Friday, February 7, 2025
Homeअर्थव्यक्ति मोटाउने, राज्य दुब्लाउने खेल

व्यक्ति मोटाउने, राज्य दुब्लाउने खेल

- Advertisement -spot_img

क्रसर उद्योगको अनुगमन प्रदिवेदन

घोराही, २२ जेठ ।
दाङमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् अझै रोकिएको छैन् । जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले सिफारिस गरेको अनुमति विपरित खोलाहरुवाट ढुंगाजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अवैध रुपमा उत्खनन् भइरहेको छ ।
उत्खनन् गर्ने व्यक्तिहरु पहुँचमा हुनु, राजनीतिक संरक्षणमा रहनु नै मुख्य कारण खोलाहरुमा जथाभावी उत्खनन् तथा दोहन भइरहेको समितिले अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसले गर्दा क्रसर उद्योगहरुले खरिद गरेको रसिदभन्दा बढी कच्चापदार्थहरु उद्योगमा देखिएको छ । ठेकदार तथा क्रसर उद्योगहरुले खरिद गरेको रसिदको परिमाणभन्दा बढी कच्चापदार्थ उद्योगमा थुप्रिदा राज्यलाई करोडौको राजस्व घाटा लाग्ने गरेको छ भने व्यक्तिहरुले मुनाफा लिने काम भइरहेको छ ।
नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र चोरी निकासीलाई पूर्णरुपमा निरुत्साहित गर्नको लागि जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले अनुगमनलाई तिव्रता दिएको छ । त्यति मात्रै होइन् जिल्लामा अवैधरुपमा उत्खनन् भएको भन्दै जरिवाना शुल्क समेत बढाएको जनाएको छ । जरिवाना शुल्क बढाउँदा पनि अवैध उत्खनन् रोकिएन् । किनभने जरिवानाभन्दा पनि अवैध उत्खनन्ले अवैध ठेकेदार तथा क्रसर उद्योगीहरुलाई फाइदा छ । जरिवाना शुल्क बढाउँदा एकै दिनमा आठवटासम्म ट्रयाक्टर अवैधरुपमा उत्खनन् गरिरहेको अवस्थामा फेला पारेको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौडेलले बताए ।

फाइल तस्विर


‘अवैधरुपमा उत्खनन् कार्य बढी भइरहेको छ, अनुमगन गर्नेक्रममा उद्योगहरुमा खरिद रसिदभन्दा बढी कच्चापदार्थहरु भेटिएको छ’ समितिका उपप्रमुख पौडेलले भने ‘राजस्वको दायरामा कसरी ल्याउने हो ? राज्य दुब्लाउँदै गएको छ, व्यक्ति मोटाउँदै गएका छन् ।’ जुन स्थानबाट उत्खनन् गर्नुपर्ने हो त्यो स्थानबाट उत्खनन् नगरेर मनोमानी रुपमा उत्खनन् भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले बताए । ‘अवैध उत्खनन्मा राजनीतिक पहुँच र संरक्षणमा नभएको कोही पनि हुनुहुँदैन्’ समितिका प्रमुख नेपालीले भने ‘हामीले उहाँहरुलाई राजस्वको दायरामा जसरी पनि ल्याउँछौँ ।’ ढुंगामा सबैभन्दा बढी चोरी सिस्ने खोलामा हुने गरेको छ भने तुलसीपुरको ग्वारखोला र देउखुरी क्षेत्रमा बालुवा अवैधरुपमा चोरी निकासी बढी हुने गरेको प्रमुख नेपालीने बताए ।

उत्खनन् गर्ने व्यक्तिहरु पहुँचमा हुनु, राजनीतिक संरक्षणमा रहनु नै मुख्य कारण खोलाहरुमा जथाभावी उत्खनन् तथा दोहन भइरहेको समितिले अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसले गर्दा क्रसर उद्योगहरुले खरिद गरेको रसिदभन्दा बढी कच्चापदार्थहरु उद्योगमा देखिएको छ । ठेकदार तथा क्रसर उद्योगहरुले खरिद गरेको रसिदको परिमाणभन्दा बढी कच्चापदार्थ उद्योगमा थुप्रिदा राज्यलाई करोडौको राजस्व घाटा लाग्ने गरेको छ भने व्यक्तिहरुले मुनाफा लिने काम भइरहेको छ ।



 
जिल्ला समन्वय समिति दाङले क्रसर उद्योगहरुमा अनुगमन गर्न जानेक्रममा अनुमति लिएको रसिद भन्दा बढी कच्चापदार्थहरु भेटिएको समेत उनले बताए । क्रसर उद्योग तथा ठेकदारहरुले जथाभावी नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र चोरी निकासी रोक्नको लागि अनुगमन गर्ने क्रममा रसिदभन्दा बढी कच्चापदार्थहरु क्रसर उद्योगहरुमा भेटिएकाले कसरी राजस्वको दायरामा ल्याउने भन्ने समस्या देखिएको छ ?
दाङमा सञ्चालनमा रहेका २७ वटा क्रसर उद्योगहरुमा अनुमगन गरिएको थियो । ‘क्रसर उद्योगहरुमा खरिद रसिदहरु भन्दा बढी कच्चापदार्थहरु थुप्रिएका छन्’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नेपालीले भने ‘त्यसको राजस्व कसरी लिने कुन दायरामा लिने भन्नेमा समस्या देखिएको छ ?’ ति क्रसर उद्योगहरुलाई राजश्वको दायरामा ल्याउनको लागि जिल्ला समन्वय समितिमा छलफल भएको र कुनै पनि हालतमा राजश्वको दायरामा ल्याउने उनले बताए । तोकिएको स्थानमा नभएर गैर स्थानमा गएर रसिद काटने ठेकदारहरुलाई समेत जरिवाना गराएको उनले बताए । जिल्लाका २२ स्थानमा नदि जन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न अनुमति समेत दिएको छ । समितिले परिमाण, लम्वाई, चौडाई, गहिराई र स्थान समेत तोकिदिएको छ तर समितिले तोकेको मापदण्ड विपरीत कार्यहरु भईरहेका छन् ।


असार १ गतेदेखि पूर्णरुपमा बन्द गरिने

यसैबीच जिल्ला समन्वय समिति दाङले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्को काम असार १ गतेदेखि पूर्णरुपमा बन्द गरिने जनाएको छ । समितिले मंगलबार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जिल्लामा भईराखेको नदीजन्य काम असार १ गतेदेखि बन्द गरिने जानकारी गराएको हो । विपदको क्षेत्रमा यो काम भएकाले यो वर्षमा जिल्लाभर एक हजार विगाह जमीनलाई सुरक्षित गराउन सकिएको समितिले जनाएको छ । एक महिनामा जिल्लामा सञ्चालन रहेका २७ वटा क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गरेको समितिले जनाएको छ ।
समितिले विपदबाट १ करोड ९६ लाख २२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जनाएको छ । त्यसमध्ये १ करोड ६५ लाख २७ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ समितिको खातामा जम्मा भएको जानकारी गराएको हो । बाँकी ३० लाख ९४ हजार ७ सय तुलसीपुर र लमहीको खातामा जम्मा रहेको जानकारी गराएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीको अध्यक्षतामा पत्रकार सम्मेलन भएको हो । सम्मेलनमा उपप्रमुख श्रीधर पौडलेले विषय प्रवेश र सहजीकरण समितिका प्र्रेस संयोजक ईन्द्र डिसीले गरेका थिए ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
6,000FansLike
100FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here