स्थानीय तहमा नीति र बजेट

विचार सम्पादकीय

अहिले स्थानीय तहलाई आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको चटारो छ । दाङमा रहेका स्थानीतह अहिले कतिले बजेट ल्याइसकेका छन् भने कतिले नीति तथा कार्यक्रममा नै अड्किएका छन् । जिल्लामा रहेका दुई उपमहानगरपालिका तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकाले आउँदो वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । भने लमही नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिकाm बबई गाउँपालिका राप्ती गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । कति गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

स्थानीयतहहरुले बजेट ल्याउदै गर्दा धेरै टिका टिप्पणीसमेत हुन थालेका छन् । कति स्थानीय तहले बजेटलाई पदाधिकारी केन्द्रित, प्रमुख, उपप्रमुख केन्द्रित गरेर विकेन्द्रीकरण नगरेको आरोप लागिरहेको छ । अर्बौको बजेट ल्याउनेले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वडालाई कन्जुस्याँई गरेर बजेट ल्याइएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले आफू अनुकूलभन्दा पनि नागरिकको अपेक्षा र स्थानीय आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजन गर्न सक्नुपर्ने आँट जनिप्रतिनिधिका आवश्यक देखियो । पालिकामा अर्बाै राख्ने र वडामा हजारमा बजेट दिदा नागरिकहरुमा समेत जनप्रतिनिधिहरुप्रतिको विश्वास घट्ने पक्का छ ।


आउँदो वर्षको लागि स्थानीयतहहरुले ल्याएको बजेट र नीति कार्यक्रमले स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा दिएका छन् । कृषि, स्वास्थ्य शिक्षालाई पनि महत्व दिइएको देखिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले साढे एक अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दै “खुसी जनताः समृद्ध तुलसीपुर, हाम्रो तुलसीपुरः राम्रो तुलसीपुर”को लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा नगरको पूर्वाधार विकास सडक, सिंचाई, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, वन तथा वातावरण र आर्थिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले एक अर्ब ४९ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । लमही नगरपालिकाले नगर समृद्धिको आधार शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार भन्ने नारा लिएको छ । यसरी स्थानीय तहहरुले पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुले विकासका पहिलो आधार पनि पूर्वाधार नै भएको पुष्टि गरेको छ । स्थानीय तहहरुले जति महत्वका र ठूला योजनाहरु ल्याए पनि पुर्वाधार विना केही नहुने देखेर होला पूर्वाधार पहिलो प्राथमिकतामा परेको ।
स्थानीयतहहरुले बजेट ल्याउदै गर्दा धेरै टिका टिप्पणीसमेत हुन थालेका छन् । कति स्थानीय तहले बजेटलाई पदाधिकारी केन्द्रित, प्रमुख, उपप्रमुख केन्द्रित गरेर विकेन्द्रीकरण नगरेको आरोप लागिरहेको छ । अर्बौको बजेट ल्याउनेले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वडालाई कन्जुस्याँई गरेर बजेट ल्याइएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले आफू अनुकूलभन्दा पनि नागरिकको अपेक्षा र स्थानीय आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजन गर्न सक्नुपर्ने आँट जनिप्रतिनिधिका आवश्यक देखियो । पालिकामा अर्बाै राख्ने र वडामा हजारमा बजेट दिदा नागरिकहरुमा समेत जनप्रतिनिधिहरुप्रतिको विश्वास घट्ने पक्का छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *