- Advertisement -spot_img
Sunday, June 13, 2021
Homeफिचरनिर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना

- Advertisement -spot_img

दाङ, १८ कार्तिक । उपनिर्वाचनका लागि दाङमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं.३ (२) को प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको लागि निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको स्थापना गरिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचन क्षेत्र नं ३ (२) को मूख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायधीश रितेन्द्र थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल, प्रहरी प्रमुख जनक भट्टराईलगायतको उपस्थितिमा निर्वाचन कार्यालयको स्थापना गरिएको हो । उपनिर्वाचनको लागि तयारी तिव्र पारिएको छ ।
कर्मचारी खटनपटनदेखि सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केन्द्रसमेत तोकिएको छ । दाङको दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुन लागेको उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य क्षेत्रसमेत तोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताए । ति क्षेत्रहरूमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचलानसमेत गरिसकेको उनले बताए ।
‘उपनिर्वाचन हुने मतदान केन्द्रमा हुनसक्ने सम्भावित घटनाहरूलाई हुन नदिनको लागि संवेनदशील क्षेत्र तोकेर सुरक्षाकर्मी खटाईसकेको छौँ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले भने ‘आजदेखि सबै सुरक्षाका कर्मचारीहरू हाजिर लगाउनु हुनेछ ।’
निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (२) को शान्तिनगर गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका बबई गाउँपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका दुईवटा वडालाई अति संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा लिएको उनले बताए ।
मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको लागि ३२ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको मूख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायधीस रितेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (२) मा ३२ वटा मतादान केन्द्र तोकिएको छ भने निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (२) मा दुईवटा मतदान केन्द्र तोकिएको उनले बताए । निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (२) मा प्रदेश सभा सदस्यको उपनिर्वाचन हुँदैछ भने निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (२) मा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ को वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकियो

दाङ, १८ कार्तिक । मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको लागि उम्मेदवारहरूको खर्च सीमा तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको प्रचार प्रसार खर्च निर्धारण गरेको हो । निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले २५ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् ।
प्रदेशसभा सदस्यले १५ लाख तथा उपमहानगरपालिका प्रमुखका उम्मेदवारले पाँच लाख ५० हजार रूपैयाँ चुनाव प्रचार प्रचारका लागि खर्च गर्न पाउने छन । खर्च गर्न पाउने गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार उपमहानगरपालिकाको वडा अध्यक्षका लागि दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडा अध्यक्षका लागि दुई लाख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि तीन लाख ५० हजार र वडा अध्यक्षका लागि एक लाख ५० हजार निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
उपनिर्वाचनको लागि दाङसहित चार जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । आइतबार कार्यालय स्थापना गरिएको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार दाङ, कास्की, भक्तपुर, बाग्लुङमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको हो ।
स्थानीय तहको मात्र निर्वाचन हुने ३३ जिल्लामा भने आगामी बुधबार मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिने छ । उपनिर्वाचनका लागि मुलुकका ३७ जिल्लामा ४८ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिनेछ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेश सभा सदस्य तीन, उपमहानगरपालिका प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र ४३ वडा अध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि यही कार्तिक २१ गते उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ । स्थानीय तहका सदस्यको रिक्त पदका लागि भने कार्तिक २७ गते मनोनयन दर्ता गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम तय भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि १६ दिनको हुनेछ भने स्थानीय तहका उम्मेदवारले प्रचार प्रसारका लागि १० दिन समय पाउने छन् ।
उपनिर्वाचनका लागि कायम भएका चार लाख ५४ हजार ११४ मतदातामध्ये महिला दुई लाख ३३ हजार ४ सय २, पुरूष दुई लाख २० हजार ७ सय १० र अन्य लिङ्गी दुईजना रहेको आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि २४७ मतदानस्थल कायम गरिएको छ भने ५३७ मतदान केन्द्र स्वीकृत भएका छन् ।
एक मतदान केन्द्रमा बढीमा एक हजार १ सयसम्म मतदाता रहन सक्ने गरी मतदानस्थल तोकिएको छ । उपनिर्वाचनमा भाग लिन पाउने १ सय १ राजनीतिक दलमध्ये ९५ दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि भाग लिन पाउनेछन् ।
स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा ७८ दललाई मात्र भाग लिन पाउने अधिकार हुनेछ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि एकै प्रकार र स्थानीय तहका लागि दुई प्रकारको मतपत्रको नमूना स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ५६ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये ४२ प्रकार आयोगबाटै र बाँकी १४ प्रकारका सामग्रीको व्यवस्थापन भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुनेछ ।
निर्वाचन हुने क्षेत्रका मतदातालाई उपनिर्वाचनबारे जानकारी गराई मतदानको महत्व, मतदान गर्ने तरिकासहितको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पोष्टर, नमूना मतपत्र, पर्चा, हातेपुस्तिकालगायतका सामग्री तयारी र वितरणको व्यवस्था आयोगले मिलाएको छ ।
आयोगले उपनिर्वाचन हुने वडामा दुईजनाका दरले ३१४ मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता परिचालन गरी मंसिर ५ देखि सात दिनसम्म घरदैलो कार्यक्रममार्फत मतदातालाई सुसूचित तुल्याउने कार्यक्रम बनाएको छ ।
उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न यसपटक आयोगले राष्ट्रिय पर्यवेक्षक संस्थालाई मात्र अनुमति दिने जनाएको छ । निर्वाचनका लागि आयोगले ४० करोड रूपैयाँ बजेट माग गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा २५ करोड स्वीकृत गरेको जानकारी दिइएको छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here