- Advertisement -spot_img
Thursday, April 15, 2021
Homebreaking-newsसर्वोच्चले ग¥यो संसद पुनस्र्थापना

सर्वोच्चले ग¥यो संसद पुनस्र्थापना

- Advertisement -spot_img

प्रदेश टुडे
काठमाडौँ, १२ फागुन । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै संसद पुनस्र्थापना गरेको छ । संसद् विघटनको मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको हो । बहस सुनुवाई सकिएपछि मंगलबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजालसले यस्तो फैसाला सुनाएको हो । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि मुलुकमा एकप्रकारको राजनीतिक भ्याकुम थियो । अब अदालतको फैसालापछि राजनीतिक अन्योल सकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । मंगलबार साँझ संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अन्तिम फैसला सुनाउँदै संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेको रिटको फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिएको प्रष्ट पारे ।
उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने भन्दै त्यसलाई बदर गरिएको निर्णय सुनाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । मंगलबार साँझ संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अन्तिम फैसला सुनाउँदै संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेको हो ।


संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरूद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरूङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस शुरू गरिएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि माघ १९ देखि विपक्षीबाट बहस सुरू भएको थियो । १३ रिट निवेदकका तर्फबाट ६८ जनाले बहस गरेका थिए । गत फागुन ७ गते एमिकस क्युरीबाट बहस गर्ने क्रम सकिएपछि यसलाई मंगलबार हेर्दाहेर्दैमा पेसी तोकिएको थियो । पाँचजना एमिकस क्युरीमध्ये एकजना बाहेक चारजनाले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानविरोधी भएकाले विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले पार्टी झगडाको सिकार सिंगो संसदलाई बनाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भए÷गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको थियो ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here