- Advertisement -spot_img
Tuesday, April 20, 2021
Homeफिचरशिक्षक सरूवाको अधिकार स्थानीयतहमा

शिक्षक सरूवाको अधिकार स्थानीयतहमा

- Advertisement -spot_img

दाङ, २८ जेठ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको सरुवा स्थानीय तहले गर्ने ऐन बन्न थालेको छ । सार्वजनिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकको सरुवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा सम्बन्धित स्थानीयतहले गर्ने गरी शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
यसअघि संसदको विधेयक अधिवेशनबाटै पारित गराउने गरी तयार ऐनको मस्यौदामा रहेको व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने अधिकारीलाई दिइएको सरुवाको अधिकार हटाएर ऐनको नयाँ मस्यौदामा स्थानीय सरकारले सरुवा गर्ने ब्यवस्था समावेश गरिएको हो ।
विद्यालय शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको आधारमा सरुवाको अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई नै दिइएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जारी बजेट अधिवेशनबाटै ऐन पारित गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउँदै आएका छन् । सोही अनुसार तयार ऐन अर्थ मन्त्रालयबाट सुझावसहित प्राप्त भएपछि कानूनी परामर्शको लागि एक महिना अघि शिक्षाले कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
कानूनमा पठाईएको ऐनको उक्त मस्यौदामा एकै जिल्लाभित्रका अन्तर स्थानीयतहबीच हुने शिक्षकको सरुवा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिमा जिल्ला तहको शिक्षासम्बन्धी मामिला हेर्ने कार्यालयले गर्ने प्रस्ताव ऐनमा राखिएको छ ।
यस्तो सरुवाको विवरण अद्यावधिक गरी प्रदेश शिक्षा विभागमा पठाउनुपर्ने उललेख छ । एउटै प्रदेशभित्रका एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्लामा शिक्षकको सरुवा गर्दा भने सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको सहमतिमा प्रदेश शिक्षा विभागले गर्नेछ ।

महिला तथा अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई सामान्यतया अपायक स्थानमा सरुवा नगर्ने र कुनै विद्यालयको रिक्त शिक्षक पदमा सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति लिइ रहनु नपर्ने उल्लेख छ ।

ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत स्थायी शिक्षकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति र मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिई राष्ट्रिय शिक्षा विभागले मुलुकभर सरुवा गर्न सक्ने छ ।
स्थायी सेवा अवधि पाँच वर्ष नपुगेको वा अनिवार्य अवकाश हुन एकवर्ष बाँकी रहेको वा सरुवा भई कार्यरत रहेको विद्यालयमा कम्तीमा दुई शैक्षिक वर्ष पूरा नगरेको अवस्थामा त्यस्तो शिक्षकको सरुवा नहुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै शिक्षकलाई सरुवा नगरी नहुने अवस्था आएमा भने स्थानीय तहको सहमतिमा सरुवा गर्न बाधा नपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ । महिला तथा अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई सामान्यतया अपायक स्थानमा सरुवा नगर्ने र कुनै विद्यालयको रिक्त शिक्षक पदमा सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति लिइ रहनु नपर्ने उल्लेख छ ।
कार्यक्षमता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा हुने बढुवाका आधार र तिनको भारमा पहिले तयार मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थामा फेरबदल गरिएको छ ।
भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव बापत कायम राखिएको पाँच अंकलाई हटाएर शिक्षण अनुभव बापत हुने २५ अंकलाई ३० बनाईएको छ । तालिम बापत पाँच अंक, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बापत २० अंक, कार्यमूलक अनुसन्धान बापत पाँच अंक,
कार्य सम्पादन मूल्यांकन बापत १० अंक र सक्षमता परीक्षण बापतको ३० अंकलाई भने यथावत राखिएको छ । सक्षमता परीक्षण शिक्षक सेवा आयोगबाट तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
यस अघि तयार ऐनको मस्यौदामा बढुवाका लागि हरेक वर्गमा प्राप्त हुने अंकलाई विभाजन गरिएको थियो । जस अनुसार शिक्षण अनुभव बापतको २५ अंकलाई प्रतिबर्ष दुई दशमलब पाँच अंकका दरले तालिम बापतको पाँच अंकलाई कम्तिमा एक महिनाको सेवाकालिन तालिमको प्रथम,
द्वितीय र तृतीय श्रेणीका लागि क्रमशः पाँच, चार र तीन अंक हुने प्रस्ताव थियो । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बापतको २० अंकलाई विगत पाँच बर्षको नतिजाका लागि प्रति बर्ष चार अंकका दरले जम्मा २० अंक र कार्यमूलक अनुसन्धान बापतको पाँच अंकलाई प्रत्येक बर्ष गरेको अनुसन्धानका लागि एक अंकका दरले पाँच बर्षको जम्मा पाँच अंक हुने गरी विभाजन गरिएको थियो ।
यस्तै कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापतको दश अंकलाई प्रधानाध्यापकले दिनेछ अंक र सुपरिवेक्षकले दिने चार अंक गरी जम्मा दश अंक कायम गरिएको थियो भने,
भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवबापतको पाँच अंकलाई ‘क’ वर्गको क्षेत्रमा एक बर्षका लागि १.० अंक, ‘ख’ वर्गका लागि एक बर्षका लागि ०.७५अंक, ‘ग’ वर्गको क्षेत्रमा एक बर्षका लागि ०.५० अंक र ‘घ’ वर्गको क्षेत्रमा एक बर्षका लागि ०.२५ अंक दिने प्रस्ताव थियो ।
शिक्षकको बढुवा आन्तरिक प्रतियोगिता र कार्यक्षमता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा हुने ऐनमा गरिएको प्रस्ताव यथावत छ । सबैप्रकार वा तहको शिक्षकको द्वितीय वा प्रथम श्रेणीको पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट हुने बढुवाका लागि ४० प्रतिशत र कार्यक्षमता तथा कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवाका लागि ६० प्रतिशत पद छुट्याउनुपर्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here