजना संघबाट आउने सशक्त योजनामध्ये १२ वटा सडक र ६ वटा पुल मर्मतको लागि ८ करोड ५२ लाख बजेट आएको छ । त्यो बजेटको चाहीँ मंगलबारमात्र अख्तियारी प्राप्त भएको छ । तीमध्ये पनि कार्यक्रम पहिले आईसकेको हुनाले १२ वटा सडकमध्ये ६ वटा सडकको टेन्डर त हामीले खोलिसकेका छौँ ।
त्यसपछि अर्को एउटा सडक, पुल मर्मत तथा सुधार कार्यक्रम पनि सञ्चालन छन् । यी कार्यक्रमहरू नियमित सञ्चालन हुने कार्यक्रम हुन् । लगभग जिल्लाभरीका ९ वटा सडक त्यसमा पनि १ सय ५५ किलोमीटरभन्दा माथि नियमित रूपमा मर्मत सम्भार भईरहेका सडक हुन् । त्यसको लागि पनि २ करोड ६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
पुँजीगत रूपमा आएको कार्यक्रम यति नै हो । कार्यालयमा जम्मा ७९ वटा योजना छन् । तीमध्ये ४ वटा योजना चाहीँ ‘मल्टी एअर’ योजना हुन् । यी योजनाहरूको काम भइरहेको छ । अरू चाहीँ बाँकीमध्येमा ४४ वटा योजनाहरूमा टेन्डर प्रक्रिया गरेर अगाडि बढिसकेको छ, बाँकी रहेका योजना चाहीँ टेन्डर खोलेको मूल्याङ्कनकै क्रममा छ । अबको एक महिनाभित्रमा सबै योजनाहरूको इष्टिमेट गरेर टेन्डर गरिसक्ने हाम्रो योजना छ ।

योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन्छन् त ?

हामी सबै योजनाहरू सकेसम्म समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ लागेका छौँ । तर योजनाका संख्या अत्याधिक बढी छ  । १० लाखको बजेट आएपनि टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । १० करोडको बजेट आएपनि उही प्रक्रियामा जानुपर्ने हुँदा यी स–साना योजनाहरूमा समय धेरै लाग्ने गरेको छ । हामीले सकभर समयअवधिमै योजना सम्पन्न गराउने प्रयासमा छौं ।
अर्को समस्या के देखिरहेको छ भने यी ठेक्काहरूमा हामी टेन्डर खोल्छौँ अनि घटिहाल्छ । यहाँको ३५÷४० प्रतिशत बिलो जान्छ, अनि त्यहाँबाट पैसा बच्ने हुन्छ । त्यो पैसा पनि त खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
फेरी त्यही योजनालाई पुनः टेण्डर गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणको हामीले सक्दैछौँ । अब एक महिनामा टेन्डर सकिन्छ सबै । त्यसपछि बचेकालाई फेरी हामीले निकाल्ने कोसिस गर्नेछौँ ।

पूर्वाधार विकासमा गुणस्तर कस्तो छ ?

किन, गुणस्तर राम्रै छ नि अहिलेसम्म ? पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट भए गरेका कामहरूको कहिँ कतैबाट गुनासो आएको छ र ? हामीले गरेका कामहरूमा गुणस्तरहीन भनेर कहीँबाट गुनासो चाहीँ आएको छैन् ।

कमसलमा ठेक्का दिदा गुणस्तर हुन्छ ?

होइन् त्यस्तो । नियमले के भन्छ भने जसले सबैभन्दा कम कबोल गर्छ । उसैलाई नै ठेक्का दिने हो, तर उसले मापदण्ड सबै पूरा गरेको हुनुपर्छ । कार्यालयको मागअनुसार सबै डकुमेन्ट पुगेको छ भने सबैभन्दा कम कबोल गरेकोलाई ठेक्का नदिएर माथिल्लोलाई ठेक्का दिने हो भने हामीमाथि नै प्रश्न उठ्छ । गलत नियतले अर्कोलाई दियो भनेर ।
जसले कवोल कम गरेको छ । त्यो त राज्यलाई फाइदा हुने कुरा हो । यदि कार्यालयले ५० लाखको टेन्डर निकालेको छ भने २० लाख मै काम गरिदिन्छु भन्छ भने ३० लाख त राज्यलाई फाइदा हुने भयो नि ?
कम कबोल गरेर काम गर्छु भन्नेलाई गुणस्तर गर्दैन् भनेर हामीले हटाउन सक्ने नियम छैन् । जसको कममा कबोल ग¥यो उसलाई दिनैपर्छ र नियममा पनि त्यही छ ।
त्यही भएर पनि राम्रो गुणस्तर लिन नसक्नुको कारण पनि त्यो हुनसक्छ । हाम्रोतर्फबाट भने अधिकतम कोसिस गरिरहेका छौँ । ल्याब पनि छुट्टै छ । त्यहाँबाट कुनै पनि टेष्ट नगरेर हामीले भुक्तानी गर्दैनौँ ।
हाम्रा सुपरभाइजरहरू पनि साइटमै छन् । इन्जिनियर पनि लगातार खटाईरहेका हुन्छौँ । जसको कारण गुणस्तरको कम्पेलेन आएको छैन् । कतै–कतैबाट काम गर्ने समयमा त्रुटी देखिएको छ भने त्यसलाई सुधार्ने काम चाहीँ गरेका छाँै ।

ठूला योजनाहरू के–के छन् ?

प्रदेशको मुख्य आयोजना भनेको कुहिरेपानी–सर्रा फोरलेन सडक हो । त्यसको लागि १० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । त्योमध्ये गतवर्ष नै टेण्डर खोलेर नियमित काम सञ्चालनमा छ । त्यस्तै अर्को गरगरिया–उरहरी–सुकौरा सडक हो । त्यसको लागि पनि १० करोड विनियोजन छ ।
घोराही–मसिना–मर्पेस–स्वर्गद्वारी सडकको लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने सिस्नेखोलाका लागि पनि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी चारवटै योजनाहरू मल्टीएअर प्रोजेक्ट हुन् ।
तीनवटा पुलमध्ये दुईवटा पुल क्रमागत कार्यक्रम हुन् । एउटा पुल चाहीँ बबई गाउँपालिकाको खिलतपुरको च्याटीखोलाको पुल निर्माणाधिन नै छ । यो आर्थिक वर्षसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्ने त्यसको म्याद छ । अर्को गढवा गाउँपालिकामा पर्ने जनरेल खोलाको काम पनि भइरहेको छ ।

पूर्वाधारमा समस्या के छन् ?

समस्या त छन् । मुख्य समस्या भनेको अहिले जहाँ पनि बाटो ५/६ किलोमीटरका मात्रै छन् । हामीले प्रक्रिया मिलाएर गर्दा १० देखि १२ मीटरको बाटो हुनुपर्छ, त्यो अनुसार खुलाउन नसक्ने स्थिति कतिपय ठाउँमा पनि छ । जसको कारण समयमै काम नभएको पनि छ । कतिपय ठाउँमा भने विद्युतका पुल, टेलिफोनका तार, खानेपानीका पाइप र सडकका रूखहरूले समस्या भएका छन् । जसले गर्दा काम गर्न ढिलाइ भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूबाट समस्या छ कि ?

निर्माण व्यवसायीबाट त समयमै काम सम्पन्न नहुनु मुख्य समस्या हो । गतसाल टेन्डरहरूबाट सम्पन्न नभएको योजनाहरूको सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारवाही गरेर जरिवाना तिराएका छौँ । टेन्डर हाल्दा पहिले नै पूर्वाधारको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पहिले नै जोहो गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो देखिदैन् ।

निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई टेर्दैनन् भन्छन् नी ?

टेर्दैनन् भन्ने कुरा त भएन् । त्यो त अब हामीले कडाईका साथ नियम कानुन अनुसार काम ग¥यो भने र गरायो भने त नियम कानुन बाहिर त कोही पनि जान सक्दैनन् । नियम, कानुन परिधिभित्र सबै रहनुपर्छ । हामीबाट भएको ठेक्कामा त्यस्तो समस्या छैन् ।
हामी समय–समयमा निगरानी गर्छौ भने समयअवधिमा काम सम्पन्न नगरे दिनको ० दशमलब ०५ प्रतिशतले जरिवाना लिने गरेका छौँ । समयमै काम सक्नुपर्छ भन्ने एउटा ट्रयाक लिएका छौँ । अन्यको जिम्मा लिन सक्दैनौँ । नियममा जे छ हामी त्यही अनुसार अगाडि बढेका छाँै ।

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?

जति सक्यो चाडै नै योजनाहरू सम्पन्न गर्ने र आएको बजेटलाई पूरै सदुपयोग गर्न हामी लागिरहेका छौँ । त्यसको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग राम्रो समन्वय भएको छ ।
स्थानीय नागरिकहरूले पनि गुणस्तर र कामको बारेमा चासो राखेर हामीलाई जानकारी दिएमा त्यही अनुसार काम गर्छौ । सकेसम्म जिल्लामा आएको बजेट फिर्ता नहुने र जिल्लामा आएको पूरै योजना सम्पन्न गर्नेतर्फ लागेका छौँ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here