स्थानीय तहमा इजलास

सम्पादकीय

संघीय संरचनासँगै तल्लो सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारलाई राज्यले अधिकार सम्पन्न गराएको छ । स्थानीयस्तरको सामाजिक समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका स्थानीय न्यायीक समितिहरु पूर्वाधार अभावमा रहेका छन् । स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित भएका न्यायीक समितिपूर्ण पूर्वाधारमा रहन नसकेको सार्वजनिक भएको छ । राज्यले संविधानमार्फत स्थानीय तहहरुमा कानुनी अधिकार प्रत्योजनमार्फत न्याय दिने ब्यवस्था गरिसकेपछि इजलासको ठूलो आवश्यकता र महत्व हुन्छ । तर विभिन्न कारणले स्थानीय तहले यसको महत्व बुझ्न नसकेको देखिन्छ ।
स्थानीय न्यायीक समितिले स्थानीय तहमै तोकेको र अधिकार प्राप्त विषयमा न्यायको छिनोफानो गर्ने अधिकार दिइएको छ । जिल्लामा रहेको १० स्थानीय तहमा न्यायीक समितिहरु निर्माण भए र केही कामसमेत थालिरहेका छन् । तर त्यसका लागि सबै स्थानीय तहमा इजलास कक्षको आवश्यक पर्छ । त्यहि अनुसार न्यायीक पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । तर जिल्लाका न्यायीक समितिहरुमा आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा तोके अनुसारको कार्य सम्पादनमा समेत असर पर्ने गरेको देखिन्छ । न्यायीक छिनोफानो गर्दा इजलासविना नै हुने हुँदा न्याय पाउने र दिनेलाई समेत सन्तुष्टीमा समस्या हुन सक्छ । त्यसले प्रभावकारितालाई नै कमजोर बनाउन सक्छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरुमा इजलास छैनन्, त्यो हुनुपर्छ । स्थानीय तह तथा निकायहरुले स्थानीय मुद्दा तथा विवादका विषयहरु न्यायीक समितिबाटै न्याय सम्पादन हुनुपर्ने नीतिमा छ । यो नीतिलाई ब्यवहारत प्रयोग गरी स्थानीय तहमा न्यायीक वातावरण र पूर्वाधार निर्माणमा तह चनाखो बन्नुपर्छ । महिला हिंसासम्बन्धी, अंशवण्डा, पालनपोषण, जग्गा सीमाना, पारिवारिक झै भगडा, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, आर्थिक कारोबारका विषयमा न्यायीक समितिले हेर्ने मुद्दामा पारिएको छ । जुनसुकै काम गर्दा पनि पहिलो आधार पूर्वाधार हो । आवश्यक संरचना र पूर्वाधार नहुँदा कार्य सम्पादनमा सबै ठाउँमा प्रभावित हुन्छ । भौतिक साधन र दक्ष कर्मचारीको आवश्यक संरचना न्याय समितिका लागि पनि आवश्यक । त्यो अभाव टार्दै स्थानीय तहका न्यायीक समितिले न्याय सम्पादन अघि बढाउनु पर्छ । अति आवश्यक देखिएको इजलासको पनि ब्यवस्था हुनसके सम्पादनमा समेत प्रभावकारिता दिनसक्छ । अहिले इजलासको अभाव देखिनु राम्रो हैन । त्यो सबै तहले स्थापना गरेर जान सक्नुपर्छ । ईजलासको स्थापना नभएको र कार्यकक्षबाटै पालिकाका विवादको सुनुवाई गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउनु हुँदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *