दाङबाट शान्ति अभियान

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको २२औं राष्ट्रिय परिषद बैठक तुलसीपुरमा सम्पन्न भयो । मानवअधिकार र दिगो शान्तिका लागि समाजले बिगत लामो समयदेखि नै काम गर्दै आएको छ ।
विस २०५४ सालदेखि नै कोही पनि नागरिकको मानवअधिकार हनन् नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको सामाजिक संस्था समाजले २२औं राष्ट्रिय परिषद बैठक दाङमा गरेपछि जिल्लामको साख बढेको छ । समाजको राष्ट्रिय परिषदमा सहभागी देशभरका करिब तीन सय मानवअधिकारकर्मीले दाङको सकारात्मक सन्देश लगेको अपेक्षा गरिएको छ ।
मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको समाजको २२औं राष्ट्रिय परिषद बैठकबाट ६ बुँदे घोषणपत्र जारीसमेत गरेको छ । समाजको घोषणापत्रमा लागूऔषध नियन्त्रणदेखि जलवायु परिवर्तका मुद्दालाई प्रमुख विषय बनाएको छ । विश्व समुदाय नै लागूऔषध तथा मदिरा दुव्र्यसनीमा फस्दै जाँदा देखिएको समस्या समाधान तत्परता देखाएको छ ।
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जीवन संकटमा पर्दै गएको अवस्थामा पनि समाजले हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन कम गर्दै लैजान नेपालका हिमाल बचाउ अभियानमा लाग्ने २२औं राष्ट्रिय परिषद बैठकले घोषणा गरेको छ । समाजले उठान गरेका विषयलाई मृतरूप दिए मानवीय तथा विभिन्न कारणले संकटमा पर्दै गएको मानव जीवनलाई बचाउन सकिने सन्देश मिलेको छ ।
नेपालमा दिगो शान्तिका लागि समाजको २२औं राष्ट्रिय परिषद बैठकले ठूलो भूमिका खेल्ने छ । दाङमा भर्खरै सम्पन्न समाजको बैठकले शान्तिको के सन्देश दिन्छ आदि समेटर प्रदेश टुडेको टुडे राउण्ड टेबलमा मानव–अधिकारकर्मीसँग गरिएको कुराकानी सारसंक्षेपमा प्रस्तुत गरेका छौं । 

शान्तिका लागि निरन्तर अभियानमा

कृष्ण पहाडी
प्रमुख
संस्थापक सभापति
मानवअधिकार तथा शान्ति समाज

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले २२औं राष्ट्रिय परिषद बैठकबाट युवामा केन्द्रित लागूऔषध नियन्त्रणका गर्ने अभियानको शुरूवात गरेका छौँ । मानवअधिकारको गन्तव्यः लागूऔषध दुव्र्यसन तथा मदिरा सेवनको अन्त्य भन्ने मूल नारासहित हामी २२औँ राष्ट्रिय परिषद बैठक सम्पन्न गरेका छौँ ।
मानवअधिकार र शान्तिका लागि हामी निरन्तर अभियानमा रहिरहँदा पछिल्लो समय मानवजीवनसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठान गरेका छौँ । कार्यस्थल केन्द्रित, समुदाय केन्द्रित, विद्यालय केन्द्रित गरेर लागूऔषध नियन्त्रणका लागि हाम्रो कदम हुनेछ ।
समाजमा भुसको आगो झैँ फैलिएको लागूऔषध नियन्त्रण तथा मदिराको अन्त्यका लागि हाम्रौ २२औँ राष्ट्रिय परिषदमा गहन रूपमा छलफल गरी एउटा जिल्ला शाखाले कम्तिमा पनि १२ विद्यालयमा यस्ता कार्यक्रम गर्ने भनेका छौँ ।
अहिले हाम्रो कार्यक्रम युवा लक्षित हुने म यहाँलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु । युवामा पछिल्लो समय जटिल समस्याको रूपमा देखापरेको लागूऔषध दुव्र्यसनीले समाज विकृत बनाउँदै लगेको छ ।
राष्ट्र निर्माणको पहरेदारका रूपमा रहेका युवा पंक्तिलाई लागूऔषधले लिफ्त बनाउन थाल्यो भने पक्कै पनि सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न गाह्रो हुनेछ । शान्तिको सन्देश फैलाउदै गर्दा लागूऔषध दुव्र्यसनीले पक्कै पनि अशान्ति पैदा गर्छ । यसकै कारण मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि बढ्न सक्छन् ।
हामीले यतिमात्र होइन्, जलवायु परिवर्तनदेखि कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा लैजानुपर्ने माग राखेका छौँ । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको अभियानलाई सार्थक बनाउन आम नागरिकको अहम् भूमिका हुनेछ ।
मानवअधिकारको सवालमा काम गरेको दुई दशकभन्दा बढी हुँदै गर्दा नागरिकका जनजीविकादेखि मानवअधिकार कुरालाई प्राथमिकता दिएर गम्भीरताका साथ काम गरिरहेका छौँ ।
समाजको अहिले २२औँ राष्ट्रिय परिषद बैठकले पनि दाङमात्र नभएर समग्र नागरिकको स्वस्थ, स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुसूचित र सुरक्षित गरेको छ । धेरै विषयको उठान शान्ति समाजले ग¥यो ।
अब त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन हाम्रोमात्रै सामाथ्र्यले पुग्दैन । नागरिक संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने लक्षण देखिएको छ । विप्लव समूहलाई पनि शान्तिको बारेमा भनिएको छ, हिंसाको कुनै भविष्य हुँदैन्, शान्तिको कुनै विकल्प हुँदैन्, त्यसैले तपाईले हिंसालाई चाहिँ अवलम्बन नगर्नुस् ।
राजनीतिक रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो शान्तिपूर्ण गतिविधि सञ्चालन गर्नुस् भनेका छौँ । वार्ताको लागि सरकार र विप्लव पक्ष दुबैले ढोका खुल्ला राख्नुस्, कसैले पनि अड्को नथाप्नुस् । जनताले शान्ति चाहेका छन्, हिंसा चाहेका छैनन्, शान्तिले मात्रै मुलुककको विकास सम्भव छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वमा हामी

उत्तम पुडासैनी
सभापति
मानवअधिकार तथा शान्ति समाज

मानवअधिकार विषयमा हामीले काम पनि ग¥यौँ, कुरा पनि ग¥यौँ, देशमा लोकतन्त्रका लागि मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको भूमिकाको बारेमा मैले भनिरहन पर्दैन् । मानवअधिकारका जटिल स्थितिहरू देखापरेका छन् अहिले । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनदेखि भूमि कब्जामा पर्न थालेका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् ।
अहिले लागूऔषध दुव्र्यसनीले देशलाई खोक्रो बनाइरहेको अवस्था छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि हामी भौतारिनु परेको छ । यी सबै कुराहरू मानवअधिकार हुन र अब यी कुराहरूमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ ।
मानवअधिकार भनेर केबल राजनीतिक अधिकारका कुरालाई मात्र सीमित राख्दैनौँ । सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक अधिकारका कुरामा हामी आगाडी बढ्नुपर्छ भनेर एउटा सन्देश २२औँ राष्ट्रिय परिषद बैठकले दिएको छ ।
हामीले परिवर्तन आफैबाट शुरूवात गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ । तुलसीपुरमा भएको २२औँ राष्ट्रिय परिषद बैठकबाट पनि यही आग्रह गरिरहेका छौँ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रा जुझारू साथीहरू हुनुहुन्छ ।
कुनै न कुनै सामाजिक क्षेत्रमा जोडिएका साथीहरू मानवअधिकार तथा शान्ति समाजमा हुनु्हुन्छ । जुन उद्देश्य लिएर मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको स्थापना भयो, त्यो उद्देश्यमा हामी पुग्छौँ ।
हिजो दशवर्षे जनयुद्धमा थुप्रै मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भए । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई रोक्न मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको स्थापना भयो । हामी आइसकेपछि देशमा लोकतन्त्र र शान्ति स्थापना भयो । हाम्रो एउटै उद्देश्य थियो त्यो समयमा राज्य पक्षका होस् विद्रोही पक्षका नागरिक होस् ? कोही पनि हत्या हिंसामा पर्न हुँदैन् ।
तर पनि विभिन्न परिस्थितिका बाबजुद धेरै नागरिकले अनाहकमा मृत्युवरण गर्नुप¥यो । अब फेरि त्यो स्थिति सिर्जना नहोस् भनेर हामी निरन्तर अभियानमा छाँै । त्यतिमात्र नभएर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका विषय पनि मानवअधिकार हुन् । ती कुरालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले समाजको २२औँ राष्ट्रिय परिषदबाट ६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छौँ ।
लागूऔषध नियन्त्रणदेखि आधारभूत शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने उद्घोषका साथ समाजको राष्ट्रिय परिषद बैठक सम्पन्न भएको छ । अपराध बढ्दै छ, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू बढिरहेका छन् । अपराधमा संलग्नहरू थपिदै जाँदा कारागार भरिदै छन् ।
तर एउटा कैदीबन्दीलाई सकारात्मक बाटोमा लैजान सकिन्छ भनेर मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले अब कारागार होइन्, सुधार गृहको रूपमा हुनुपर्छ भन्ने अभियान थालेको छ । कैदीबन्दी पनि सामान्य नागरिकसरह जीवन व्यतित गरेर यो समाजको लागि केही महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ भन्ने मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको ठानेको छ ।

पाठ्यपुस्तकमा लागूऔषध शिक्षा

गोविन्द खनाल
वरिष्ठ उपसभापति
मानवअधिकार तथा शान्ति समाज

हाम्रो २२औँ राष्ट्रिय परिषदले ६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय पारित गरेको छ । समाजले सीमा अतिक्रमणको निन्दा, निःशुल्क आधारभूत शिक्षा, लागूऔषध नियन्त्रणको मुद्दा, जलवायु परिवर्तनले मानव जीवनमा पारेका असर र निराकरणका विषयमा हिमाल बचाऔँ अभियान, कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा परिणत गर्नुपर्ने, मानव बेचबिखन विरूद्धको अभियानलाई उठान गरेका छौँ ।
युवा पुस्तालाई लागूऔषध दुव्र्यसनबाट कसरी बचाउन सकिन्छ ? भन्ने मुख्य अभियान सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ । भित्र–भित्रै फुसको आगोझैँ फैलिएको लागूऔषध दुव्र्यसनीबाट युवा पुस्तालाई जोगाउन सकिएन भने देशमा विकासको गति पनि उधोतिर जान्छ भनेर यसका लागि मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले प्रमुख मुद्दा बनाएर अघि सारेको छ ।
कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती होलान् तर सरकार, सरोकारवाला सबैको साथ र सहयोग हुन सक्यो भने लागूऔषध दुव्र्यसनीको सके अन्त्य नसके कमी ल्याउन पक्कै सक्छौँ । लागूऔषध नियन्त्रणका लागि पाठ्यपुस्तकमै लागूऔषध शिक्षालाई समेट्नुपर्ने समाजले जोडदार माग गरेको छ । समाजले राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवाललाई पनि प्रमुख मुद्दा बनाएको छ ।
सीमाना अतिक्रमण हुन थालेपछि नेपाली नागरिकको मानवअधिकार उल्लंघन भएको छ भन्ने लाग्छ । भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर भूमि समेटेको छ ।
दुई देशबीच देखिएको सीमा विवाद अन्त्यका लागि नेपाल सरकारसँग पहल थाल्न समाजको २२औँ राष्ट्रिय परिषद बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । सीमा विवादका कारण दुई देशबीचका नागरिकको सम्बन्धमा दरार आएको छ ।
यसले पछि कालान्तारमा हिंसाको रूप नहोला भन्न सकिन्न । सीमा रक्षाका लागि चीन र भारतसँग नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल थालोस् भनेर समाजको २२औँ राष्ट्रिय परिषद बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
यस्तै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने समाजले निष्कर्ष निकालेको छ । बिगतमा पनि यी सवालाई उठाएका थियौँ । अझै यसलाई झनै प्रभावकारी बनाउन हामीले फेरि पहलकदमी थालिनुपर्छ भनेका छौँ ।

फराकिलो भएको छ अभियान

लोकेश ढकाल
सामाजिक अभियान्ता

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको तुलसीपुरमा भएको २२औँ राष्ट्रिय परिषद बैठकबाट नेपालको मानवअधिकारको क्षेत्रलाई विस्तार गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका नागरिकमा देखिने समस्यालाई न्यूनीकरणका लागि जलवायु परिवर्तनको असर र सचेतना फैलाउने समाजले उद्घोष गरेको छ । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले आफै कार्यान्वयन गर्ने होइन् ।
तर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सचेतना दिने काम गर्छ । समाजले अहिले २२औँ राष्ट्रिय परिषद बैठकबाट विभिन्न ६ बुँदामा महत्वपूर्ण निर्णय पारित गरेको छ । लागूऔषध दुव्र्यसनी विरूद्धको अभियानदेखि विभिन्न मानवीय जीवनसँग सम्बन्धित विषयलाई उठान गरेको छ ।
कालान्तरमा समाजले अहिले गरेका निर्णयको असर पक्कै पर्ने छ । नागरिकका बाँच्न पाउने अधिकारदेखि अन्य विभिन्न अधिकारको सुनिश्तिताको लागि समाजले विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
दशवर्षे जनयुद्धमा नागरिकले बिनाकारण अनाहकमा मृत्युवरण गरिरहेको अवस्थामा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले मानवअधिकारका सवालमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ ।
अहिले पनि दिगो शान्ति स्थापनाका लागि समाजले भूमिका खेलिरहेको छ । संविधानमा नागरिकका अधिकार थुप्रै सुनिश्चित गरिएका छन् तर व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वय हुन नसकिरहेको अवस्थामा नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन लागिरहेको छ ।
राजनीतिक दलसँग तटस्थ रहेको मानवअधिकार तथा शान्ति समाज कतैबाट सञ्चालित संस्था पनि होइन् । समाजमा निःशुल्क रूपमा समाजिक सचेतना फैलाउँदै नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि लागिरहेको संस्था हो ।
मानव जीवन र जगतसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई उठान गरिरहेको संस्था शान्ति समाजले पछिल्लो बैठकसँगै आफ्ना मुद्दाहरूलाई फराकिलो बनाएको हो । अहिले समाजले आधारभूत शिक्षा निःशुल्कसहित राष्ट्रियताका मुद्दालाई पनि समेटेको छ ।
समाजले लागूऔषध दुव्र्यसनी र मदिरा सेवनविरूद्धको अभियानलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । मुलुकमा दिगो शान्तिका लागि समाजले उठाएका मुद्दालाई सार्थक बनाउन आवश्यक छ र नागरिकले पनि मानवअधिकार रक्षाको अनुभूति गर्ने छन् ।
त्यस्तै जलवायु परिवर्तनबारे विश्वव्यापी सचेतनाको अभियान सञ्चालन गर्ने पनि २२औँ राष्ट्रिय परिषद बैठकबाट उद्घोष गरेको छ । विश्व समुदायलाई सुरक्षित गराउन समाजले नयाँ प्रयास थालेको छ ।
समाजले मानव बेचविखन विरूद्धको अभियानलाई पनि जोडतोडका साथ उठाएको छ । सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै यस अभियानलाई अघि बढाउने समाजको अठोट छ । समाजले उठाएका विषय पक्कै पनि सार्थक बन्नेछन् । तपाई हाम्रो सबैको साथ रहन जरूरी छ ।

एकसाथ अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता

सीता श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य
मानवअधिकार तथा शान्ति समाज

दाङमा भएको २२औँ राष्ट्रिय परिषद बैठक मानवअधिकार र दिगो शान्तिसँगै मानव जीवनसँग जोडिएका सवाललाई उठान गरेका छौँ । मानवअधिकार राजनीतिक अधिकारमात्र होइन् भनेर मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको दाङमा भएको २२औँ राष्ट्रिय परिषदबाट मानव बेचविखन विरूद्धको अभियानदेखि युवा केन्द्रित लागूऔषध विरूद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने उद्घोष अघि सारेका छौँ ।
विगतमा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले नागरिक कोही पनि बिना कारण मर्न नपरोस् भनेर मुद्दा अघि सारेको थियो । कुनै पनि नागरिक स्वतन्त्र रूपले बाँच्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । यस कुरालाई हामीले दुई दशकदेखि उठान गरिरहेका छौँ ।
अहिले हामी त्यतिमा मात्र सीमित रहनुहुँदैन् भन्ने कुरालाई जोड दिएर मानवीय क्रियाकलापकै कारण जलवायु परिवर्तनमा परेको असरलाई पनि विशेष महत्वका साथ उठान गरिरहेका छौँ । विश्वका ठूला राष्ट्र अमेरिका, चीन, भारतजस्ता देशले हरित ग्याँस उत्सर्जन गरेका कारण आज हरेक नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रकृतिका समस्या देखिन थालेका छन् ।
यी कुरालाई पनि प्राथमिकताका साथ मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले उठाएको छ । मानवअधिकार स्वतन्त्रपूर्वक जिउने मात्र नभएर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्नु हो ।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको २२औँ राष्ट्रिय परिषद बैठकबाट हामीले शिक्षामा महत्वपूर्ण प्रस्ताव परित गरेका छौँ । कक्षा १२ सम्मको आधारभूत शिक्षा कुनै पनि नागरिकले निःशुल्क पाउनुपर्छ भनेर हामीले महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ ।
निःशुल्क आधारभूत शिक्षाका लागि सरकारले आवश्यक कदम शुरूवात गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो २२औँ राष्ट्रिय परिषद बैठकबाट पारित गरेका छौँ । त्यस्तै मानव बेचविखन विरूद्धको अभियानलाई सार्थक बनाउन सम्पूर्ण अधिकारकर्मीले एउटै आवाज बनाएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि गरेका छौँ । त्यस्तै बिकराल समस्याको रूपमा रहेको लागूऔषध दुव्र्यसनी विरूद्धको अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।
हामीले गरेपछि सबै नियन्त्रण नै हुन्छ भन्ने त होइन् तर पनि सम्बन्धित निकायलाई केही न केही कुरा पुग्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको सीमा सुरक्षा पनि मानवअधिकार तथा शान्ति समाज गम्भीर भएको छ । सीमा विवादका कारण भारत र नेपालबीच देखिएको तिक्तता अन्त्यका लागि कुटनीतिक पहल थाल्ने मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले उद्घोष गरेको छ ।

दाङ केन्द्रित मुलुकको ध्यान

शरद रेग्मी
सभापति
मानवअधिकार तथा शान्ति समाज दाङ

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको २२औँ राष्ट्रिय परिषद दाङमा गर्न सफल भएका छौँ । निकै चुनौती थिए तर पनि सजिलै हाम्रो राष्ट्रिय परिषद दाङमा गर्न सफल भयौँ । राष्ट्रको ध्यान दाङमा केन्द्रित गरेका छौँ ।
किनभने मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका संंस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीसहितका मानवअधिकारकर्मी दाङमा भइरहदा के कुरा आउँछ त दाङबाट भन्ने थियो । मानवअधिकारवादी पहाडीका समाचार स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्मका मिडियामा आउँदा दाङको बारेमा केही न केही राम्रो सन्देश गएको छ भन्ने हो ।
हामीले सम्पन्न गरेको २२औँ राष्ट्रिय परिषद बैठकबाट जिल्लाको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । परिषद बैठकमा सहभागी हुन आएका करिब तीन सय मानवअधिकारकर्मी पाहुनाले जिल्लाको सन्देश सबै ठाउँमा लैजानु हुनेछ र जिल्लामा पर्यटन प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जिल्लाको आर्थिक समृद्धिका लागि समाजले खेलेको भूमिका यो महत्वपूर्ण हो ।
सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षको रूपमा घोषणा गरेको अवस्थामा जिल्लामा पर्यटन गतिविधि सक्रिय भएका छन् । यही अवस्थामा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले २२औँ राष्ट्रिय परिषद बैठक दाङमा आयोजना ग¥यो ।
जिल्लामा करिब पाँच दिन मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको कार्यक्रम भयो । यो सबै कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुनेप्रति आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु । तपाई सबैको सहयोगले नै जिल्लामा हामीले समाजको राष्ट्रिय परिषद गर्न सफल भएका छौँ ।
समाजको राष्ट्रिय परिषद बैठकले जिल्लाको गरिमा झन उच्च राखेको छ । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको राष्ट्रिय परिषद दाङमा सम्पन्न हुँदै गर्दा हामीले गरेका ६ महत्वपूर्ण निर्णयले पनि मानवअधिकार सवाललाई झनै फराकिलो बनाएको छ ।
शान्ति समाजले लागूऔषध नियन्त्रणदेखि जलवायु परिवर्तनको असर, आधारभूत शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने, कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा लैजानुपर्ने, सीमा रक्षाका सवालमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने, मानव बेचविखन विरूद्धको अभियानलाई सशक्त बनाउने भनेका छौँ ।
हामीले मानवअधिकारसँग सम्बन्धित कुरालाई फराकिलो बनाउँदै गर्दा सबैको साथ आम नेपालीको सुझाव आवश्यक छ । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको एक्लो प्रयासले हामीले उठाएका मुद्दाहरू सार्थक बन्छन् भन्ने होइन् ।
सबैको साथ र सहयोगले मात्रै हाम्रा यी मुद्दाहरू सार्थक बन्नेछन् भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ । फेरि पनि समाजको राष्ट्रिय परिषद सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति हार्दिक सम्मान र आभार प्रकट गर्दछु ।