सम्झौता कार्यान्वयन नगरे राज्यले नियन्त्रणमा लिन्छः खरेल

फिचर मुख्य खबर राजनीति

तुलसीपुर, २९ फागुन । नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सिके राउतले सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगरे जुनकुनै बेलामा नियन्त्रणमा लिन सकिने बताएका छन् ।
उनले राउतविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा रहिरहेको भन्दै समहति अनुसार नै गतिविधि नगरेर राज्यले नियन्त्रणमा लिने बताए । खरेलले अखण्ड नेपालको विरुद्धमा लाग्ने जो कोहीलाई पनि राज्यले नियन्त्रणमा लिने र लिनुपर्ने बताए । दाङको तुलसीपुरमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको नवनिर्मित भवन मंगलबार उद्घाटन गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले यस्तो बताएका हुन् । सिके राउतको नाम उल्लेख नगरे पनि राउततिर नै संकेत गर्दै खरेलले सर्वाेच्च अदालतले रिहाइ गरिसकेपछि राज्यले एकखालको सम्झौता गरे पनि त्यस विपरीत राउत बोल्दै हिँडेको प्रति उनले आपत्ति जनाए ।
‘अलिकति परतिर गएर सम्झौता विपरीत अर्काे ढंगले अभिव्यक्त हुँदा त्यहाँनेर राज्य छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न उठाइएको छ’ खरेलले भने, ‘त्यहाँ पनि राज्य छ, कानुन छ र त्यो कानुन उल्लंघन गरेमा फेरि पनि त्यो कानुन लागू हुन्छ’ मुद्दा ब्युझिन सक्छ ।
नेपाल इतिहासदेखि नै अभिभाज्जे रहेको हुँदा त्यस विपरीत अलिकति पनि तलमाथि गर्नेलाई तत्काल राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने उनले बताए । ‘नेपाल वरिपरिका कतिपय मुलुकको इतिहास थियो थिएन त्यो मलाई थाहा छैन’ महान्याधिवक्ता खरेलले भने, ‘तर, अखण्ड नेपालको इतिहास थियो र अहिले पनि छ ।’
उनले नेपालको गौरवशाली इतिहास तथा अखण्ड नेपालको इतिहासलाई कसैले पनि तलमाथि गर्ने अलिकति पनि चेष्टा गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई राज्यले शान्ति सुरक्षाको माध्यमबाट त्यस्ता चिजलाई नियन्त्रणमा नलिए राज्य छ भन्ने आधार नरहने स्पष्ट पारे  । त्यहाँ राज्य र कानुन दुबै सक्रिय हुनुपर्ने खरेलले बताए । राज्यले गरेका सम्झौताको अनुचित लाभ लिने कसैले कोशिस गर्छ भने त्यो लाभ कसैले पनि नपाउने खरेलले दाबी गरे ।
सरकारी वकिलको कार्यालय अपराध पीडितहहरुको अंग भएको बताएका खरेलले सत्यको न्यायको अनुभूति हुनु र गराउनुपर्ने बताए । अपराधमा परेका व्यक्तिहरू सरकारी वकिलको कार्यालयमा पीडा पोख्दै आउने र वकिलको रोहवरमा टुंगोमा पुग्ने उनले बताए । सरकारी वकिलको कार्यालयमा पीडित मैत्री कक्ष राख्नुको कारण पीडितले पीडा पोख्न सकून् भन्नको लागि हो उनले भने, न्यायालयको उद्देश्य अन्यायमा परेका मानिसलाई न्याय दिनु, न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नु, मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था स्थापना गर्नु नै हो ।
तर, त्यसका लागि अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरी सबैले मिलेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘हामी अपराध अनुसन्धानमा चुक्यौं भने वा अधियोजनमा चुक्यौं भने अदालत पनि त्यो चुकेको ठाउँबाट चुकेरै जान्छ,’ खरेलले भने, त्यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन प्रभावकारी अनुसन्धान खोजिनुपर्छ । उनले अनुसन्धान र अभियोजन ठिक भएन भने निर्णय पनि ठिक र अपेक्षित हुन नसक्ने तर्क गर्दै न्यायालयमा न्यायको दिप बालिरहनको लागि अनुसन्धानकर्ता, निर्णयकर्ता मिलेर निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमलाई संघीय सांसद शान्ता चौधरीले दाङ संघीय राजधानी बन्नका लागि सबैभन्दा उपर्युक्त स्थान भएको बताइन् । उनले प्रधानमन्त्रीले उत्साहाका साथ काम गरिरहेको देखेर प्रतिपक्षी आत्तिएको बताइन् । उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाशीश नहकुल सुवेदी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डे, ५ नं प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुरप्रसाद डिसी, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाललगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना प्रमुख परिक्षित कडरियाले उच्च सरकारी वकिलको नयाँ भवन निर्माणमा ४ करोड ३९ लाख ६५ हजार ९ सय ७७ भए लागत भएको भताए । उनले ठेक्कामा जादा पनि निर्माण कम्पनीसँग भ्याटबाहेक ३ करोड ६० लाख ७४ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँमा सम्झौता गरि पूरा भएको उल्लेख गरे ।
२०७२ साल असार असार २४ गते स्याङजाको एमएस फूरजोर जोसी निर्माण सेवाले भवन निर्माणको जिम्मा सकारेको थियो । सम्झौता अनुसार २०७४ असार २४ गतेभित्तै भवन निर्माण कार्य सक्नुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले गर्दा ६ महिना ढिला गरी पुस २४ गते निर्माण सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए । सह न्याधिवक्ता थलराज पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत सहन्याधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद बञ्जाडेले गरेका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *