हामीले न्याय कहिले पाउने ?

फिचर मुख्य खबर समाज

तुलसीपुर, ११ मंसिर । १० वर्षे युद्धका क्रममा पीडित भएका परिवारहरूले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको बताएका छन् । द्वन्द्वको चपेटामा परेको डेढ दशक बितिसक्दा पनि आफूहरूको समस्या र अवस्थाबारे सरकारले बेवास्ता गरेको द्वन्द्वपीडीतहरूले आरोप छ ।
द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका र ज्यान गुमाएकाहरूको तथ्यसत्य पत्ता लगाउँछौँ भन्दै सकारले पटक–पटक आश्वासन मात्रै दिँदै आएको द्वन्द्वपीडितहरूको भनाइ छ ।
मंगलबार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले दाङको तुलसीपुरमा गरेको आयोगको कार्यसम्पादन प्रभाव मूल्यांकन तथा भावी कार्यनीतिका विषयक सरोकारवालासँगको छलफलमा द्वन्द्वपीडितहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
न्याय नभई आश्वासन मात्र मिल्ने गरेको बताउँदै द्वन्द्वपीडित सीता बस्नेतले पीडित परिवारले कहिले न्याय पाउने भन्दै सरोकारवालाहरूलाई प्रश्न गरिन् । ‘हामीले न्यायका लागि अझै कतिवटा सरकार कुर्नुपर्ने हो ? कति ठाउँ न्याय खोज्न जाने हो ?’
उनले भनिन्– ‘आफ्नै सरकार हुँदा पनि न्याय पाउन सकेका छैन् अरूसँग के आस गरौँ ? न्याय पाउने आशामा वर्षौ बिते के अब हामी बाँचुञ्जेल न्याय नपाउने नै हो ? न्याय दिन सक्नु हुन्न भने सक्दैनौँ भन्नुस् तर आश्वासन दिने काम नगर्नुस्’ उनले भनिन् ।
कतिपय पीडित परिवारलाई न्याय पाउनुपर्छ र पाइन्छ भन्ने नै थाहा नभएको बताउँदै उनले कहाँ, कसरी र कसले न्याय दिन्छ ? भन्ने विषयमा सबैलाई जानकार गराउनु सरकारको दायित्व भएको बताइन् । जनताकै योगदान र बलिदानबाट लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र स्थापना भएको भन्दै उनले द्वन्द्वको समयमा घाइते र अशक्त भएकाहरूको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताइन् ।
द्वन्द्वपीडित पनि युद्धकालिन समयमा घाइते छोरा बुहारीका लागि सरकारले कुनै व्यवस्था नगरिदिएको बताईन् । वि.सं २०५२ सालमा २२ वर्षको छोरालाई द्वन्द्वले लग्यो, श्रीमान बेपत्ता परे, छोरो बेपत्ता भयो उनले भनिन्– ‘हुँदा–हुँदा बुहारीलाई पनि कुटपिट गरी अपाङ्ग बनाएको यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने ?
न्याय हामीलाई कस्ले दिने ? ।’ द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय, हक, अधिकारका क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने सरोकारवाला निकायहरूले पीडित परिवारहरूलाई समयमै सरल तरिकाले न्याय दिलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायधीश रमेश पोख्रेलले द्वन्द्वमा परेका पीडितहरू न्याय पाउनुपर्ने विषयमा राज्य संवेदनशील रहेको बताए । पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्नकै लागि विभिन्न आयोगहरू गठन भएको बताउँदै उनले आगामी दिनमा पीडितहरूको वास्तविकता पहिचान गरी सबैको पहुँचमा न्याय पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा आयोगका सचिव ऋषिराज भण्डारी, अधिवक्ता प्रदिप गौतम, उच्च अदालत बार तुलसीपुरका रविन्द्र धिताल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाललगायतले १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाउनु निकै संवेदनशील कुरा भएको बताएका छन् ।
संक्रमणकालिन न्यायप्रति ध्यान दिँदै दाङको तुलसीपुरमा स्थापना भएको आयोगको मुकाम कार्यालयमार्फत उजुरी परेका १ हजार ७ सय ९९ वटा उजुरीमध्ये ५ सय ९ वटामात्रै प्रारम्भीक छानबिन भएका छन् ।
यस तथ्यांकले आयोगप्रतिको जनविश्वास कम हुँदै गएको भन्दै उनीहरूले न्यायीक पक्षका गतिविधिहरू ढिलासुस्तीमा भईरहेको बताए । अघिल्लो आयोगले सोचे अनुसारको छिटो, छरितो ,
सरल र प्रभावकारी ढँगले न्यायीक सेवा प्रदान गर्न नसकेको बताउँदै उनीहरूले विभिन्न सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाहरू एकीकृत गर्दै पीडितहरू न्याय दिने प्रतिवद्धतासमेत जनाए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले राज्यले कुनै न कुनै तरिकाले पीडितहरूको सम्बोधन गरिरहेको बताए । उनले सत्यतथ्यको पहिचान भने बास्तविक रूपमा हुनुपर्ने बताए ।
आयोगमा सचिव ऋषिराम भण्डारीको अध्यक्षतामा तथा उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुख्य न्यायधीश रमेह पोख्रेलको प्रमुख आतिथ्यतामा एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालको विशिष्ट आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा अधिवक्ता प्रदिप गौतम, उच्च अदालत बार तुलसीपुरका अध्यक्ष रविन्द्र धिताल, अधिकारकर्मी दिपा धिताललगायतले बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा डा. टेक बहादुर घिमिरे र उच्च अदालत तुलसीपुरका सहन्याधिवक्ता ईश्वरी बञ्जाडेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण ओम प्रकाश बरालले गरेका थिए । उक्त छलफल कार्यक्रममा विभिन्न न्यायीक क्षेत्रमा संलग्न न्यायधीश, अधिवक्ता, महिला अधिकारकर्मी, द्वन्द्वपीडित मानवअधिकारकर्मी, जनसरोकारवालालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *