- Advertisement -spot_img
Sunday, June 13, 2021
Homeविचारफैसला स्वागतयोग्य

फैसला स्वागतयोग्य

- Advertisement -spot_img

स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिने गरी प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संविधानसँग बाँझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले लिने मासिक पारिश्रमिक रोक्का गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोेच्च अदालतको आदेशसँगै प्रदेश नम्बर १ बाहेकका छवटा प्रदेशमा जनप्रतिनिधिले बिगत एक वर्षदेखि लिदै आएको मासिक पारिश्रमिक अबदेखि पाउने छैनन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको हो । राजनीति सेवा कि जागीर यसमाथि नागरिकले प्रश्न उठाउँदै आएकोमा गत १ कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभाले बनाएको कानुनमा जनप्रतिनिधिले मासिक तलब खान हुने कुरा उल्लेख नै नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिले खाइपाई आएको मासिक पारिश्रमिक रोक्का गर्ने फैसला गरेपछि नागरिकले अदालतको स्वागतयोग्य निर्णय भनेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको निर्णयको पक्षमा सबै नभए पनि केही जनप्रतिनिधि छन् तर प्रदेश सरकार भने आफूहरूको निर्णयविपरीत सर्वोच्चले फैसला गरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ का मूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले सर्वोच्चको फैसला भएको केही घण्टा बित्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । उनले संविधानले तीनैतहका सरकारलाई कार्यकारी अधिकार दिइसकेको अवस्थामा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक रोेक्नु सर्वोच्च अदालतको निर्णय उचित नभएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै एक वर्षसम्म मासिक पारिश्रमिक लिदै आएका अधिकांश जनप्रतिनिधिले पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । आजको अंकमा हामीले सर्वोच्चको फैसलापछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि के भन्छन् ? जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिनु कत्तिको उचित हो ? मासिक पारिश्रमिक नपाउँदा के समस्या हुन्छ त ? लगायतका विषयमा टुडे राउण्ड टेबलको आजको अंकमा समेट्ने प्रयास गरेका छौं । प्रस्तुत छ सारसंरक्षेपमा गरिएको कुराकानी । 


सुरेश कुमार श्रेष्ठ
५ नम्बर वडा सदस्य
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिले मासिक रूपमा पारिश्रमिक पाउने गरी प्रदेश सभाले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेकोमा म ज्यादै खुसी छु । सेवाका भावले राजनीतिमा होमिएका हामीहरूले तलबी जनप्रतिनिधि भनेर धेरैले आलोचना गर्ने गरेका थिए । अदालतले नागरिकको पक्षमा फैसला गरेको छ, यहाँ कसैले चित्त दुखाउनुपर्ने, कोही खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन् ।
विकास निर्माणमा कामले बजेट नपाइरहेको अवस्थामा हामी सेवाका हिसावले आएका जनप्रतिनिधिले मासिक सेवा सुविधा लिन थालेपछि राज्यको अरबौँ ढुकुटी महिना दिनमै सकिने गरेको थियो ।
नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी राज्यले आफ्नो ढुकुटी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको बारेमा प्रदेश सरकारले गर्ने भएपनि यो मासिक पारिश्रमिक पाउने कुरा देश र जनताका लागि आर्थिक भार बढाउने कुरा छ ।
स्थानीयस्तरका मात्र होइन सबै तहका प्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिनु हुँदैन् भन्ने हो तर संविधानतः प्राप्त गरेका अधिकारबाट कसैलाई बञ्चित गर्न भने पक्कै मिल्दैन् । विगतका वर्षहरूमा राजनीतिज्ञले मासिक पारिश्रमिक लिएको कुनै तथ्यहरू छैनन् ।
सेवामुखी भावले मात्रै राजनीति सफल हुन्छ । अहिले अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्दै हामीकहाँ कुनै पनि जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट हुनुभएको छैन्, बरू स्वागत गरेका छौँ हामीहरू ।
हुनसक्छ प्रदेश सरकारले कामका हिसाबले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब उपलब्ध गराउने नीति लिएको होला, तर अदालतले भनिसकेपछि हामीहरूले फैसलालाई पूर्ण सम्मान गछौँ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
2,454FansLike
1,200FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here