मिडिया विधेयक र पत्रकार आन्दोलन

फिचर विचार

सरकार आफैले नियन्त्रण गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको भन्दै यतिबेला पत्रकारहरु आन्दोलित छन् । समाचार लेखेकै भरमा २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने नियमसहित ल्याएको मिडिया काउन्सिलको विरोधमा पत्रकार आन्दोलित हुँदा पनि राज्य भने टसका मस गरेको छैन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक आफैमा स्वायत्त संस्था भएको र आचारसंहित पनि आफै बनाउने आफै पालना गर्ने नियम छ तर आचारसंहिता उल्लंघन गरेकै कारण जरिवाना तिनुपर्ने नियम अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै नभएको भन्दै पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छन् ।  सरकारले संसदमा ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक आफूहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी ल्याएको पत्रकारहरुले बताउँदै आएका छन् । लोकतन्त्रको पक्ष भनेकै सहभागितामूलक कानुन निर्माण गर्नु हो तर सरकारले जबरजस्त रुपमा प्रेसमाथि नै अंकुश लगाउने गरी ल्याएको विधेयक फिर्ता नभए संशोधनको मागसमेत गरिएको छ । आज हामीले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक र विधेयकको विरोधमा पत्रकार किन ? छलफल र बहसको विषय बनाएका छौँ । प्रस्तुत छ सारसंक्षेपमा गरिएको कुराकानी ।

पारित भए मान्य हुँदैन्


गोेविन्द आचार्य
अध्यक्ष
नेपाल पत्रकार महासंघ
नेपाल सरकारले भर्खरै मिडिया काउन्सिल विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर संसदमा दर्ता गराएको छ । भईरहेको प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा बदल्ने उद्देश्यसहित मिडिया काउन्सिल विधेयक आएको हो ।
यो विधेयकभित्र रहेका केही प्रावधानहरु हेर्दाखेरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने र प्रेसलाई नियमन होइन् नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था देखेको हुनाले नेपाल पत्रकार महासंघ विधेयकको विरोधमा उत्रिएको छ ।
आचारसंहिता भनेको पत्रकार आफैले बनाउने र आफै पालन गर्ने हो । यो कुनै कानुन होइन्, आचारसंहिता नैतिक कारवाहीसम्म हुुनसक्छ तर दण्डजरिवाना भन्ने कुनै नियम कानुन नै छैन् ।
विधेयकमा पत्रकारले आचारसंहिताको उल्लंघन गरे २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना तिराउने मानसिव क्षतिपूर्ति भनेर जतिसुकै क्षतिपूर्ति तिराउने यो प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रो संविधानसँग मेल खाँदैन् ।
अनि अर्कोकुरा मिडिया काउन्सिल आफैमा स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्ने हो तर त्यसमा नेपाल सरकारको सञ्चार मन्त्रालयले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरु रहने भन्ने व्यवस्था छ अनि ति व्यक्तिलाई जुनसुकै बेला पनि हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको र केही गरी नमाने भने निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको हुँदा प्रेसको मुल्य र मान्यता विपरीत हो भन्ने ठहर गरेका छौँ ।
कार्यपालिका आफैले बनाएको अंगले आफैँ आचारसंहिताको पनि काम गर्ने फेरी आफै न्यायपालिकाको काम पनि गर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
जस्तै उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई जनताले निर्वाचित गराएका पठाएका हुन्छन् तर प्रधानमन्त्रीलाई एकदिन पनि थुनामा राख्न पाईदैन् । त्यसै पे्रस काउन्सिलमा पनि प्रधानमन्त्रीले पत्रकारलाई एक रुपियाँ पनि जरिवाना तिराउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिदैन् ।
त्यसैले प्रस्तावित विधेयक न्याय, कानुनको सिद्धान्त विपरीत छ ।
यो विधेयक सकेसम्म सरकारले फिर्ता ल्याओस्, त्यति पनि नभए संशोधन गरेर ल्याउनुपर्छ । होइन् भने सरकारले जबरजस्ती ल्याएको मिडिया काउन्सिल हामीलाई मान्य हुने छैन् । लोकतन्त्रमा जसका लागि नियम कानुन बनाइदै छ,
त्यो पक्षलाई सोध्ने नियम हुन्छ तर बर्तमान सरकारले हामीहरुसँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएको छ । पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु भनेको जनताको सुन्ने कान, हेर्ने आँखा बन्द गरेको जस्तै हो । हामीसँग छलफल नै नगरी केही गरी सरकारले जबरजस्त विधेयक पारित गरेमा मान्य हुनेछैन् ।

विधेयक सरकारका पक्षमा

विपुल पोख्रेल
उपाध्यक्ष
नेपाल पत्रकार महासंघ

हामीले भनेको मिडिया काउन्सिल विधेयक र सरकारले संसदमा ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक धेरै फरक छ । जसले गर्दा आज हामी पत्रकारहरु आन्दोलित हुनुपरेको छ ।
सरकारले मिडियालाई अंकुश लगाउने गरि ल्याएको यो विधेयकको विरुद्धमा अर्थात् विधेयक फिर्ताको माग गर्दै देशभरका पत्रकार एक भएर आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन् । हामीले मिडियालाई स्वनिकायको संस्कृतितर्फ लैजाने भनेको छौँ ।
स्वनियम भनेको मिडिया काउन्सिलले स्वनियम आचारसंहिता बनाओस् भन्ने चाहेको हो तर त्यसो भएन । अहिलेको मिडिया काउन्सिल विधेयक भनेको सरकारले जतिबेला चाह्यो नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छ ।
यसरी सरकार आफैले नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याएको विधेयक कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन् । विधेयकका लागि जुन समिति गठन भयो, त्यो समितिमा मिडिया नै नबुझेका र जो सरकार निकटका व्यक्तिहरु राखिएको छ भने समितिमा सदस्यहरु पनि समावेशी छैनन् ।
आचारसंहिता विपरीत काम गरे जेल जाने तथा अन्य जरिवाना हुने सरकारको नीति छ । सरकार जसको त्यसले आचारसंहिता उल्लंघन गर्न सक्छ ।
त्यसका विरुद्ध प्रेस काउन्सिल लाग्न सक्छ तर अहिलेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरकारको निर्देशन काउन्सिल नेतृत्वले स्विकार गर्नुपर्छ । जसले गर्दा प्रेसमाथिको स्वतन्त्रता हुन सक्दैन् र सरकारले गलत गर्दै जाने र भ्रष्टाचार बेतिथि मौलाउने हुँदा पनि यो विधेयक पत्रकारका पक्षमा भन्दा पनि सरकार पक्षमा बढी देखिन्छ ।
सरकारले केही मिडिया तथा पत्रकारलाई लक्षित गरेर अंकुश लगाउने गरी ल्याएको विधेयक आम पत्रकार तथा मिडियाका पक्षमा छैन् । मिडिया काउन्सिल स्वायत्त हुनुपर्छ भनेका छौँ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक स्वशासित हुन नसेके मिडियालाई जरिवाना हुने, पत्रकारलाई जरिवाना हुने नियम मान्य हुँदैन् । अहिलेको विधेयक पारित भएमा दण्ड जरिवानाका कारण पत्रकार तथा मिडियाले सरकारका गलत कामको खबरदारी गर्न सक्दैन् किनकी पत्रकार तथा मिडिया सञ्चालकलाई जरिवाना र जेलको ठूलो डर हुन्छ ।
पत्रकारमा भय भएपछि सरकारका गलत कामको खबरदारी नहुने र यसले जनता सुसूचित हुने अधिकारलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्छ । त्यसैले सरकारले कुनै पनि हालतमा यो विधेयक फिर्ता ल्याएर पत्रकार तथा मिडियाकर्मीसँगको छलफलमा मात्रै यो विधेयक ल्याइनुपर्छ ।

मिडिया काउन्सिल मर्म र भावना

सुशील गौतम
प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी

आधुनिक लोकतन्त्रको अवधारणासँगै प्रेस स्वतन्त्रतालाई सर्वोच्च स्थान दिइएको छ । अनि पे्रसलाई राज्यको चौथो अंग पनि भनिएको छ । जबकी अन्य पेशालाई राज्यको अनौपचारिक रुपमा भएपनि राज्यको अंग भनिएन् ।
लोकतान्त्रिक समाजमा स्वतन्त्र, भयरहित र आलोचनात्मक चेतसहितको प्रेसको अनिवार्यतालाई स्विकार गरियो र यसको स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको कुनै पनि सम्भावनालाई पे्रेसका राज्य दण्ड विधानले नियन्त्रण गर्नु हुँदैन् ।
बरु प्रेसले आफ्नो आचारसंहिता आफै बनाएर स्वनियम गरोस् र त्यसको लागि राज्यको कुनै पनि प्रकारको प्रावधान वा हस्तक्षेपबाट मुक्त संस्थाको रुपमा प्रेस काउन्सिल वा मिडिया काउन्सिलको अवधारणा आएको हो ।
राज्यले अरु पेशामा झैँ दण्ड विधान लागू गर्ने भए नियमनकारी विभागको रुपमा राज्यको प्रत्यक्ष वा परोक्त प्रभाव पार्ने संस्थाको रुपमा प्रेस काउन्सिल (मिडिया काउन्सिल)को आवश्यकता र औचित्य नै रहने थिएन् ।
प्रेस काउन्सिलको मर्म र यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा हाल संसदमा विचाराधिन मिडिया काउन्सिल विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मर्म र भावनामा कठोर प्रहार गरेको छ । विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी छ । विशेषतः मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस काउन्सिल विधेयकबाट नाम परिवर्तन गर्नु औचित्य छैन् ।
केन्यालगायत केही सीमित देशहरुबाहेक प्रायः देशहरुमा मिडिया काउन्सिल हैन प्रेस काउन्सिल नै छ । विधेयकमा दुई पक्ष आपतकालिन छन् । पहिलो काउन्सिलको गठन विधि जसले काउन्सिललाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्दछ र अर्को दण्डसम्बन्धी व्यवस्था ।
यी दुई कुरामध्ये पनि गठन प्रक्रिया मेरो विचारमा अझ बढी आपत्तिजनक छ । दण्डसम्बन्धी व्यवस्थाले पत्रकारलाई सधैं भयभित पार्ने छ । भयको वातावरणमा स्वतन्त्रताको प्रमुख अवरोध हो स्वनियम स्वतनत्रताको ग्यारेन्टी ।
मिडिया विधेयको आलोचना गर्दा हामी पत्रकारहरुले के कुरा बिर्सन हुँदैन भने आचारसंहित पालनामा हामीले गर्ने कुनै पनि लापरवाहीले अन्ततः प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउँछ ।

मिडियामाथि कू गर्ने नियत

अजयबाबु शिवाकोटी
महासचिव
नेपाल प्रेस युनियन

स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वद्र्धन गर्ने नाममा सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक,
संसदमा विचाराधिन रहेको विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक र संसदमा लैजाने तयारी भएको आमसञ्चार विधेयकलगायत पाइप लाइनमा रहेका अन्य विधेयकमा अहिले पत्रकारिता क्षेत्रको मात्र हैन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेकाहरु सबै विरोधमा उत्रिएका छन् ।
खासगरी संसदमा दर्ता भइसकेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको गठन प्रक्रिया, सैद्धान्तिक जग र यसका व्यवस्थाहरु अहिले सबैलाई बिझेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकको व्यवस्थामा यसको गठन प्रक्रिया सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको सिफारिसमा हुने भनिएको छ ।
मिडिया काउन्सिल गठन गर्दा अध्यक्ष सम्वन्धित विषयमा स्नातक गरेर पत्रकारितामा १० बर्षे अनुभव भनिएको छ । मिडिया क्षेत्रको नियमन गर्ने संस्थाको प्रमुख १० बर्षे अनुभव भएको भनेको कनिष्ठ मानिन्छ ।
यसमा कुनै व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने नियतबाट मात्र यो विधेयकको ड्राफ्ट गरेको अनुभव हुन्छ । सदस्यको हकमा सम्वन्धित क्षेत्रमा १५ बर्षे अनुभव भनेर शैक्षिक योग्यताको उल्लेख गरिएको छैन । यो व्यवस्था पनि निश्चित व्यक्तिका लागि जागिर खुवाउने मेलो बाहेक केही होइन भन्ने देखिएको छ ।
सैद्धान्तिक रुपमा पनि मिडिया काउन्सिलको व्यवस्था सरकार आफैले ल्याएको आमसञ्चार नीतिसँग पनि मेल खाँदैन । नीतिले मिडियालाई स्वनियमनका लागि प्रेरित गर्ने कुरा गरेपनि मिडिया काउन्सिल विधेयक स्वनियमन गर्ने कुरा गर्दैन बरु दण्ड–जरिवाना गर्ने कुरा गर्छ । दण्ड–जरिवाना पनि पत्रकारिता र पत्रकारलाई थला बसाउने गरी नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ ।
जुन अहिले नेपालमा मिडिया काउन्सिलको नाममा मिडियामाथि नै कु गर्ने संरचना तयार गरिदैछ । जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाटी थिच्ने, पत्रकारितालाई घुमाउरो किसिमले निरुत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको भक्तिगानमा पत्रकारितालाई लैजाने नियत रहेको देखिएको छ ।
नेपाल मिडिया काउन्सिलको दफा १८ को व्यवस्थामा काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपदफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक,
सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । विधेयकको दफा ५० उल्लेख भएका प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने र ५९ मा उल्लेख भएको जरिवानाको व्यवस्था हाल अभ्यास गरिदै आएको व्यवस्थाभन्दा नियन्त्रणमुखी सोंचबाट आएको छ ।

सरकारको भजन गाउनुपर्ने ?

सन्तोष सुवेदी
अध्यक्षः नेपाल प्रेस युनियन दाङ

आफ्नो स्थापित मान्यता, शक्तिमाथि कसैले औला ठड्याउन नपाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो मिडिया काउन्सिल विधेयक आएको छ । प्रेस काउन्सिल ऐनलार्ई प्रतिस्थापन गर्ने यो विधेयकले मिडियालाई नियमन नभई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ ।
मिडियाको विकासका लागि राज्यलाई राय दिन स्थापित सरकारी संयन्त्र अहिलेसम्म स्वायत्त छ । कुनै सरकारले प्रेसमाथि गलत नियतले वा नियत सही हुँदाहुँदै पनि प्रेसको स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने कार्य गरेमा अहिले प्रेस काउन्सिल सरकारका विरुद्ध बोल्न सक्छ ।
जब यो विधेयक पारित भएर ऐन बन्नेछ, त्यसपछि काउन्सिलको नेतृत्व गर्नेहरुले सरकारी निर्देशन हुबहु मान्नुपर्ने छ । सरकारी मान्यता जनता वा राष्ट्रलाई अहित हुने विषय रहेछ भने पनि त्यसविरुद्ध बोल्ने पत्रकारले कानुनी सजाय भोग्नुपर्ने छ ।
लाखौं रुपियाँको क्षतिपूर्तिसहितको सजाय भोग्नुपर्ने डरले स्थापित सरकारी मान्यताको विरुद्ध कोहि पनि बोल्ने छैनन् । जसले सरकारलाई अधिनायक बन्ने बाटो खुला गर्नेछ ।
पत्रकारिताका विद्यार्थीहरुले पढ्ने गरेको प्रेसका सिद्धान्तमध्ये कम्यूनिज्म सिद्धान्त अनुसारको सरकारको भजन गाउने मिडिया मात्रै सञ्चालन हुन सक्नेछन् । पत्रकारिताको सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र रुपले व्यवसायीक हुन चाहने मिडियाहरुले कानुनी जटिलता व्यहोर्नु पर्नेछ ।
जुन पञ्चायत अवधिभर नेपाली मिडियाले भोगेका थिए । सरकारकै निर्देशनमा मिडिया काउन्सिल चल्नुपर्ने भएपछि काउन्सिलमा पत्रकारिता जानेकै व्यक्ति नियुक्त भएपनि उसले आफ्नो कुनै पनि विवेक प्रयोग गर्न पाउने छैन ।
यदि विवेक प्रयोग गर्न थालिए उसलाई हटाएर आफूले भने अनुसारको काम गर्ने राजनैतिक मानिस नियुक्त गरिने छ । यसो हुँदा संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्ध हुन जानेछ ।
सरसर्ती हेर्दा यो विधेयक प्रेसलाई मात्रै अंकुश लगाउने जस्तो देखिए पनि यसले नागरिकको विचार तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना माग्ने र पाउने अधिकारमाथि नै अवरोध सिर्जना गर्नेछ ।
कारबाहीबाट बच्न पत्रकारले सरकारी मान्यताविरुद्ध बोल्ने साहस गर्ने छैनन् । मिडियाले नबोले आम नागरिकले सहि सूचना प्राप्त गर्ने छैनन् । सूचना के सहि र के गलत छुट्याउने आधार नै नपाए नागरिक सही विचार निर्माण गर्ने र सहि सूचना पाउने हकबाटै बञ्चित हुनुपर्नेछ ।
पत्रकारलाई हुने क्षतिको त कुरै छाडौँ । अर्को गम्भीर कुरा यो विधेयकले आचारसंहिता र कानुनलाई एउटै बनाएको छ । आचारसंहिता आफैले आफैलाई नियन्त्रण गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ,
जुन कानुनले गर्न छुट दिएका विषयलाई पनि अझै गम्भीर ढंगले सोच्न बाध्य पार्न केन्द्रित रहन्छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरे कानुनी कारबाही हँुदैन । तर कानुन पालना नभए कारबाही हुन्छ ।
त्यस्का लागि सुरक्षा निकायहरुको व्यवस्था गरिएको छ । तर यो विधेयकले यस्ता स्थापित मान्यतालाई पनि लत्याएको छ । यो विधेयक अनुसार अब पत्रकारिताका विद्यार्थीहरुले नेपालका लागि आचारसंहिता र कानुन एउटै हो भनेर पढ्नु पर्ने अवस्था ल्याएको छ । किनकी आचारसंहिता उल्लघन गरे पनि कानुनी सजाय भोग्नु पर्ने भएको छ ।

स्वतन्त्र निकायका रूपमा छाडिदिनुपर्छ

टीका बस्नेत
केन्द्रीय सदस्यः प्रेस संगठन नेपाल

सरकारले काउन्सिल विधेयक ल्याएपछि नेपाली पत्रकारिता वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ । यो विधेयकलाई लिएर पत्रकारिता क्षेत्रमा दुईवटा धार विकसित भएर गएका छन् । केहीले विधेयक ल्याउनै नहुने बताइरहँदा केहीले पत्रकारिताभित्रका विकृति अन्त्यका लागि विधेयक आवश्यक भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
विधेयकको विषयमा स्वयं पत्रकारिता क्षेत्र दुई धारमा विभाजन हुँदा गलत पक्षले यसको फाइदा लिने र प्रेस खतरामा पर्छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारिता क्षेत्रभित्र विधेयकको बारेमा व्यापक छलफल हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
प्रेस लोकतन्त्रको स्तम्भ हो, यो कसैले पनि भुल्नु हुँदैन । प्रेस कमजोर हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुने निश्चित छ । पत्रकारिता राज्यको चौथो अंग हो । राज्यले आफ्ना अंगहरुलाई व्यवस्थित बनाउन पाउँछ र पाउनुपर्छ पनि । तर, पत्रकारितालाई नियमन गर्ने बहानामा नियन्त्रण गर्ने कुनियत काउन्सिल विधेयकमा देखियो । यो कदापि पनि स्विकार्य हुँदैन ।
विधेयकको विरोध भइरहँदा यसभित्रका राम्रा पक्ष्यहरुको समर्थन गरिनुपर्दछ । स्वतन्त्रताको नाममा पछिल्लो समयमा पत्रकारिता क्षेत्रभित्र जसरी विकृतिहरु भित्रिएका छन् । विकृति अन्त्यका लागि विधेयक फलदायी देखिन्छ ।
सत्यता, निश्पक्षतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भइरहेको सन्दर्भमा पत्रकारितालाई सही दिशामा ल्याउन विधेयक सहयोगी बन्नसक्छ ।
तर, कारबाहीको पाटोलाई सच्याउनुपर्ने देखिन्छ । समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने विषयलाई सच्याउनुपर्छ र रकम बढी भयो ।
जरिवाना गर्नुपरेका सम्बन्धित मिडियालाई गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण कुरा प्रेस काउन्सिललाई स्वतन्त्र निकायका रुपमा छाडिदिनुपर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा काउन्सिल विधेयकलाई सच्याएर पारित गरिनुपर्दछ । नेपाल पत्रकार महासंघसँग समन्वय गरी विधेयकलाई सच्याउनुपर्दछ ।

अधिकारमाथिको हनन्

गंगाधर अधिकारी
मानव अधिकारकर्मी

सरकारले अहिले संसदमा ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक वाक स्वतन्त्रता विरुद्ध छ । जसले जनताको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारलाई बञ्चित गरेको छ । सिंगो प्रेस जगतलाई अंकुश लगाउने गरी ल्याएको विधेयक खारेज नभए मानव अधिकार हनन हुने निश्चित छ । विगतमा पे्रेस जगत्कै कारण ठूला–ठूला परिवर्तन भएको कुरा सरकारले भुलेको छ ।
जनतालाई सुसूचित बनाउने मिडिया तथा प्रेस जगतलाई अंकुश लगाउने गरी सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा ल्याएको छ । यसको विरुद्धमा पत्रकार मात्र होइन् आम नागरिक पनि विपक्षमा उभिएका छन् ।
प्रेस जगतलाई सरकार आफैले नियन्त्रण गर्न खोज्नु भनेको नै जनताको सूचना पाउने अधिकार हनन् हुने निश्चित देखिएको छ । प्रेस जगत् स्वतन्त्र हुनुपर्छ जसले गर्दा सरकार होस् या अन्य पक्षका हरेक गतिविधि जनतामा जान्छन् र मात्रै विभिन्न सुशासन कायम हुन्छ । दण्ड जरिवानाकै कारण पत्रकारले सरकारका गलत कामको रिर्पोटिङ नगरेपछि भ्रष्टाचार, बेतिथि मौलाउने खतरा बढी हुन्छ ।
पत्रकार तथा मिडिया जगत्लाई नियन्त्रयण गर्ने काउन्सिल हो, सरकार होइन् । सरकार आफैले नियन्त्रण गर्न खोज्नु भनेको देश पुरानै राज्यसत्तामा फर्किनुजस्तै हो । किनभने हिजो राजाले पनि प्रेसमाथि हस्तक्षेप गरेर नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार बञ्चित गरेको कुरा प्रष्टै छ । अब नागरिक स्वतन्त्रता स्थापित भईसकेको अवस्थामा राज्यको चौथो अंग प्रेस जगत् पनि स्वतन्त्र भएन भने त फेरी देश खराब दिशातर्फ जान्छ भन्ने निश्चित छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *