- Advertisement -spot_img
Thursday, April 15, 2021
Homeविचारसंकटमा उपभोक्ता अधिकार

संकटमा उपभोक्ता अधिकार

- Advertisement -spot_img

बिहान उठेदेखि रातिसम्म प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य सामानमा उपभोक्ता ठगिन बाध्य छन् । बजारमा पसलैपिच्छे फरक मूल्य छन् भने अखाद्य वस्तुहरु पनि खुलम खुल्ला बिक्री हुने गरेका छन् ।
फितलो कानुन र अनुगमनको नहुँदा उपभोक्ता हरेक पटक ठगिनुपरेको छ । अझ विषशेगरी चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा कालोबजारी तथा अखाद्य वस्तुहरु भित्रिने गरेको पाइन्छ । जसका कारण उपभोक्ता दिनदहाडै ठगिन बाध्य छन् ।
बजारमा सामान किन्दा ठगिन बाध्य धेरै उपभोक्तालाई अहिले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि, सन्धि, नेपालको संविधान र कानुनहरू समेतले उपभोक्ता हकअधिकार सुनिश्चित गरेको थाहा छैन ।
त्यसो त देशमा उपभोक्ता अधिकारको सवालमा आवाज उठाउने धेरै संघसंस्थाहरु छन् । बजारमा अस्वभाविक भइरहने मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, सिन्डिकेटको आडमा खुलेआम उपभोक्ताको अधिकार हनन् भइरहेको अवस्थाप्रति सरोकारवाला निकाय मुकदर्शक मात्रै बनेका छन् ।
किन कर्मकाण्डी रुपमा मात्रै प्रस्तुत हुन्छन् त उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सम्बन्धित सरकोरावाला संघ, संस्थाहरु ? के उपभोक्तावादी संस्थाहरुले जनताको नाममा झनै लुट धन्दालाई प्रश्रय दिएका हुन् त ? यो प्रश्न यतिबेला आम नागरिकको मनमा उठेको प्रश्न हो । बजारमा न मूल्यमा एकरुपता छ न त राम्रो गुणस्तर सामान पाउन सकेका छन् उपभोक्ताले ।
बजारमा हुने अखाद्य वस्तु र कालोबजारी हुन नदिन के प्रयास भइरहेको छ त ? आज हामीले राउण्ड टेबलको यो अंकमा छलफल र बहसको विषय बनाएका छौं । प्रस्तुत छ सारसंक्षेपमा गरिएको कुराकानी । 


दर्शन आचार्य
केन्द्रीय सदस्य
उपभोक्ता अधिकार
अनुसन्धान मञ्च

नाग पञ्चमीदेखि नै हामी हिन्दू धर्मालम्वी नेपालीहरुको चाडपर्वको सुरुवात हुन्छ अनि सँगै नयाँ आर्थिक वर्षको पनि । चाडपर्वसँगै हामीहरुको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको माग पनि दुई गुणाले बढ्छ ।
यिनै चाडपर्वकै मुखमा नै व्यापारीहरुले आर्थिक वर्षको सुरुवातले गर्दा बजारमा भ्याट, प्यान र आर्थिक वृद्धिदर लगायतका विविध कारण देखाउँदै बजारमा अप्रत्यासित मूल्यवृद्धि तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, चिनी, नुनलगायतका सामाग्रीहरुमा कालोबजारी मिसावटजस्ता उपभोक्ता विरोधी गतिविधि गरी मनग्य लाभ खोज्छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनेर संविधानमै व्यवस्था गरेको छ ।
हो वास्तवमा वस्तु वा सेवाको सुरक्षित तरिकाले उपभोग तथा प्रयोग गर्न पाउनु नै उपभोक्ताको अधिकार हो । उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्न चाहेको वस्तु वा सेवा उपयुक्त समयमा, उचित मूल्यमा र गुणस्तरयुक्त रुपमा उपभोग तथा प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ । यसको लागि उपभोक्ता आफै पनि सचेत हुनुपर्दछ ।
कुनै पनि मालसामान खरिद गर्नुभन्दा पहिले सामान बनेको समय, उपभोग गर्ने म्याद, मूल्य, गुणस्तर आदिको बारेमा जानकारी लिनुपर्दछ । हामीले उपभोक्ताको अधिकार के–के छन् ? अधिकार हनन् भएमा क्षतिपूर्ति पाउन र बिक्रेतालाई सजाय दिलाउन उजुरी गर्ने ठाउँ तथा अधिकृतबारे समेत थाहा पाई राख्नु जरुरी छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय व्यापार वस्तुको माग,
आपूर्ति तथा अनुमगन, उपभोक्ता अधिकार तथा हितसम्बन्धी नीति कानून मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय वस्तुहरुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण मूल्य निर्धारण र अनुगमन लगायत उपभोक्ता अधिकार रक्षाका लागि थुप्रै अधिकारहरु दिएको छ ।
चाडपर्व नजिकिदै गर्दा बजारमा यत्रतत्र रुपमा उपभोक्ता हित विरोधी कार्य हुने हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तर उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि १/२ वटा संस्था र राज्यको एउटा संयन्त्र मात्र लागि परेर यहाँका सबै समस्या अन्त्य हुन्छ भन्न सकिदैन ।
तर आम उपभोक्ता सचेत भएर उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खबरदारी गरे बजारमा सामान खरिद गर्दा बिल माग्ने लेवल हर्ने या उपभोक्ताका अहित हुने कार्य भएको पाईएमा उजुरी गरी राज्यलाई सहयोग गरे यो समस्या केही ठूलो हैन र सीमित समयमै बजार स्वस्थ प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री हुन्छ, यसमा कुनै दुईमत छैन ।
उपभोक्ता सचेत गराउने कार्यमा हाम्रो संस्था उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चले विगतका वर्षदेखि नै राज्यका विभिन्न संयन्त्र, मन्त्रालय विभाग र सरोकारवाला पक्षसँगको सहकार्यमा देशव्यापी उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम,
बजार अनुगमन तथा प्रतिवेदनसमेत तयार गरी पेश गर्ने तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका सवालहरुमा संसदका विभिन्न समिति उपसमिति समेतका छलफल गोष्ठीहरुमा सहभागी भई राय, सुझावसमेत राख्दै आएका छौँ ।
हामी संस्थाहरुको काम प्रतिनिधिको रुपमा खबरदारी गर्ने र राज्य संयन्त्रहरुलाई तताउनेर जगाउने र क्रियाशील गराउने र आफ्नो तर्फबाट उपभोक्तालाई सुसूचित र जागरुक गराउने हो जुन कार्य हामी निरन्तर रुपमा गरिरहेका पनि छौँ ।
कारवाही गर्ने अधिकार राज्यलाई मात्र हुन्छ । दाङमा हामीले करिब ३÷४ वर्षदेखि नै बार्षिक रुपमा प्रत्येक बर्ष एउटा केन्द्रीय कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । विभिन्न समयमा समेत हामीले बजारमा उपभोक्ता हित संरक्षणका बारेमा स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग समेत छलफल गर्दै आएका छाँै ।
आगामी दिनमा समेत हामीले दाङका सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्ने योजना बनाईरहेका छौँ । हामी सम्पूर्ण उपभोक्ता वर्गलाई के भन्न चाहन्छौ भने अफिसियल टेलिफोन १–४३५९४५९ मा समेत फोन गरी उजुरी दर्ता गर्न सक्नुहुने छ ।
हामी सधै उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि उपभोक्ता वर्गका पक्षमा रहनेछौँ । उपभोक्ताहरुका अधिकार सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा पहिले उपभोक्तालाई सचेत हुन जरुरी छ । जब उपभोक्ता स्वयम् सचेत हुन्छन् तब मात्र उपभोक्ता ठगिने र कालोबजारीको अन्त्य हुन्छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here