- Advertisement -spot_img
Tuesday, April 20, 2021
Homeफिचरवर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा

वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा

- Advertisement -spot_img


स्वस्थ रहनका लागि आवश्यक पर्ने सेवालाई हामी सामान्य अर्थमा स्वास्थ्य सेवा भन्ने बुझ्दछौँ । तर यो जति सहजरुपमा हामी लिने गर्दछाँै त्यति नै जटिल छ मानिसहरु स्वस्थ हुनका लागि । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सामान्यरुपमा विद्यालयमा शिक्षक अथवा स्वास्थ्यकर्मीले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य शिक्षादेखि जटिलभन्दा जटिल रोगको उपचार, पुनस्र्थापना आदिसम्म यस सेवाअन्तर्गत पर्दछन् । यस्ता खालका स्वास्थ्य सेवा आफ्ना देशका नागरिकहरुलाई प्रदान गरी स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्नु प्रत्येक राष्ट्रको दायित्व हो । जबसम्म कुनै पनि देशले सवल, सक्षम र स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्न सक्दैन तबसम्म त्यो देश विकास हुन सक्दैन सोही कुरालाई मनन् गरी धेरै विकसित तथा विकासउन्मुक राष्ट्रहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरी आफ्नो देशका नागरिकहरुलाई स्वस्थ बनाउने कार्यमा अगाडि बढेको हामीले पाउने गरेका छौँ ।

नेपालमा विद्यमान स्वास्थ्य सेवा

जसरी विश्वका अरु देशहरुमा स्वास्थ्यलाई विशेष चासोको रुपमा लिने गर्दछन् । नेपालमा त्यस्तो अबस्था नभएको हामी पाउने गर्दछौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा १९७८ मा भएको अल्मा आटा शिखर सम्मेलनको एक हिस्सेदार राष्ट्र भएको नाताले सोही शिखर सम्मेलनबाट निर्देशित प्राथमिक उपचार सेवामा आधारित स्वास्थ्य सेवा नेपालमा त्यो बेलादेखि हालसम्म नेपाल सरकारद्वारा नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवाको रुपमा रहेको छ । नेपालमा प्राथमिक उपचार सेवालाई संस्थागत गरी नेपाली नागरिकलाई उक्त सेवा प्रवाह गर्न देश लागिपरेको देखिन्छ । तर यसभित्र पर्ने धेरै सेवाहरुमध्ये आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । किनकी नेपालको संविधान २०७२ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनि उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत विभिन्न प्रकारका सेवाहरु जस्तैः खोप सेवा, परिवार नियोजन सेवा, पोषण सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, सामान्य रोगको उपचार तथा रोकथाम सेवा आदि सेवाहरुलाई समावेश गरिएको छ । नेपालमा भर्खरै संघीयता सुरु भएकोे छ । जसअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीनवटा शासन प्रणाली रहेका छन । यी तीनवटै सरकारका छुट्टाछुट्टै क्षेत्राधिकार, काम र कर्तब्यहरु रहेका छन् । नेपालको स्वास्थ्य सेवा हाल सञ्चालनमा रहेका तीनवटै सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गर्दछ । संघले स्वास्थ्यलाई ब्यवस्थित गर्न संघीय कानुन बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्य गर्नेलगायतका काम गर्दछ भने प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक प्रदेश कानुन, नीति, नियम तथा राष्ट्रिय कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने आदिलगायतका कामहरु गर्ने गर्दछ । तर नेपाल सरकारले नेपाली जनताका लागि प्रदान गर्ने भनि अधिकारका रुपमा राखेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नेपाली जनताको घरसम्म पु¥याउने अधिकार वा जिम्मा स्थानीय तहले पाएको छ । हालको वर्तमान अवस्थामा नेपाली नागरिकको घर–घरमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने जिम्मा पाएको स्थानीय सरकारसँग अहिले स्वास्थ्य संरचनाको नाममा स्वास्थ्य चौकी र कुनै ठाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रभन्दा अरु केही छैन । न त स्थानीय सरकारसँग स्वास्थ्य विस्तार गर्नका लागि नयाँ स्वास्थ्य संरचना स्थापना गर्ने अधिकार छ न नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी दक्ष स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गरी सेवा विस्तार गर्न पाउने अधिकार छ । यस्तो अवस्थामा स्थानिय सरकारले नेपाली जनताको संविधानमा संरक्षित गरिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नेपाली नागरिकलाई कसरी पु¥याउन सक्छ ? यो एक चुनौतिको रुपमा रहेको छ भने अर्कोतर्फ हालसम्म केन्द्रीय राज्य प्रणालीबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाको सेवा प्रवाह प्रणालीसमेत प्रभावित भएकोले छ । हालको अवस्थालाई नियालेर हेर्दा स्वास्थ्य सेवा अब यदि समयमै ख्याल गरिएन भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनसेवाबाट टाढा हुने निश्चित छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि स्थानीय सरकारका केही समस्या तथा चुनौतिहरुः–

१. चेतनाको अभाव

स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालन कार्यमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुमा आफ्नो चुनावी क्षेत्रको बाटोघाटो, कुलो निर्माण आदिमा मात्र ध्यान दिने तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यति ध्यान दिएको पाईदैन । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको जिम्मा जनप्रतिनिधिको नभई स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारीको हो भन्ने मानसिकता हुनु र आफ्ना जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको रुपमा उपचारात्मक सेवामात्र चाहिने भएकोले स्वास्थ्यको बजेट औषधी खरिदमा मात्र केन्द्रित गर्ने तर आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका अन्य क्षेत्रहरु जस्तै प्रतिकारात्मक, संवद्र्धनात्मक सेवाहरुको खर्चलाई फजुल खर्चको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ ।

२. औषधी तथा उपकरणको ब्यवस्थापन

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई दिएको दायित्व पूरा गर्न आवश्यक औषधि खरिद गर्न कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारको पहुँच वा क्षमताभन्दा बाहिर रहेको हुन्छ । जस्तैः उदाहरणको लागि ई.सं.२०१५ देखि नेपालमा सुरु भएको आइपीभी ९क्ष्एख्० खोप नेपाल सरकारले खरिद गर्न धेरै प्रयास गरेपनि नपाएपछि हाल आएर उक्त खोप बन्द भएको छ भने के यो स्थानीय सरकारबाट सम्भव होलात ?

३. दक्ष जनशक्तिको अभाव

संघीयता पूर्व देशैभरि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सम्बन्धित कार्यक्रमका स्रोत ब्यक्तिहरु रहेका हुन्थे । जस्तैः परिवार नियोजन सुपरभाईजर, खोप सुपरभाईजर, क्ष.कु.स. आदि जसले आफ्नो क्षेत्रको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्थे । तर संघीयतापश्चात् विशेष प्रकारका सेवाहरु सञ्चालनका लागि कुनै पनि तहमा विषय विज्ञको दरबन्दी देखिदैन । अब यस्तो अवस्थामा कसरी सञ्चालन गर्न सक्छ स्थानीय सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा । साथै योग्यतामा आधारित जनशक्तिलाई समेत पाखा लगाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि बढेको देखिएको छ ।

एकातिर कर्मचारीहरु जनप्रतिनिधिको दवाबमा रहनुपर्ने अर्कोतर्फ राष्ट्रियस्तरमा कार्यक्रमहरुलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने जसको कारणले गर्दा कर्मचारीहरु र जनप्रतिनिधिहरुबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकिरहेको छैन ।

४. अन्तरसम्बन्ध

नेपालमा धेरै लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिहरु बिहीन अवस्थामा केन्द्रीय सरकारमार्फत सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संरचनाहरुको रेखदेख हाल आएर जनप्रतिनिधिहरुमा आएको छ । एकातिर कर्मचारीहरु जनप्रतिनिधिको दवाबमा रहनुपर्ने अर्कोतर्फ राष्ट्रियस्तरमा कार्यक्रमहरुलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने जसको कारणले गर्दा कर्मचारीहरु र जनप्रतिनिधिहरुबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकिरहेको छैन ।
धेरै चुनौतिका बाबजुत नेपालको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको छ । योग्यता र क्षमतालाई पाखा लगाई यदि रणभुलको भुमरीलाई नचिरी जस्तो पर्छ त्यस्तै टर्छ भन्ने मानसिकताले अगाडि बढे हालसम्म नेपालले हासिल गरेका सबै उपलब्धिहरु गुम्नेछन् र स्वास्थ्य क्षेत्र दुर्घटनामा पर्ने पक्का छ जसको परिणाम नेपालले कुनै समयमा ठूलो महामारीका सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

सुझाव

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सवल र सक्षम बनाई नेपाली जनतालाई सर्वसुलभ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न एकद्वार राष्ट्रिय रणनीति योजना प्रणाली लागू गर्न जरुरी छ । यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै कर्मचारीहरुलाई एउटै प्रणालीमा समावेश गरी परिचालन गर्ने प्रणालीको विकास हुन जरुरी छ । योजना तर्जुमा, नीतिगत ब्यवस्थापन, राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन आदि कार्यलाई केन्द्रीय सरकारमा निहीत गर्ने र कार्यक्रमको कार्यान्वयन र स्थानीयतह स्तरीय योजनाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिई कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाउँदा हालका उपलब्धिहरुलाई कायम गर्न सकिन्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहमा विषय विज्ञको ब्यवस्था गरी योग्यता र क्षमतामा आधारित कर्मचारी ब्यवस्था गर्नसके जनताको स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र बिस्तारै केन्द्रमा रहेका कार्यक्रमहरुलाई क्रमिकरुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समाहित गर्न सकिन्छ जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा संघीयता कार्यान्वयनको सही मार्गदर्शन बन्न सक्छ ।

हालको दाङको वर्तमान अवस्था

संघीयताको कार्यान्वयन पूर्व दाङ जिल्लाको सम्पूर्ण स्वास्थ्यको जिम्मेवारी, योजना निर्माण, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको गर्ने काम जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङमा निहीत रहेको थियो । तर संघीयताको कार्यान्वयनपश्चात् जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले गर्दै आएका कामहरुको जिम्मेवारी हाल रहेका १० वटा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । जसको कारणले गर्दा दाङमा रहेका १० वटै स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षमता दक्षता र आफूसँग भएको स्रोत साधनको अवास्थालाई मध्यनजर गरी स्थानीय जनताको आवश्यकता अनुसारका योजनाहरु बनाएर जनतामुखी स्वास्थ्य सेवा बनाएका छन् । जनताको तत्कालको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्ति भएको छ । आफ्नो पालिकालाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधिहरुको सहजरुपमा खरिद तथा ब्यबस्थापन भएको छ । तर यति हँुदाहँुदै पनि यस दाङ जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा कार्यरत स्वास्थ्य संयोजक, स्वयम् स्थानीय तहसँग विभिन्न चुनौतिहरुको अहिलेको अवस्थामा रहेका छन् जस्तैः–
१. स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रशासनिक कर्मचारीहरुले स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुलाई बुझ्न नसक्दा र स्वास्थ्य संयोजकहरुले बुझाउन नसक्दा कतिपय पालिकाहरुमा राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमहरु चल्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
२. पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा जम्मा दुईजना मात्र कर्मचारी खटाईएकोले सबै कार्यक्रम एकै ब्यक्तिबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ र साथै विषय विज्ञको समेत अभाव रहने गरेको छ ।
३. कतिपय पालिकामा कतिपय राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि सशर्ततर्फ अपुग रकम पठाईएको र उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पालिकास्तरबाट रकम थप्न कन्जुस्याई गरेकोले स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु सञ्चालन नभएको अवस्था रहेको छ ।
४. विशेष सेवाहरु जस्तैः खोप सेवाका लागि आवश्यक पर्ने चिस्यान केन्द्र दाङका धेरैजसो गाउँपालिकाहरुले स्थापना गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जसको कारण खोपको कोलचेनमा समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।
५. दाङ जिल्लाका स्थानीय तहले मासिक प्रगति कहाँ पठाउने अन्यौलता छाएको जसको कारण धरैजसो पालिकाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन पालिकामा थन्किएको छ ।
६. दाङ जिल्लामा कार्यरत स्वास्थ्य संयोजकहरुले हाल अन्यौलतामा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । न त पालिकासँग कुनै माथिल्लो निकायको स्पष्ट समन्वय छ न त संयोजकहरुलाई कार्य विवरणबारे जानकारी गराइएको छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here