सरोकारवालाको धारणामा शिक्षा र स्वास्थ्य बजेट

फिचर विचार

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शिक्षामा एक खर्ब ३४ अर्बको बजेट बिनियोजन गरेको छ । जुन कुल बजेटको ११ प्रतिशत शिक्षाको बजेट छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको आकार बढे पनि प्रतिशतको आधारमा निकै कम भएको शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवाला बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार सरकारले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन् । देश विकासमा अभिन्न अंग मानिने शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढ्न नसक्नुमा शैक्षिक सरोकारवालले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार आगामी वर्षका लागि ६८ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन चालु वर्षको तुलनामा १२ अर्बले बढी हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाएको छ ।
विपन्नलाई आठ प्रकारका जटिल प्रकारका रोग निःशुल्क गर्ने सरकारको लक्ष्य छ तर सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने लगानीले सामान्य नागरिकलाई छुन सकिरहेको पाइदैन् ।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने बजेट तपाईलाई कस्तो छ ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा आगामी वर्षका लागि गरिएको बजेट पर्याप्तता छ ? सरकारले स्वास्थ्य शिक्षामा गर्ने लगानीले सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभाम्वित बनाउन सकेको छ कि छैन् ?
अहिले पनि सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको अभाव, भौतिक संरचनाको अभाव देखिन्छ, त्यतिमात्र नभई सरकारले ल्याएको निःशुल्क शिक्षाको नारा किन कागजमै सीमित हुने गरेको छ ? अनि स्वास्थ्यमा गरिने लगानीले पनि विपन्नलाई किन छुन सक्दैन् ? सरकारले विभिन्न आठ प्रकृतिका रोगलाई निःशुल्क गर्ने भनेपनि यसको प्रभावकारिता हुन सकेको छ कि छैन् ? आदि विषयमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने केही व्यक्तित्वसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप । 


खर्च गर्ने संयन्त्र पारदर्शी हुनुपर्छ

सुवोध डाँगी
अध्यक्ष
एन प्याब्सन ५ नम्बर प्रदेश

नेपालमा बिगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने शिक्षाका कुल बजेटको करिब १७ प्रतिशतसम्म पनि विनियोजन गरेको अवस्था थियो तर अहिले त्यो क्रम विस्तारै घट्दै गएको पाइन्छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले १० दशमलव ६८ प्रतिशत शिक्षामा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यो पर्याप्त त छैन् । देशको कुल बजेटको झण्डै २० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । तर शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त छैन् । सरकारले आफ्नो दायित्व बिर्सेको छ ।
सरकारले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा लिए पनि व्यवहारमा निकै चुनौति छन् । यदि यो अवस्था विद्यमान रह्यो भने हामीले चाहेको देशले मागेको, समयले मागेको नेपाल सरकारले जुन प्रकारको युगान्तकारी परिवर्तन गर्न खोजेको छ त्यो पूरा हुन नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।
सरकारी विद्यालयको अवस्था पनि निकै नाजुक छ । भूकम्पमा भत्किएका संरचनाहरु निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारले जुन लक्ष्य लिएको छ त्यसअनुरुप शिक्षामा उल्लेख प्रगति हुन सकिरहेको छैन् ।
देशमा असल नागरिक निर्माण भएमात्रै देश समृद्धिको दिशामा लम्किने हो । त्यसका लागि शिक्षित नागरिक निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षित नागरिक निर्माणका लागि शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा जति लगानी भएपनि खर्च गर्नेहरुले अपारदर्शी रुपमा गरिदिँदा पनि सोचे अनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकिएको अवस्था छ ।
खर्च गर्ने संयन्त्रले पारदर्शी रुपमा गरिदियो भने पनि विनियोजित बजेटबाट पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था धेरै दृष्टिकोणबाट सन्तोषजनक छैन ।
‘विवेकशील नागरिक उत्पादन गर्ने’ आदर्श लक्ष्यबाट हाम्रो पद्धति निकै टाढा छ । ‘सार्वजनिक शिक्षा’ का सम्बन्धमा राज्यको चिन्तन र बुझाइमै त्रुटि देखिन्छ । अन्य कुराका अतिरिक्त सार्वजनिक शिक्षाका निम्ति छुट्याइने बजेट खर्च हो या लगानी हो भन्ने आधारभूत सवालमै स्पष्टता पाइँदैन् ।

विदेशी सिटामोल र शिक्षा डिमाण्ड कायमै

मुक्तिप्रसाद न्यौपाने
वि.व्य.स.अध्यक्ष
मावि दोघरे

स्वास्थ्य र शिक्षा नीति सरकारले प्रभावकारी बनाउन नसक्दा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । सरकारले बजेटमा कन्जुस त गर्छ नै विनियोजित बजेट पनि तल्लो तहसम्म आउन सकिरहेको छैन् ।
निम्न वर्गहरुको पहुँचमा रहेको सरकारी विद्यालयहरु दिनानुदिन जीर्ण हुँदै लोप हुने खतरा बढ्दै गएको छ । सत्तामा रहेकाहरुलाई कमिसनभन्दा माथिको चिन्ता नै छैन । अझ कोहि पनि देश बाहिर जान पर्दैन, नेपालमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिन्छ पनि भनिन्छ तर आधार शुन्य छ ।
रोजगारीको लागि पहिलो आवश्यकता हो शिक्षा तर शिक्षा निम्न वर्गको पहुँचभन्दा बाहिर छ । सामुदायिक विद्यालय बजेट आउने पनि जो अलि चिनजान र नेताको पहुँचमा छ । निम्न वर्गका लागि हालको सरकारसँग कुनै योजना छैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
पुँजीपति वर्गका छोराछोरीहरु गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न युरोप अमेरिका पुग्छन् तर विपन्न वर्गका छोराछोरी विद्यालय जाने वातावरण अहिले पनि छैन् । निम्न वर्गले आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै पढाउन पनि खाडीमा खुन पसिना बगाउनुपर्छ ।
सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा दिनु भनेको निजी लगानीमा चलेका विद्यालयहरु धरासय हुनु हो, जसको कमिसनमा सरकारमा बसेकाहरुको हालिमुहाली छ त्यसैलाई धरासयमा पार्ने काम कसरी गरोस् ?
नेपाली समाज पूर्णरुपमा शिक्षित हुनुमा कमिसन बन्द हुने खतरा त छ नै राजनीतिक रुपमा पनि खतरा सावित हुने छ, हाल युवायुवतीहरु विदेशिदा मनपरी शासन सत्ता चलाउन जति सजिलो छ त्यो सम्भावना भोलि रहदैन, यो कुरा हाल सत्ता सञ्चालन गर्नेहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ । हाम्रै ठाउँमा देख्न र अनुभव गर्न सक्छौँ ।
कोहि रोगी भएर अकालमै मर्नु परेको छ भने कोही सामान्य ज्वरोमा सिटामोल किन्न लण्डन पुग्छन् । विशेषगरी जो स्वास्थ्यमा सबै पहँच पुयाउँछौ भन्दै जनतालाई झुक्याएर निजी अस्पतालहरुको कमिसन खाएर डकार्दै बसेका हुन्छन् तिनीहरुमा विदेशी सिटामोलको बढी डिमाण्ड हुन्छ । हाम्रा आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र रोजगार आदि हुन् ।
यदि गुणस्तरीय तथा वैज्ञानिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राविधिक रुपमा सुधार हुने हो भने रोजगारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्दैन जनता सक्षम भएर आफ्नो रोजगारीको व्यवस्ता आफै गर्नसक्ने छन् ।

टालटुल गर्ने अभ्यास मात्र

जीवन भण्डारी
निर्देशक
राप्ती लाइफ केयर हस्पिटल 

राज्यको मेरुदण्ड भनेको शिक्षा र त्योसँग जोडिएको स्वास्थ्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजन भएपछि मात्रै अन्य विकासमा बजेट विनियोजन गरिन्छ । नेपालको परिपेक्षमा भने ठ्याक्कै उल्टो अभ्यास छ ।
अरुक्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेर मात्र शिक्षा, स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ । नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा विनियोजन गरिएको बजेट पर्याप्त लाग्दैन् मलाई । जनतालाई आधारभूत आवश्यकता सहजरुपमा व्यवस्थापन गर्न संघीय व्यवस्था आएको हो तर जनता अहिले पनि आधारभूत आवश्यकताको अभावमा छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो सेवा नागरिकले सहजरुपमा पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले नागरिकलाई प्रत्यक्षरुपमा छुन नसकिरहेको अवस्था छ । राज्यको अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा खेरी सबै कार्यक्रम टालटुल गर्ने अभ्यास मात्रै गरेको छ ।
प्रभावकारी रुपमा कामहरु अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन् । जनप्रतिनिधिहरु जनताका समस्यामा भन्दा पनि आफ्ना समस्या कसरी समाधान गर्ने ? भन्ने उपायमा लागेको देखिन्छ ।
नीति योजना राज्यले प्रभावकारी रुपमा लैजान नसक्दा जनताले तिरेको कर, राज्यले गर्ने लगानी बालुवामा पानी हुने गरेको छ । परिवर्तनको आशामा बसेका नागरिक अहिले पनि पुरानै अवस्थामा छन् । सरकारले निःशुल्क शिक्षाको नीति लिएपनि त्यो कार्यान्वयनमा सरकारको दायित्व पूरा हुन सकिरहेको छैन् ।
सरकारी विद्यालयले अहिले पनि भौतिक अभावको समस्यामा छन् भने विद्यार्थीहरु पनि महंगो शुल्क तिरेर पढ्न बाध्य छन् । सरकारी विद्यालयमा न पर्याप्त शिक्षक छन् न त भौतिक संरचना नै ।
अर्कोतिर अंग्रेजी माध्यममा पढाउने नाममा सरकारी विद्यालयमा लिइने शुल्क वैज्ञानिक छैन् र पनि राज्यले नियमन गरेको पाइदैन् । सरकारले बजेट समान ढंगले विनियोजन गर्न सकेको छैन् ।
बजेट विनियोजन गरेपनि कार्यान्वयन गर्ने पक्ष निकै कमजोर रहेको छ । योग्य व्यक्ति विदेशमा पलायन भएका छन् । कार्यान्वयनमा फितलो हुँदा पनि विनियोजित बजेट सहीरुपमा सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन् ।
विनियोजित बजेटले स्वास्थ्यका आधारभूत कार्यक्रम सहज रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था छ । देश संघीयतामा गएपछि संरचना अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य एजेण्डा हो ।
वडा–वडा स्वास्थ्य चौकी, पालिकामा प्राथमिक अस्पताल, साविकको जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति तथा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा विशिष्टकृत अस्पताल सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
तर, मन्त्रालयले माग गरेको भन्दा कम बजेट विनियोजन हुँदा यसतर्फ समस्या हुन सक्ने देखिएको छ । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचना निर्माणका काम ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यस वर्ष पनि स्वास्थ्य संरचना निर्माण भने बजेट अभाव हुन सक्ने अनुमान छ ।
स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको गुरुयोजना अनुसार बजेट नआएको र ठूला अस्पतालहरुमा छुट्याएको बजेट पनि कम भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष बजेट कम विनियोजन हुँदा विपन्न नागरिकको लागि दिइने भनिएको आठ जटिल रोगको लागि अनुदान वितरण गर्न सकस परेको थियो ।
यस्तै आमा सुरक्षा कार्यक्रम र छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरुले पनि रकम पाउन सकेका थिएनन् । अहिले ल्याइएको बजेट पनि परम्परागत कार्यक्रममै आधारित छ । यसले स्वास्थ्यमा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छैन,
जसले प्रणालीगत सुधारका लागि कार्यदक्षता बढ्न सकोस् । संविधानले नै स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । स्वास्थ्यले आफ्ना प्राथमिकतामा मात्र टेकेर कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने हो भने हुनसक्छ ।
तर यहाँ अनेकथरि कार्यक्रम ल्याएर अलमलिने बाटो मात्र भएको छ । भएका कार्यक्रम सही रुपमा कार्यान्वयन नगर्ने तर धेरै कार्यक्रम ल्याएर झन् अल्झिने गर्दा बजेट खर्च नै हुन सकेको छैन । पहिलो कुरा त विनियोजित रकम समयमा कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म पुग्दैन ।
दोस्रो कार्यक्षमताका आधारमा भन्दा पनि हाम्रा मान्छे राख्ने चलन बढेर गयो । सक्षम व्यक्ति नराखिदा बजेटको सही सदुपयोग हुन सकेन । अर्को हाम्रो प्रशासनिक कार्यशैली पनि परिणाममुखी भन्दा पनि प्रक्रियामुखी भयो ।
जसका कारण प्रक्रियामा फाइल घुमिरहने र काम नहुने अवस्था आइरहेको छ । नीतिगत प्रक्रिया पनि लामो भएकाले फाइल अल्झिएर रहने अवस्था छ । अर्को कारण लोभलालच पनि हो । व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पनि कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
लोभलालच तीन स्थानमा हुन्छ । पहिलो नीतिगत निर्णय गर्ने क्रममा, दोस्रो निर्देशन दिने बेलामा र तेस्रो कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा । यस्तो दण्डहिनताका कारण नै समस्या आइरहेको हो ।
परम्परागत कार्यक्रमलाई हटाई उपलब्धिमूलकलाई मात्रै निरन्तरता दिनुपर्छ । मन्त्रालयको अनुगमन प्रणाली अहिले उपलब्धिमूलक नभई प्रक्रियामूलक मात्रै छ ।
अनुगमन गरेर राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई कारवाही गर्ने हो भने धेरै समस्या हल हुन्छ । मन्त्रालय र विभागमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मूल्यांकनमा विनियोजित बजेट पूरै खर्च भएको हुन्छ तर, उपलब्धि न्यून छ ।


कोहि रोगी भएर अकालमै मर्नु परेको छ भने कोही सामान्य ज्वरोमा सिटामोल किन्न लण्डन पुग्छन् । विशेषगरी जो स्वास्थ्यमा सबै पहँच पुयाउँछौ भन्दै जनतालाई झुक्याएर निजी अस्पतालहरुको कमिसन खाएर डकार्दै बसेका हुन्छन् तिनीहरुमा विदेशी सिटामोलको बढी डिमाण्ड हुन्छ ।


कार्यान्वयनमा चुनौति

गोपाल पौडेल
औषधि व्यवसायी

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ल्याएको बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौति छ । कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्रको सही विकासका लागि विवेकशील नागरिकको जरुरत पर्छ ।
त्यस्ता नागरिक सार्वजनिक शिक्षाको माध्यमबाट तयार पारिन्छन् । तसर्थ, एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकका महत्वपूर्ण आवश्यकताहरूमध्ये सार्वजनिक शिक्षा एउटा हो भने स्वास्थ्य पनि पर्दछ । विवेकशील र स्वस्थ नागरिकले मात्र आफ्नो मतको सही उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
शिक्षाले नागरिकलाई देशमा बन्ने नीति र तिनको असर बुझन एवं आँकलन गर्न सक्षम बनाउँछ । सार्वजनिक शिक्षा पद्धतिमार्फत सुशिक्षित नागरिकले आफूलाई सक्षम, जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न महसूस गर्न सक्छन् ।
एउटा जिम्मेवार र सक्षम नागरिकले राज्य या सरकारका नीति, कार्यक्रम आदिमा कुनै त्रुटि–कमजोरी फेला पारेमा त्यसलाई सुधार गर्न विभिन्न माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्छन् ।
अर्थात् सार्वजनिक शिक्षाबाट गरिने सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा नै नागरिकहरू आफ्नो सरकारले गरेका निर्णयको सही मूल्यांकन गर्न र त्यसको पक्ष या विपक्षमा आवाज उठाउन सक्षम होउन् भन्ने हो ।
यस्तो शिक्षाले नागरिकलाई सबल मात्र बनाउँदैन, राष्ट्रिय र साझा हितका विषयमा समान दृष्टिकोणबाट सोच्न र व्यवहार गर्न समेत प्रेरित गर्छ । तर यस्ता नागरिक तयार पार्ने सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली आफैं पनि सशक्त र सुदृढ हुन सकिरहेको छैन् ।
नीतिगत र संस्थागत समस्या तथा पर्याप्त बजेट नभएर आफैं घिटीघिटी अवस्थामा रहेको सार्वजनिक शिक्षाबाट विवेकशील, सबल र आदर्श नागरिक उत्पादन हुने अपेक्षा राख्न सकिदैन । कमजोर र अधूरो शिक्षा ‘अशिक्षा’ भन्दा कम हानिकारक हुँदैन ।
सार्वजनिक शिक्षामा हुने खर्चलाई हाम्रो राज्य संयन्त्रले अझै पनि दीर्घकालमा गहकिलो प्रतिफल दिने लगानीका रुपमा लिन सकेको देखिदैन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने हजुरबा, हजुरआमाको भत्ता एक वर्ष नबित्दै दोब्बर पार्न उद्धत बजेट निर्माताहरू विद्यालय जाने उमेरका नातिनातिनालाई पनि केही सुविधा दिन तत्पर हुन्थे होलान् ।
हजुरबा हजुरआमाहरूलाई राज्यले साथ सहयोग दिनु स्वागतयोग्य र महत्वपूर्ण छ । तर नातिनातिना पुस्तालाई त्यसै छोड्नु राष्ट्रिय र सामाजिक दृष्टिले गम्भीर भूल हुन्छ ।
त्यसमाथि हजुरआमा पुस्तामा गरिने खर्च उपभोग हो भने आजका नातिनातिनामा गरिने खर्च लगानी हो, जसको पूरापूर प्रतिफल भविष्यमा प्राप्त हुन्छ ।
बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा आज गरिने लगानीको प्रतिफलबाट नै भोलि यो मुलुक र यहाँका नागरिक सम्पन्न हुने हुन् । नेपालको सार्वजनिक शिक्षा थुप्रै समस्याबाट ग्रसित छ ।
तर सबैभन्दा अहम् समस्या यसलाई हेर्ने राज्यसत्ताको गलत दृष्टिकोण र अपर्याप्त बजेट हो । विद्यालय शिक्षालाई आजको दयनीय अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा उकाल्न धेरै कुरा गरिनु जरुरी छ । शिक्षामा बजेट अर्थात् लगानी उल्लेख्य मात्रामा बढाउनुपर्छ ।
सरकारले माध्यमिकसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिने नीतिलाई कार्यान्वयमा लैजानुपर्छ । अहिले पनि सरकारी विद्यालयले चर्को शुल्क लिने प्रथा रोकिनसकेको छैन् । सरकारी विद्यालयमा पर्याप्य शिक्षक नहुनु बिडम्बना बनेको छ ।
त्यो तहको पठनपाठन सुधार गर्न पर्याप्त कक्षाकोठा, डेस्कबेञ्च, शैक्षिक सामग्री, तालिमप्राप्त शिक्षक, पुस्तकालय आदिका अतिरिक्त हरेक बालबालिकालाई खाजा र पिउने पानीको व्यवस्था विद्यालयमै गरिनु जरुरी छ ।
जबसम्म नानीहरुको पेट रित्तो रहन्छ, शैक्षिक सुधारका अरु कुनै पनि प्रयास सफल हुनसक्दैनन् । देशभरका सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकालाई खाना–खाजा खुवाउनु अन्ततः राष्ट्रिय लगानी नै ठहर्ने छ ।
बालबालबालिकालाई दिइने खाजा कतिपय विद्यालयमा काजगमा सीमित हुने गरेको छ । अनि मलाई लागेको कुरा के भने सांसदले छ करोड लिन्छन् तर विपन्न नागरिकका बालबालिका पढ्न पाएका छैनन् ।
उनीहरुले विकासको नाममा लिने रकम कार्यकर्तालाईमात्र बाँड्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले सांसदको नाममा दिने रकम बरु विपन्न बालबालिकालाई पढाइको नाममा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । सांसद विकास कोषको नाममा लगिने रकम नेताले अर्को चुनाव जित्ने खेल मात्र हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *