- Advertisement -spot_img
Sunday, June 20, 2021
Homeविचारसरकारको असफलता नै पारिश्रमिक पाउने नीति

सरकारको असफलता नै पारिश्रमिक पाउने नीति

- Advertisement -spot_img

स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिने गरी प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संविधानसँग बाँझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले लिने मासिक पारिश्रमिक रोक्का गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोेच्च अदालतको आदेशसँगै प्रदेश नम्बर १ बाहेकका छवटा प्रदेशमा जनप्रतिनिधिले बिगत एक वर्षदेखि लिदै आएको मासिक पारिश्रमिक अबदेखि पाउने छैनन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको हो । राजनीति सेवा कि जागीर यसमाथि नागरिकले प्रश्न उठाउँदै आएकोमा गत १ कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभाले बनाएको कानुनमा जनप्रतिनिधिले मासिक तलब खान हुने कुरा उल्लेख नै नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिले खाइपाई आएको मासिक पारिश्रमिक रोक्का गर्ने फैसला गरेपछि नागरिकले अदालतको स्वागतयोग्य निर्णय भनेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको निर्णयको पक्षमा सबै नभए पनि केही जनप्रतिनिधि छन् तर प्रदेश सरकार भने आफूहरूको निर्णयविपरीत सर्वोच्चले फैसला गरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ का मूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले सर्वोच्चको फैसला भएको केही घण्टा बित्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । उनले संविधानले तीनैतहका सरकारलाई कार्यकारी अधिकार दिइसकेको अवस्थामा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक रोेक्नु सर्वोच्च अदालतको निर्णय उचित नभएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै एक वर्षसम्म मासिक पारिश्रमिक लिदै आएका अधिकांश जनप्रतिनिधिले पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । आजको अंकमा हामीले सर्वोच्चको फैसलापछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि के भन्छन् ? जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिनु कत्तिको उचित हो ? मासिक पारिश्रमिक नपाउँदा के समस्या हुन्छ त ? लगायतका विषयमा टुडे राउण्ड टेबलको आजको अंकमा समेट्ने प्रयास गरेका छौं । प्रस्तुत छ सारसंरक्षेपमा गरिएको कुराकानी । 


रामबहादुर डि.सी.
६ नम्बर वडा अध्यक्ष
बबई गाउँपालिका

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मलाई पनि स्वागतयोग्य छ । जनताको सेवा गर्ने भनेर राजनीतिमा लागि सकेपछि हामी जनप्रतिनिधिले तलबको आशा गर्नहुन्न ।
अझ भनौँ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारमा यस्तो नीति आवश्यक छ कि जनताले मत जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिनुहुँदैन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने मासिक पारिश्रमिक सर्वोच्चले रोके पनि संघ र प्रदेशमा अहिले पनि मासिक पारिश्रमिक पाउनेहरू पनि छन् । वास्तवमा केन्द्रस्तरबाटै पारिश्रमिक पाउने नीतिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
देश संघीय व्यवस्थामा गएसँगै सयौँ हैन् हजारौँको संख्यामा जनप्रतिनिधिहरू छन् । ति जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक मै करोडौं खर्चिदा देशमा विकास निर्माणका काम ओझेलमा पर्नेछन् ।
प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक पाउने नीति बनाउनु नै सरकार असफलतातिर जाने संकेत हो । नागरिकहरूले तिरेको रकमको दुरूपयोग हुनेगरी प्रदेश सरकारले नीति बनाउनु हुँदैन थियो । यस्ता नीतिले हामी आफैलाई नै असफल बनाउने हो ।
तलबे जनप्रतिनिधि भनेर नागरिकस्तरबाट गुनासो आइरहेको समयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले केही हामी जनप्रनिधिलाई त झन काम गर्न सजिलो बनाएको छ । मेरो त भन्नहुन्छ भने आयस्रोतका हिसाबले अरू थुप्रै बाटाहरू छन् । म स्पष्ट रूपमा सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा लागेको हुँ ।
मलाई यहाँबाट कमाउनु छैन्, राष्ट्रहित र जनताको सेवामा म लागिरहेको मान्छे हुँ म । अहिले म लगायत मेरो वडामा कुनैपनि जनप्रतिधि मासिक पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भने लाग्नुभएको छैन् । सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि झनै जनप्रतिनिधिमा हौसला थपेको छ ।
जनताले अब कम्तिमा पनि जनप्रतिनिधि बेतलबि गरिरहेका छन् भनेर त विश्वास गर्ने आधार बनेको छ । अब मासिक पारिश्रमिक नपाउँदैमा भ्रष्टाचार बढ्ने र पाइरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने होइन् । पारिश्रमिक नपाए पनि पाएपनि भ्रष्टाचार गर्नेहरू त कमी आउँदैनन् जस्तो लाग्छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here