बालश्रम रोक्न जिम्मेवार हुनुपर्ने

घोराही, १७ पुस । बालश्रमलाई रोक्न परिवार र राज्यका निकायहरू सक्रिय हुनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । हिमालयन शान्ति तथा विकास अभियान हिप्डेकको आयोजना तथा घोराही उपमहानगरपालिका र युनिसेफको सहयोगमा आइतबार घोराहीमा भएको बालश्रम रोक्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । जान्ने बुझ्नेहरूले नै बालबालिकालाई श्रममा लगाउने गरेको भन्दै सञ्चारमाध्यमले खबरदारी र राज्यका निकायले कानुनी कारवाहीको प्रक्रियालाई अघि बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन् । कुनै पनि परिवारले आफ्नो बालबालिकाको जिम्मा लिएर उमेर अनुसारको आवश्यकताहरू पूरा गर्नु दायित्व भएको बताए । घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा हिप्डेकका कोषाध्यक्ष दुर्गालाल केसीले घोराहीमा बालश्रमिकको अवस्था र कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले तीन बर्षको अवधिमा १ सय ३ जनालाई श्रमबाट उद्धार गरेर परिवारमा पुनस्र्थापनासँगै विद्यालय भर्ना गरिएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी ९४ परिवारलाई ती बालबालिकाको पढाइ खर्च जुटाउने गरी आयआर्जनका लागि आर्थिक सहयोग र १ सय २५ जनालाई शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा पत्रकारहरूले बालबालिकाका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएर प्रसारण तथा प्रकाशन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा उपप्रमुख न्यौपानेले बालबालिकालाई श्रममा लगाए हुने सजायलाई पनि सञ्चार क्षेत्रले उठान गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । त्यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तबहादुर सुनारले सञ्चार क्षेत्र निकै सशक्त रहेको भन्दै बाल अधिकारको संरक्षणमा खोजमूलक पत्रकारिताको विकास गर्न आग्रह गरे । उपमहानगरको महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख मोतीकुमारी विश्वकर्माले बिषय प्रवेश गराएका थिए भने सहजीकरण हिप्डेकका सचिव शदर अधिकारीले गरेका थिए ।