- Advertisement -spot_img
Friday, April 16, 2021
Homeविचारविपद व्यवस्थापनमा संरचनागत व्यवस्था

विपद व्यवस्थापनमा संरचनागत व्यवस्था

- Advertisement -spot_img

खिलानाथ दाहाल


नेपाल सुन्दर देश भएता पनि विपद््को दृष्टिले अति जोखिमपूर्ण देशहरुमध्ये एक हो । विश्वका मानचित्रमा रहेका मुलुकमध्ये नेपाल भूकम्पका हिसाबले ११औँ, बाढीको हिसाबले ३०औँ स्थानमा र जलवायु परिवर्तनको हिसावमा विश्वमा चौथो तथा एसियामा छैठौ जोखिमपूर्ण देशको रुपमा रहेको छ । प्राकृतिक विपद््को हिसावले विश्वको उच्च जोखिमपूर्ण देशको रुपमा रहेको छ । नेपालमा विशेषगरी नियमितरुपमा हुने बाढी, पहिरो, हुरिबतास, आगलागी, चट्याङ, सडक दुर्घटना, असिना, हिमपहिरो, महामारीजस्ता मौसमी विपद््बाट हरेक वर्ष लगभग बीस हजारभन्दा बढी परिवारहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । नेपालमा प्रतिवर्ष विभिन्न विपद््हरुबाट सरदर औसतमा एक हजारको हाराहारीमा मानिसहरुको मृत्यु हुने गर्दछ । जसमध्ये वार्षिक तीन सयजनाको मृत्यु बाढी तथा पहिरोका कारणले मात्रै हुने गर्दछ । यसैगरी सबैभन्दा बढी आगलागीका कारण धनसम्पत्तीको नोक्सानी हुने गरेको छ । मानवीय क्षतिबाहेक पशु चौपाया, पंक्षी, जग्गाजमिन, वन क्षेत्र र बालीनालीमा हुने क्षतिको विवरण आउन सकेको छैन ।

विपद््को कारण नेपालले हरेक वर्ष औसतमा १ अर्ब २१ करोडको बराबरको सम्पत्तिको क्षति व्यहोर्नु परेको छ । त्यसैगरेर नेपालको विकास दर ३ देखि ४ प्रतिशतले रहेको छ भने विपद््ले विनास गर्ने दर ८ देखि २५ प्रतिशतसम्म हुने गरेको देखिएको छ । कमजोर भू–वनोट, जटिल भू–गर्भीय संरचनाका कारण नेपाल विपद््को उच्च संकटासन्नताको अवस्थामा रहेको छ । विगतमा गरिएका अध्ययन अनुसन्धान र विगतको विश्लेषण अनुसार नेपालमा कुनै पनि समय धेरै ठूलो भूकम्प जाने र त्यसबाट धेरै संख्यामा मानिस मर्ने, घाइते हुने तथा भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त हुने सम्भावना रहेको छ । २०७२ बैशाख १२ र २९ गते आएका भूकम्प यसैका उदाहरण हुन । अझैपनि यस्तै प्रकृतिका भूकम्पहरु आउने अनुमान गरिदै छ । यस्तै हरेक बर्ष जस्तो कोशी, कर्णाली र महाकालीलगायतका नदीहरुमा आउने बाढीहरु पनि विपद््का उदाहरणहरु हुन् ।
विपद्् व्यवस्थापन र उद्धार कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मानव अधिकारका रुपमा अघि बढाउन १८ देखि २२ जनवरी २००५ मा जापानको ह्योगो सहरमा प्राकृतिक विपद्् न्यूनीकरणसम्बन्धी दोस्रो विश्व सम्मेलन भएको थियो । यस विश्व सम्मेलनलाई ह्योगो सम्मेलन र सो सम्मेलनद्वारा जारी गरिएको घोषणापत्रलाई ह्योगो घोषणापत्र (Hyogo Declaration) तथा कार्ययोजनालाई ह्योगो कार्य योजनाको (Hyogo Framework and Action Plan) नामले चिनिन्छ । त्यस अवसरमा नेपालले विपद्् न्यूनीकरण एवम् समन्वय परिषदको गठन, विपद््सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी त्यसको अद्यावधिक गर्ने, विकसित मुलुकका उच्च प्रविधि र अनुभवहरुलाई अनुशरण गर्ने, दिगो विकास र सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि शिक्षा भन्ने नारालाई साकार पार्न शैक्षिक पाठ्यक्रममा सुधार गर्ने र विपद्् न्यूनीकरणका लागि विश्व कोषको स्थापना गर्नेजस्तो कुराहरुमा आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।

प्रत्येक वर्ष आउने प्राकृतिक विपद् र त्यसबाट प्रभावित जनसंख्यालाई अब राहत होइन सुरक्षित बसोवासको ब्यवस्थापन कानूनीरुपमा नै ब्यवस्था गरियो भने राहत प्रदान गर्ने कोषले सुरक्षित बसोबासको ब्यवस्थापन गर्न गाह्रो नहोला भन्न सकिन्न । जुन अहिले स्थानीयतहले गरेका सानो प्रयासको उदाहरण नै काफि नै छ । जसमा आगलागीबाट पूर्वतयारीका लागि बढी संकटासन्न घरपरिवारहरुलाई वितरण गरिएको जस्तापाताबाट नै प्रष्ट हुन्छ ।


साथै २५ असोज २०६६ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गरिएको रणनीतिमा पनि प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी अवधारणाहरुलाई आपतकालीन पूर्वतयारी (Preparedness), प्रतिकार्य (Response) तथा पुनर्लाभ (Recovery) सम्बन्धी कार्यक्रममा व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । साथै नेपालले तय गरेको अवधारणाहरु सन् २००५ मा १६८ राष्ट्रहरुले तयार गरेको Hyogo Framework तथा सन् २०१५ मार्च १८ मा जापानको क्भलमबष् मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व सम्मेलनले तय गरेको The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 बाट निर्दिष्ट छन् ।
विपद््को सवाल भनेको राहत र उद्धारसँग मात्र सीमित छैन । आधारभूत मानवअधिकार, मानवीय कानून, विकास निर्माण, गाँस, बास, कपास, शान्ति सुरक्षा एवम् सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक लगायतका हरेक विषयहरुसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ ।
यस्तै संवेदनशील सवालहरुलाई आत्मसात् गरी विपद्् व्यवस्थापनका गतिविधिहरुलाई विकासका हरेक पक्षसँग समाहित गर्दै दिगो विकासको अवधारणाभित्र एकीकृत गरिनु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने अल्पकालिन एवम् दीर्घकालिन योजनाका साथ विपद् व्यवस्थापनका गतिविधिहरुलाई विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु र सरोकारवाला निकायहरुबीचको साझेदारी, समन्वय र सहकार्यमा प्रतिवद्धता र ऐक्यवद्धताका साथ योजना तर्जुमा देखि कार्यान्वयनसम्म कार्य गर्नुपर्ने आजको सान्दर्भिकता हो ।

यीनै कुराहरुलाई मनन् गरी खतरा तथा सङ्कटासन्नता, विपद्् प्रभावित क्षेत्रहरु, जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको क्षमता र सहभागिता सुनिश्चित गर्दै जिल्लास्तरमा विपद्् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्यलाई बलियो बनाउने र विपद्् जोखिम व्यवस्थापनलाई स्थानीयतहसम्म प्रभावकारी बनाउने प्रयासस्वरुप कम्तीमा जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् ब्यवस्थापन समिति गठन गरी विपद् जोखिमका गतिविधिहरुलाई कम गर्ने उपायहरुको खोजी गरी न्यूनीकरणका कार्यहरुलाई बढवा दिई संकटासन्न समुदायको विपद सामना क्षमतामा अभिबृद्धि गर्नु प्रमुख लक्ष्य हो ।
नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यहरु नभएका होइनन् सरकारले विपद् जोखिम ब्यवस्थापनका लागि दैवीप्रकोप उद्धार ऐन २०३९ कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि थियो तर त्यसमा विपद् प्रभावितहरुलाई राहत वितरणमा मात्र बढी जोड दिइएको सन्दर्भमा विपद् ब्यवस्थापन सबैको साझा सरोकारको विषय बन्न सकेको अवस्था थिएन संरचनागत ब्यवस्था पनि स्थानीयस्तरसम्म आउन नसकेको अवस्था थियो, विपद् भन्ने दैवले गराईदिने घटना नभएको र प्राकृतिक र मानवजन्य क्रियाकलापका कारण हुने परिघट्ना हुन भनि मनन् गर्न धेरै समय पर्खाईपछि मात्र सम्भव भयो, विपद् पूर्वतयारीमा कसैको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको अवस्था थिएन । जब नेपालमा महाविनासकारी विपद्हरु आई पर्न थाले ।
वि.सं २०४५ सालको भूकम्प, कोशी बाढी, महामारी, आगलागी, वि.सं.२०७२ सालको भूकम्प प्रत्येक बर्ष आउने बाढी आदि इत्यादी जसले ठूलो मात्रमा धनजनको क्षति भयो, त्यसको पाठ सिकाइले अब नयाँ अवधारणा अनुसार जानुपर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण सबैको साझा विषय बन्नुपर्दछ भन्ने हेतुलाई हृदयङ्गम गर्दै सरकारले नयाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् ब्यवस्थापन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ जस्मा संरचनागत ब्यवस्थालाई पनि नयाँ ब्यवस्था गरिएकोे छ ।
संघीय तहमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा विपद् जोखिम राष्ट्रिय परिषद् गठन हुन्छ, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतमा विपद् जोखिम कार्यकारी समिति र सो अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरण रहनेछ भने विपद्सम्बन्धी सबै प्रकारका सूचना र समन्वयकारी भूमिकाका लागि राष्ट्रिय आपत्कालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र रहनेछ, प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् ब्यवस्थापन समिति र प्रदेश स्तरीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, जिल्लामा प्रजिअको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समिति र जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, स्थानीयतहमा कार्यपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् जोखिम ब्यवस्थापन समिति र स्थानीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र रहने गरी परिकल्पनाका साथै कार्यान्वयनमा समेत आएको अवस्था छ ।
राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र नयाँ ऐन आउनु अगावै स्थापना भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ, भने अब प्रदेश र स्थानीयस्तरमा स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका गतिविधिहरुलाई सहजै अगाडि बढाउन महङ्खवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । वर्तमान सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहमा विपद् ब्यवस्थापन ऐन बनाएर कार्यान्वयमा ल्याउने छ भनि संघीय सरकारले नमूना कानूनसमेत उपलब्ध गराएको छ । जसको मुख्य जिम्मेवार निकाय भनेको स्थानीयतह नै हो त्यसका लागि सम्वन्धित बिषयमा विज्ञता प्राप्त गरेका ब्यक्ति, संघ, संस्थाको सहयोग, परामर्श लिई निर्माण गरिनु पर्दछ । जसले भोलिका लागि एक कोसेढुङ्गा सावित होस् ।

प्रत्येक वर्ष आउने प्राकृतिक विपद् र त्यसबाट प्रभावित जनसंख्यालाई अब राहत होइन सुरक्षित बसोवासको ब्यवस्थापन कानूनीरुपमा नै ब्यवस्था गरियो भने राहत प्रदान गर्ने कोषले सुरक्षित बसोबासको ब्यवस्थापन गर्न गाह्रो नहोला भन्न सकिन्न । जुन अहिले स्थानीयतहले गरेका सानो प्रयासको उदाहरण नै काफि नै छ । जसमा आगलागीबाट पूर्वतयारीका लागि बढी संकटासन्न घरपरिवारहरुलाई वितरण गरिएको जस्तापाताबाट नै प्रष्ट हुन्छ । यदि इच्छा शक्ति भयो भने हामीले सञ्चालन गर्ने रहेक गतिविधिमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यलाई सँगसँगै लैजान सकिन्छ र स्थानीयतहमा गरिने विकास कार्यमा विपद्को दृष्टिकोणबाट उपयुक्त छ कि छैन भनी हेर्न हिजोको विपद्बाट भएको क्षतिलाई पल्ट्याएर हे¥यो भने पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
दाङ जिल्लाको सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने सरदर वार्षिक रुपमा बहुविपद्का कारण ३४२ घरपरिवार प्रभावित भइरहेका छन् सो प्रभावित परिवारहरुलाई खोज, उद्धार गर्ने जनशक्ति, उद्धार सामाग्री, गोदाम घरको ब्यवस्थापन, प्रभावितहरुलाई तत्काल राख्ने स्थानको छनौट, पूर्व सूचना प्रणालीको स्थापनामा अब स्थानीयतहले आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्य गर्दै जानुपर्छ तबमात्र विपद्बाट सुरक्षित समाज, समुदाय निर्माण हुनसक्छ । नत्र माथिल्लो निकायको मात्र भरपर्ने अवस्था पुनः आयो भने प्रत्येक पल विपद्को त्रासले समुदाय रहन्छ । जसको कारण दीगो विकासमा समेत हामी अगाडि लम्किन सकिदैन । त्यसैले अबको पाटो भनेको विपद् प्रभावितहरुलाई राहत मात्र हैन सुरक्षित पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना र बसोवासको ब्यवस्थापन गर्नुनै महङ्खवपूर्ण पाटोको रुपमा रहनेछ ।


सूचना ब्यवस्थापन अधिकृत
नेरेसोको सहयोगमा विपद् पूर्वतयारी तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला आपत्कालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र, घोराहीमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here