- Advertisement -spot_img
Saturday, July 31, 2021
Homeमुख्य खबरसंविधानमा अपाङ्गताका विषयहरु

संविधानमा अपाङ्गताका विषयहरु

- Advertisement -spot_img

विवेक खड्का

संघीयता, धर्म निरक्षेपता, समानुपातिक समावेशीजस्ता विभिन्न विशेषता बोकेको नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको छ । यसले तमाम नागरिकहरुकोमा खुसीयाली छाएजस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा पनि एउटा खुसीको सञ्चार छाएको छ । यो एक ढंगले भन्ने हो भनै अपाङ्गतामैत्री संविधान भनेको छ, भन्दा हुन्छ किन भने यसअघिको संविधानमा अपाङ्गताको कुनै पनि विषय उल्लेख थिएन । ०४७ सालको संविधानको जगमा बनेका अपाङ्गताका थुप्रै नियम तथा नियमावली तथा ऐनहरु अपाङ्गतामैत्री भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था थिएन । जसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले राज्य नै भएको महसुस गरेका थिए ।

नेपालको इतिहासमा संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाल पूर्णरुपमा अधिकारमुखी अवधारणाबाट संशोधन भएको यो पहिलोपटक हो । राजनैतिक दलहरुले शुरुमा बेवास्ता गरेपनि पछि निरन्तर हाम्रो दबाव र वकालतका कारण हाम्रा अधिकारहरु सुनिश्चित हुन सम्भव भएको हो । अब नेपाली नागरिक भएको हैसियतले संविधानमा उल्लेख भएका सबै अधिकारहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले अन्य नागरिकसरह समान आधारमा उपभोग गर्न पाउने छन् भन्ने लाग्छ ।


नेपालको इतिहासमा संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाल पूर्णरुपमा अधिकारमुखी अवधारणाबाट संशोधन भएको यो पहिलोपटक हो । राजनैतिक दलहरुले शुरुमा बेवास्ता गरेपनि पछि निरन्तर हाम्रो दबाव र वकालतका कारण हाम्रा अधिकारहरु सुनिश्चित हुन सम्भव भएको हो । अब नेपाली नागरिक भएको हैसियतले संविधानमा उल्लेख भएका सबै अधिकारहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले अन्य नागरिकसरह समान आधारमा उपभोग गर्न पाउने छन् भन्ने लाग्छ । यदि कार्यान्वयन नभएको खण्डमा हामीलाई उपचारको हक पनि अब यही संविधानले दिएका कारणले पनि यो संविधान राम्रो भएको छ । नयाँ संविधानमा मौलिक हक, सामाजिक न्यायको हक, छुवाछुत तथा भेद्भावविरुद्धको हक, शिक्षाको हक, बालबालिकाको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, समावेशी आयोग गठनदेखि लिएर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्मको अवस्थालाई हेर्दा अपाङ्गताका विषयहरु समावेश भएका छन् । अब संविधानमा उल्लेख भएका यी विषयहरुलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कसरी तल्लो तहसम्म पु¥याउने ? भन्ने सोच्नुपर्छ । जब यो कार्यान्वनको चरणमा पुग्दछ, तब मात्र यसको अर्थ रहने छ । अब सबैले यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

के–के समावेश छ, नेपालको संविधान २०७२ मा ?

भाग ३ ः मौलिक हक, धारा १८ समानताको हक, उपधारा २ः सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाती, लिङ्ग, शारिरीक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । उपधारा ३ः राज्यले नागरिकहरुका बीच उत्पन्न उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाती, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लैङ्गीक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
धारा २४ ः छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, उपधारा १ः कुनैपनि व्यक्तिलाई निजको उत्पति, जातजाती, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारिरीक अवस्थाको आधारमा कुनैपनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्ररकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन । उपधारा ३ः उत्पति, जातजाती वा शारिरीक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा निच दर्शाउने, जातजाती वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनैपनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन । उपधारा ५ः यस धारा प्रतिकूल हुने गरी भएका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ । धारा ३१ः शिक्षासम्बन्धी हक, उपधारा ३ः अपाङ्गता भएका र आर्थिकरुपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ । उपधारा ४ः दृष्टिबिहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाईसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
धारा ३९ः बालबालिकाको हक, उपधारा ९ः असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका द्वन्द्धपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ । धारा ४२ः सामाजिक न्यायको हक, उपधारा १ः सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भाएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गीक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । उपधारा ३ ः अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताकोे पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पँहुचको हक हुनेछ । उपधारा ५ः नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्तापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितहरुलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।  धारा ४३ः सामाजिक सुरक्षाको हक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असाहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातीका नागरिकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । भाग ८ः संघीय व्यवस्थापकीय धारा ८४ः प्रतिनिधि सभाको गठन उपधारा २ः समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलले जिम्मेवारी दिदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जानजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचिका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ । त्यसैगरी उम्मेदवारी दिदा प्रदेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने छ । उपधारा २ बमोजिम राजनैतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । धारा ८६ राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधि उपधारा २ः राष्ट्रिय सभामा देहायबमोजिम उनान्साठी सदस्य रहनेछन् । क) प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा संघीय कानूनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मत भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरी निर्वाचित ५६ जना ।

भाग १४ः प्रदेश व्यवस्थापिका धारा १७६ प्रदेश सभाको गठन

उपधारा ६ः समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचका लागि राजनैतिक दलले उम्मेदवारी दिदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जानजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचिका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने छ । उपधारा ६ बमोजिम राजनैतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । भाग २७ः अन्य आयोगहरु भाग २५८ः राष्ट्रिय समावेशी आयोग उपधारा ६ः देहायको योग्यता भएका व्यक्ति राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ ।
क) कम्तिमा १० वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको हकहित वा विकास वा मानवअधिकारको क्षेत्रमा महङ्खवपूर्ण योगदान पु¥याएको,
ख) अध्यक्षको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
ग) पैतालिस वर्ष पूरा गरेको,
घ) नियुक्ती हुँदाको बखत कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,
ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

धारा २५९ः राष्टिूय समावेशी आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार

खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।
खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानूनको कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने । खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययन गरी भविश्यमा अबलम्वन गर्नुपर्ने नीतिको सम्वन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।

निष्कर्ष

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरण, समावेशीकरण एवं उनीहरुको अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धनका लागि यो संविधानले व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक विकास र सुरक्षाको दायित्व सम्बन्धित सबै निकायले लिनुपर्छ । यो संविधानको कार्यान्वयमा ल्याउन नीति तथा नियमावलीहरुको आवश्यक पनि पर्नसक्छ यो बेला सबैले आ– आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्नसके मात्र यो वर्ग, समुदायको विकास हुन्छ । साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पनि आफ्ना सवालहरुमा आत्मकेन्द्रित नभई एकतावद्ध भएर अपाङ्गताको सवाललाई साझा सवालको रुपमा लिई अघि बढ्न सकेको खण्डमा यो संविधानमा समावेश भएका विषयलाई सबै तहका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उपयोग गर्न पाउने छन् । यसो गर्नसके अवश्यपनि अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
6,000FansLike
100FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here