Tuesday, March 26, 2024
Homeसम्पादकीयसरकारी सूपथ पसल

सरकारी सूपथ पसल

- Advertisement -spot_img

चाडपर्वको समय सुरु भएको छ । चाडपर्वमा राज्यले पनि विशेष चासोको रुपमा हेर्दै आएको छ । आम नागरिकलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले हिन्दूहरुका ठूला चाडपर्व दशैं, तिहार, छठलाई सहज गराउने र आवश्यक खाद्य सामानका लागि सूपथ मूल्य सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
विगत जस्तै यो अहिले सरकारले देशभर विभिन्न स्थानमा सूपथ मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गरेको छ । दाङ लगायतका जिल्लामा यस्ता पसलहरु सुरु भइसकेका छन् ।
आम नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका त्यस्ता पसल सञ्चालन गर्ने निकायले त्यसतर्फ भने गम्भीर भएको देखिदैनन् भने लापरवाही गरेको देखिएको छ ।
दाङमा दैनिक उपभोग्यका सामानहरु सूपथ मूल्यका पसलमा पाइदैनन् । सूपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेका निकायहरु आफूसँग भएको सामान मात्रै उपभोक्तालाई दिइरहेका छन । नेपाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले सूपथ मूल्यको पसलको नाममा नुन र चिनीमात्रै बेचिरहेको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चामल मात्रै दिने गरेको छ । जिल्लामा घोराही र तुलसीपुरमा सूपथ पसल सञ्चालनमा आएका छन् ।
सरकारको निर्णय अनुसार सुरु भएका जिल्लाका सूपथ मूल्यका पसलहरु विगतमा प्रभावकारी देखिएका छैन ।
यो वर्ष भने हेर्न अझै बाँकी छ । पसल सुरु भएपनि दैनिक उपभोग्य त्यसमा पनि चाडपर्वमा बढी खपत हुने बस्तुहरु समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने गरी सञ्चालन हुने पसलहरु प्रभावकारी हँुदैनन् ।
सरकारले नुन, चिनी, चामल, मैदा, ध्यू, तेललगायतका सामानहरु उपलब्ध गराउने गरी सूपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । त्यो नीति जिल्लास्तरमा फेल भएको छ ।
बर्षेनी सूपथ मूल्यका पसलको नाममा यस्ता पसलहरु खुल्ने र त्यसको प्रभावकारिता कम देखिदासमेत निकायहरुले बजारलाई नै सपोर्ट गरेको देखिदै आएको छ ।
सूपथ मूल्यको पसलमा उपभोग्य सामान र वस्तु नपाउँदा उपभोक्ता सिधै पहिलेकै बजारमा जाने र त्यहाँ महङ्गो मूल्य तिर्ने बाध्यता यथावत नै छ । नामको मात्रै सूपथ पसलभन्दा पनि आवश्यक सामग्रीसहितको सूपथ पसल स्थापना गर्नसके सरकारी नीति सफल हुनेछ ।
चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने कालोबजारी र विपन्न नागरिकलाई सेवा दिने गरी सरकारले सूपथ मूल्यका पसलको अवधारणा ल्याउनु राम्रो हो । यसलाई ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकसम्म जोड्न सके अझै राम्रो हुने देखिन्छ ।
अर्काेतर्फ सूपथ मूल्यको पसल सञ्चालनको जिम्मा लिएका संस्थानहरुले राज्यले तोकेको अनुसारको ब्यवस्था गर्नसके मात्रै यसले सार्थकता पाउने छ भने राज्यले ल्याएको उद्देश्य अनुसार नागरिकको सहजतामा हुने थियो । राज्यकै नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने उपभोग्य सामग्रीसहितको सूपथ मुल्य स्थापना गरिनुपर्छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
6,000FansLike
100FollowersFollow
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here