सुविधाभन्दा सेवा ठूलो

फिचर विचार

स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिने गरी प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संविधानसँग बाँझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले लिने मासिक पारिश्रमिक रोक्का गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोेच्च अदालतको आदेशसँगै प्रदेश नम्बर १ बाहेकका छवटा प्रदेशमा जनप्रतिनिधिले बिगत एक वर्षदेखि लिदै आएको मासिक पारिश्रमिक अबदेखि पाउने छैनन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको हो । राजनीति सेवा कि जागीर यसमाथि नागरिकले प्रश्न उठाउँदै आएकोमा गत १ कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभाले बनाएको कानुनमा जनप्रतिनिधिले मासिक तलब खान हुने कुरा उल्लेख नै नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिले खाइपाई आएको मासिक पारिश्रमिक रोक्का गर्ने फैसला गरेपछि नागरिकले अदालतको स्वागतयोग्य निर्णय भनेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको निर्णयको पक्षमा सबै नभए पनि केही जनप्रतिनिधि छन् तर प्रदेश सरकार भने आफूहरूको निर्णयविपरीत सर्वोच्चले फैसला गरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ का मूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले सर्वोच्चको फैसला भएको केही घण्टा बित्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । उनले संविधानले तीनैतहका सरकारलाई कार्यकारी अधिकार दिइसकेको अवस्थामा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक रोेक्नु सर्वोच्च अदालतको निर्णय उचित नभएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै एक वर्षसम्म मासिक पारिश्रमिक लिदै आएका अधिकांश जनप्रतिनिधिले पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । आजको अंकमा हामीले सर्वोच्चको फैसलापछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि के भन्छन् ? जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिनु कत्तिको उचित हो ? मासिक पारिश्रमिक नपाउँदा के समस्या हुन्छ त ? लगायतका विषयमा टुडे राउण्ड टेबलको आजको अंकमा समेट्ने प्रयास गरेका छौं । प्रस्तुत छ सारसंरक्षेपमा गरिएको कुराकानी । 


काम प्रभावित हुँदैन्

सूर्यबहादुर डाँगी
प्रवक्ता
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

कार्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी जनप्रतिनिधिको तलब रोक्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला राम्रो हो, तर यो पनि छ कि हामीहरू हिजोका दिनमा पनि तलब पाउनुपर्छ भनेर आएका थिएनौँ, आज पनि त्यो पक्षमा छैनौँ ।
जनताको सेवा गर्न हामीहरू निर्वाचित भएका हौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीहरूमा धेरै अधिकार आएपनि तलब खानुपर्छ भनेर हामीहरू कहिल्यै लागेनौं ।
हामीले प्रदेशको ऐन अनुसार मासिक परिश्रमिक लिँदै आएका थियौँ । अहिले पछिल्लो समय रिट परेपछि सर्वोच्चले त्यो रिटमा बहस गर्दै स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिले पाउँदै आएको परिश्रमिक रोक्का भएको छ । संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुमति प्रदान गरेको छ ।
तर धार २२८ मा मासिक पारिश्रमिक भन्ने शब्द नभएका कारणले सर्वोच्च अदालतले बदर ग¥यो । स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक पाउनुपर्छ या पर्दैन ? भन्ने प्रदेश सरकारको जिम्मामा छ र प्रदेश सरकारले भोलिका दिनमा एउटाखाले निर्णय गर्ला । प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन कानुनहरू सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
प्रदेश सरकारमा पनि कानुन मन्त्रालय र कानुनविद्हरू छन् । उहाँहरूले बनाएको कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर ग¥यो । अब स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलब पाउनु ठिक कि बेठिक हामीले बहस गर्नुभन्दा पनि प्रदेश सरकारले गर्ने कुरा हो ।
हामीले केही गर्न सक्दैनौँ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी देशमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी खट्नुपर्ने, सबैभन्दा बढी जनताका समस्या निराकरण गर्ने, सबैभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेको नै स्थानीय सरकार हो ।
संघीय सरकारका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक खाने तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नपाउने भन्ने कत्तिको न्यायोचित हो यो त सरकारले सोध्ने कुरा हो ।
स्थानीय जनतप्रतिनिधिले बिहानदेखि रातिसम्म जनताका बीचमा काम गर्दा पाउनुपर्ने केही सीमित सेवा सुविधा पाएको केही ठूलो कुरा त थिएन । तर पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि हामीहरूले अदालतको फैसलालाई सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ तर हिजो एक वर्षसम्म दिएको सेवा सुविधा एउटा शब्द मिलेन भनेर गर्नु राम्रो होइन् ।
संविधानको धारा २२८ ले स्पष्ट भनेको छ– ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका लागि प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर अगाडि बढ्न सक्छ ।’ प्रदेश नम्बर १ मा मात्रैले तलब खाएको रहेनछ तर सेवा सुविधा चाहिँ लिएकै छ ।
हामी निर्वाचित हुँदा कुनै सेवा सुविधा लिने भनेर निर्वाचित भएका पनि हैनौँ । म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हाम्रो सेवा सुविधा रोक्का भएपनि हामीले प्रदान गर्ने सेवामा कमी आउने छैन् ।


कर्मचारी कि राजनीतिकर्मी हामी ?

रमेशकुमार पाण्डे
१५ नम्बर वडा अध्यक्ष
घोराही उपमहानगरपालिका

हामीहरू पैसा कमाउनका लागि राजनीतिमा आएका हैनौँ । पैसा कमाउनका लागि अन्य थुपै्र विकल्पहरू छन् । व्यापार, व्यवसायबाट पैसा कमाउने हो राजनीति गरेर पैसा कमाउन भन्ने होइन् । राजनीति विशुद्ध सेवामूलक पेशा हो । म पनि राजनीतिमा सेवा गर्न भनेर लागेको हो ।
आज नागरिकले मलाई जुन मत दिएर निर्वाचित गराउनुभयो, उहाँहरूको अमूल्य मतको सही सदुपयोग हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक पाउने जुन निर्णय गरेको थियो ।
संविधानको मर्मअनुरूपमा प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भएको भन्दै ठहर गरेकोमा मैले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दछु । हो केही जनप्रतिनिधिहरू आर्थिक लाभ लिनुपर्छ भन्नेमा पनि हुनुहुन्छ ।
उहाँहरूको लागि अहिले सर्वोच्चले गरेको फैसला ठिक छैन होला तर मेरा लागि भने सतप्रतिशत नै ठिक छ । अहिले म लगायत मेरो वडामा मासिक पारिश्रमिक नपाएपछि काम गर्दैनौँ भन्ने अवस्था छैन् र हुने पनि छैन् ।
समाज सेवाका लागि राजनीतिमा होमिएको मान्छेले आर्थिक लाभ लिनुपर्छ भन्ने गलत हो भन्ने लाग्छ । तर पनि प्रदेश सरकारले नीतिमा पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था ल्याएपछि हामीलाई काम गर्न पनि असजिलो पनि थियो ।
मासिक परिश्रमिक पाउन शुरू गरेपछि काम गर्न किन असहज थियो भने अधिकांशले तलब लिने पनि जनप्रतिनिधि कसरी हुन सक्छन् भन्ने गुनासो गर्ने गरेका थिए । मासिक तलब लिने कर्मचारी की जनप्रतिनिधि ?
अधिकांशले यस्तै प्रश्न गर्ने गरेका थिए । तर म एक्लैले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई नमान्ने भन्ने अवस्था पनि त थिएन् । अनि अर्को कुरा तलब लिइसकेपछि कार्यालयमै बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भएका कारण पनि गनासाहरू थुप्रै आएका थिए ।
हामीले जनताका काम गर्न कार्यालयमै बस्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन् । अहिले सर्वोच्चले गरेको फैसला फर्किन्छ भन्ने लाग्दैन् । फैसला कार्यान्वयनमा बरू बढी जोड दिनुपर्छ । जनप्रतिनिधि भइसकेपछि नितान्त सेवामूलक भावले काम गर्नुपर्छ र मात्रै विकासका गति अघि बढ्न सक्छन् ।
आर्थिक लाभ लिने हो म जो कोहिलाई पनि भन्छु आर्थिक लाभ लिनका लागि अन्य विभिन्न पेशा, व्यवसाय छन् राजनीति नगर्नुस् । म त जनताका समस्यालाई ध्यान दिँदै सेवामूलक काम गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ ।
वास्तवमा सरकारले नै यस्तो निर्णय गर्न हुने थिएन् । राज्यमा जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग हुुनुपर्छ । कुनै पनि बहानामा जनताको करको दुरूपयोग हुनुहुँदैन् ।


तलब लिने नीति नै गलत

घनश्याम ढकाल
९ नम्बर वडा अध्यक्ष
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

मैले राजनीति गर्न थालेको ३४ वर्ष भयो । अहिलेसम्म पनि मैले आर्थिक लाभका हिसाबले राजनीतिलाई हेरेको छैन् । प्रदेश सभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब पाउने जुन नीति बनाएको थियो एक वर्ष अघि, मैले त त्यस समयदेखि नै असन्तुष्ट जनाइसकेको थिए ।
मासिक तलब पाउने कर्मचारी पो हो त । राजनीति, समाज सेवामा लागेको मान्छेले किन तलबको आशा गर्नु ? प्रदेश सरकारले जुन नीति बनाएको थियो त्यो नीति संशोधन गर्न सर्वोच्चले गरेको फैसलाको वडा नम्बर ९ परिवारले स्वागतयोग्य काम भनेको छ ।
मैले आफ्नो व्यक्तिगत कुरा भन्नुपर्दा मसँग आयस्रोतका बाटाहरू थुप्रै छन् । मैले अहिले पनि दूध बेचेर मासिक ३० हजारभन्दा बढी आम्दानी गरेको छु । त्यस्तै खसी, बाख्राबाट अहिले पनि लाखौँको आम्दानी गरिरहेको छु । ति आम्दानी नै मेरो सामाजिक सेवा गर्ने आधारहरू हुन् ।
राजनैतिक यात्रामा मानिसहरू दुई किसिमले लागेको हुन्छ । कतिपय एकचोटी अवसर आउने समयसम्म सेवा गरेको जस्तो गर्ने, कतिपय भने पटक–पटक यस्तै अवसर पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले राजनीतिमा लागेको पाइन्छ । म पटक–पटक राजनीतिबाट सेवा गर्न चाहन्छु ।
त्यसैले अहिले अदालतले जनताले जनप्रतिनिधिको तलब रोक्ने गरेको फैसला झनै राम्रो भएको छ । मैले यसअघि पनि आफुले पाउँदै आएको सेवा सुविधाबाट विभिन्न विपन्न नागरिकहरूलाई सेवा गरिरहेको थिए । अहिले परिश्रमिक नपाउने भए पनि मैले आफ्नो सेवालाई निरन्तरता नै दिन्छु । ‘म समाज सेवा गर्न आएको कि २÷४ पैसा कमाउन आएको होइन भन्ने जनप्रतिनिधिमा चेतना हुन आवश्यक छ ।
सामाजिक रूपमा काम गर्नका लागि हामीले जनताले पठाएका हुन् । तलब, भत्ता नलिने पो जनप्रतिनिधि त, होइन भने जनप्रतिनिधि भनेको नै सुहाउँदैन् । कतिपय जनप्रतिनिधिमा अहिले पनि चुनावका समयमा गरेको खर्च जसरी हुन्छ । उठाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य पनि छ ।
मेरो उहाँहरूलाई के सुझाव छ भने राजनीति गरेर पैसा कमाउने होइन्, पैसा कमाउने भए उद्योग, व्यवसाय, जागीरतिर लाग्नुहोस् । केही सीमित व्यक्तिको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी ल्याइएको हो यो नीति । त्यसकारण पनि नागरिकलाई कुनै पनि हालतमा चित्त बुझेको थिएन् । जनताको पक्षमा अदालतले फैसला गरेको छ । अब अदालतको फैसलाले जनप्रतिनिधिलाई झन राम्रो बनाएको छ ।


फैसला स्वागतयोग्य

सुरेश कुमार श्रेष्ठ
५ नम्बर वडा सदस्य
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिले मासिक रूपमा पारिश्रमिक पाउने गरी प्रदेश सभाले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेकोमा म ज्यादै खुसी छु । सेवाका भावले राजनीतिमा होमिएका हामीहरूले तलबी जनप्रतिनिधि भनेर धेरैले आलोचना गर्ने गरेका थिए । अदालतले नागरिकको पक्षमा फैसला गरेको छ, यहाँ कसैले चित्त दुखाउनुपर्ने, कोही खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन् ।
विकास निर्माणमा कामले बजेट नपाइरहेको अवस्थामा हामी सेवाका हिसावले आएका जनप्रतिनिधिले मासिक सेवा सुविधा लिन थालेपछि राज्यको अरबौँ ढुकुटी महिना दिनमै सकिने गरेको थियो ।
नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी राज्यले आफ्नो ढुकुटी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको बारेमा प्रदेश सरकारले गर्ने भएपनि यो मासिक पारिश्रमिक पाउने कुरा देश र जनताका लागि आर्थिक भार बढाउने कुरा छ ।
स्थानीयस्तरका मात्र होइन सबै तहका प्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिनु हुँदैन् भन्ने हो तर संविधानतः प्राप्त गरेका अधिकारबाट कसैलाई बञ्चित गर्न भने पक्कै मिल्दैन् । विगतका वर्षहरूमा राजनीतिज्ञले मासिक पारिश्रमिक लिएको कुनै तथ्यहरू छैनन् ।
सेवामुखी भावले मात्रै राजनीति सफल हुन्छ । अहिले अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्दै हामीकहाँ कुनै पनि जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट हुनुभएको छैन्, बरू स्वागत गरेका छौँ हामीहरू ।
हुनसक्छ प्रदेश सरकारले कामका हिसाबले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब उपलब्ध गराउने नीति लिएको होला, तर अदालतले भनिसकेपछि हामीहरूले फैसलालाई पूर्ण सम्मान गछौँ ।


आर्थिक लाभभन्दा सेवा ठूलो

सुवास डाँगी
११ नम्बर वडा सदस्य
तुलसीपुर उपमहानगपालिका

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला जनताको पक्षमा छ । जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक पाउने भन्ने संविधानको कुनै पनि धारामा छैन् । जनताको सेवाका लागि मत जितेर आएका हामीले सेवालाई आर्थिकसँग जोडेर हेर्नुहुँदैन् । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउन थालेपछि थुप्रै गुनासाहरू आउने गरेका थिए ।
राजनीति सेवा कि व्यापार ? भन्ने आम नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन् । नागरिकले प्रश्न गर्नुपनि स्वभाविक पनि हो । हामीलाई जनताले पैसा कमाउनभन्दा सेवा गर्न पठाउनुभएको हो ।
जनताले हामीप्रति गरिने विश्वास गुम्न थालिसकेका अवस्थामा अब अहिले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले फेरी हामी जनप्रतिनिधिको साँख जोगिन्छ कि भन्ने आशा छ । सरकारले जनप्रतिनिधिलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने किसिमले गरेको नीति सर्वोच्च अदालतले ढिलै भएपनि राष्ट्रहितको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिलाई तलब भन्ने शीर्षक नै शुरूमा गलत थियो । यसले जनतामा राम्रो सन्देश दिएको थिएन् । ढिलै भएपनि न्यायीक निकायले जनताको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
अदालतको जनप्रतिनिधिले तलब नपाउने जुन व्यवस्था खारेज गर्न भन्यो यसले नै जनप्रतिनिधिको उचाई बढेको छ । अब अहिले मूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभएको छ र उहाँको असन्तुष्ट व्यक्त गर्नु स्वभाविक भएपनि यसले कुनै अर्थ बोक्दैन् ।
न्यायीक निकायले फैसला गरिसकेपछि अब यसको सही कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ । कतिपय जनप्रतिनिधिलाई समस्या हुनसक्छ तर हामीले हेर्ने भनेको आमनागरिकको भावनालाई हेर्ने हो ।
जनताको भावनालाई कदर गर्न सकियो भने पो जनप्रतिनिधिको अर्थ रहन्छ । तलबैभन्दा पनि काम र दौडधुपको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर व्यवस्था गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ होला ।


सरकारको असफलता नै पारिश्रमिक पाउने नीति

रामबहादुर डि.सी.
६ नम्बर वडा अध्यक्ष
बबई गाउँपालिका

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मलाई पनि स्वागतयोग्य छ । जनताको सेवा गर्ने भनेर राजनीतिमा लागि सकेपछि हामी जनप्रतिनिधिले तलबको आशा गर्नहुन्न ।
अझ भनौँ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारमा यस्तो नीति आवश्यक छ कि जनताले मत जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिनुहुँदैन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने मासिक पारिश्रमिक सर्वोच्चले रोके पनि संघ र प्रदेशमा अहिले पनि मासिक पारिश्रमिक पाउनेहरू पनि छन् । वास्तवमा केन्द्रस्तरबाटै पारिश्रमिक पाउने नीतिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
देश संघीय व्यवस्थामा गएसँगै सयौँ हैन् हजारौँको संख्यामा जनप्रतिनिधिहरू छन् । ति जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक मै करोडौं खर्चिदा देशमा विकास निर्माणका काम ओझेलमा पर्नेछन् ।
प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक पाउने नीति बनाउनु नै सरकार असफलतातिर जाने संकेत हो । नागरिकहरूले तिरेको रकमको दुरूपयोग हुनेगरी प्रदेश सरकारले नीति बनाउनु हुँदैन थियो । यस्ता नीतिले हामी आफैलाई नै असफल बनाउने हो ।
तलबे जनप्रतिनिधि भनेर नागरिकस्तरबाट गुनासो आइरहेको समयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले केही हामी जनप्रनिधिलाई त झन काम गर्न सजिलो बनाएको छ । मेरो त भन्नहुन्छ भने आयस्रोतका हिसाबले अरू थुप्रै बाटाहरू छन् । म स्पष्ट रूपमा सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा लागेको हुँ ।
मलाई यहाँबाट कमाउनु छैन्, राष्ट्रहित र जनताको सेवामा म लागिरहेको मान्छे हुँ म । अहिले म लगायत मेरो वडामा कुनैपनि जनप्रतिधि मासिक पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भने लाग्नुभएको छैन् । सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि झनै जनप्रतिनिधिमा हौसला थपेको छ ।
जनताले अब कम्तिमा पनि जनप्रतिनिधि बेतलबि गरिरहेका छन् भनेर त विश्वास गर्ने आधार बनेको छ । अब मासिक पारिश्रमिक नपाउँदैमा भ्रष्टाचार बढ्ने र पाइरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने होइन् । पारिश्रमिक नपाए पनि पाएपनि भ्रष्टाचार गर्नेहरू त कमी आउँदैनन् जस्तो लाग्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *