- Advertisement -spot_img
Tuesday, June 15, 2021
Homeफिचरपरनिर्भरताको चक्रब्यूहमा नेपाल

परनिर्भरताको चक्रब्यूहमा नेपाल

- Advertisement -spot_img

विश्व परिवेश र विकासका विभिन्न सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्दा आधुनिकीकरणको सिद्धान्तले गरिबहरूको विकास गर्न नसकेको कारण आधुनिकीकरणको आलोचना गर्दै विकास र अल्पविकासका सम्बन्धमा आलोचनात्मक विष्लेषण गर्ने क्रममा परनिर्भरताको सिद्धान्तको विकास भएको हो ।
सामान्तया परनिर्भरता भन्नाले अरूमा निर्भर रहने अवस्थालाई बोध गर्दछ  । अलि फराकिलो गरी भन्दा अरू कुनै समुदाय, समाज, राष्ट्र, देशमा आश्रित हुनु वा अडिनु वा अरू कसैद्वारा चल्नुजस्ता अर्थ परनिर्भरताले लगाउँछ । अर्थात् एउटा समाज वा राष्ट्र अर्को समाज वा राष्ट्रमा निर्भर रहनु नै बास्तविक रूपमा परनिर्भरता हो ।
Colins Dictionary of sociolog/ Anthro-pology को परिभाषा अनुसार ः(Dependency theory is a theory of economic, social and political change which attempt to explain poverty, depried, social conditons and political instability of many poor countries of their dominancy by rich and powerful countries) विशेषत सन् १९७० को दशकमा उदय भई चर्चाको शिखरमा पुगेको यस सिद्धान्तले अल्पविकसित मुलुक वा तेस्रो विश्वका अधिकांश मुलुकहरूको विकास नहुनुमा पँुजीवादी वा साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूमा निहीत शोषणको चरित्रलाई प्रकाश पार्दछ ।
पुँजीवादी वा साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूले शुरूमा औपनिवेशी (भूगोल र राजनीति) र हाल औद्योगिक, पुँजीकरण, प्रविधिकरण र संस्कृतिकरणको विस्तार गरी नयाँ खालको औपनिवेशलाई विस्तार गरेका छन् ।
यस प्रकारको नयाँखाले औपनिवेशिक प्रक्रियाले गरिब मुलुकहरूलाई फाईदाभन्दा बढी परनिर्भर र आशामुखी बनाई दीर्घकालिन चक्रब्यूहमा फसाएको छ । स्पस्टरूपमा भन्दा परनिर्भरता एक ब्यक्ति, समुदाय, समाज, राष्ट्रका बीचमा आर्थिक, सामाजिक परनिर्भरता कायम रहनु हो । यसप्रकारको परनिर्भरता अत्यन्त असमान प्रकृतिको हुन्छ ।
वास्तवमा परनिर्भरताले नेपालजस्तो तेस्रो विश्वका मुलुकहरू अन्य विकसित राष्ट्रहरूमा परनिर्भर बन्नुपरेको कारणलाई स्पस्ट पारेको छ ।
विकसित देशहरूले नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूको विकास गर्न विभिन्न सहयोगः प्रविधि, उत्पादित वस्तु, सेवा, मुद्रा, प्राविधिक प्रदान गरे पनि अल्पविकसित देश स्वयम् निर्भर र विकसित हुनुको सट्टा अरू परनिर्भर बन्न पुगेको स्पस्ट देखिएको छ ।
प्रभुत्वशाली वा विकसित वा केन्द्र राष्ट्रहरूले अल्पविकसित वा पृष्ट वा उपग्रह राष्ट्रबाट कच्चापदार्थ तथा श्रम खरिद गरी उत्पादित वस्तु र सेवा तिनै अल्पविकसित देशहरूमा महङ्गोमा निर्यात गर्दछन् ।
यसप्रकारको ब्यापारिक सम्बन्ध असमान खालको रहेको छ । शक्तिशाली देशहरूले कमजोर देशहरूलाई शोषण एवं दमन गर्दछन् र फलस्वरूप अल्पविकसित देश सधैं पिँधमा बस्न बाध्य हुने विषयले परनिर्भरतालाई अझ बढी अङ्गालेको मानिन्छ ।
हाम्रो मुलुकको परनिर्भताको अवस्थालाई तुलना गर्दा बल्छी हान्न सिक्नुको सट्टा माछा मागेरै जीविका धानेको जस्तै छ । दुनियाँका अन्य अल्पविकसित देशहरूको विकासको तुलनामा नेपालको विकासको गति अत्यन्तै धिमा रहेको छ ।
५० बर्ष अघि कोरियामा खाद्यान्न सहयोग गर्ने नेपाल आज कोरियाबाट सहयोग मागेर जीविका चलाउने अवस्थामा किन पुग्यो ? मुलकमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए तर देशले आशातित रूपमा आर्थिक समुन्तीको धार पकड्न सकेन ।
हाम्रो मुलुकका नीतिगत ब्यवस्था हेर्दा २०१३ सालदेखि लागूभएको सिलसिलावद्ध योजना प्रणाली क्रमशः पञ्चबर्षियबाट त्रिवर्षिय योजनामा सीमित भएको छ । सबै विकास क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र भनी निर्धारण गरेको क्षेत्र आज फूल रोपेर सजाईएको छ ।
औद्योगिक क्रान्ति भई रोजगारीको सिर्जना गरी दक्ष नागरिकलाई स्वरोजगारमा समावेश गराउने दर्बिलो योजना आज विफल भएको छ  ।

विश्लेषकहरुले भन्छन् कि अधिकांश विकसित देशहरुले अल्पविकसित देशहरुलाई दिने सहयोग भनेको माझीले बल्छीमा चारो थापेर स्वच्छ पोखरीमा स्वतन्त्र, स्वचालित, स्वस्फूर्त जीवन बिताईरहेका माछाहरुलाई सधैभरी नियन्त्रणमा दिनुजस्तै हो । अर्थात् विदेशी देशले हाम्रो मुलुकलाई दिने सहयोग मुलुकलाई विकसित बनाउनुभन्दा पनि माझीले बल्छीमा पारेजस्तै नेपालले आफ्नो पोल्टामा पार्ने ध्येय हो ।

यदि साँच्चिकै सहयोग हुँदो हो त हाम्रो मुलुकमा कहालीलाग्दो महाभूकम्पको कारुणिक अवस्थामा अझै नाकाबन्दी गरेर ओईलाएको सागमा आगो लगाउने दुस्प्रयास हुने थिएन ।


यसबाट के कुरा सिद्ध भएको छ भने विश्व पुँजीवादको काठमा रहेको र जातिय, क्षेत्रीय विविधाले युक्त तथा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विकासको अत्यन्तै न्यून अवस्थामा रहेको नेपालजस्तो देशमा औपचारिक रूपमा राजनीतिक परिवर्तनले मात्र समाजका जटिल समास्या र अन्तरविरोध सहजै हल हुने अवस्था देखिदैन ।
यदि यसो हुँदो हो त २०४६ सालको परिवर्तन कम्ति आशलाग्दो थिएन । जनताले प्रजातन्त्रको बहाली भएकाले विकासले आशातित गति लिनेमा हौसिएका थिए ।
यसैगरी ०६२/०६३ को आन्दोलनपछिको परिवर्तनबाट पनि जनताको आशा अब देशले समृद्धि प्राप्त गर्दछ भन्ने नै थियो तर सबै गतिविधिहरू यथास्थितिवादी एवं धिमा गतिको हँुदा जनतामा नैराश्यता कायमै छ । यी सबै परिघटना र दृश्यहरूले गर्दा २०७२ को सवैधानिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन र विकासले नयाँ उचाई लिने कुरामा जनतामा द्विविधा पैदा भएको छ ।
मुलुकको सबै क्षेत्रको अध्ययन गर्दा नीति र विधिको अभाव देखिदैन केवल समस्या देखिन्छ कार्यान्वयनमा । नीति निर्माताको बोली र ब्यवहारले तालमेल खाएको पटक्कै देखिदैन ।
अन्तर्राष्टिय नीति समय सापेक्ष नहुँदा शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई यो वा त्यो बहानामा परनिर्भरताको ठूलो भूमरीमा पारेको स्पस्टै देखिन्छ । देशको प्रभावकारी औद्योगिक नीति र फितलो कार्यान्वयनले भएको उद्योग कलकारखाना रूग्ण बनेका र क्रमशः बन्द हुँदै गएको अवस्था छ । विगतमा करिव चार महिना भारतले नेपालमा लगाएको उसको शब्दको अघोषित नाकाबन्दीले हाहाकार पा¥यो ।
ईन्धनदेखि खाद्यान्नसम्मको अभाव भएको महसुस भयो । यस सवालमा सारा नेपालीले स्वाभिमानीपना देखाए र तत्कालिन सरकारले पनि साम्राज्यवादीसँग घुडा टेकेन यो एक गौरवको स्वाभिमानयुक्त वातावरण बन्यो । तर स्वाभिमानले मात्र नेपालीको जनजीविका कति दिन टिक्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।
साँच्चिकै पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै नेपाल दुई ढुङ्गाको तरूल बनेको छ । दक्षिणमा गएर केही गर्न खोज्यो उत्तरले भाजो हाल्छ उत्तरमा गएर केही गर्न खोज्यो दक्षिणले भाजो हाल्छ ।
आफै केही गरोस् स्रोत र साधनको समूचित प्रयोग र उपयोग गर्न सकेको छैन । विकासशील देहरूले जब नेपालले आत्मनिर्भतारका बाटो अङ्गाल्न खोज्छ आफ्नो निर्यात घट्ने भयले त्यसमा अट्को हाली दिन्छन । यो वर्तमानमा हामीले भोगेको तितो यर्थाथता हो ।
यसप्रकारको विषम परिस्थितिको क्रमश न्यूनीकरणका लागि नेपालले हाल विद्यमान स्रोत र साधनको समूचित प्रयोगबाट मुलुकमा भएको खानीको उत्खनन्, जलविद्युतमा लगानी, पर्यटन विकासमा जोड र आधुनिक कृषि प्रणालीको अभ्यासलाई शुभारम्भ गर्नुको विकल्प छैन । नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य पाटो नै यही हो ।
भूपेरिवेष्ठित देशका कारण पारवाहन सन्धीको ठाडै उल्लंघन गरी नेपालको अधिकारलाई हनन् गरेर नाकाबन्दी भएको अवस्थामा समयमै हामीले मागी खाने परम्परालाई निरन्तरता प्रदान गर्ने हो भने भोलिका दिन कहालीलाग्दा छन् ।
आज देशमा स्वरोजगारको अवस्था नहुँदा बौद्धिक शक्ति र कामदारका रूपमा रहेको जनशक्ति मुग्लान पसेका छन् । एकपटक देशले स्पष्ट नीति बनाई विकासलाई सिस्टेमेटिक बनाई पुरानै गाउँ फर्क अभियान चलाउन जरूरी छ । नेपाली जनशक्तिको भरपुर प्रयोगबाट कैंयन राष्ट्रले आर्थिक विकास चुमेका छन् ।
विगतमा पिँधमा रहेका र हाल विकासका दृष्टिले एशियाका चार बाघ कहलिएका मलेसिया, सिंगापुर, हङकङ र कोरियामा प्रारम्भमा कठोर नीति अबलम्वन गरेकै कारण नसोचेको उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका छन् ।
अस्तब्यस्त भएको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक पक्षलाई मूलबाटोमा ल्याउनका लागि प्रारम्भमा राज्यले केही कठिन कदम चाल्दा पनि उपयुक्त हुने कुरा ती देशहरूको इतिहासले सिद्ध गरेको छ ।
आज हामी हाम्रा सन्तती अरूको घरमा बन्धकी राखी आएको आर्जनबाट आफ्नो जीबिको धानेको छौँ । अझ भनांै रेमिटान्स बढेको गौरव गर्छ देशले के यो साँच्चिकै स्वाभिमानयुक्त छ त ?
उनीहरूको त्यहाँको हैसियत र कामको अवस्था कस्तो छ विचार गरेका छौँ ? फेरी भोलिका दिनमा ती देशले आफ्नै देशका जनशक्ति प्रयोग गरी सेवा लिने निर्णय ग¥यो भने ति नेपाली जनशक्तिको हवीगत कस्तो होला र हाम्रो देशले कस्तो मार खेप्नुपर्ला यो गम्भीर विषय हो ।
विपन्नता एवं गरिबीका कारण हामी अहिले श्रमलाई सस्तोमा बेचेका छौँ, कच्चापदार्थ सस्तोमा बेचेका छौँ र धेरथोर भएको सेवा पनि सस्तो रूपमा उपलब्ध गराएका छौँ । जब हामी औद्योगिक पाटोमा पुग्छौँ त्यो बेला हामीले कच्चापदार्थ सकिसकेको हुनेछौँ । र पुनः ती देशसँग घुडा टेकेर माग्ने अवस्था आउन सक्नेछ । यो विषयमा समयमै सोच्न जरूरी छ ।
आज हामी चरम गरिबीका कारण हाम्रो धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज सबैलाई आधुनिकरणका नाममा उत्ताउलो रूपान्तरणका नाममा बेचिराखेका छौँ । भोलि हाम्रो संस्कृति र संस्कारको बारेमा विदेशको कुन देशको म्युजिमयमा गएर अध्ययन गर्न पर्ने हो भन्न सकिन्न । यसैले समयमै यसको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि लाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
यसरी स्पष्ट हुन्छ की अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशको स्रोत र साधनलाई विदेशी तथा स्वदेशी शक्तिशाली देश एवं वर्गले आफ्नो हित अनुकूल प्रयोग गर्दछन् । फलस्वरूप यस्ता देशको आन्तरिक आर्थिक तथा सामाजिक संरचना अझ बढी सिथिल हुनपुग्छ ।
यस सम्बन्धमा विश्लेषकहरूले भन्छन् किः अधिकांश विकसित देशहरूले अल्पविकसित देशहरूलाई दिने सहयोग भनेको माझीले बल्छीमा चारो थापेर स्वच्छ पोखरीमा स्वतन्त्र, स्वचालित, स्वस्र्फुत जीवन बिताई रहेका माछाहरूलाई सधैभरी नियन्त्रणमा दिनु जस्तै हो ।
अर्थात् विदेशी देशले हाम्रो मुलुकलाई दिने सहयोग मुलुकलाई विकसित बनाउनुभन्दा पनि माझीले बल्छीमा पारेजस्तै नेपालले आफ्नो पोल्टामा पार्ने ध्यय हो । यदी साँच्चिकै सहयोग हुँदो हो त हाम्रो मुलुमा कहालीलाग्दो महाभुकम्पको कारूणिक अवस्थामा अझै नाकाबन्दी गरेर ओइलाएको सागमा आगो लगाउने दुस्प्रयास हुने थिएन ।
मुलुकको गरिबी केवल विदेशी सहयोग माग्ने भाँडो बनेको छ । नेपालमा सञ्चालित विदेशी राष्ट्रको सहयोग रहेका आयोजनाहरूमा झण्डै दुई तिहाईभन्दा बढी रकम सहयोग गर्ने राष्ट्रले नै विभिन्न बहानामा (दक्ष, प्राविधिक, सल्लाहकार, प्रविधि, यन्त्र, अन्र्राष्ट्रिय गुणस्तर, सामग्री, सभा, सेमिनार, प्राडो, सञ्चार साधन) फिर्ता लैजान्छन् ।
अतः यी सबै विषयले हामीहरू परनिर्भतावादको गञ्जागोल भूमरीमा छौँ । अझ भनौँ पिँधमै पुगेको अवस्था छ । देशले स्पष्ट आर्थिक विकासको नीति अवलम्बन गरी सीमित स्रोत र साधनको अधिकाधिक प्रयोगबाट समृद्धिको मार्ग लिन जरूरी छ । यसबाट मात्र देशको अस्मिताको रक्षा नेपालीको स्वाभिमानको रक्षा र सुन्दर नेपालको परिकल्पना साकार हुन सक्दछ ।
(लेखकः तुलसीपुर उपमहानगरका सूचना अधिकारी हुन् ।)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here