दाङ, २४ बैशाख ।
आफूले भोट दिएर विजयी गराएका प्रतिनिधिहरु स्थानीय तहमा पुगेपछि विकासले फड्को मार्ने र योजनाहरु पारदर्शीरुपमा समयमै सम्पन्न हुनेमा नागरिकहरु विश्वस्त रहेका थिए । तर अवस्था नागरिकहरुले सोचे जस्तो हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् । विकास निर्माणको लागि निर्माण गरिएका उपोभोक्ता समितिहरुलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुबाटै सास्ती गराउने गरेको छ ।
स्थानीय तहहरुमा उपभोक्ता समिति गठनदेखि सुरु हुने विवाद योजना सम्पन्न नगर्दासम्म विभिन्न तरिकाले बाहिर आउन थालेका छन् । यो समस्या जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा देखिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्र्तगत सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका एक अध्यक्षले केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न कुराहरु देखाउँदै योजना निर्माण र फरफारकमा दुःख दिने गरेको बताए । उनका अनुसार योजना सम्पन्न गर्दा आफूबाट केही रकम समेत माग गरेपछि आफूले योजना फरफारक गर्न ढिलाइ हुने र रकम निकासामा समेत प्रभाव परेको बताए । ‘ठूलाहरुले मलाई अप्ठेरोमा पार्लान् मेरो नाम नराखी दिनुहोस्’ अन्रोध गर्दै उनले भने ‘योजना सम्पन्न गर्न समस्या बढाउँदै जाने गरिएको छ ।’ फरफारक नहुने अवस्था आएपछि चोर बाटोबाट केहि रकम दिएको उनले बताए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्र्तगत सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका एक अध्यक्षले केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न कुराहरु देखाउँदै योजना निर्माण र फरफारकमा दुःख दिने गरेको बताए । उनका अनुसार योजना सम्पन्न गर्दा आफूबाट केही रकम समेत माग गरेपछि आफूले योजना फरफारक गर्न ढिलाइ हुने र रकम निकासामा समेत प्रभाव परेको बताए ।
तुलसीपुर उप–महानगरपालिका, घोराही उप–महानगरपालिकालगायत दाङका विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकामा समेत योजना सम्पन्न गरेपछि योजना फरफारक गर्दा यस्तो समस्या झेल्नुपरेको केही उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुले गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीय उपभोक्ता समितिहरुले आफूहरुले मत दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो विषयमा चासो नदिदा आफूहरु योजना सम्पन्न गर्दासम्म समस्या भोग्नुपर्ने गरेको उनीहरुले बताएका छन् । हिजो आफूहरुले मत दिएका जनप्रतिनिधि नहुँदा यस्तो खालको समस्या थुप्र्रै झेलेपनि आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिहरु आउँदासमेत अवस्था फरक हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । पहिले कर्मचारीले मात्रै उपभोक्तालाई सास्ती दिन्थे अहिले जनप्रतिनिधिहरु पनि थपिएका छन् । उपभोक्ताले कर्मचारीहरुले विभिन्न बहानामा उपभोक्ताहरुलाई अल्झाउने र दुःख दिने काम भइरहेका उनीहरुको भनाइ छ ।
हिजो आफूहरुले मत दिएका जनप्रतिनिधि नहुँदा यस्तो खालको समस्या थुप्र्रै झेलेपनि आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिहरु आउँदासमेत अवस्था फरक हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । पहिले कर्मचारीले मात्रै उपभोक्तालाई सास्ती दिन्थे अहिले जनप्रतिनिधिहरु पनि थपिएका छन् । उपभोक्ताले कर्मचारीहरुले विभिन्न बहानामा उपभोक्ताहरुलाई अल्झाउने र दुःख दिने काम भइरहेका उनीहरुको भनाइ छ ।
स्थानीय नागरिकहरुका अनुसार उपभोक्ता समिति गठनमा जसरी जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो भूमिका देखाउँछन् त्यसरी नै योजना अगाडि बढाउने बेलादेखि योजना फरफारक गर्दासम्म प्रत्यक्ष निगरानी बढाए उपभोक्ताहरुले झन्झट भोग्न नपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
कम्तिमा जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरुले उपभोक्ताहरुसँग कसरी काम गरिरहेका छन् सो विषयमा अनुगमन गर्ने र जनप्रतिनिधिहरुले योजना सम्पन्न गर्दासम्म अनुगमनलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमका झन्झटहरु उपभोक्ताहरुले भोग्न नपर्ने उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।
उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको भनाइलाई मात्र आधार मान्ने हो भने योजना हेर्ने प्राविधिक, योजना अनुगमन गर्ने अनुगमनकर्ता, कार्यालयको योजना फाँट तथा लेखा शाखा हेर्ने व्यक्तिहरुले कहि न कतै योजनामा विभिन्न बहाना बनाएर योजनाको रकम अनुसार केही रकम मिलाएरै लिने गरेको र अप्रत्यक्ष रुपमा रकम माग गर्ने गरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । स्थानीय उपभोक्ता समितिका केही पदाधिकारीहरुका अनुसार केही स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधि स्वयम्ले आफूले योजना पारिदिएको र उपभोक्ता समिति बनाउन भूमिका निर्वाह गरिदिएको बताउँदै योजना सम्पन्न गर्दा केही रकम आफूहरुलाई समेत छुट्टाउन माग गरेको उनीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । कर्मचारीहरुबाट समेत काममा जटिलता निम्त्याउने गरेको उपभोक्ताले बताएका छन् ।
सिंहदरबार घरको आँगनमा आयो भनेर रमाएका नागरिकहरु घरकै आँगनबाट सिष्टम मिलाएरै विभिन्न कर्मचारी तथा कतै आफैले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि स्वयम्ले योजना पारिदिए बाफत तथा सम्पन्न गरिदिए बाफत विभिन्न बहानामा केही रकम उल्टो चढाउनुपर्ने अवस्था आएपछि अच्चममा परेको बताएका छन् । पछिल्लो समय विभिन्न योजना सम्पन्न गर्दा ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी जस्ता खोलाजन्य पदार्थको आवश्यकता बढेर गएकोले त्यसमा उपभोक्ता समितिहरुले विभिन्न खालका समस्या झेल्नु परेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । आफूहरुले योजना सम्पन्न गर्दा विभिन्न योजनामा ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीजस्ता खोलाजन्य पदार्थको आवश्कता हुने र त्यस्तो बेलामा स्थानीय प्रहरी, ठेकेदार तथा केही स्थानीय डनहरुले समेत विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरेको समितिहरुको गुनासो बढेको पाइएको छ ।
सिंहदरबार घरको आँगनमा आयो भनेर रमाएका नागरिकहरु घरकै आँगनबाट सिष्टम मिलाएरै विभिन्न कर्मचारी तथा कतै आफैले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि स्वयम्ले योजना पारिदिए बाफत तथा सम्पन्न गरिदिए बाफत विभिन्न बहानामा केही रकम उल्टो चढाउनुपर्ने अवस्था आएपछि अचम्ममा परेको बताएका छन् ।
दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले केही उपभोक्ताहरुले काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भनेर आफू समक्ष गुनासो गर्ने गरेको भएपनि कर्मचारीको कारण भन्दा पनि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले आवश्यक कागजपत्र मिलाउन नसक्दा समस्या आएको उनले बताए । उनले अगाडि थपे ‘यदि कहिँ कतैबाट उपभोक्ताहरुलाई समस्या दिने काम भएको पाइएमा आफूले त्यस्तो कर्मचारीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताए ।’
शान्तिनगर गाँउपालिका अध्यक्ष कमान सिंह डाँगीले आफ्नो गाउँपालिकामा हाल ६५ प्रतिशत योजनाको काम सम्पन्न भएको भन्दै उपभोक्ता समितिहरुले आवश्यक प्रकृया नबुझ्दा यस्तो समस्या देखिएको र आफूहरु समस्या दिने भन्दा उपभोक्ताहरुलाई सजिलो कसरी बनाउने भन्ने कार्यमा चनाखो भएको बताए ।
गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवले गाउँपालिकामा यस्तो केही समस्या देखिएको बताए । स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको पर्याप्तता छैन, अर्को कुरा कर्मचारीको कारणभन्दा पनि उपभोक्ताहरुले कानुनी प्रकृया नमिलाउँदा केही ढिला भने हुने गरेको बताए ।
बेला–बेलामा आफूले यो विषयमा सबैलाई सचेत बनाई रहेको बताए । कसैले योजनामा काम गरेबाफत रकम माग्छ भने तत्काल त्यसलाई कारबाही गर्ने बताए
बबई गाउँपालिका अध्यक्ष भूवनेश्वर पौडेलले यो विषयमा निकै चनाखो भएको बताए । उनले जनप्रतिनिधिहरुले समेत यस्तो कुरा गरेको पाइएमा आफूहरु जस्तोसुकै कारवाही भोग्न र कारवाही गर्न तयार रहेको बताए ।
