१६ सय बढी अभियुुक्त फरार

फिचर मुख्य खबर

फैसला कार्यान्वयनमा सशक्त बन्दै अदालत …
घोराही, ५ चैत । अदालतबाट मुद्दा फैसला हुने तर कार्यान्वयन नहुँदा अवस्थाको अब निराकरण हुने भएको छ । फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरुले न्यायको अनुभूति गर्न नसकिरहेका बेला जिल्ला अदालतले कार्यान्वयनका लागि नयाँ रणनीति बनाएको छ । फैसला मुद्दा कार्यान्वयनका लागि दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले सशक्त अभियान थालेको छ । अदालतले फैसला गरेका दोषीहरुको सूचि सबै सरकारी कार्यालयले हेर्न सक्ने गरी सप्टवेयरको विकास गरिन लागेको दाङ जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
मुद्दा फैसला भएको वर्षौ बितिसक्दा कार्यान्वयन नहुँदा झनै पीडामा पर्ने गरेको न्यायको लागि अदालतसम्म पुग्ने पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् भने कैद तथा जरिवाना तोकिएका मानिस खुलेआम हिड्ने गरेका छन् । मुद्दा फैसलापछि पीडक पक्राउ पर्न नसक्दा न्याय कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको पीडितहरुले भनाई भने यथावत छ ।
वषौँसम्मका फैसला मुद्दा कार्यान्वयन नहुँदा मुद्दा कार्यान्वयन अर्थात न्यायका लागि पीडितहरु फेरी अदालतमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । भने राज्यलाई पनि करोडौँको रकम घाटा हुुने गरेको छ । अदालतले मुद्दा फैसला गरे पनि कैद तथा जरिवाना तोकिएका दोषी पक्राउ पर्न नसक्नुले कानुन कार्यान्वयन चुनौति देखिएको छ ।
दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका अनुसार शुरुदेखि चालुवर्षको माघ मसान्तसम्म मात्रै कैद तथा जरिवाना तोकिएका करिब १ हजार ६ सय ९२ जना व्यक्ति फरार रहेका छन् भने उनीहरुबाट १० करोड ५३ लाख ६४ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ ११ पैसा जरिवाना रकम असुल्न बाँकी छ । ति मध्ये कैद मात्रै भुुक्तान गर्नुपर्ने २ सय ५४ जना, कैद तथा जरिवाना दुबै तोकिएका ४ सय, जरिवाना मात्रै तिर्नुपर्ने १ हजार ३८ जना फरार रहेको अदालतका श्रेष्तादार बसन्त जोशीले बताए ।
‘फरार अभियुक्तमध्ये १८ जना विदेशी नागरिक पनि छन्’ उनले भने ‘कैद र जरिवाना तोकिएका ४ जना, कैदमात्र तोकिएका ९ जना र जरिवाना मात्रै तोकिएका पाँचजना विदेशी नागरिक फरार छन् ।  अदालतले दोषी ठहराएका १६ सय ९२ जना दोषीमध्ये ६ सय ५४ जनाले १ हजार ३ सय ६१ वर्ष ५ महिना २५ दिन कैद भुक्तान गर्नुपर्ने श्रेष्तादार जोशीले बताए ।
दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको तथ्याङ्क अनुसार वर्षौँदेखि फैसला मुद्दा कार्यान्वयन आउन सकेका छन् । दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा वर्षौँदेखिका पीडित न्याय दिन नसकिएको दाङ देउखुुरी जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायधीश हेमन्त रावलले बताए ।

फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरुले न्यायको अनुभूति गर्न नसकिरहेका बेला जिल्ला अदालतले कार्यान्वयनका लागि नयाँ रणनीति बनाएको छ । फैसला मुद्दा कार्यान्वयनका लागि दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले सशक्त अभियान थालेको छ ।

यसैबीच फैसला मुद्दा कार्यान्वयनका लागि दाङ देउखुुरी जिल्ला अदालतले सशक्त अभियान थालेको छ । कैद तथा जरिवाना तोकिएका अभियुक्तलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिन अदालतले अभियुक्तको सम्पूर्ण विवरण अदालतको वेबसाइटमा उपलब्ध गराउने र कुनै पनि सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्राप्त पुगेको अभियुक्त कानुनी दायरामा आउन बाध्य हुने मुख्य न्यायधीश रावलले बताए । दाङका सबै वडास्तरमै दोषीको नामावली तयार पारिसकेका छौँ, उनले भने, अब कुनै दोषी कतैबाट उम्कन पाउने छैनन् ।
‘करिब एक साताभित्रै दोषी पहिचानको लागि अदालतको वेवसाइट सार्वजनिक गर्दैछौँ, जसले गर्दा कोही पनि दोषी उम्कन पाउने छैन्’ उनले भने ‘वेवसाइटमार्फत जो कोहिले पनि दोषीको पत्ता लगाउन सक्ने छ भने सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रदान गर्नुभन्दा पहिले कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले फरार अभियुक्त हो कि होइन भनेर पहिचान गर्न सक्ने हुनाले पनि फैसला मुद्दा कार्यान्वयन हुुन्छ भन्ने विश्वासमा छौँ, यसमा सबै नागरिकको सहयोग र साथ हुन पनि जरुरी छ ।’
‘अदालतले सम्पूर्ण स्थानीय तहको वडागत रुपमा फरार दोषीको नाम वेवसाइटमार्फत गर्ने भएकाले दोषीको पहिचान सहजै गर्न सकिने छ’ उनले भने– ‘पीडितको न्यायका लागि मुद्दा फैसला हुुने गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ ।
अदालतबाट भएका फैसलाहरु कार्यान्वयन होस्, दण्ड जरिवाना लागेकाहरु दण्ड जरिवाना भुक्तानी गर्ने अवस्थामा पुगुन्, कैद सजाय पाएका कैदीबन्दीहरु कारागारमा बसुन्, अपराध गरेका कुुनै पनि अभियुक्तहरु समाजमा छाती फुलाएर नहिडून्, दण्डको भागी हुनुपर्छ भन्ने न्यायको सिद्धान्त अनुसार अदालतले दोषी ठहराएका अभियुक्तहरुले काराबासको सजाय भोग्नुपर्छ भनेर दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्छ,
फेरी समाजमा असल नागरिक पुनःस्थापित हुनुपर्छ भनेर अदालतको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्मका फैसला कार्यान्वयन हुुन नसकेका केही अध्यावधिक विवरण तयार गरिसकेका छौँ, यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ, तयार गरिएका विवरणलाई रुजु गर्ने चरणमा छौँ, एक साताभित्र सार्वजनिक गर्छौँ ।
उनका अनुसार फैसला मुद्दा कार्यान्वयनका लागि अदालतले कैद तथा जरिवाना तोकिएका फरार अभियुक्तको नामावली अदालतको वेवसाइटमा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । कैद तथा जरिवाना तोकिएका व्यक्ति सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्यायको महशुुस गराउने अदालतको दाबी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *