सहकारी नियमन गर्ने कानूनको अभाव

मुख्य खबर समाज

काठमाडौँ, १२ कात्तिक । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने लक्ष्य लिएसँगै सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी गरीबी न्यूनीकरणमा उपयोग गरिने भएको छ । यस क्षेत्रको दर्ता, नियमन तथा अनुगमन र नीति निर्माणका कार्यमा तीन तहका सरकारको अधिकार र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको छ ।
स्थानीय तहबाट सहकारीको दर्ता, प्रदेशले विशेष अनुगमन र संघले सहजकर्ताका रुपमा आवश्यक नीति निर्माण परिमार्जन गरी सहयोग गर्ने भूमि व्यवस्था तथ सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । वित्तीय पहुँच नपुगेका ग्रामीण भेगमा सहकारीका माध्यमबाट जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । गत आर्थिक वर्ष (२०७४÷७५) को असार मसान्तसम्म देशैभर ३४ हजार ५१२ सहकारी स्थापना भएको अभिलेख मन्त्रालयमा छ । विषयगत क्षेत्रका सहकारी संस्था भएको भए पनि निक्षेप संकलन तथा बचत परिचालनमा बढी केन्द्रित पाइएको छ । यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निर्देशिका अहिलेसम्म नहुँदा विकृति बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रु २५ करोडभन्दा माथिको वित्तीय कारोवारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थाको तयारी पनि सरकारले गरेको छ । सहकारीको महत्व बढ्दा पनि यसलाई नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएका कारण भूमि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले ऐन, नियमावली बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । सहकारीको मूल्यमान्यता र उद्देश्यअनुसार काम नगर्दा धेरै सहकारी समस्याग्रस्तसमेत भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । समुदायमा आधारित सहकारीका सदस्यले संकलन गरेको बचतबाट जम्मा भएको पूँजीलाई उनीहरुको व्यावसायिक उन्नयनमा प्रयोग गरिन्छ । सहकारीको सिद्धान्त, भावना, मर्मविपरीत विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्दा १३० सहकारीको गुनासो परेको छ, त्यसमा १० सहकारी जोखिममा छन् । प्रष्ट नियमको अभावमा ठगी गर्ने सहकारी तथा त्यसका सञ्चालकलाई कारवाही गरी सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गरिएको छैन । ऐन बनेपछि नियमावली र निर्देशिका बन्ने प्रवक्ता जोशीले बताए । उनले भने, ‘सबै कानून बनेपछि सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग हुनेछ ।’ नयाँ बन्ने ऐनमा सङ्घीयताको मर्मअनुसार सहकारी दर्ता र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हुने प्रवक्ता जोशीले बताए । पहिले केन्द्रले नै दर्ता, सञ्चालन र नियमनको व्यवस्थान थियो । स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउँदा तीनले नियमन गर्न सक्नेछन् । उनले भने, ‘स्थानीयस्तरमा काम गर्ने हुनाले त्यसको दर्तादेखि अनुगमनसम्म स्थानीय निकायबाट नै हुन जरुरी छ ।’ संविधानको मर्मअनुसार धेरै जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिइए पनि स्थानीय निकायसँग पनि कानून छैन । कतिपय स्थानीय तह कानून बनाउन सक्षमसमेत नभएको उपनिर्देशक दीपक खड्काले बताए । मन्त्रालयले तीनलाई नमूनाका रुपमा कानून दिइने योजना छ उनले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *