पूर्वाधार विनाका नीति

सरकारले धेरै क्षेत्रमा सुधार र नयाँ ब्यवस्थाको नीति लिएको छ । नीति र निर्णयले पूरै परिवर्तन गर्ने गरी विभिन्न सुधारका निर्णयहरु हुँदै आएका छन् । यातायात क्षेत्रमा त झनै त्यस्ता सुधारका निर्णयहरु बढी नै देखिन्छ । यातायात क्षत्रको सुधारमा पूर्वाधार बाधक देखिएको छ । यातायातका जति सुधारका निर्णय भएका छन् ति सबैमा पूर्वाधार बाधक देखिएका छन् । भदौ १ गतेदेखि मात्रै सुरु गरेको सवारी साधनको धुवाँ परिक्षण गरेर सार्वजनिक गाडीमा धुवाँ प्रदूर्षण मापन सुरु गरेको छ । यो काम पनि पूर्वाधारविहीन जस्तै अवस्थामा सुरु गरिएको छ । यसको सार्थकतामा लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति अनिवार्य छ । यातायात ब्यवस्था विभागले केही समय अघि यातायातमा भएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भन्दै केही प्रयास गरेको थियो । आवश्यक तयारी र ब्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि अहिलेसम्म त्यो निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्यन हुनसकेको छैन । त्यस्तै स्मार्ट सवारी साधन अनुमतिपत्र पनि पूर्वाधार अभावमा सुरु गर्दा त्यसको सास्ती अहिलेसम्म सेवाग्राहीले पाइरहेका छन् । अहिले पनि सहजरुपमा स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र नपाइने अवस्था यथावत छ । त्यस्तै नयाँ मोडेलबाट सञ्चालन भएको सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि पनि आवश्यक पूर्वाधार सबै ठाउँमा छैन । गुजारामा परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यस्तै विभिन्न स्थानमा रहेका यातायात ब्यवस्था कार्यालय पनि आफै पूर्वाधार र संरचनामा नहुँदा भाडाका घरमा सञ्चालन हुनुले सबै क्षेत्रमा निर्णय हुने नीति फेरिने तर ब्यवहार र पूर्वाधार पुरानै देखिने स्पष्ट पारेको छ । यातायात ब्यवस्था कार्यालय राप्तीले पनि अहिले यीनै समस्याले गुज्रिरहेका देखिन्छ । आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा विभागको निर्देशन अनुसार कार्य सञ्चालन गरिरहेका देखिएको छ । राप्तीमा सबै पूर्वाधारको अभाव लिरहेको सार्वजनिक भएको छ । सरकारी निर्णयहरु प्राय तयारी विना नै हुने गरेका हुन्छन् । निर्णयलाई भन्दा पहिला आवश्यक पूर्वाधारमा ध्यान दिएर सुधारको नीति लिनसके काममा प्रभावकारिता हुनेछ । तर यहाँ काम र आवश्यक पूर्वाधारभन्दा पनि निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । त्यो हतारोले निर्णय हुने र हुनुपर्ने काम नहुने हुँदा सम्बन्धित निकायले यसतर्फ चासो दिन सक्नुपर्छ ।