अलमलमा स्थानीय न्यायिक समिति

दाङ, २९ बैशाख ।
स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउँदै दिइएका अधिकारहरुमा जनप्रतिनिधिहरु अन्यौलमा देखिएका छन् । स्थानीय तहको महङ्खवपूर्ण कार्यमध्येको न्यायिक कार्य अझ अलमलमा देखिएको छ । दाङका स्थानीय तहहरुमा रहेका न्यायिक समितिहरु आफूहरुले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने कस्तो प्रकारले समितिलाई क्रियाशील बनाउने भन्ने विषयमा अलमलजस्तै देखिएका छन् ।
स्थानीयतहको उप–प्रमुखको जिम्मामा रहेको न्यायिक समिति न्याय सम्पादनमा अग्रसर देखिएको छैन । न्याय कसरी दिने र न्यायिक प्रक्रियालाई कसरी अवलम्वन गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौता भएपछि स्थानीय न्याय मूर्तीहरु अलमल बनेका छन् । न्याय सम्पादनको बारेमा एकपटक औपचारिक तालिम पाएका उनीहरुले कार्य सम्पादनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने चिन्ता बढेको बताए ।
हालसम्म जिल्लामा न्यायिक समितिहरुमा दर्ता भएका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरुको संख्या ४८० रहेको छ । स्थानीय न्याय समितिले दिएको जानकारी अनुसार निर्वाचनपछि आएका यी मुद्दाहरुमा न्यून संख्यामा मात्रै फच्र्यौट भएको छ । तर पनि जिल्लामा न्यायिक समितिमा कति मुद्दा दर्ता भएका छन् भनेर न्यायिक समिति नै अलमलमा देखिएका छन् ।

जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरुमा रहेका न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्दा विवादको उजुरी दर्ता, त्यसको जाँचबुझ, म्याद तामेली, सुनुवाई, मिलापत्र, लगायत विषयमा कानूनी ब्यवस्था अवलम्वन गर्न नसकेको अहिले देखिएको छ । स्वयम् न्यायिक समितिहरु काम कसरी गर्ने भनेर अलमलमा रहेको देखिन्छ ।

दर्ता भएका मुद्दाहरुको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने एक तिहाई मुद्दाको समेत अहिलेसम्म किनारा लागेको देखिदैन । नेपालको संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालतलाई न्याय सम्पादनको अधिकार दिइएको भए तापनि संविधान र कानून बमेजिम केही न्यायिक अधिकार स्थानीयतहलाई पनि दिएको छ ।
स्थानीय तहलाई दिइएको यो अधिकार न्यायपालिकाको अदालती संरचनाभित्र पर्दैनन् । तर स्थानीय तहले गरेको निर्णय उपर भने न्यायपालिकाको अदालती संरचना भित्रको अदालतमा लाग्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा फैसला गर्ने र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी दुई किसिमको क्षेत्राधिकार दिएको छ । संविधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक स्थानीयतहमा उपाध्यक्ष वा उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने र गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिलाई सामान्य प्रकृतिका विवादको सुनुवाई गर्ने, मेलमिलाप गराउने र निर्णय सुनाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । उक्त समितिले दर्ता भएका विभिन्न मुद्दाहरु माथि सुनुवाई गर्नसक्ने मध्ये केहीमा मेलमिलाप मात्र गराउनसक्छ भने केहीमा फैसलासमेत गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

दाङमा अधिकांश स्थानीयतहका उप–प्रमुखहरुलाई कानूनी प्रक्रियाबारे ज्ञान नहुँदा काम गर्न निकै समस्या देखिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उप–प्रमुख माया आचार्यले बताइन् । उनले न्यायिक समितिमा कानून विज्ञलाई राख्न पाएमा केही सहज हुने बताइन् ।

तर जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरुमा रहेका न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्दा विवादको उजुरी दर्ता, त्यसको जाँचबुझ, म्याद तामेली, सुनुवाई, मिलापत्र, लगायत विषयमा कानूनी ब्यवस्था अवलम्वन गर्न नसकेको अहिले देखिएको छ । स्वयम् न्यायिक समितिहरु काम कसरी गर्ने भनेर अलमलमा रहेको देखिन्छ । केही स्थानीय तहका न्यायिक समितिले कार्य थालनी गरेता पनि केही स्थानीयतहमा अझै पनि न्यायिक समितिको काम कर्तव्यको बारेमा बहस समेत भएको छैन । दाङमा अधिकांश स्थानीयतहका उप–प्रमुखहरुलाई कानूनी प्रक्रियाबारे ज्ञान नहुँदा काम गर्न निकै समस्या देखिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उप–प्रमुख माया आचार्यले बताइन् । उनले न्यायिक समितिमा कानून विज्ञलाई राख्न पाएमा केही सहज हुने बताइन् ।
उजुरी दर्ता गरेपछि अपनाउनु पर्ने कार्यविधिबारे जानकारी नहुँदा केही समस्या भएको उनले बताइन् । मुद्दाको सुनुवाई गर्न कार्यालयहरुमा उपयुक्त इजलाससमेत छैन, आउने उजुरी पनि प्रक्रियागत तरिकाले कसरी दर्ता गर्ने भन्ने मै अलमल पर्ने गरेको स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरुले बताउने गरेका छन् ।

‘अभिलेख प्रशासक, उजुरी प्रशासक, हुनुपर्ने व्यवस्था छ, तर पनि त्यो उपलब्धता छैन ।’ हिजो सामाजिक कार्य गरेको अनुभव भएपनि अहिले आएर न्याय सम्पादनको काम गर्दा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको शान्तिनगर गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिथिला शाहको बुझाइ रहेको छ ।

जे जानेका छौँ, त्यसरी काम चलाएका छौँ, न आफूहरुलाई कुनै तालिम तथा गोष्ठीको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ, शान्तिनगर गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिथिला शाहले भनिन्, यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने सकिन्छ । आफूले न्यायिक समितिको जिम्मेवारी बहन गरिसकेपछि अहिलेसम्म गाउँपालिकामा २५ वटा जति विभिन्न किसिमका मुद्दाहरु दर्ता भएको दंगीशरण गाउँपालिका उपाध्यक्ष पिमा खड्काले बताइन् ।
उनले न्याय सम्पादनको काम भनेको आफैमा जटिल भएको र कतिपय अवस्थामा कानूनी प्रकृया थाहा नहुँदा थुप्रै झन्झटहरु व्यहोर्नु परेको बताइन् । न्याय निरुपणसम्बन्धी कुनै जानकारी नदिएरै न्यायिक समितिको जिम्मेवारी दिदा आफूहरुलाई मुद्दा किनारा लगाउन केही न केही समस्या हँुदै आएको उनको भनाइ छ । आफ्नै ठाउँका मुद्दा छिनोफानोमा न्यायधीश भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दा विभिन्न खालका समस्याहरु झेल्नु परेको बबई गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा विश्वकर्माले बताइन् ।

थारु र यादव समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको राजपुर गाउँपालिकामा अहिलेसम्म ४१ वटा सामान्य खालका मुद्दा दर्ता भएका छन् । उपाध्यक्ष धनपती यादवका अनुसार गाउँपालिकामा अहिलेसम्म करिब ३१ वटा सामान्य खालका मुद्दा फच्र्चाैट भैसकेका छन् । कानूनको बारेमा नजान्दा पनि यस्ता प्रकारका मुद्दा मिलाउन आफूहरुलाई गाह्रो भएको बताइन् ।

उनका अनुसार हालसम्म बबई गाउँपालिकामा ५५ वटा विभिन्न किसिमका मुद्दाहरु दर्ता भएको र केहीलाई किनारा लगाई सकेको भएपनि न्यायिक प्रणालीबारे ज्ञान नहुँदा कतिपय अवस्थामा काम गर्दा निकै समस्या भोग्नु परेको छ । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार पर्याप्त कर्मचारी नभएको कारण पनि आफूहरुलाई समस्या रहेको विश्वकर्माको बुझाइ रहेको छ । उनले भनिन् ‘अभिलेख प्रशासक, उजुरी प्रशासक, हुनुपर्ने व्यवस्था छ, तर पनि त्यो उपलब्धता छैन ।’ हिजो सामाजिक कार्य गरेको अनुभव भएपनि अहिले आएर न्याय सम्पादनको काम गर्दा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको शान्तिनगर गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिथिला शाहको बुझाइ रहेको छ ।
गाउँपालिकामा चारवटा मात्र विभिन्न किसिमका मुद्दा दर्ता भएको र कानूनकोे राम्रो ज्ञान नहँुदा जटिलता र समस्या आउने गरेको बताइन् । उनले कानूनको पूरै जानकार भएजस्तो गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था भएको भएपनि काम गर्न ज्ञान नहुँदा असजिलो भएको बताइन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उप–प्रमुख माया आर्चायका अनुसार हालसम्म न्यायिक समितिमा ४१ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । जसमा सम्बन्ध विच्छेद, जग्गा विवाद, घरेलु हिंसा, कुलोपानी, लेनदेन, बाटो विवादका गरी ४१ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका मध्ये ९ वटा निवेदनमा छलफल गरी अन्तिम टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको उनले बताइन् । संरचना अभावका कारण समितिमा आएका निवेदनमा छलफल गराउन समस्या छ । भवन अभावका कारण पनि आफूहरुले फुर्सद भएको दिनमा मात्र छलफल गर्ने गरेको उनीले बताइन् ।

बंगलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष यमुना घर्तीका अनुसार न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका २७ मुद्दामध्ये करिब २१ वटा मुद्दा फच्र्यौट भएको, दुईवटा मुद्दा अदालतमा पठाएको र बाँकी चारवटा फच्र्यौट गर्न बाँकी रहेको उनले बताइन् ।

स्थानीय न्यायिक समितिमा धेरैजसो लेनदेनको मुद्दाहरु पर्ने गरेको घोराही उप–महानगरपालिकाकी उप–प्रमुख सीता न्यौपाने सिग्देलले बताइन् । उनले २० लाखसम्मको लेनदेनको मुद्दा समेत मिलाएको र जग्गा विवाद, घरेलुहिंसा, कुलानालाहरुमा विवादहरु धेरै नै आउने गरेको बताइन् । अदालतबाट मुद्दा जितेका तर उपभोग गर्न नपाएकाहरु पनि न्यायको लागि आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा पीडितले मुद्दा दर्ता गरेपछि पीडकलाई पत्र पठाएर उपस्थिति नहुँदा मुद्दा फैसला गर्न समस्या देखिएको छ ।
थारु र यादव समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको राजपुर गाउँपालिकामा अहिलेसम्म ४१ वटा सामान्य खालका मुद्दा दर्ता भएका छन् । उपाध्यक्ष धनपती यादवका अनुसार गाउँपालिकामा अहिलेसम्म करिब ३१ वटा सामान्य खालका मुद्दा फच्र्चाैट भैसकेका छन् । कानूनको बारेमा नजान्दा पनि यस्ता प्रकारका मुद्दा मिलाउन आफूहरुलाई गाह्रो भएको बताइन् । तर कानून विज्ञको परामर्श लिएर काम गर्दा केही सजिलोसमेत हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।
लमही नगरपालिकाकी उप–प्रमुख देवका बेलवासेका अनुसार लमहीमा एक सयको हाराहारीमा मुद्दा दर्ता भएपनि कानूनको बारेमा जानकारी नहुँदा काम गर्न गाह्रो भएको छ । अहिलेसम्म लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितिले २२ वटा सामान्य मुद्दाको पmच्र्याैट गरिसकेको भएको पनि कर्मचारीको अभावका कारण न्यायिक समितिमा काम गर्न गाह्रो भएको बेलवासेले जानकारी दिइन ।
राप्ती गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भए यता १७ वटा मुद्दा दर्ता भएको उपाध्यक्ष जगदम्बा चौधरी बताइन् । उनीले न्यायिक समिति गठन भएको एक बर्ष हुनै लाग्दा पनि अहिलेसम्म कुनै कानूनी ज्ञानको अभाव भएको सुनाइन । न्याय सम्पादनको काम जति झन्झटिलो कुनै रैनछ, मुद्दा पनि पार्टीगत भएर आउँदा झन समस्या हुन्छ । कतिपय विवाद मिलिसक्या हुन्छन् फेरी बाहिरको मान्छेले उस्काइदिदा फेरी त्यहि विवाद लिएर आउँछन्, जसले गर्दा अन्य विवादलाई असर परिरहेको हुन्छ, चौधरीले भनिन ।
बंगलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष यमुना घर्तीका अनुसार न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका २७ मुद्दामध्ये करिब २१ वटा मुद्दा फच्र्यौट भएको, दुईवटा मुद्दा अदालतमा पठाएको र बाँकी चारवटा फच्र्यौट गर्न बाँकी रहेको उनले बताइन् । न्यायिक समितिमा दर्ता हुने मुद्दाहरुमा घरेलु हिंसा, झै भगडा, सीमाना विवाद, चोरी, डकैती र सम्बन्ध बिच्छेद लगायतका घटनाहरु रहने गरेको उनले बताइन ।

प्रकाश डाँगीको संयोजनमा घोराहीबाट सपना बोहरा, जीतसागर जिएम, देउखुरीबाट प्रिया स्मृती गजमेर, तुलसीपुरबाट नीता चौधरीको रिपोर्ट ।