पेश्कीको नाममा रकम दुरुपयोग …
घोराही, २७ फागुन । पेश्कीको नाममा तत्कालिन जिल्ला विकास समिति दाङ र हालको जिल्ला समन्वय समतिमा करोडौँ रुपैयाँ दुरुपयोग भएको छ । नियम विपरीत राज्यको रकम दुुरुपयोग भएको पाइएको छ । कार्यालयबाट तत्कालिन जनप्रतिनिधिका नाममा, विभिन्न स्थानीय सरकार, व्यक्ति तथा संघसंस्थाको नाममा पेश्कीबाफत दिइएको ६६ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ फच्र्योट नहुने गरी गायव भएको हो ।
विभिन्न योजनाको नाममा पेश्की रकम लिएर त्यसको दुरुपयोग भएको जिल्ला समन्वय समितिले बताएको छ । रकम लिएर काम नगर्ने र फच्र्योट पनि नगरिएको हुँदा पेश्की बेरुजुले समन्वय समिति हैरानमा छ । जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार जिल्लाका करिब १ सय १४ विभिन्न साविकका स्थानीय निकायदेखि व्यक्ति र संघसंस्थाले करोडौँको पेश्की रकम गायव पारेका छन् । उनीहरुले गायव पारेको रकम कहाँ खर्च भयो ? के कामका लागि लगेको हो ? कुनै तथ्याङ्क अहिले भेटिदैन । न त रकम सदुपयोग भएको नै देखिएको छ ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको स्थापना कालदेखि आर्थिक वर्ष ०७४।७५ सम्ममा तत्कालीन गाविस, नगरपालिका, व्यक्ति तथा संघसंस्थाले राज्यको ठूलो रकम दुरुपयोग गरेका हुन् ।
जिल्लामा राज्यको पुनर्संरचना नहुुँदैदेखिको हालसम्म करिब ११ करोड रकम बेरुजुु देखिएको छ । नीति नियम विपरीत विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाले पेश्की रकम १० करोड ५५ लाख १२ हजार रकम गायव पारेको जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । कानुन विपरीत ३० रुपैयाँदेखि ७५ लाखसम्म पेश्की लिएर गायव भएको तथ्याङ्क समन्वय समितिमा रहेको गौतमले जानकारी दिए ।
जिल्लाका १ सय १४ विभिन्न व्यक्ति तथा तत्कालीन स्थानीय निकाय र विभिन्न संघसंस्थाले पेश्कीको नाममा राज्यको करिब ११ करोड गायव पारेका छन् । ‘रकम असुल्नका लागि सूचना पनि प्रकाशित गरिसेकेका छौँ, फच्र्योट हुुने कुुनै संकेत छैन्’ जिल्ला समन्वय अधिकारी गौतमले भने । ‘राज्यको पुनर्संरचना नहुँदैको कुरा हो अब ति कार्यालय पनि छैनन्, कतिपय त मानिसहरु पनि छैनन्’ जिल्ला समन्वय अधिकारी गौतमले भने, ‘असुल उपरमा समस्या देखिएको छ । खै सूचना त निकालेका छौँ, विकासका लागि लगेको पेश्की रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुुन्छ ।’
पेश्की रकम गायव पार्नेमा सबैभन्दा बढी साविकको बेला गाविस रहेको छ । बेला गाविसले पेश्की बाफतको ७४ लाख ८ हजार रुपैयाँ गायव पारेको छ भने तत्कालिन सोनपुर गाविसको नाममा ३० रुपैयाँ बेरुजुु देखिएको छ ।
क –कसले गरेनन् फच्र्योट ?
१. बेला गाविसः ७४,०८,०००।–
२. रामपुर गाविसः ५४,१०,२६४।–
३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणः ५१,०७,१४७।–
४. धर्ना गाविसः ३०,२३,७००।–
५. तुलसीपुर नगरपालिकाः २२,०५,८००।–
६. घोराही नगरपालिकाः १७,८८,३७०।–
७. महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसः १३,४५,७३६।–
८. संजिव निर्माण सेवाः ५,००,०००।–
९. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयः ४,५०,०००।–
१०. गीता कन्ट्रक्सनः ४,००,०००।–
११. स्थानीय विकास कोषः ३,५१,६००।–
१२. अपाङ्ग मानवअधिकार एवं सरोकार मञ्चः ३,५१,६००।–
१३. जीवराज केसीः ३,२३,०००।–
१४. जीवन निर्माण सेवाः २,९६,९७०।–
१५. दलित उपभोक्ता समितिः २,७५,६००।–
१६. नेपाल पत्रकार महासंघः २,५६,०००।–
१७. दाङ जिल्ला खेलकुुद विकास समितिः १,९१,०००।–
१८. विपी मार्ग रामपुर हाँसीपुरः १,९०,०००।–
१९. जिल्ला प्रशासन कार्यालयः १,४६,०००।–
२०. रवि निर्माण सेवा नारायणपुरः १,३५,०००।–
२१. मालपोत कार्यालयः १,२५,०००।–
२२. दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघः १,२२,०००।–
२३. जिल्ला शिक्षा कार्यालयः १,०५,०००।–
२४. बाल जनता उच्च माविः १,००,०००।–
२५. तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघः १,००,०००।–
त्यस्तै तत्कालीन रामपुुर गाविसले ५४ लाख १० हजार २ सय ६४ रुपैयाँ, तत्कालिन धर्ना गाविसले ३० लाख २३ हजार सात सय रुपैयाँ पेश्की स्वरुप लगेको रकम फिर्ता भएको छैन् । त्यस्तै तत्कालीन तुलसीपुर नगरपालिकाले पेश्की स्वरुप लिएको २२ लाख पाँच हजार आठ सय रुपैयाँ गायव पारेको छ । त्यस्तै साविकको घोराही नगरपालिकाले १७ लाख ८८ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ पेश्की रकम गायब पारेको छ ।
दाङमा पेश्की बाहेक करिब ५५ करोड बेरुजु देखिएको छ, उनले भने, कसको कति ? एकीन तथ्याङ्क त छैन् तर पेश्कीभन्दा अरु रकम पनि बेरुजुमा देखिएको छ पेश्की बेरुजु र अन्य गरेर करिब ६६ करोड रकम चरम दुरुपयोग भएको छ । करोडौँको रकम कसले र किन दियो ? भन्ने एकीन तथ्याङ्क नहुुँदा जनताले तिरेको करोडौँको रकम चरम दुरुपयोग भएको छ । पेश्की रकम बेरुजुको नामावली भएपनि अरु रकमको त झन नामावलीसमेत छैन् ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको स्थापना कालदेखि आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ सम्ममा तत्कालीन गाविस, नगरपालिका, व्यक्ति तथा संघसंस्थाले राज्यको ठूलो रकम दुरुपयोग गरेका हुन् । ‘राज्यको रकम वषेनी यसरी दुरुपयोग हुुँदा पनि सम्बन्धित निकाय कहाँ छ ?’ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ घोराहीका विपिन कार्कीले भने । ‘हामीले तिरेको करको यसरी दुरुपयोग हुन नदिन जनप्रतिनिधले भूमिका खेल्नुपर्छ, यो रकमको खर्च भएको सबै विवरण हामीलाई चाहिन्छ’ उनले भने ।
कानुनको पालना नगरी पेश्की रकम वितरण हुँदा नागरिकले तिरेको कर बालुवामा पानी भएको छ । विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी तथा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिले राज्यको करोडौँ रकम गायव बनाउँदा पनि नियमन गर्ने निकाय मौन देखिएको छ । जनताले तिरेको करको यसरी दुरुपयोग हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले केही गर्न सकेको छैन् ।