हर्न निषेधको सार्थकता

सम्पादकीय

प्रदेश नम्बर ५ का मुख्य सहरहरुमा हर्न निषेध बनाउन अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । ध्वनी प्रदूषण कम गर्न र सहरलाई ब्यवस्थित गर्न स्थानीयतह र प्रदेश प्रहरीले थालेको यो अभियान दाङसम्म आइपुगेको छ । प्रदेशका मुख्य सहरहरु तुलसीपुर, घोराही, नेपालगंज, बुटवल, भैरहवा, कोहलपुरलाई यो हर्न निषेध बनाउने नीतिगत निर्णयसमेत भएको देखिन्छ । अभियानलाई सबै सहरमा लैजाने योजना सार्वजनिकसमेत गरिसकिएको छ । यहि योजनाअन्तर्गत दाङको तुलसीपुर बजार क्षेत्रलाई हर्न निषेध क्षेत्र तोकि सकिएको छ । तुलसीपुरलाई हर्न निषेध बनाउने प्रयास यसअघि पनि वडा नम्बर ५ ले गरेको थियो । तर त्यसले पूर्णता पाउन नपाउँदै दोस्रो पटक तुलसीपुर बजार क्षेत्रलाई हर्न निषेधित बजार घोषणा गरिएको छ । निर्णय गरेर मात्रै भन्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन चरणमा पु¥याउने महत्वपूर्ण पाटो हो । त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्र पूर्वमा कालाखोला, पश्चिममा दोघरे, उत्तरमा रक्षाचौर दक्षिणमा एयरपोर्टभित्रको क्षेत्रलाई हर्न निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ । तर हर्न निषेधका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु भने कहि कतै देखिदैनन् । तुलसीपुरका सडकहरुमा सवारी साधन चलाउँदा अहिलेको अवस्थामा हर्न नबजाउनुको विकल्प नै छैन । साँघुरो, फुटपात, जेब्राक्रस, जीर्ण सडक तथा ट्राफिक सचेतनाको अभाव भएका सहरमा यो अभियानले सार्थकता कति पाउने हो त्यो हेर्न बाँकी छ । यद्यपि प्रयास भने राम्रो हो । हर्न निषेधको निर्णय कार्यान्वयनको चुनौती देखिन्छ । यसलाई ब्यवस्थापन गरेर आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी अगाडि बढ्न सकेमात्रै हर्न निषेध घोषणाको निर्णयले सार्थकता पाउला, यदी यो पूर्वाधारलाई तयार नपारेर सुरु गरिएको अभियान सार्थकतामा हैन नीतिमा मात्रै नसमेटिएला भन्न सकिदैन । तसर्थ यो अभियानलाई कार्यान्वयन गराउने स्थानीयतह र प्रदेश प्रहरी जिम्मेवार र गतिशील भएर लाग्न जरुरी छ । भने यात्रु र सवारी चालक गम्भीर हुनुपर्छ । निषेधको घोषणा गर्दै नीतिलाई कडासमेत बनाइएको छ । नीतिमा त हर्न बजाए ५ सयदेखि १५ सयसम्म जरिवाना तोकिएको छ । जरिवानाले मात्रै हर्न निषेध हुँदैन । हर्न नबजाउने वातावरण सडकमा निर्माण हुनुपर्छ ।
नीति बनाउँदैमा कोही सचेत हुँदैन त्यसलाई ब्यवहारमा उतार्न सके मात्रै हाम्रो नीति र नियमहरु सफल हुन सक्छन् । जबसम्म जनता जागरुप हुँदैन तबसम्म नीतिले मात्रै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । तसर्थ पहिले पूर्वाधार विकास त्यसपछि नीति ल्याएमा कार्यान्वयनलाई लक्ष्यमा पु¥याउन सहज हुन्छ । हचुवामा घोषणा गरी हाल्ने पछि पछुताउने अवस्थाभन्दा पनि पूर्व तयारीमा काम सुरु गर्नु उत्तम विकल्प हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *