विकास बजेट निल

फिचर मुख्य खबर समाज

घोराही, ३ असार । दाङका स्थानीय तहका विकास बजेट निल भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना अगाडि नै स्थानीय तहका विकास बजेट निल देखिएको छ ।
दाङका दशवटै स्थानीय तहअन्तर्गत विनियोजन गरिएको सशर्त अनुदानतर्फको बजेट निल भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
विगतको वर्षहरुमा आर्थिक मसान्तसम्म पनि विकास बजेट निल भएका थिएनन् । तर यो वर्ष स्थानीय तहका सबैले विकास खर्च एक महिना पहिले नै निकासा गरिसकेका छन् ।
तर ति बजेट खर्च भए नभएको बारेमा भने असार मसान्तमा मात्रै थाहा हुने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ । तर विभिन्न दातृ अनुदानको शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेट निकासा हुन थोरै मात्रै रहेको छ ।
दातृ नियकामार्फत विनियोजन गरिएको ९५ प्रतिशत बढी रकम निकासा भएकोे कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको लागि दुईवटा शीर्षकमा बजेट हुने गर्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान (नेपाल सरकार) र सशर्त अनुदान (दातृ सहयोग) गरी यहाँका स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।
त्यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान (नेपाल सरकार)को रकम निल भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष नियन्त्रक अर्जुन कुमार डिसीले बताए ।
समानीकरण अनुदानतर्फ दशवटै स्थानीय तहहरु घोराही उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिकाको खाता निल भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी त्यसैगरी गढवा गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका, बंगलाचुली गाउँपालिका, बबई गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका र शान्ति नगर गाउँपालिकामा पनि निल देखिएको छ । ति सबै स्थानीय तहमा विकास खर्च निल भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को लागि घोराही उपमहानगरमा ७८ करोड ५५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । वित्तीय समानिकरणतर्फ ३२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमध्ये निल भएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ ४६ करोड ९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४३ करोड ९७ लाख ९६ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बजेट निकासा भईसकेको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले ९५.४० प्रतिशत रकम खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कोष नियन्त्रक डिसीका अनुसार तलसीपुर उपमहानगरले ९५.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा ७३ करोड ९६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यसमध्ये वित्तीय समानिकरणतर्फ विनियोजन गरिएको २९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट निल भएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फको ४३ करोड ३४ लाख ७३ हजार रुपैयाँमध्ये ४१ करोड २० लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ ।
त्यसैगरी लमही नगरपालिकाले ६९.३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । नगरपालिकाको लागि ३० करोड ४२ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
वित्तीय समानिकरणतर्फ विनियोजन गरिएको १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट निल भएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ १६ करोड ३० लाख २० हजार रुपैयाँमध्ये ११ करोड ३५ लाख २५ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ ।
गढवा गाउँपालिकाले ८९.२० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गाउँपालिको लागि २६ करोड २२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यसमध्ये वित्तीय समानिकरणतर्फ विनियोजन गरिएको ११ करोड ९२ लाख रुपैयाँ निल भएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ विनियोजन गरिएको १४ करोड ३० लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १२ करोड ७६ लाख ३८ हजार २ सय ५० रुपैयाँ बजेट निकासा भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
दंगीशरण गाउँपालिकाले ७७.६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाको लागि १७ करोड ६० लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

विगतको वर्षहरुमा आर्थिक मसान्तसम्म पनि विकास बजेट निल भएका थिएनन् । तर यो वर्ष स्थानीय तहका सबैले विकास खर्च एक महिना पहिले नै निकासा गरिसकेका छन् । तर ति बजेट खर्च भए नभएको बारेमा भने असार मसान्तमा मात्रै थाहा छैन ।

वित्तीय समानिकरणतर्फ विनियोजन गरिएको ८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ निल भएको कार्यालयले जनाएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ ९ करोड २१ लाख ३६ हजार रुपैयाँमध्ये ९ करोड २१ लख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ७ करोड १५ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाले ८२.७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । गाउँपालिकाको लागि २४ करोड ७१ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको वित्तीय समानिकरणतर्फको ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निल भएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ १५ करोड ९६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १३ करोड २० लाख ५६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ ।
बबई गाउँपालिकाले ८६.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गाउँपालिकामा वित्तीय समानिकरणतर्फ विनियोजन गरिएको ९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट निल भएको कार्यालयले जनाएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ ११ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँमध्ये ९ करोड ९० लाख १७ हजार २ सय ३० रुपैयाँ निकासा भएको छ ।
राजपुर गाउँपालिकाले ९४.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । वित्तीय समानिकरणतर्फ विनियोजन गरिएको ९ करोड १ लाख रुपैयाँ निल भएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ १० करोड २८ लाख ५१ हजारमध्ये ९ करोड ७१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेट निकासा भएको कार्यालयका कोष नियन्त्रक डिसीले बताए ।
राप्ती गाउँपालिकाले ६७.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । वित्तीय समानिकरणतर्फको १२ करोड ४१ लाख निल भएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ १२ करोड १३ लाखमध्ये ८ करोड १६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ ।
शान्तिनगर गाउँपालिकाले ८३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । वित्तीय समानिकरणतर्फको ९ करोड १० लाख रुपैयाँ निल भएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ १२ करोड ७६ लाख ३२ हजार विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये १० करोड ७० लाख २७ हजार रुपैयाँ निकासा भएको कोष नियन्त्रक डिसीले जानकारी दिएका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका प्रमुख कोष नियन्त्रक शशिन्द्र खातीले बैशाख महिनामा नै सबै स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरणको बजेट निकासा गरिसकेको बताए ।
सशर्त अनुदानको केही रकम बाँकी रहेपनि ९५ प्रतिशत रकम निकासा भईसकेको उनले बताए । सशर्त अनुदानको केही बजेट फुकुवा नभएका कारण निकासा नभएको उनले बताए ।
‘सबै बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहका खातामा गईसकेको छ, कति खर्च भएको छ भन्ने असार मसान्तमा थाहा हुन्छ’ प्रमुख कोष नियन्त्रक खातीले भने ‘स्थानीय तहले सशर्त अनुदानतर्फको बजेट खर्च गर्न नसकेमा बाँकी बजेट फिर्ता हुन्छ ।’ बजेट खर्च हुने अन्तिम समय आएकाले सबै बजेट खर्च हुन सक्ने उनले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *