शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गरेर १५औं अनसन बसेका डा.गोविन्द केसीको अनसन महिना नजिक पुगेको छ । २६ दिन अनसन बसेको पूरा हुँदा पनि राज्यले डा. केसीप्रति जिम्मेवार देखिएको छैन । केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै नागरिक समाज, अधिकारकर्मीहरु दवाबमूलक कार्यक्रममा निरन्तर लागिरहेका छन् । केसीका सर्मथकहरुले केसीका मागहरुलाई राज्यले तत्काल सम्बोधन गरेर उनको जीवन रक्षा गर्न आग्रह गरिरहदा पनि वर्तमान सरकारले चासो नदिनु नेपाली नागरिकको अभिभावक सरकार नभएर विरोधी निकाय भएको आभास देखिनुले राष्ट्रकै लागि अहित कार्य बन्दै गएको छ ।
१५आंै पटकसम्म असन बस्दा केसीले उठाएका मागहरुलाई विगतका सरकारले गरेको सम्बोधन र सम्झौतालाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्नुको साटो पीडा दिने मनसायको ब्यवहारले आम नागरिकको पक्षमा भन्दा पनि आसेपासेको पक्षमा सरकार रहेको छ की भन्ने संकेत देखाएको छ । केसीको जीवन रक्षाका लागि दुबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको वार्ताको वातावरण पनि हठका कारण असफल भएको छ । भने डा. केसी २६ दिनसम्मको अनसनले मरण बाचनको दोसाधमा रहेका छन् । यो अवस्थाको पनि ध्यान नदिएर सरकारले हठका कुरा गर्नु आडम्वर बाहेक केही हुन सक्दैन । केसीका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ता टोलीबीचको वार्तामा असफल हुनुको कारण पनि दुबै पक्ष जिम्मेवार नहुनु नै भएको देखिएको छ । डा. केसीको वार्ता टोलीले सरकारी पक्ष गैर जिम्मेवार र संवेदनहीन नहुँदा वार्ता असफल भएको आरोप लगाइसकेको छ । भने सरकार केसीलाई गलाउने रणनीतिमा देखिन्छ । डा. केसीको स्वास्थ्यमा त्यो पनि यो अवस्था सरकारले खेलवाड गर्न हुँदैन । उनका जायज मागहरुलाई तत्काल सम्बोधन गरेर उनको अनसनलाई तोडाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिलेसम्मकै लामो अनसनका कारण डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ । यसमा केही घटना घटिहाले वर्तमान सरकारले ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ । भने अर्काेतर्फ नागरिकको ज्यानको रक्षामा सरकार गम्भीर छैन भन्ने देखाउँछ ।
यो अवस्थामा थप अलमल गरेर डा. केसीको स्वास्थ्यलाई झनै जोखिममा पार्नु भन्दा पनि छिटो संवाद प्रक्रियालाई अघि बढाएर टुङ्ग्याउनतर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । केसीका माग समग्र नेपालीको हितका लागि स्थापित भइसकेका छन् । सत्ता पक्ष र मेडिकल सञ्चालकहरुलाई मुद्दाले नछोए पनि आम नागरिक केसीकै पक्षमा देखिएका छन् । केसीको सर्मथनका नाममा नेपाललाई अस्तिरतातर्फ पनि लैजाने योजना राजनीतिक दलहरुका अभिब्यक्तिले र गतिविधिले देखाउँदै आएका छन् । यसतर्फ पनि केसीका प्रतिनिधि र सरकार जिम्मेवार भएर जान सक्नुपर्छ । १४औँ अनसनसम्म भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन र १५ अनसनमा उठेका मुद्दालाई सम्वोधन गरेर केसी अनसनको निकास निकालिनु पर्छ । डा. केसीको जीवन रक्षा गरिनुपर्छ ।