घोराही, १३ भदौ । दाङमा जिल्लास्तरीय समीक्षा कार्यक्रम स्थानीय तहहरुले लिएको करको विषयमा आलोचनात्मक समिक्षा भएको छ । स्थानीय तहरुले लिएको करको विषयमा जनगुनासो बढेको भन्दै यसको यथार्थता प्रस्ट हुनुपर्ने जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसद्हरुले आग्रह गरेका छन् । समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी सांसद्हरुले स्थानीयतह र विकासे कार्यालयहरुमा पुँजीगत खर्चसमेत कम हुने गरेको र धेरै पैसा फिर्ता हुने अवस्थालाई पनि रोक्नुपर्ने बताएका थिए । मंगलबारदेखि जिल्ला समन्वय समिति दाङको आयोजनामा शुरु भएको कार्यक्रममा दाङका दशवटै स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालय र गैर सरकारी कार्यालयबाट गत वर्ष भए गरेका कामहरुको समीक्षा गर्न थालिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति दाङका अध्यक्ष जितेन्द्रमान नेपालीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमका प्रदेश सांसद् दामा शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउन पर्ने बताएकी थिइन् । जिल्लाको पुँजीगत खर्च गर्ने प्रकृया नै कमजोर भएको बताएकी उनले ‘पुँजीगत खर्च गर्ने तरिका नै कमजोर देखिएको बताइन् । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरुलाई भनिन् ‘अब पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ लाग्नुस् ।’ स्थानीय तहमा हुने पूर्वाधारका काम पनि प्रभावकारी देखिदैनन् । ‘यहाँको पूर्वाधार पनि कमजोर देखिएको छ’ उनले भनिन् ‘वर्षौदेखि निर्माणाधिन पूर्वाधारहरु समयमै सकिएको अवस्था छैन् ।’ जिल्लाको विकासको लागि पुँजीगत विकासलाई बढाउनु पर्ने भन्दै प्रभावकारी भए नभएको विषयमा पनि ध्यान दिन सुझाव दिइन् । कर बढेको विषयमा नागरिकहरुको धेरै गुनासो आईरहेकाले त्यसको बारेमा छलफल गर्न सुझाव दिइन् । ‘कर बढ्यो भनेर धेरै गुनासो आएको छ, खास कुरा के हो ?’ उनले भनिन् नागरिकसँग करको विषयमा छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ वा नागरिकलाई करको बारेमा सही जानकारी गराउनुपर्छ ।’ त्यस्तै प्रदेश सांसद् धमकली चौधरी र उत्तरकुमार वलीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर लैजानु पर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले विकासका कामहरु कागजमा मात्रै नभएर प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने सुझाए । सम्बन्धित कार्यालयहरु जिम्मेवार भएर प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सुझाव दिए । जिल्ला स्तरीय समीक्षा कार्यक्रमको पहिलो दिन तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, बंगलाचुली गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका, जनस्वास्थ्य कार्यालय लगायतका संघसंस्थाले गरेका कामहरुको समीक्षा गरेका थिए ।
मंगलबारदेखि जिल्ला समन्वय समिति दाङको आयोजनामा शुरु भएको कार्यक्रममा दाङका दशवटै स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालय र गैर सरकारी कार्यालयबाट गत वर्ष भए गरेका कामहरुको समीक्षा गर्न थालिएको हो ।
कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयले स्तनपान कक्ष निर्माण, डिजिटल नोटिस बोर्ड, तुलसीपुर उपमहागरपालिकाका १९ वटै वडामा एकीकृत सम्पति कर शुरुलगायतका बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
राप्ती गाउँपालिकाले भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड तयार गरिएको, गाउँ नगर यातायात गुरुयोजना तयार गरिएको, पक्की पूलको पिआर तयार भएको, अभिलेखीकरणको लागि नक्सा निःशुल्क उपलब्ध गराइएको, राप्ती चक्रपथको पिआर तयार भएको, सम्पूर्ण वडामा टोल विकास संस्थाहरु गठन गरिएको, विभिन्न नमूना कानूनको निर्माण गरिएको, सामूदायिक स्वास्थ्य इकाईको स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको, प्रविधिमैत्री कार्यालय बनाउन बायोमेट्रिक हाजिरी, सीसीटिभी र डिजिटल नोटिस बोर्ड राखिएको लगायतका जनाकारी गराएका थिए ।
त्यस्तै अप्राविधिक तथा प्राविधिक जनशक्तिको कमि, उपभोक्ता समितिले ठेक्कामा काम गराउने, लागत इष्टिमेटमा तोकिएको निर्माण सामाग्री प्रयोग नगर्ने, चौमासिक लक्ष्य अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु लगायतका समस्या बताएका थिए । त्यस्तै बंगालाचुली गाउँपालिकाले वर्षेनी संकलन कृत्रिम पोखरी (ड्याम) निर्माण, वडा नम्बर ५ लाई पूर्ण सरसफाईउन्मुख वडा घोषणा, ऐतिहासिक गडिलेख पुनःनिर्माण संरक्षण र बंगलाचुली पर्यटकीय स्थल पूर्वाधार निर्माण, वडा नं. ७ र ८ (साविक हाँसीपुर)लाई गाउँपालिकासँग जोड्ने गणतन्त्र मार्ग निर्माण, वडा नम्बर ५ मा सामूहिक फलफूल खेती प्रारम्भ, स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरुमा सामूदायिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना, सामुदायिक वनसँगको सहलगानीमा विपी मार्गको बाँकी ट्रयाक खोलिएको लगायतका कामहरु भएको जानकारी गराइएको थियो ।
त्यस्तै कानुनी अस्पष्टता, जनशक्तिको अभाव, श्रोत साधनको न्यूनता, काममा दोहोरो भूमिकाले जिम्मेवारीपनको अभाव, विकासमा न्यून जनसहभागिताको समस्या भएको बताएका थिए । त्यस्तै बंगलाचुली गाउँपालिकाले बाटोमा गरिने ग्राभेलको आपूर्तिका लागि अर्जुनखोलामा चारवटा ड्याम बाँधी ग्राभेल कलेक्सन सेन्टर बनाइएको र राजनीति र प्रशासनको सुमधुर सम्बन्धबाट मात्र सबैखाले द्वन्द्वको समाधान गर्दै विकासका कामलाई अगाडि बढाउन सकिने बताएका थिए । जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्माको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सव–ईन्जिनियर रामकुमार आचार्यले गरेका थिए । जिल्लास्तरीय समीक्षा कार्यक्रममा आज पनि बाँकी स्थानीय तह तथा अन्य कार्यालयहरुले समीक्षा गर्ने छन् ।