- Advertisement -spot_img
Sunday, June 20, 2021
Homeविचारआर्थिक लाभभन्दा सेवा ठूलो

आर्थिक लाभभन्दा सेवा ठूलो

- Advertisement -spot_img

स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिने गरी प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संविधानसँग बाँझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले लिने मासिक पारिश्रमिक रोक्का गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोेच्च अदालतको आदेशसँगै प्रदेश नम्बर १ बाहेकका छवटा प्रदेशमा जनप्रतिनिधिले बिगत एक वर्षदेखि लिदै आएको मासिक पारिश्रमिक अबदेखि पाउने छैनन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको हो । राजनीति सेवा कि जागीर यसमाथि नागरिकले प्रश्न उठाउँदै आएकोमा गत १ कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभाले बनाएको कानुनमा जनप्रतिनिधिले मासिक तलब खान हुने कुरा उल्लेख नै नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिले खाइपाई आएको मासिक पारिश्रमिक रोक्का गर्ने फैसला गरेपछि नागरिकले अदालतको स्वागतयोग्य निर्णय भनेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको निर्णयको पक्षमा सबै नभए पनि केही जनप्रतिनिधि छन् तर प्रदेश सरकार भने आफूहरूको निर्णयविपरीत सर्वोच्चले फैसला गरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ का मूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले सर्वोच्चको फैसला भएको केही घण्टा बित्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । उनले संविधानले तीनैतहका सरकारलाई कार्यकारी अधिकार दिइसकेको अवस्थामा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक रोेक्नु सर्वोच्च अदालतको निर्णय उचित नभएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै एक वर्षसम्म मासिक पारिश्रमिक लिदै आएका अधिकांश जनप्रतिनिधिले पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । आजको अंकमा हामीले सर्वोच्चको फैसलापछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि के भन्छन् ? जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिनु कत्तिको उचित हो ? मासिक पारिश्रमिक नपाउँदा के समस्या हुन्छ त ? लगायतका विषयमा टुडे राउण्ड टेबलको आजको अंकमा समेट्ने प्रयास गरेका छौं । प्रस्तुत छ सारसंरक्षेपमा गरिएको कुराकानी । 


सुवास डाँगी
११ नम्बर वडा सदस्य
तुलसीपुर उपमहानगपालिका

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला जनताको पक्षमा छ । जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक पाउने भन्ने संविधानको कुनै पनि धारामा छैन् । जनताको सेवाका लागि मत जितेर आएका हामीले सेवालाई आर्थिकसँग जोडेर हेर्नुहुँदैन् । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउन थालेपछि थुप्रै गुनासाहरू आउने गरेका थिए ।
राजनीति सेवा कि व्यापार ? भन्ने आम नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन् । नागरिकले प्रश्न गर्नुपनि स्वभाविक पनि हो । हामीलाई जनताले पैसा कमाउनभन्दा सेवा गर्न पठाउनुभएको हो ।
जनताले हामीप्रति गरिने विश्वास गुम्न थालिसकेका अवस्थामा अब अहिले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले फेरी हामी जनप्रतिनिधिको साँख जोगिन्छ कि भन्ने आशा छ । सरकारले जनप्रतिनिधिलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने किसिमले गरेको नीति सर्वोच्च अदालतले ढिलै भएपनि राष्ट्रहितको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिलाई तलब भन्ने शीर्षक नै शुरूमा गलत थियो । यसले जनतामा राम्रो सन्देश दिएको थिएन् । ढिलै भएपनि न्यायीक निकायले जनताको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
अदालतको जनप्रतिनिधिले तलब नपाउने जुन व्यवस्था खारेज गर्न भन्यो यसले नै जनप्रतिनिधिको उचाई बढेको छ । अब अहिले मूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभएको छ र उहाँको असन्तुष्ट व्यक्त गर्नु स्वभाविक भएपनि यसले कुनै अर्थ बोक्दैन् ।
न्यायीक निकायले फैसला गरिसकेपछि अब यसको सही कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ । कतिपय जनप्रतिनिधिलाई समस्या हुनसक्छ तर हामीले हेर्ने भनेको आमनागरिकको भावनालाई हेर्ने हो ।
जनताको भावनालाई कदर गर्न सकियो भने पो जनप्रतिनिधिको अर्थ रहन्छ । तलबैभन्दा पनि काम र दौडधुपको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर व्यवस्था गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ होला ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here